राजनाथ सिंह ने आईसीजीएस ‘सचेत’ और दो इंटरसेप्टर नौकाओं का किया जलावतरण

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत (आईसीजीएस) ‘सचेत’ और दो इंटरसेप्टर नौकाओं (IBs) C-450 और C-451 का जलावतरण किया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब है किसी तट रक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया है, जो कि COVID-19 महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए बहुत जरुरी है।

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भारतीय तटरक्षक पोत (ICGS) सचेत के बारे में:

आईसीजीएस सचेत, पांच अपतटीय गश्ती जहाजों (ओपीवी) की श्रृंखला में पहला है जिदे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। 105-मीटर लॉन्गशिप ’सेन्स’ लगभग 2,350 टन विस्थापित करता है और 6,000 नॉटिकल मील के धीरज के साथ 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए दो 9,100 KW डीजल इंजनों द्वारा प्रेरित है।

इंटरसेप्टर नौकाओं (IBs) C-450 और C-451 के बारे में:

IBs C-450 और C-451 लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड हजीरा द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित की गई हैं और ये नवीनतम नौसंचालन और संचार उपकरणों से लैस हैं। 30 मीटर लंबी दो नौकाएँ 45 समुद्री मील (नॉट) से भी अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम हैं और उन्हें उच्च गति से अवरोधन, तट के करीब गश्ती और कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

नौसेना स्टाफ (सीएनसी) के प्रमुख: एडमिरल करमबीर सिंह.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने “COBAS 6800” टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को की समर्पित

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने “COBAS 6800” नामक COVID-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की। COBAS 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा COVID-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है तथा जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है।

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“COBAS 6800” टेस्टिंग मशीन के बारे में:

COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन RTB-PCR टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित, हाई-एंड मशीन है। यह मशीन उच्च मात्रा, और अच्छी गुणवत्ता टेसिंग प्रदान करेगी, जो 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है।

इस मशीन में देश की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। COBAS 6800 रोबोटिक्स लैस सक्षम एक परिष्कृत मशीन है। यह मशीन स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों द्वारा सक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करेगी क्योंकि इसे बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ दूर से भी संचालित किया जाता है।

इस मशीन को NCDC में स्थापित किया गया है क्योंकि इसमें परीक्षण के लिए न्यूनतम BSL2 + नियंत्रण स्तर की आवश्यकता होती है, और इसे हर सुविधा पर नहीं रखा जा सकता है। यह वायरल Viral Hepatitis B and C, HIV, Mtb, Papilloma, CMV, Chlamadiya, Neiserreia, आदि जैसे अन्य रोगजनकों का भी पता लगा में सक्षम है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना: 1909.
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण मुख्यालय का केंद्र: नई दिल्ली.
नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डायरेक्टर: सुजीत कुमार.

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G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का हुआ आयोजन

सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता निवेश मंत्री, खालिद अल-फ़लेह की उपस्थिति में सऊदी के वाणिज्य मंत्री, माजिद अल क़ासबी द्वारा की गई थी। इस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया।

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बैठक के दौरान अपने संबोधन में, पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाओं, उपचारों और टीकों को किफायती कीमतों तक पहुंचानेने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने जी20 राष्ट्रों और सीमाओं से पार जाकर नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ-साथ स्वास्थ्य पेशेवरों की पहुँच सुनिश्चित करने की भी अपील की, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरते है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ये 20 सदस्यी समूह (G20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है।
G20 समूह के सदस्य देश है:- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू).

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केंद्र सरकार ने की “चावल निर्यात संवर्धन मंच” की स्थापना

भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच (Rice Export Promotion Forum) की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Foods Export Promotion Development Authority-एपीडा) के तत्वावधान में की गई है।

REPF वैश्विक बाजार में चालवा के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए चावल के निर्यात की पूरी उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला के लिए हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज़ पहुँचाने और सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी कदम उठाएगा। इसके अलावा यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ-साथ अन्य जरुरी नीतिगत उपायों को भी आगे बढ़ाएगा।

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राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम (आरईपीएफ) में चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपीडा, निर्यातक, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे।

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UN ने जारी की “World Economic Situation and Prospects” रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली यानि 2020 के मध्य की अपनी रिपोर्ट “World Economic Situation and Prospects” जारी की है। UN ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है।

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“विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएँ” रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के मध्य तक, भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के विकास दर में मामूली वृद्धि का संकेत दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 5.5% की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान परिदृश्य में COVID-19 महामारी ने दुनिया को अपंग बना दिया है, जिसकी वजह से यूएन ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़कर 3.2% तक रहेगी, जिसके वित्तीय वर्ष 2021 में सुधरने के आसार है।

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SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने COVID-19 महामारी पर की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने के लिए आपस में सहयोग बनाने पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया।

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इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सभी विदेश मंत्रियों ने COVID-19 महामारी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, निपटने के लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श किया। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है।
वर्तमान में एससीओ के आठ सदस्य देश हैं: भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान.

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विश्व बैंक ने भारत के लिए की 1 बिलियन $ के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, विश्व बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन $ के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा। इसलिए, यह उन गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, जो COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए।

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भारत के लिए 1 बिलियन $ के सामाजिक सुरक्षा पैकेज ने भारत में आपातकालीन COVID-19 की प्रतिक्रिया के लिए विश्व बैंक से 2 बिलियन $ की कुल प्रतिबद्धता ले ली है। भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज को निम्नलिखित तरीके से दो चरणों में वित्त पोषित किया जाएगा:

पहला किश्त वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 750 मिलियन $ के तात्कालिक आवंटन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
दूसरा किश्त 250 मिलियन $ शेष होगा, जो वित्त वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास.
विश्व बैंक का मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी.

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फेडरल बैंक लिमिटेड का मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई-अप

एक निजी क्षेत्र का बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट-टू-बैंक खाता क्रेडिट आप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई-अप किया है। यह टाई-अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा।

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इस साझेदारी से लोगों को COVID-19 महामारी की स्थिति में अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फेडरल बैंक के पास देश के प्रेषण बाजार (remittance marke) का 15% शेयर है और उम्मीद है कि मनीग्राम के साथ टाई-अप से कारोबार को और बढ़ावा मिलेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

फेडरल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष: ग्रेस एलिजाबेथ कोशी
फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ: श्याम श्रीनिवासन
फेडरल बैंक लिमिटेड मुख्यालय: अलुवा, केरल
मनीग्राम के अध्यक्ष और सीईओ: एलेक्स होम्स
मनीग्राम की स्थापना: 1988.

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पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की ‘Matir Smristi’ योजना

पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए ‘Matir Smristi’ योजना की शुरूआत की है। यह योजना बागवानी और मछलीपालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। ‘मातिर स्मृस्ती’ योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिको को लाभ मिलेगा।

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम बर्दवान और पश्चिम मिदनापुर जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि है जो बंजर पड़ी जहां प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती और न ही यहां किसान पट्टे पर खेती कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर अभी 6,500 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू किया गया है, यह पर्यावरण के अनुकूल योजना है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक

राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। बैठक एक थीम के साथ आयोजित की गई थी: एक समन्वित राष्ट्रमंडल COVID-19 प्रतिक्रिया का उद्धार यानी Delivering a co-ordinated Commonwealth COVID-19 response.

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ अन्य नागरिक निकायों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने लॉकडाउन लगाने और एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी रखने के लिए COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया।

उन्होंने भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदमों जैसे विदेश से हमारे नागरिकों को निकालने, रोग निगरानी नेटवर्क के माध्यम से समुदाय में निगरानी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने संकट के इस समय के दौरान लगभग 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन जैसी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, एकजुटता बढ़ाने और समर्थन प्रदान करने में भारत के योगदान पर जोर दिया।

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