महत्वपूर्ण तथ्य-
- डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड.
- डब्लूएचओ के महानिदेशक: टेड्रोस एडहानॉम.
Jal Jeevan Mission : छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन (FHTC) प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। योजना के अनुसार, इससे छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी।
घरों के सार्वभौमिक कवरेज के लिए अपनी योजना के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वर्चस्व वाले क्षेत्रों / गांवों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, संसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों, आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी है। इसने जल गुणवत्ता निगरानी के साथ-साथ निगरानी को भी महत्व दिया है। लंबे समय से राज्य द्वारा तेजी से भूजल की कमी और रासायनिक संदूषण चेहरे के मुद्दे को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए “Responsible AI for Youth” नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता (new age tech mind-set) के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करेगा।
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“Responsible AI for Youth”के बारे में :
युवाओं के लिए “Responsible AI for Youth” नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर, मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE & L), मंत्रालय के समर्थन से तैयार किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज्ञान (knowledge of artificial intelligence) राष्ट्र के युवाओं को कौशल अंतर को पूरा करने के साथ सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान बनाने में सक्षम करेगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रीय “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल” लॉन्च किया गया है, इसका नाम “ai.gov.in” है।
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भारत के राष्ट्रीय “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल” के बारे में:
भारत का राष्ट्रीय “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल” इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। पोर्टल एआई से संबंधित आर्टिकल्स, निवेश फंडों, एआई, स्टार्टअप्स, कंपनियों, संसाधनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे एआई से संबंधित संसाधनों को साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा और इसलिए भारत में AI से संबंधित विकास के लिए वन एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-