भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएगी। विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा 500 मिलियन डॉलर का लोन, 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें पांच साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।

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ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजना के बारे में:

• ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना स्थानीय और मार्जिनल सामग्री, औद्योगिक बायप्रोडक्ट्स और अन्य बायोइन्जिनियरिंग समाधानों को सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों को एकीकृत करके विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर राजमार्गों के MoRTH निर्माण का समर्थन करेगी।
• यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
• परिवहन बुनियादी ढांचे का अंतिम उद्देश्य सहज कनेक्टिविटी प्रदान करना और रसद लागत को कम करना है।
• भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स कार्यों को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए सड़क क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में कई निवेश कार्यक्रम शुरू किए हैं।
• यह परियोजना नेशनल हाइवे नेटवर्क पर माल ढुलाई की मात्रा और गतिशीलता पैटर्न को मैप करने, समस्याओं की पहचान करने और अभिनव रसद समाधान प्रदान करने के लिए एनालिटिक्स का भी समर्थन करेगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास
• विश्व बैंक की स्थापना: 1944
• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: नितिन जयराम गडकरी

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देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है।

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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में:

• यह दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के अभियान के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है।
• ‘जागो ग्राहक जागो’, जिसका अर्थ है ’जागरूक उपभोक्ता बनें’, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है।
• इस पहल के हिस्से केअंतर्गत, सरकार ने चैनलों का उपयोग उपभोक्ता सूचना और शिक्षा के लिए प्रिंट, मीडिया विज्ञापनों, ऑडियो अभियानों और वीडियो अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: पीयूष गोयल.

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बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत बैंक खाताधारकों को सुविधाओं के साथ-साथ अनुकूलित सेवाएं भी प्रदान करेगा। बैंक ने ”Baroda Military Salary Package” के माध्यम से विशेष रूप से अनुकूलित बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने मौजूदा समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है।

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“Baroda Military Salary Package” के बारे में:

• ‘”Baroda Military Salary package” के तहत 8,200 से अधिक घरेलू शाखाओं और लगभग 20,000 व्यापार संवाददाता टचप्वाइंट के बैंक के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवाए प्रदान की जाएंगी।
• पैकेज में नि: शुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, स्थायी कुल विकलांगता कवर, आंशिक विकलांगता कवर और बड़ी मात्रा में वायु दुर्घटना बीमा कवर, के साथ-साथ सेवारत कर्मियों की मृत्यु के मामले में उच्च शिक्षा कवर और लड़की विवाह कवर सहित बहुत ही आकर्षक लाभ हैं।
• पैकेज के तहत अन्य सेवाओं में सभी बैंक एटीएम पर असीमित मुफ्त एटीएम लेनदेन, खुदरा ऋणों में विभिन्न सेवा शुल्क पर छूट या रियायतें, RTGS/NEFT के माध्यम से फ्री प्रेषण सुविधा, मुफ्त डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, लॉकर किराए में पर्याप्त छूट, और कार्ड के उपयोग में विभिन्न अतिरिक्त लाभ शामिल है।

• बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात, भारत
• बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष: हसमुख अधिया
• बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ: संजीव चड्ढा

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संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।  सह-संचालन के तीन प्रमुख क्षेत्रों – द जेंडर पार्क में जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ, और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना और महिलाओं का सशक्तिकरण में सहयोग करना जैसा कि समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है। 

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जेंडर डेटा हब के बारे में:

जेंडर हब, नवंबर 2015 में जेंडर इक्वेलिटी पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है, और अधिक सटीक आंकड़ों को एकत्र करने, विश्लेषण और उपयोग करने और केंद्र के महिला अधिकारों के लिए नीति निर्माण के तरीके को सूचित करता है। यह सहयोग देंडर पार्क के माध्यम से केरल के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न अग्रणी पहलों को व्यापक और बेहतर बनाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन; राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान.

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लॉजिस्टिक्स प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (Assocham) के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह-संस्थापक और एमडी निरंजन हीरानंदानी की जगह ली है। इसके अतिरिक्त ReNew पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा, एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• एसोचैम मुख्यालय: नई दिल्ली
• एसोचैम की स्थापना: 1920

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वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें उनके कैडर में भेजे जाने से पहले वे संयुक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में कार्य थे।

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अन्य शीर्ष स्तरीय आईपीएस अधिकारी तबादलों में, रणवीर सिंह कृष्णा को पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे जो दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्रीवास्तव का ट्रान्सफर दिल्ली पुलिस में कर दिया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• अंडमान और निकोबार द्वीप (उपराज्यपाल): डी के जोशी.

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केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन करने का निर्णय लिया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

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यह समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी द्वारा दिए गए योगदान के लिए श्रद्धांजलि देन और आभार प्रकट करने के लिए 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरणोत्सव की गतिविधियों पर फैसला लेगी। उच्च-स्तरीय संस्मरण समिति के अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य के साथ-साथ आज़ाद हिंद फौज / INA से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व, बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व ऑइल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ONGC) के पास है। यह ONGC द्वारा भारत के आठ उत्पादन बेसिन हैं।

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दूसरे हैं कृष्णा-गोदावरी (KG), मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट और कैम्बे। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) लिमिटेड ने 20 दिसंबर 2020 को राज्य के 24 परगना जिले में असोकनगर -1 कुएं, बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.

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वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए 12 वीं GRIHA (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट) समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया । यह शिखर सम्मेलन सभी समुदायों के लाभ के लिए स्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इस शिखर सम्मेलन का विषय “Rejuvenating Resilient Habitats” था । यह भारत में सतत आवास विकास पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए निर्माण उद्योग में प्रमुख हितधारकों के सहयोग से GRIHA परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है।

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GRIHA Council:

• यह भारत में ग्रीन भवनों को बढ़ावा देने और प्रशासन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र, न-फॉर-प्रॉफिट सोसायटी है।
• ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) किसी भी पूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है।
• इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) को सौंपे गए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित राष्ट्रीय योगदान (INDC) में भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान ‘The Legion of Merit’ से सम्मानित किया है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था।

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इस पुरस्कार को प्रधानमंती की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत, तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ’ब्रायन से व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर 2020 को स्वीकार किया।

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