पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से आठ बार सांस रहे नंदी येलैया का निधन

पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से आठ बार के सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया है। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह छह बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक दो बार राज्यसभा के लिए चुने गए।

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नंदी येलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगरसेवक (corporator) के रूप में की। वह वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

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KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में खोला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गाँव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र (Silk Training cum Production Center) खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएंगी।

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KVIC ने एरी सिल्क (Eri Silk) के लिए जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन को प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया है, और साथ में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुल्लियु गांव के 25 स्थानीय कारीगरों के पहले बैच का भी चयन किया है। रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के शुभारंभ के साथ, राज्य जल्द ही कताई और बुनाई गतिविधियों के साथ हलचल होगा। केंद्र रेशम उत्पादन और गाँव में गाँव के उद्योगों की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष: विनय कुमार सक्सेना।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: पेमा खांडू; राज्यपाल: बी.डी. मिश्रा।

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फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ की साझेदारी

भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू ओडीओपी योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को “फ्लिपकार्ट समर्थ” पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ओडीओपी योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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फ्लिपकार्ट समर्थ पहल कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, फ्लिपकार्ट के पूर्ति केंद्रों में समर्पित स्थान, मंच पर कैटलॉग मार्गदर्शन और डिसप्ले के साथ-साथ निरंतर विक्रेता समर्थन जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा। इस समझौते की मदद से, यूपी के इन सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पादों और शिल्प को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

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विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस: 9 अगस्त

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 09 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानि International day of Worlds indigenous people मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय “COVID-19 and indigenous peoples’ resilience” है।

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इस दिन स्वदेशी पीपुल्स एंड डेवलपमेंट ब्रांच – स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें स्वदेशी लोगों के लिए अभिनव उपायों पर एक पैनल चर्चा होगी जिसमें महामारी का सामना करने के प्रति उनके लचीलापन और शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा बन रहा है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव:
एंटोनियो गुटेरेस.

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हरदयाल प्रसाद होंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD & CEO

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रसाद, कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।

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प्रसाद को एसबीआई और एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज (एसबीआई कार्ड) में बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय संचालन का अनुभव है। उन्होंने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के प्रवर्तक एसबीआई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, जो 31 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हेड ऑफिस: नई दिल्ली.
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टैग लाइन: घर की बात

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दिल्ली सरकार ने लॉन्च की नई “इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी”

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए “Electric Vehicle Policy” का शुभारंभ किया है जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड़ टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर ‘Fame India Phase-2’ नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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Electric Vehicle Policy:

इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली सरकार ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी.
नई ईवी योजना “प्रगतिशील” के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है.
साथ ही, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर कम ब्याज वाला लोन भी देगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक साल में
की स्थापना करेगी ताकि इन वाहनों को चलाने वाले लोगों को तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिल सके।
इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ देगी, जो देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी।

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महत्वपूर्ण तथ्य-

दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; दिल्ली के उपराज्यपाल: अनिल बैजल.

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भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वीं वर्षगांठ: 8 अगस्त

हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाले अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई जा रही है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश के भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की थी।

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गांधीजी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में “करो या मरो” का नारा दिया था। इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करता है।

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भारत रूस में होने वाले Kavkaz 2020 अभ्यास में लेगा हिस्सा

भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना “Russian Kavkaz 2020” रणनीतिक कमांड-पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायु सेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे।

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Kavkaz 2020 जिसे Caucasus-2020 के नाम से भी जाना जाता है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण, चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है।

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नवंबर में रिलीज होगी नीना राय द्वारा लिखित ‘Amazing Ayodhya’ पुस्तक

नीना राय द्वारा ‘Amazing Ayodhya’ नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में “प्रामाणिक जानकारी” प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन house Bloomsbury द्वारा किया जा रहा है।

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लेखक अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करता है ताकि पाठक खुद को अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में रिलीज की जाएगी।

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महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ किया समझौता

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए Google Classroom और G Suite तक पहुँच मिलेगी जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे।

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Google Classroom and G Suite के बारे में:

Google क्लासरूम और जी सूट, जो फ्री उपलब्ध होंगे, ऐसे साधन हैं जो शिक्षा संस्थानों को इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने में सक्षम बनाएंगे, जहां शिक्षक पाठ को समझाने के साथ-साथ छात्र घर बैठे अपने सवालों के जवाब भी लेने में सक्षम होंगे.
इस पर होमवर्क अपलोड किया जा सकेगा, और शिक्षक उन्हें ऑनलाइन जांच सकेंगे.
कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्कूलों के बंद होने को देखते हुए इसे कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
राज्य में स्कूलों का नया शैक्षणिक वर्ष 15 जून से शुरू होना था.
शिक्षक अपना ऑडियो या वीडियो प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं.
छात्र होमवर्क और असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं.
यहां तक कि माता-पिता भी सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायतें या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.

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