उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के एआई गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसे राज्य में प्रौद्योगिकी-आधारित सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीप टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस केंद्र के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनेगी।

तकनीक-संचालित शासन को मजबूत करना

IBM के साथ मिलकर बनाया गया AI गवटेक इनोवेशन सेंटर, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए AI-बेस्ड सॉल्यूशन को डिज़ाइन और स्केल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत का पहला कंप्यूटर IBM की मदद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी कानपुर में लगाया गया था, जिससे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ राज्य के ऐतिहासिक लिंक पर रोशनी पड़ी।

AI, डीप टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग पर फोकस

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
• रोबोटिक्स
• ड्रोन टेक्नोलॉजी
• मेडिकल टेक्नोलॉजी (मेडटेक)
• क्वांटम कंप्यूटिंग

राज्य के बजट में रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं। मेडटेक सेक्टर में IIT कानपुर के साथ सहयोग भी चल रहा है।

यूपी सरकार के साथ एमओयू साइन किए गए

कार्यक्रम के दौरान IBM ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। पहला समझौता राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ किया गया, जिसके तहत विभिन्न विभागों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुप्रयोग विकसित किए जाएंगे, ताकि शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके।

दूसरा समझौता विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के साथ किया गया, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है।

इस अवसर पर IBM के चेयरमैन एवं सीईओ Arvind Krishna ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक स्तर पर सरकारी कार्यकुशलता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी उत्तर प्रदेश को तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।

‘एआई सिटी’ लखनऊ का विजन

‘एआई सिटी’ लखनऊ की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने IBM का राज्य के साथ साझेदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग लखनऊ को एक “एआई सिटी” के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग सहित उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े सभी प्रयासों को राज्य सरकार का पूर्ण समर्थन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तकनीकी नवाचार, डिजिटल अवसंरचना और कौशल विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह पहल राज्य को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार, IBM तथा Indian Institute of Technology Kanpur (आईआईटी कानपुर) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

झारखंड सरकार ने 24 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.58 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत किया, जिसे ‘अबुआ दिशोम बजट’ नाम दिया गया है। यह बजट पिछले वर्ष के ₹1.45 लाख करोड़ के आवंटन की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह नया वित्तीय खाका राज्य के गरीब परिवारों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है।

झारखंड बजट 2026-27 विधानसभा में प्रस्तुत

झारखंड बजट 2026-27 को राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए कुल ₹1.58 लाख करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखा। बजट सत्र के दौरान रांची में पेश किए गए इस बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बताया गया, जिसका उद्देश्य लक्षित व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

FY 2025-26 से तुलना

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेतृत्व वाली सरकार ने FY 2025-26 के लिए ₹1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।

• नया आवंटन: ₹1.58 लाख करोड़
• वृद्धि: ₹13,000 करोड़

यह वृद्धि राज्य सरकार की बढ़ी हुई व्यय प्राथमिकताओं और विस्तारित वित्तीय प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है। अतिरिक्त राशि से बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण योजनाओं, ग्रामीण विकास और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बल मिलने की संभावना है।

‘अबुआ दिशोम बजट’ का अर्थ

• ‘अबुआ दिशोम बजट’ नाम राज्य की क्षेत्रीय पहचान और समावेशी विकास पर जोर को दर्शाता है।
• “अबुआ दिशोम” का अर्थ स्थानीय आदिवासी बोली में “हमारी धरती” होता है।

इस नामकरण के माध्यम से सरकार ने आदिवासी कल्याण, स्थानीय आकांक्षाओं और जमीनी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

बजट 2026-27 के प्रमुख फोकस क्षेत्र

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार ₹1.58 लाख करोड़ का बजट निम्न वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है:

• गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
• किसान और ग्रामीण समुदाय
• आदिवासी आबादी
• महिला लाभार्थी

यह बजट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, कृषि सहायता प्रणालियों और विकासात्मक पहलों को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

₹1.58 लाख करोड़ बजट का वित्तीय महत्व

• ₹1.58 लाख करोड़ का बजट झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना है। राज्य बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय का खाका प्रस्तुत करता है।
• उच्च बजट आवंटन आमतौर पर बढ़े हुए राजस्व संग्रह, अधिक उधारी या संशोधित राजकोषीय रणनीति का संकेत देता है।
• झारखंड बजट 2026-27 सरकार के आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, सामाजिक समावेशन बढ़ाने और साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के इरादे को दर्शाता है।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी देते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों में 20% आरक्षण स्वीकृत किया है। यह कदम सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और दिल्ली पुलिस में प्रशिक्षित एवं अनुशासित कर्मियों को शामिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए नियम की प्रमुख प्रावधान

• पुरुष कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों में 20% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए
• शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट
• अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट
• अग्निवीरों की पहली बैच के लिए 5 वर्ष की आयु छूट

यह सुधार सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को दिल्ली पुलिस में सुगम समावेशन सुनिश्चित करेगा।

आयु सीमा और PET छूट का विवरण

मौजूदा नियमों के अनुसार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। संशोधन के बाद:

• पूर्व अग्निवीरों को 25 वर्ष की सीमा से आगे 3 वर्ष की छूट मिलेगी।
• पहली बैच के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
• उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से भी छूट दी जाएगी।

चूंकि अग्निवीर चार वर्षों तक संरचित सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इसलिए यह छूट उनकी शारीरिक क्षमता और अनुशासन को मान्यता देती है।

अग्निवीर योजना क्या है?

अग्निवीर योजना के तहत 2022 में अग्निवीर योजना शुरू की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत:

• 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की भर्ती होती है।
• वे चार वर्षों तक सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं।
• केवल एक सीमित संख्या को स्थायी सेवा में रखा जाता है।
• शेष को कौशल प्रमाणपत्र और वित्तीय लाभ के साथ सेवा से मुक्त किया जाता है।

दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को संरचित पोस्ट-सेवा अवसर प्रदान करेगा।

दिल्ली पुलिस पर संभावित प्रभाव

वर्तमान में Delhi Police में पुरुष कांस्टेबल (कार्यकारी) की स्वीकृत संख्या 42,452 है।

इनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं:

• कानून-व्यवस्था बनाए रखना
• अपराध की रोकथाम
• गश्त और फील्ड ड्यूटी
• सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना

20% आरक्षण लागू होने से बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और अनुशासित उम्मीदवार पात्र होंगे, जिससे बल की कार्यक्षमता और अनुशासन में सुधार की उम्मीद है।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

• पूर्व अग्निवीरों को रोजगार की निरंतरता प्रदान करता है
• दिल्ली पुलिस को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलता है
• पुनः प्रशिक्षण की लागत कम होती है
• सैन्य अनुशासन और अनुभव को मान्यता मिलती है

यह कदम रक्षा-प्रशिक्षित युवाओं को नागरिक सुरक्षा भूमिकाओं में शामिल करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है और अग्निपथ योजना के तहत सेवा-उपरांत करियर संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करता है।

पलामू टाइगर रिजर्व (Palamu Tiger Reserve) ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्यजीव संरक्षण में सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘वनजीवी दीदी पहल’ (Vanjeevi Didi Initiative) शुरू की है। यह सामुदायिक आधारित संरक्षण कार्यक्रम 17 वन-सीमावर्ती गांवों में लागू किया गया है। इस पहल के तहत प्रत्येक गांव से 18 महिलाओं को शिकार (पोचिंग) रोकने, वनों की कटाई कम करने और पर्यावरण-अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। झारखंड वन विभाग (Jharkhand Forest Department) द्वारा शुरू किया गया यह पायलट कार्यक्रम जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय प्रशासन को मजबूत करने और संवेदनशील वन क्षेत्रों में एक सशक्त नागरिक निगरानी तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वनजीवी दीदी पहल (VDI) क्या है?

Palamu Tiger Reserve द्वारा शुरू की गई वनजीवी दीदी पहल (Vanjeevi Didi Initiative – VDI) एक सामुदायिक आधारित वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वन संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बनाना है।

प्रमुख विशेषताएँ

• झारखंड वन विभाग द्वारा शुरू की गई पहल
• 17 वन-सीमावर्ती गांवों में लागू
• प्रत्येक गांव से 18 महिलाओं का चयन
• कुल 306 सदस्यीय संरक्षण नेटवर्क
• प्रत्येक प्रतिभागी को ₹3,000 मासिक मानदेय

यह पहल महिलाओं को जमीनी स्तर पर वन प्रशासन और जैव विविधता संरक्षण से जोड़ती है।

वनजीवी दीदी पहल के उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है।

मुख्य उद्देश्य

• शिकार (पोचिंग) और अवैध लकड़ी कटाई को रोकना
• प्राकृतिक आवास (हैबिटेट) के विनाश को कम करना
• पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना
• वन निगरानी तंत्र को मजबूत करना
• पर्यावरण-अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देना
• ग्रामीण शिक्षा और स्कूल नामांकन में सुधार

इस पहल के माध्यम से स्थानीय महिलाएं “वन दूत” (Forest Ambassadors) के रूप में कार्य कर प्रशासन और समुदाय के बीच सेतु का काम करती हैं।

वनजीवी दीदी की जिम्मेदारियाँ

चयनित प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभानी होती हैं।

प्रमुख कर्तव्य

• जंगलों में अवैध गतिविधियों की सूचना देना
• शिकार और वनों की कटाई को हतोत्साहित करना
• समुदाय को संरक्षण कार्यों में जोड़ना
• माइक्रो-बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना
• सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करना
• ग्रामीण शिक्षा प्रयासों में सहयोग करना

इस पहल से सामाजिक दबाव भी बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ गांवों में अवैध हथियारों का स्वैच्छिक समर्पण हुआ है।

पलामू टाइगर रिजर्व के लिए यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?

स्टाफ की कमी का समाधान

पलामू टाइगर रिजर्व में लगभग 95% फ्रंटलाइन पद रिक्त रहे हैं। 306 सदस्यीय नागरिक नेटवर्क निगरानी को मजबूत करता है।

वैकल्पिक आजीविका मॉडल

₹3,000 मासिक प्रोत्साहन से अवैध वन निर्भरता कम होती है और महिलाएं वैध आय स्रोतों को बढ़ावा देती हैं।

वन्यजीव अपराध में कमी

महिलाओं का परिवार और समुदाय पर प्रभाव होता है, जिससे अवैध हथियार और शिकार जैसी गतिविधियों में कमी आई है।

प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण

पलामू टाइगर रिजर्व में:

• 6 बाघ
• 51 तेंदुए
• 180+ एशियाई हाथी
• 174 पक्षी प्रजातियाँ
• 56 स्तनधारी प्रजातियाँ

वनजीवी दीदी पहल आवास संरक्षण, स्वच्छता अभियान और नदी संगम क्षेत्रों के संरक्षण में भी सहयोग कर रही है।

कुल मिलाकर, यह पहल ग्रामीण महिलाओं को संरक्षण की अग्रिम पंक्ति में लाकर वन शासन को अधिक सहभागी, प्रभावी और टिकाऊ बना रही है।

Palamu Tiger Reserve : प्रमुख तथ्य

विशेषता	विवरण
स्थान	झारखंड
स्थापना	1974 (प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत)
कुल क्षेत्रफल	1,129.93 वर्ग किमी
कोर क्षेत्र	414.08 वर्ग किमी
बफर क्षेत्र	715.85 वर्ग किमी
प्रमुख नदियाँ	नॉर्थ कोयल, औरंगा, बुरहा
वनस्पति	उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती साल वन
विशेष उपलब्धि	1932 में पदचिह्न (Pugmark) के माध्यम से पहला बाघ गणना

पलामू टाइगर रिजर्व में महुआदानर में भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य भी है और इसमें चेरो राजवंश के किले भी हैं।