भारत की आर्थिक गति ने विश्व भर के पर्यवेक्षकों को लगातार प्रभावित किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान FY 2024–25 की 6.5% वृद्धि और FY 2025–26 की पहली तिमाही (Q1) में दर्ज 7.8% की मजबूत GDP वृद्धि के बाद सामने आया है। यह आकलन IMF की भारत के लिए जारी वार्षिक आर्टिकल IV परामर्श रिपोर्ट में दिया गया है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ते व्यापार तनावों के बावजूद, मजबूत घरेलू मांग, रणनीतिक सुधारों और सुदृढ़ नीतिगत ढांचे के कारण भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में शामिल रहेगा।

GST सुधारों से बाहरी व्यापार दबावों का प्रभाव कम होगा

IMF रिपोर्ट के अनुसार, माल और सेवा कर (GST) सुधारों ने भारत की वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया है और बाहरी झटकों, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा कुछ आयातों पर लगाए गए 50% शुल्क के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेंगे।

GST अनुपालन में सुधार, कर आधार का विस्तार, और केंद्र–राज्य समन्वय ने राजकोषीय ढांचे को स्थिर बनाया है। इन सुधारों से भारत घरेलू ताकत के बल पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा।

वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू मजबूती

हालाँकि वैश्विक व्यापार में मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऊँची ब्याज दरें जोखिम बनी हुई हैं, फिर भी भारत की वृद्धि निम्न तत्वों से प्रेरित होगी:

• बढ़ती उपभोक्ता मांग

• सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश

• डिजिटल परिवर्तन

• अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण

• GST व आयकर डिजिटलाइजेशन के कारण बेहतर कर संग्रह

FY 2025–26 की पहली तिमाही के 7.8% विकास आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत की आंतरिक आर्थिक क्षमता मजबूत है। यदि संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जाए, तो आने वाली तिमाहियाँ भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।

IMF की सलाह: दीर्घकालिक विकास के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक

IMF ने जोर देकर कहा कि भारत को उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ने के लिए व्यापक संरचनात्मक सुधारों को जारी रखना होगा। इनमें शामिल हैं:

• श्रम बाजार में अधिक लचीलापन और व्यवसाय सुगमता

• भूमि अधिग्रहण सुधार

• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार

• आधुनिक कार्यबल के अनुरूप स्किलिंग पहल

• MSMEs के लिए बेहतर क्रेडिट उपलब्धता हेतु वित्तीय क्षेत्र का गहन विकास

ये सुधार भारत की संभावित वृद्धि दर को बढ़ाएँगे और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• IMF ने FY 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% अनुमानित की है।

• FY 2025–26 की पहली तिमाही में 7.8% GDP वृद्धि दर्ज की गई।

• GST सुधार भारत को अमेरिका के 50% शुल्क प्रभाव से निपटने में मदद कर रहे हैं।

• घरेलू मांग, बुनियादी ढाँचे और डिजिटलाइजेशन से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिल रहा है।

• श्रम, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है।

भारतीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से इंडिया ग्लोबल फ़ोरम (IGF) ने 250 मिलियन डॉलर का एक विशेष फंड लॉन्च किया है। दुबई में आयोजित IGF Middle East 2025 में घोषित यह फंड भारतीय उपभोक्ता व औद्योगिक कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश और विस्तार में मदद करेगा।

यह कदम भारत–यूएई सहयोग, आर्थिक कूटनीति और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की गहरी भागीदारी को नई गति देगा। दुबई को इस पहल का केंद्र बनाया गया है, जहाँ से भारतीय ब्रांडों को पूंजी, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक निवेशकों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

IGF के 250 मिलियन डॉलर फंड की प्रमुख विशेषताएँ

• उद्देश्य: भारतीय ब्रांडों को वैश्विक बाजारों में प्रवेश और विस्तार में सहायता करना; दुबई को लॉन्चपैड बनाना।

• फंड आकार: 250 मिलियन डॉलर, जिसमें Ved Family Office और Ananta Capital सहित निजी निवेशकों का समर्थन।

• लॉन्च अवसर: IGF Middle East 2025 (दुबई) में अनावरण — भारत–यूएई नवाचार एवं व्यापार साझेदारी पर केंद्रित।

• फोकस सेक्टर:

  • खाद्य एवं पेय (F&B)

  • उपभोक्ता उत्पाद

  • रसायन

  • ऑटोमोबाइल

  • एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग

  • औद्योगिक उत्पाद

कैसे मिलेगा समर्थन?

• वैश्विक बाजारों के लिए तैयार करने हेतु एक्सेलेरेटर कार्यक्रम

• निवेशकों, साझेदारों और संभावित ग्राहकों तक कस्टमाइज़्ड पहुँच

• DP World की दुबई स्थित लॉजिस्टिक प्रणाली का उपयोग

• ब्रांडिंग, अनुपालन (Compliance) और वैश्विक नियमों को समझने में सहायता

रणनीतिक महत्व: यह फंड क्यों खास है?

1. वैश्विक विस्तार को गति

भारतीय ब्रांड घरेलू बाजार से निकलकर वैश्विक पहचान बना सकेंगे।

2. भारत–यूएई संबंधों को मजबूती

CEPA जैसे समझौतों और PM मोदी की 2015 UAE यात्रा से बने मजबूत रिश्तों को नया आयाम।

3. बाज़ार विविधीकरण

मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में नए बाज़ारों तक पहुंच, पारंपरिक निर्यात निर्भरता में कमी।

4. MSMEs को लाभ

छोटी व मध्यम कंपनियों को वैश्विक प्रवेश बाधाओं से निपटने में मजबूत समर्थन।

5. दुबई — वैश्विक प्रवेश द्वार

उत्तम कनेक्टिविटी, नियामकीय सुगमता और निवेश नेटवर्क से तेज़ अंतरराष्ट्रीय विस्तार संभव।

अपेक्षित परिणाम

• लक्षित क्षेत्रों में निर्यात प्रदर्शन में वृद्धि

• भारत में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स का निर्माण

• विदेशी निवेश प्रवाह में बढ़ोतरी

• भारत–यूएई व्यापार गलियारे की मजबूती

• नए रोजगार और R&D में निवेश में बढ़ोतरी

किन चुनौतियों पर नज़र रखनी होगी?

• वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की क्षमता

• नवाचार और प्रतिस्पर्धा बनाए रखना

• फंड वितरण में पारदर्शिता

• भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रा उतार-चढ़ाव और वैश्विक मांग जैसे बाहरी जोखिम

स्टैटिक जानकारी 

• लॉन्च संस्था: इंडिया ग्लोबल फ़ोरम (IGF)

• फंड आकार: 250 मिलियन डॉलर

• वर्ष / आयोजन: 2025, IGF Middle East (दुबई)

• मुख्य उद्देश्य: भारतीय ब्रांडों के वैश्विक विस्तार को समर्थन

• लक्षित सेक्टर: F&B, रसायन, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, उपभोक्ता उत्पाद

• केंद्र: दुबई (DP World की लॉजिस्टिक्स सहायता)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को आयकर रिपोर्टिंग में स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance) के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘NUDGE’ नामक नया जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका पूरा नाम है Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable, जिसका उद्देश्य बिना हस्तक्षेप किए उपलब्ध डेटा का उपयोग करके करदाताओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। यह अभियान विशेष रूप से करदाताओं से अपने आयकर रिटर्न (ITR) की दोबारा समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने का आग्रह करता है, खासकर Schedule FA (Foreign Assets) और Foreign Source Income (FSI) के प्रकटीकरण से संबंधित विवरणों पर। यह कदम वैश्विक स्तर पर सीमा-पार लेनदेन और विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग पर बढ़ती निगरानी के बीच उठाया गया है, ताकि भारत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता मानकों के अनुरूप आगे बढ़ सके।

NUDGE अभियान क्या है?

NUDGE अभियान, जो तुरंत प्रभाव से शुरू किया गया है, एक डेटा-आधारित, गैर-हस्तक्षेपकारी (non-intrusive) अनुपालन पहल है। इसके तहत आयकर विभाग पहले से उपलब्ध और चिन्हित जानकारी का उपयोग करके करदाताओं को उनके दाखिल किए गए रिटर्न में संभावित गलतियों या छूटे हुए विवरणों की याद दिलाएगा। कल से CBDT करदाताओं को SMS और ईमेल अलर्ट भेजना शुरू करेगा, जिनमें उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे स्वेच्छा से अपने रिटर्न की सत्यापन, संशोधन या सुधार करें—और यह प्रक्रिया अगले महीने के अंत तक पूरी कर लें।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है: किसी भी कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई से पहले करदाताओं को स्वयं-सुधार का अवसर देना।

मुख्य फोकस: विदेशी परिसंपत्तियाँ और आय

NUDGE अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ITR में Schedule FA और FSI से संबंधित जानकारी की सटीकता बढ़ाना। इसमें शामिल हैं:

• विदेशी बैंक खाते

• विदेश में संपत्ति (property ownership)

• विदेशी प्रतिभूतियाँ (securities), ट्रस्ट आदि

• विदेशी स्रोतों से आय — जैसे निवेश, नौकरी या अन्य कमाई

यदि इन विवरणों में कोई गलती या कमी रहती है, तो करदाता पर Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, 2015 के तहत भारी दंड लग सकता है। इसलिए यह अभियान करदाताओं के लिए पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

अभियान का महत्व

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विदेशी आय और विदेशों में छिपाई गई संपत्तियों पर कर नियमों को काफी सख्त किया है।

CRS (Common Reporting Standard) जैसी वैश्विक सूचना-साझा व्यवस्था के तहत भारत को अब अन्य देशों से विस्तृत वित्तीय जानकारी स्वतः मिलती है।

NUDGE अभियान CBDT की टेक्नोलॉजी-आधारित, डेटा-ड्रिवन रणनीति का हिस्सा है, जहाँ फोकस तत्काल दंड की बजाय सहज और स्वैच्छिक अनुपालन पर है।

यह सरकार की उस नीति के अनुरूप है जिसमें अनुपालन को सरल, पारदर्शी और दबाव-रहित बनाया जा रहा है, ताकि राजस्व जवाबदेही बढ़े और प्रवर्तन बोझ कम हो।

करदाताओं को क्या करना चाहिए?

CBDT ने विशेष रूप से उन करदाताओं को सलाह दी है जिनके पास विदेशी संपत्तियाँ या विदेशी आय है कि वे—

• अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक करें

• आयकर पोर्टल में लॉग इन करके अपने ITR की सभी जानकारी की दोबारा जाँच करें

• यदि कोई गलती या अनुपालन कमी है, तो तुरंत ITR संशोधित (revised) करें

• यह प्रक्रिया अगले महीने के अंत तक पूरी कर लें, ताकि किसी दंड या कानूनी कार्रवाई से बच सकें

ध्यान देने योग्य बात:
करदाता धारा 139(5) के तहत अपना रिटर्न संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते यह समयसीमा के भीतर किया जाए और किसी जांच (scrutiny) की कार्यवाही शुरू न हुई हो।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समानुपाती (Nominal) GDP और वास्तविक (Real) GDP से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बीच का अंतर सरल भाषा में समझना बहुत उपयोगी है। यह लेख दोनों अवधारणाओं, उनके सूत्रों और मुद्रास्फीति (Inflation) के प्रभाव को समझाता है।

GDP क्या है? 

GDP किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जब कीमतें मुद्रास्फीति या अपस्फीति के कारण बदलती हैं, तो GDP मापना कठिन हो जाता है। यही वजह है कि Nominal GDP और Real GDP का उपयोग किया जाता है।

Nominal GDP क्या है?

Nominal GDP किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसकी गणना वर्तमान बाज़ार कीमतों पर की जाती है। यानी इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है।

मुख्य बिंदु

• वर्तमान वर्ष की कीमतों से गणना की जाती है

• आर्थिक वृद्धि दिखाता है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के समय भ्रमित कर सकता है

• कीमतें बढ़ने पर आमतौर पर अधिक दिखाई देता है

उदाहरण

यदि 2024 में एक देश 100 किलो चावल का उत्पादन करता है और कीमत ₹50 प्रति किलो है—
Nominal GDP = 100 × 50 = ₹5,000

यदि अगले वर्ष कीमत ₹60 हो जाती है और उत्पादन वही रहता है—
Nominal GDP = 100 × 60 = ₹6,000

यह वृद्धि उत्पादन नहीं, बल्कि कीमत बढ़ने के कारण है।

Real GDP क्या है?

Real GDP किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसकी गणना एक स्थिर (base year) कीमत पर की जाती है। यानी इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव हटाया जाता है और वास्तविक उत्पादन वृद्धि दिखाई देती है।

मुख्य बिंदु

• आधार वर्ष की कीमतों से गणना की जाती है

• आर्थिक वृद्धि की अधिक सटीक तुलना करता है

• अर्थशास्त्रियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा पसंद किया जाता है

उदाहरण

उसी चावल उदाहरण में, यदि आधार वर्ष की कीमत ₹50 है—
Real GDP = 100 × 50 = ₹5,000 (दोनों वर्षों में)

कोई वृद्धि नहीं → क्योंकि उत्पादन में बदलाव नहीं हुआ।

Nominal GDP और Real GDP में अंतर

1. कीमतों का प्रभाव

   • Nominal GDP: मुद्रास्फीति शामिल

   • Real GDP: मुद्रास्फीति हटाई जाती है

2. सटीकता

   • Nominal GDP: उच्च मुद्रास्फीति में भ्रामक

   • Real GDP: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दिखाता है

3. उपयोगिता

   • Nominal GDP: वर्तमान आर्थिक आकार मापने के लिए

   • Real GDP: समय के साथ वास्तविक वृद्धि मापने के लिए

4. सूत्र

   • Nominal GDP = मूल्य × मात्रा (वर्तमान वर्ष)

   • Real GDP = मूल्य × मात्रा (आधार वर्ष)

GDP Deflator क्या है?

Nominal GDP को Real GDP में परिवर्तित करने के लिए GDP Deflator का उपयोग किया जाता है।

सूत्र

GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) × 100

GDP Deflator यदि 100 से ऊपर हो → मतलब मुद्रास्फीति है।

परीक्षाओं में Real GDP क्यों अधिक महत्वपूर्ण है?

सरकारी परीक्षाएँ Real GDP पर ज़ोर देती हैं क्योंकि यह—

• वास्तविक उत्पादन वृद्धि दिखाता है

• कर, सब्सिडी, निवेश जैसी नीतियों के प्रभाव को मापने में मदद करता है

• अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाता है

Nominal GDP कीमत बढ़ने पर भी बढ़ सकता है, लेकिन Real GDP सच दिखाता है।

भारत कौन-सा GDP उपयोग करता है?

भारत आर्थिक विकास मापने के लिए Real GDP को प्रमुख संकेतक मानता है।
वर्तमान आधार वर्ष: 2011–12

सारणी: Nominal GDP बनाम Real GDP