संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर International Day for Disaster Reduction यानि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम-जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालो को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020

इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समग्र शासन से संबंधित में है। आप बचाए गए जीवन से अच्छे आपदा जोखिम शासन को माप सकते हैं, आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में कमी और आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं। COVID-19 और जलवायु आपातकाल बता रहे हैं कि हमें जनता की भलाई के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर काम करने वाली एक स्पष्ट दृष्टि, योजना और सक्षम, सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है।

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इतिहास:

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम-जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ‘Tree Transplantation Policy’ यानि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत, जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नही जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा।

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पॉलिसी की विशेषताएं:

• किसी भी निर्माण/विकास परियोजना के लिए गिराए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या का कम से कम 80 प्रतिशत अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्यारोपण एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगी कि 80 प्रतिशत प्रत्यारोपित पेड़ जीवित रहें, क्योंकि इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पौधों का का वृक्षारोपण किया जाना चालू रहेगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। हालांकि यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-  

• दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; दिल्ली के राज्यपाल: अनिल बैजल.

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संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्टूबर 2020) के अवसर पर 16 साल की एवा मुर्टो (Aava Murto) ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधान मंत्री का पद संभाला। यह “गर्ल्स टेकओवर” कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। मुर्टो दक्षिणी फ़िनलैंड के छोटे से गाँव वैकसी की रहने वाली है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• फ़िनलैंड के प्रधान मंत्री सना मारिन हैं, राजधानी शहर हेलसिंकी, और मुद्रा यूरो.

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जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, गोवा देश का पहला “हर घर जल” वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुँचाया जा चुका है। राज्य ने राज्य की सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2 लाख 30 हजार ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया।

उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीण परिवारों और दक्षिण गोवा के 98,000 ग्रामीण घरों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति की गई हैं। गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक उदारहण है कि किस प्रकार विशेष रूप से कोविद -19 महामारी के समय में प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• गोवा राजधानी: पणजी.
• गोवा के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.
• गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत.

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए “जगन्नाथ विद्या कनुका” नामक एक नई योजना की शुरूआत की है। इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपये खर्च करेगा। योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे।

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इस योजना के तहत, पुरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिसमें तीन जोड़ी यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, एक बेल्ट, पाठ्यपुस्तकों का एक सेट, नोटबुक और एक स्कूल बैग होगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य- 

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी; राज्यपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश बाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की भी घोषणा की। उपभोक्ता खर्च के तहत, उन्होंने दो प्रस्तावों की घोषणा की: एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना।

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अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश बाउचर स्कीम के बारे में:

• केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल के ब्लॉक में अवकाश यात्रा रियायत मिलती है – इनमे से एक उनकी पसंद की जगह और एक उनके मूल शहर अथवा या दोनों उनके उनके मूल शहर के लिए.
• इसके तहत, वेतन और पात्रता के तहत हवाई अथवा रेल किराया दिया जाता है। इसके अलावा, दस दिनों के वेतन पर छुट्टी (वेतन + महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाता है।
• हालांकि, वर्तमान में चल रहे कोविद -19 महामारी के कारण 2018-21 वर्ष ब्लॉक में कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
• 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले में, कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा। अवकाश नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान होगा और पात्रता की श्रेणी के आधार पर तीन स्लैब के अनुसार किराया का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, किराया भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• इस योजना का विकल्प चुनने वाले एक कर्मचारी को एलटीसी बाउचर स्कीम में 31 मार्च, 2021 से पहले छुट्टियों के बदले कर्मचारी रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस ख़रीदना होगा।
• इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गुड्स या सर्विसेस के लिए किया जा सकता है, जिन पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी लगता है. कर्मचारियों को अपने खर्चे के साथ जीएसटी बिल भी पेश करना होगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका विकल्प चुनते हैं तो इस योजना पर 5,675 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि, PSB और PSU कर्मचारियों के लिए, इसकी लागत 1,900 करोड़ रुपये होगी।
• सीतारमण ने अनुमान जताया है कि इस योजना के लिए 50% राज्यों के साथ भी, सरकार को उम्मीद है कि वह अर्थव्यवस्था में 9,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड “Transform” का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

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“Transform” के बारे में

Transform बैडमिंटन भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाज़ार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य-ग्रेड ग्रेफाइट से तैयार किया जाता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और सर्वेक्षण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas-SVAMITVA) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था। 

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लाभ:

• ‘स्वामित्व योजना’ पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं।
• यह योजना ग्रामीणों को ऋण और अन्य आर्थिक और वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।
• यह योजना चरणबद्ध तरीके से चार वर्षों (2020-2024) की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है और अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।
• चरण- I में 6 राज्यों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गाँवों के लोग ‘स्वामित्व योजना’ के लाभार्थी होंगे।
• लगभग एक लाख संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। संबंधित राज्य सरकारें भौतिक कार्ड वितरित करेंगी।

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रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज (Royal Swedish Academy of Sciences) ने Sveriges Riksbank (स्वीडन के केंद्रीय बैंक) पुरस्कार 2020 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिल्ग्रोम और रॉबर्ट बी. विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है।  

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उनकी सैद्धांतिक खोजों ने नीलामी कार्य में सुधार किया है:

इस वर्ष के लॉरेट्स, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन ने अध्ययन किया है कि नीलामी कैसे काम करती है। उन्होंने सामानों और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिजाइन करने के लिए अपनी इनसाइट का उपयोग किया है जो कि पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। उनकी खोजों ने दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों और करदाताओं को लाभान्वित किया है। 

नए नीलामी प्रारूप इस बात का एक सुंदर उदाहरण हैं कि बुनियादी अनुसंधान बाद में समाज को लाभ पहुंचाने वाले आविष्कार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। इस उदाहरण की असामान्य विशेषता यह है कि उन्हीं लोगों ने सिद्धांत और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का विकास किया। नीलामी के बारे में लॉरेट्स के ग्राउंड-ब्रेकिंग रिसर्च से खरीदारों, विक्रेताओं और पूरे समाज के लिए बहुत लाभ हुआ है।

पॉल आर. मिलग्रोम (Paul R. Milgrom,)

• उनका जन्म 1948 में अमेरिका के डेट्रायट में हुआ था।
•  स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, अमेरिका से 1979 में PhD. की।
• शर्ली और लियोनार्ड एली जूनियर, मानविकी और विज्ञान के प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए।

रॉबर्ट बी. विल्सन (Robert B. Wilson)

• उनका जन्म 1937 में अमेरिका के जिनेवा में हुआ था।
• 1963 हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, संयुक्त राज्य अमेरिका से D.B.A की।
• एडम्स के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट के प्रोफेसर, एमेरिटस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। 

आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का इतिहास (History of Nobel Prize in Economic Sciences) :

सन 1968 में, Sveriges Riksbank (स्वीडन के केंद्रीय बैंक) ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार 1968 में बैंक की 300 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेवरिग्स रिक्सबैंक से नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त दान पर आधारित है। आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार 1969 में रगनार फ्रिस्क और जान टिनबर्गेन को दिया गया था। 

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International Day of the Girl Child : अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, साल 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तीकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

International Day of the Girl Child  2020 Theme :

इस साल International Day of the Girl Child  2020 की थीम : “My voice, our equal future” है. (2020 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय “मेरी आवाज़, हमारा समान भविष्य” है।)

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इतिहास:

साल 1995 में बीजिंग में, विभिन्न देशों ने महिलाओं पर विश्व सम्मेलन ( World Conference on Women ) में सर्वसम्मति से  न केवल महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील ब्लूप्रिंट (most progressive blueprint)-  Beijing Declaration and Platform for Action (बीजिंग घोषणा और प्लेटफार्म फॉर एक्शन) को अपनाया। बीजिंग डिक्लेरेशन के माध्यम से  विशेष रूप से लड़कियों के अधिकारों पर पहली बार मुद्दा उठाया गया ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर, 2011 को लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संकल्प (Resolution) 66/170 को अपनाया।

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