भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़े साफ-सफाई अभियान के तहत 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटा दिया है। इन दलों पर निर्वाचन और वित्तीय नियमों का पालन न करने का आरोप है। इस दूसरी कार्यवाही के साथ ही केवल दो महीनों में अब तक 808 दलों को डीलिस्ट किया जा चुका है। यह कदम राजनीतिक भागीदारी और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में आयोग की सख़्त नीति को दर्शाता है।

निर्वाचन आयोग ने यह कदम क्यों उठाया?

1. लगातार चुनावी निष्क्रियता

   • 474 दलों ने लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ा।

   • यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A का उल्लंघन है, जिसमें अनिवार्य है कि पंजीकृत दल हर छह साल में कम से कम एक चुनाव लड़ें।

2. वित्तीय रिपोर्ट जमा न करना

   • 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 359 दलों ने पिछले तीन वर्षों की वार्षिक लेखापरीक्षित रिपोर्ट नहीं सौंपी।

   • ये रिपोर्ट राजनीतिक चंदे और व्यय की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

निष्पक्ष प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को ऐसे दलों को नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है। अंतिम निर्णय इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर लिया गया, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव

• पहले भारत में 2,520 से अधिक पंजीकृत अप्रमाणित दल थे।

• 808 दलों को हटाए जाने के बाद यह संख्या घटकर लगभग 2,046 रह गई।

डीलिस्टिंग के लाभ

• राजनीतिक दलों की आड़ में होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे दुरुपयोग पर रोक।

• सक्रिय और वास्तविक दलों की बेहतर निगरानी।

• चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में वृद्धि।

(हालांकि, छोटे/क्षेत्रीय दलों के लिए संसाधनों की कमी के चलते अनुपालन में कठिनाई भी चिंता का विषय है।)

कानूनी ढाँचा: धारा 29A, RP अधिनियम 1951

हर राजनीतिक दल को –

• निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना,

• वार्षिक लेखापरीक्षित खाते जमा करना,

• चुनावी व्यय विवरण देना,

• नियमित रूप से चुनाव लड़ना अनिवार्य है।

अनुपालन न होने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

आगे की दिशा

• 2026 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह कदम निर्वाचन प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।

• अब राजनीतिक दलों को चुनावी भागीदारी और वित्तीय अनुशासन पर और अधिक ध्यान देना होगा।

स्थायी तथ्य

• भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

  • स्थापना: 25 जनवरी 1950

  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 324

• RUPPs (पंजीकृत अप्रमाणित दल)

  • परिभाषा: पंजीकृत लेकिन राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं

  • विशेषाधिकार: कर छूट, चुनाव चिह्न आवंटन आदि

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यात्री सेवा दिवस 2025 भारत के हवाईअड्डों पर सेवाओं के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव लाता है। अब हवाईअड्डों को केवल ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के रूप में नहीं, बल्कि यात्रियों की गरिमा, सुविधा और कल्याण पर आधारित अनुभव के रूप में देखा जाएगा। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने हिंडन हवाईअड्डे से किया। इसका उद्देश्य है कि यात्रियों को प्राथमिकता देने वाली सेवाएँ अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम बनें। यह अभियान भारत के उड्डयन क्षेत्र में व्यापक बदलाव का हिस्सा है, जहाँ ध्यान अब केवल रनवे की लंबाई और उड़ानों की संख्या पर नहीं, बल्कि यात्रियों के अनुभव, समावेशिता और सेवा-समानता पर भी है। यह पहल उड़ान (UDAN) जैसी योजनाओं के आधार पर बनी है, लेकिन हवाईअड्डों पर यात्रियों की सुविधाओं और सेवा-गुणवत्ता में बनी खामियों को दूर करने पर केंद्रित है।

मुख्य विशेषताएँ – यात्री सेवा दिवस 2025

• हिंडन हवाईअड्डे से शुभारंभ

  • मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा-आधारित शासन दृष्टि को दर्शाता है।

  • इसे विकास के उत्सव और यात्रा की गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया।

• कार्यक्रम और गतिविधियाँ

  • महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच।

  • सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और वृक्षारोपण।

  • टैक्सी चालकों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पहल।

• डिजिटल पहल

  • डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत सभी हवाईअड्डों पर वाई-फाई की सुविधा।

  • सेवाओं का मानकीकरण सुनिश्चित करना अभियान का प्रमुख लक्ष्य।

यह पहल क्यों महत्त्वपूर्ण है?
यात्रियों की संख्या और हवाईअड्डों के ढाँचे में उड़ान योजना के तहत वृद्धि हुई है, लेकिन छोटे हवाईअड्डों पर यात्रियों को अभी भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है—

• स्वास्थ्य सेवाओं की कमी।

• साफ-सफाई और स्वच्छता में असमानता।

• डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट की अनुपलब्धता।

• महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ।

यात्री सेवा दिवस इन खामियों को दूर करने और यात्रियों को एक समान, गरिमापूर्ण और प्राथमिकता-आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराने का संकल्प है।

मुख्य तथ्य:

• पहल का नाम: यात्री सेवा दिवस 2025

• शुरू किया: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

• शुभारंभ स्थल: हिंडन हवाईअड्डा

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