गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया ‘वीमेन विल’ वेब प्लेटफ़ॉर्म

 

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Google ने “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” के अवसर पर 8 मार्च, 2021 को ‘Women Will’ नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे गति बढ़ाने वाला कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सकें।

पोर्टल के बारे में:

  • इस वेब पोर्टल को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। यह गांवों में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे रूचि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
  • यह व्यवसाय को प्रबंधित करने और बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। वूमेन विल प्लेटफॉर्म को महिलाओं के लिए बनाया गया है जो उद्यमिता बनना चाहती हैं।
  • Google शुरूआत में इस संसाधन वाली अन्य महिलाओं की उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने में मदद करने के लिए 2,000 ‘इंटरनेट साथी’के साथ काम करेगा।

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Google ने डिजिटल, वित्तीय और साक्षरता पर बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 100,000 महिला एग्री श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए नासकॉम फाउंडेशन को $ 500,000 Google.org अनुदान देने की घोषणा की। फाउंडेशन एक हेल्पलाइन स्थापित करेगा जहां महिलाओं को उद्यमिता संबंधी प्रश्नों पर परामर्श मिलेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

  • Google CEO: सुंदर पिचाई
  • Google स्थापना: 4 सितंबर 1998, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य
  • Google के संस्थापक: लैरी पेज, सर्जी ब्रिन

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International News

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भारतीय रेलवे ने स्थपित की मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली

 

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भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन ने ट्रेन चालक दल और नियंत्रण केंद्र तथा स्टेशन मास्टर के बीच सीधे और निरंतर संचार की सुविधा के लिए एक मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (mobile train radio communication-MTRC) प्रणाली शुरू की है. प्रभावी संचार के माध्यम से, यह तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी. यह नई संचार प्रणाली पहले से ही 105 रेक में तैनात की गई है, जो चर्चगेट से विरार के बीच मुंबई के उपनगरीय खंड में परिचालन करती है.

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MTRC प्रणाली के बारे में:

  • यह सिस्टम कॉल को कनेक्ट करने के लिए सबसे कम समय का उपयोग करता है अर्थात् 300 मिलीसेकंड और यह पहली बार है कि भारत में MTRC स्थापित किया गया है.
  • MRTC विमान के लिए हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) के समान कार्य करता है.
  • यह प्रणाली ट्रेनों और नियंत्रण कक्ष के बीच संचार की निगरानी, ​​ट्रैक और सहायता करेगी, जिससे रेक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित होगी, साथ ही प्रतिकूल घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी.
  • वर्तमान पारंपरिक वीएचएफ-आधारित संचार प्रणाली, जिसका नाम मोबाइल और सीयूजी है, में ट्रेन चालक दल और नियंत्रकों के बीच बातचीत को सक्षम करने की क्षमता का अभाव है. नई प्रणाली मानसून के दौरान ट्रेन संचालन के वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान कर सकती है.
  • दो साल की वारंटी और पांच साल के वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC) के साथ, लगभग $ 820,000 की लागत से नई डिजिटल MTRC प्रणाली की आपूर्ति की गई है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल.

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3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए राजनाथ सिंह

 

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के केवडिया में शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन (Combined Commanders’ Conference- CCC) में शामिल हुए हैं. इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों का रंगमंचीकरण, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों पर ध्यान होगा. यह तीनों सेनाओं से सैन्य कमांडरों का प्रमुख विचार-मंथन कार्यक्रम है.

रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने दिन 2 पर विचार-विमर्श किया. पहले, तीसरे और अंतिम दिन पर समापन सत्र की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी. आखिरी CCC 2018 में वायु सेना स्टेशन, जोधपुर में आयोजित की गई थी.

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देश का संयुक्त शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व सशस्त्र बलों की सुरक्षा स्थिति और रक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहा है, और भविष्य के लिए एक संयुक्त सैन्य दृष्टि विकसित करने के लिए प्रासंगिक संगठनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है. अतीत से एक प्रमुख विचलन में, इस साल सम्मेलन के दायरे का विस्तार किया गया है ताकि इसे तीन सेवाओं से लगभग 30 अधिकारियों और विभिन्न रैंकों के सैनिकों की अतिरिक्त भागीदारी के साथ एक बहुस्तरीय, इंटरैक्टिव, अनौपचारिक और सूचित घटना बनाया जा सके.

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सब-ब्रोकर के रूप में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्प के पंजीकरण को सेबी ने किया रद्द

 

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बाजार नियामक सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Sahara India Financial Corporation Ltd) के पंजीकरण प्रमाण पत्र को “सही और उपयुक्त” मानदंडों को पूरा करने में अपनी विफलता का हवाला देते हुए एक सब-ब्रोकर के रूप में रद्द कर दिया है. नियामक ने 2018 में यह सुनिश्चित करने के लिए एक नामित प्राधिकारी नियुक्त किया था कि क्या सहारा इंडिया फाइनेंशियल ने बिचौलियों के विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

नामित प्राधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, सुब्रत रॉय सहारा तथा उनके और सहारा की अन्य समूह कंपनियों के खिलाफ विभिन्न न्यायिक घोषणाओं पर विचार करते हुए, यह निर्धारित किया जाता है कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल (नोटिस) को प्रतिभूति बाजार में एक सब-ब्रोकर के रूप में जारी रखने के लिए “फिट और उचित व्यक्ति” नहीं है.

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12 पृष्ट के पारित इस आदेश में नियामक के पूर्णकालिक सदस्य जी. महालिंगम (G Mahalingam) ने सहारा की कुछ संस्थाओं के साथ-साथ निवेशकों से प्राप्त धन के बारे में सेबी और दो सहारा समूह की कंपनियों: सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL), से जुड़े मामले के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना: 12 अप्रैल 1992.
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय: मुंबई.
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी कार्यकारी: अजय त्यागी.

दिल्ली सरकार ने शहर में अलग बोर्ड के गठन को मंजूरी दी

 

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दिल्ली सरकार ने शहर के लगभग 2,700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है. दिल्ली में लगभग 1,000 सरकारी स्कूल और लगभग 1,700 निजी स्कूल हैं, जिनमें से अधिकांश सीबीएसई से संबद्ध हैं. नए बोर्ड में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाला शासन निकाय होगा और  मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाला कार्यकारी खंड होगा

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DBSE का उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रदान करना होगा जो “देशभक्ति (fiercely patriotic)” तथा समाज और देश की सेवा करने वाले आत्म-निर्भर छात्रों को निःस्वार्थ रूप से तैयार करे. बोर्ड स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों और उच्च तकनीकों को लाएगा. यह छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; दिल्ली के राज्यपाल: अनिल बैजल.

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डॉ. हर्षवर्धन ने टेकभारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

 

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने टेकभारत (TechBharat) 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने हेल्थटेक और एडुटेक (HealthTech & Edutech) क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ एक वर्चुअल मंच पर लाने के लिए कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है.

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टेकभारत (TechBharat) 2021 के बारे में:

  • टेकभारत हजारों घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों, जिसमें नीति निर्धारक, सरकार के प्रतिनिधि, उद्योग के सदस्य, निवेशक और स्टार्ट-अप शामिल हैं, के बीच बातचीत और विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि क्षेत्रों में संसाधन भागीदारी और विकास को बढ़ावा दिया जा सके.
  • अगले छह वर्षों में 64 हजार करोड़ रुपये के बड़े परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगी.

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भारत का पहला ‘ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क’ तेलंगाना में खुला

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तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोव्ली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ‘ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क (Transgender Community Desk)’ लॉन्च किया है. यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग-समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है. डेस्क का औपचारिक उद्घाटन शनिवार को साइबराबाद पुलिस प्रमुख वीसी सज्जनार ने एक समारोह में किया, जिसमें 200 से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों ने भाग लिया.

इससे पहले 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और फैसला सुनाया कि उन्हें भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर समान अधिकार प्राप्त है.

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ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क (Transgender Community Desk) के बारे में: 

  • यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है और इसका प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिन्हें एक सामुदायिक समन्वयक के रूप में नामित किया गया है.
  • यह साइबराबाद कमिश्नरी में ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच सभी शिकायत निवारण के लिए केंद्र बिंदु भी होगा.

डेस्क के लाभ:

  • ट्रांसजेंडर डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों में मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा.
  • अन्य सेवाओं के अलावा, डेस्क महिला एवं बाल कल्याण विभाग और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कल्याणकारी योजनाओं के लिए परामर्श, कानूनी सहायता, जीवन-कौशल, सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, जॉब प्लेसमेंट और रेफरल लिंक भी प्रदान करेगा.
  • सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल मासिक रोजगार प्रशिक्षण और जीवन-कौशल प्रशिक्षण का आयोजन करेगी और नौकरी के अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाएगी. प्रज्वला किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान की सुविधा के लिए डेस्क की सहायता करेगा, जिसे आपातकालीन पारगमन रहने की आवश्यकता है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • तेलंगाना के मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव; राज्यपाल: तमिलिसै सौंदरराजन.

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प्रसिद्ध कन्नड़ कवि लक्ष्मीनारायण भट्ट का निधन

 

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प्रख्यात कन्नड़ कवि, आलोचक और अनुवादक एनएस लक्ष्मीनारायण भट्ट (NS Lakshminarayana Bhatta) का निधन हो गया है. वे कन्नड़ साहित्यिक जगत में ‘एनएसएल’ के नाम से लोकप्रिय थे, उनका जन्म 1936 में शिवमोग्गा जिले में हुआ था. उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी लोकप्रिय रचनाओं में थाय निना मदिलाली (Thaye Ninna madilali) शामिल हैं.

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भट्ट ने विलियम शेक्सपियर (सुनीता) के लगभग 50 प्रसिद्ध सॉनेट, टीएस इलियट की कविता और विख्यात विलियम बटलर यीट्स (चिन्नडा हक्की) के कन्नड़ में अनुवाद किए हैं. उन्होंने कन्नड़ में कई अन्य प्रमुख अंग्रेजी साहित्यिक रचनाओं का भी अनुवाद किया है. उन्होंने बेंगलुरु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कन्नड़ साहित्य विभाग में काम किया, और संत-कवि शिशुनाला शरीफ की रचनाओं को संकलित और संपादित किया, जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया. 


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पीएम मोदी ने ‘जनऔषधि दिवस’ समारोह को संबोधित किया

 

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस (Janaushadhi Diwas)’ समारोह को संबोधित किया. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान NEIGRIHMS, शिलांग में 7500वां जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया. उन्होंने प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और अपने उत्कृष्ट कार्य को पहचानकर हितधारकों को पुरस्कार भी देते हैं. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री (Union Minister for Chemicals & Fertilizers) भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे.

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जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए “जन औषधि – सेवा भी, रोज़गार भी (Jan Aushadhi – Seva Bhi, Rozgar Bhi)” के विषय के साथ 1 मार्च से 7 मार्च तक ‘जन औषधि सप्ताह (Janaushadhi Week)’ के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है. इस सप्ताह में देश भर में विभिन्न कार्यों का आयोजन किया जाता है जैसे स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा, टीच देम यंग, डॉक्टरों के साथ पैनल चर्चा आदि.

जन औषधि योजना के बारे में:

जनऔषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफी सहयोगी साबित हुई है. यह सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रहा है. छह वर्ष पहले भारत में इसके 100 केंद्र भी नहीं थे और हमें 10,000 केंद्रों का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है. गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगी दवाओं पर प्रति वर्ष लगभग 3600 करोड़ रुपये बचा रहे हैं.

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भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनन्दन में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया

 

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भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अभिनन्दन के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशानिर्देश प्रदान करेगी.

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यह उत्सव 12 मार्च 2021 को, 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जो महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91 वीं वर्षगांठ है. समारोह ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा. उच्च स्तरीय समिति 8 मार्च 2021 को अपनी पहली बैठक करेगी.

शामिल सदस्य:

  • पैनल के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, एनएसए अजीत डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, लता मंगेशकर जैसे कलाकार, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल शामिल हैं.
  • कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, सीपीआई(एम) महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे विपक्षी नेता भी समिति का हिस्सा हैं.

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