सरकार ने MSME क्षेत्र में शामिल किया खुदरा और थोक व्यापार

 

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन केवल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य के लिए. इसका मतलब यह है कि अब MSME श्रेणी के तहत व्यवसायों के ये वर्ग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत ऋण ले सकते हैं. रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के अनुसार, यह खुदरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वह समर्थन देगा जो उन्हें जीवित रहने, पुनर्जीवित करने और पनपने के लिए चाहिए.

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ये खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. यह MSME के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल है.


पंजीकरण की अनुमति तीन श्रेणियों के तहत दी जाएगी:

  • थोक और खुदरा व्यापार तथा मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत.
  • मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार.
  • मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार.

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मंत्रिमंडल में फेरबदल: 43 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

 

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है. मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ-साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है. 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई, 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था. कुल मिलाकर, 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सत्ता में बने रहने के बाद से मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है.

नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं. पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्री थे, लेकिन उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों ने नामों की घोषणा से कुछ घंटे पहले इस्तीफा दे दिया.

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पीएम मोदी निम्नलिखित के अध्यक्ष बने रहेंगे – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं.


मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों की सूची यहां दी गई है:

क्र.सं. मंत्री  मंत्रालय 
1 राजनाथ सिंह  रक्षा मंत्री 
2 अमित शाह  गृह मंत्री; और सहकारिता मंत्री
3 मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; और रसायन एवं उर्वरक मंत्री
4 नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
5 निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री; और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री
6 नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
7 डॉ. एस. जयशंकर विदेश मंत्री
8 अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री
9 स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री
10 पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री; और वस्त्र मंत्री
11 धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री; और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
12 प्रल्हाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री
13 नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
14 सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री; और आयुष मंत्री
15 मुख्तार अब्बास नक़वी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
16 डॉ वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
17 गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री; और पंचायती राज मंत्री
18 ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री
19 अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री; संचार मंत्री; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
20 रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री
21 पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 
22 गजेन्द्रसिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री
23 किरेन रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री
24 राज कुमार सिंह  ऊर्जा मंत्री; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
25 हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री; और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री
26 भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; और श्रम एवं रोजगार मंत्री
27 महेंद्र नाथ पांडेय भारी उद्योग मंत्री
28 पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
29 जी. किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री; और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री
30 अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री; और युवा मामले एवं खेल मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र.सं. मंत्री  मंत्रालय 
1 राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
2 डॉ जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री;
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री;
परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा
अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

क्र.सं. मंत्री मंत्रालय
1 श्रीपद येस्सो नायक

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा 

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

2 फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3 प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
4 अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
5 अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
6 जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
7 कृष्ण पाल विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
8 दानवे रावसाहेब दादाराव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
9 रामदास आठवले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
10 साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
11 डॉ. संजीव कुमार बालयान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
12 नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
13 पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
14 अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
15 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
16 राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
17 शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
18 भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
19 दर्शन विक्रम जरदोश वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
20 वी. मुरलीधरन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
21 मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
22 सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
23 रेणुका सिंह सरूता जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
24 रामेश्वर तेली पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
25 कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
26 अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
27 ए. नारायणस्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
28 कौशल किशोर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
29 अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
30 बी एल वर्मा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
31 अजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
32 देवसिंह चौहान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
33 भगवंत खुबा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
34 कपिल मोरेश्वर पाटिल पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री
35 प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
36 डॉ सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
37 डॉ भागवत किशनराव कराड वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
38 डॉ राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
39 डॉ भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
40 बिस्वेश्वर तुडू जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री; और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
41 शान्तनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
42 डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री
43 जॉन बारला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
44 डॉ. एल. मुरुगन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
45 निसिथ प्रामाणिक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

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7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस

 

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विश्व चॉकलेट दिवस (World Chocolate Day) या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस (International Chocolate Day) हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है. यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है. इसे चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ बांटकर मनाया जाता है. यह दिन चॉकलेट का वार्षिक वैश्विक उत्सव है, जो लोगों को अपराध-मुक्त हो इसमें शामिल होने अनुमति देता है. इस दिन, दुनिया भर के चॉकलेट प्रेमी बिना किसी अपराधबोध के विभिन्न प्रकार की चॉकलेट खाने का आनंद लेते हैं या केक, पेस्ट्री, पापी और गूई ब्राउनी, हॉट चॉकलेट या चॉकलेट मूस जैसे कई व्यंजन बनाते हैं.

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अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस का इतिहास:

विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था. हालांकि, कुछ का यह भी मानना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसीलिए शुरू किया क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था.

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जयपुर को मिलेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम

 

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) को 100 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान जारी किया, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया जाएगा. यह सुविधा अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरे स्थान पर होगी, जो जयपुर में बनने जा रहा है. नए स्टेडियम का निर्माण शुरू होने के 24-30 महीनों के भीतर पूरा होने की संभावना है.

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वहीं, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर 290 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. यह राशि; बैंक ऋण से 100 करोड़ रुपये, बीसीसीआई अनुदान से 100 करोड़ रुपये, आरसीएस फंड, बक्से, सीटों और प्रायोजन की बिक्री से 90 करोड़ रुपये प्राप्त की जाएगी. प्रस्तावित स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 75,000 होगी.

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सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया सहयोग मंत्रालय

 

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सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) बनाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद की शपथ लेंगे. नया सहकारिता मंत्रालय “सहकार से समृद्धि” के विजन को साकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा.

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यह विकास सहकारिताओं को सच्चे जन-आधारित आंदोलनों के रूप में गहरा करने में मदद करेगा, जिसका लाभ जमीनी स्तर तक जाएगा. मंत्रालय को सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा और अंततः बहु-राज्य सहकारी समितियों को व्यापक और मजबूत करने का लक्ष्य रखा जाएगा.

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भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप ‘मत्स्य सेतु’

 

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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप “मत्स्य सेतु (Matsya Setu)” लॉन्च किया है. ऐप को ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया था. ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश के एक्वा किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है.

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ऐप के बारे में:

  • मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति-वार / विषय-वार स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल हैं, जहाँ प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ कार्प, कैटफ़िश, स्कैम्पी, मुरल, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो-आउट संस्कृति पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करते हैं.
  • पाठ्यक्रम मंच में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं, जलीय कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन भी प्रदान किया गया था.
  • अतिरिक्त शिक्षण सामग्री के साथ, मॉड्यूल को शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे वीडियो अध्यायों में विभाजित किया गया है. शिक्षार्थियों को प्रेरित करने और एक जीवंत सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए, स्व-मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी / परीक्षण विकल्प भी प्रदान किए गए.
  • प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर, एक ई-प्रमाण पत्र स्वतः उत्पन्न किया जा सकता है. किसान ऐप के माध्यम से भी अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह प्राप्त कर सकते हैं.

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जेम्स व्हाइटहर्स्ट ने आईबीएम के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

 

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जेम्स व्हाइटहर्स्ट (Jim Whitehurst) ने घोषणा की है कि वह IBM के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं. व्हाइटहर्स्ट के इस्तीफे को IBM द्वारा घोषित कई प्रबंधन पहल में से एक के रूप में देखा जा रहा है. 53 वर्षीय व्हाइटहर्स्ट के बाहर निकलने से तकनीकी दिग्गज के शेयर 4.8 प्रतिशत गिरकर 139.83 डॉलर हो गए, जो पांच महीनों में सबसे अधिक है. व्हाइटहर्स्ट को पिछले साल IBM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. दशकों में यह पहली बार था कि निगम ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अध्यक्ष के पद को विभाजित किया.

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • IBM के सीईओ: अरविंद कृष्ण.
  • IBM का मुख्यालय: अर्मोन्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य.

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आतिथ्य, पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा के साथ किया समझौता

 

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पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के बीच एक व्यवस्था के तहत आयोजित किया गया था, जहां पर्यटन मंत्रालय यात्रा टाई-अप के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.

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एमओयू के तहत:

  • जबकि समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से पर्यटन को मजबूत करने के लिए है, यह आवास इकाइयों के लिए भी ध्यान रखता है और  सहायता प्रदान करता है.
  • समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्ष ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म (OTA) पर आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) पर स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आवास इकाइयों को प्रोत्साहित करने में भाग लेंगे.
  • इस साल की शुरुआत में, पर्यटन मंत्रालय ने ClearTrip और Ease My Trip के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. आवास इकाइयों को सहायता प्रदान करते हुए भारत में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक सतत प्रयास किया गया है.
  • इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ OTA प्लेटफॉर्म पर निधि और साथी पर पंजीकृत आवास इकाइयों को विस्तारित दृश्यता प्रदान की जानी है. साथी भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ साझेदारी में पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार): प्रहलाद सिंह पटेल.

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कोरियन एयर ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता

 

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कोरियन एयर को विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक: एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड (ATW) 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के विजेता की घोषणा की गई है. इस वर्ष का पुरस्कार कोरियन एयर के लिए और भी अधिक सार्थक है, क्योंकि वैश्विक उद्योग COVID-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है.

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कंपनी के उत्कृष्ट नेतृत्व, उद्योग के अब तक के सबसे खराब संकट के दौरान परिचालन रूप से लाभदायक बने रहने की इसकी क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के लिए इसकी मजबूत प्रतिबद्धता और कर्मचारियों के साथ इसके उल्लेखनीय संबंध के लिए सम्मानित किया. न्यायाधीशों ने एयरलाइन के “एशियाना को शामिल करने और एक बड़ा, अधिक वैश्विक प्रमुख वाहक बनाने के लिए परिवर्तनकारी रणनीतिक सौदे” को भी नोट किया. कोरियन एयर ने वैश्विक विमानन उद्योग में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखने की योजना बनाई है और एशियाना एयरलाइंस को सफलतापूर्वक प्राप्त करने और एकीकृत करने के बाद दुनिया की शीर्ष 10 एयरलाइनों में से एक बनने का लक्ष्य है.

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पेटीएम ने लघु-टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया ‘पोस्टपेड मिनी’

 

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पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी, स्मॉल-टिकट लोन लॉन्च करने की घोषणा की है जो उपयोगकर्ताओं को आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में 250 रुपये से 1,000 रुपये तक के ऋण प्राप्त करने की सुविधा देगा. यह उत्पाद अपनी अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (Buy Now, Pay Later) सेवा का विस्तार है, जो क्रेडिट के लिए नए लोगों के बीच सामर्थ्य को बढ़ाता है. ये छोटे टिकट तत्काल ऋण उपयोगकर्ताओं को लचीलापन देंगे और चल रहे कोरोनावायरस (कोविड -19) महामारी के दौरान तरलता बनाए रखने के लिए उनके घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने में भी मदद करेंगे.

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इस सेवा के साथ:

  • पेटीएम पोस्टपेड 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण चुकाने के लिए 30 दिनों तक की अवधि की पेशकश कर रहा है.
  • कोई वार्षिक शुल्क या सक्रियण शुल्क नहीं है, केवल न्यूनतम सुविधा शुल्क है. पोस्टपेड मिनी के लॉन्च के साथ, कंपनी पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपये तक के तत्काल क्रेडिट के अलावा 250 रुपये से 1000 रुपये तक के ऋण प्रदान करेगी.
  • यह उपयोगकर्ताओं को अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने में मदद कर सकता है, जिसमें मोबाइल और डायरेक्ट टू होम (DTH) रिचार्ज, गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली और पानी के बिल, पेटीएम मॉल पर खरीदारी और बहुत कुछ शामिल हैं.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • पेटीएम का मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश;
  • पेटीएम के संस्थापक और सीईओ: विजय शेखर शर्मा;
  • पेटीएम की स्थापना: 2009.

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