थावरचंद गहलोत ने किया SAGE प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारम्भ

 

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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 04 जून, 2021 को SAGE (Seniorcare Aging Growth Engine) नामक एक पहल और भारत के वरिष्ट नागरिको की सहायता करने के लिए SAGE पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। SAGE पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की “वन-स्टॉप एक्सेस” के रूप में कार्य करेगा।

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SAGE के बारे में:

  • स्टार्ट-अप का चयन SAGE के तहत नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा, जो उन्हें वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी पहुंच के अलावा स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्रों और कानूनी मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों में प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
  • इस पहल का मूल उद्देश्य स्टार्ट-अप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को शामिल करना और बुजुर्गों की देखभाल को केवल एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के उनके अभिनव विचारों को शामिल करना है।

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इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इललीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग: 5 जून

 

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हर साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing यानि अवैध, गैर-रिपोर्टेसूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) के अनुसार, अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियां हर साल 11-26 मिलियन टन मछली के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका अनुमानित आर्थिक मूल्य 10-23 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

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इतिहास:

FAO के भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिए सामान्य मत्स्य आयोग ने 2015 में, अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए एक पहल शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव किया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, मत्स्य पालन पर एफएओ समिति के बत्तीसवें सत्र के ध्यान में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थायी मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में 5 जून को “अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस” ​​के रूप में घोषित किया

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख: क्व डोंग्यु
  • खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय: रोम, इटली
  • खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना: 16 अक्टूबर 1945

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विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून

 

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हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर World Environment Day यानि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिन पर्यावरण संक्षरण और लोगों को प्रकृति के महत्त्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों द्वारा “एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदार आचरण के लिए आधार” को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है।

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इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ‘Reimagine. Recreate. Restore’ है। क्योंकि यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है।

विश्व पर्यावरण दिवस: इतिहास

साल 1974 में पहली बार “Only one Earth” के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था।

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नकद प्रबंधन समाधान के लिए IPPB ने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ किया समझौता

 

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महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की सहायक कंपनी महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (MRHFL) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने नकद प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है. साझेदारी के हिस्से के रूप में, IPPB अपने एक्सेस पॉइंट्स और डाक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से MRHFL को नकद प्रबंधन और संग्रह सेवाएं प्रदान करेगा.

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महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने एक बयान में कहा, नकद प्रबंधन सेवा के साथ, उसके ग्राहक 1.36 लाख से अधिक डाकघरों में अपनी मासिक या त्रैमासिक ऋण किस्त चुकाने में सक्षम होंगे. नकद प्रबंधन व्यवसाय संचालन की जीवन रेखा होने के कारण, IPPB अपने मजबूत नेटवर्क और प्रौद्योगिकी मंच के साथ कॉर्पोरेट्स को अपनी प्राप्तियों को सुरक्षित और निर्बाध रूप से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के एमडी और सीईओ: जे वेंकटरामु.
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का मुख्यालय: नई दिल्ली.

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RBI मौद्रिक नीति 2021 पर बोले RBI गवर्नर

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समति ने, गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, 2 जून से 4 जून 2021 के बीच आयोजित अपनी जून 2021 की नीति समीक्षा बैठक में लगातार छठवीं बार प्रमुख उधार दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक होने तक एक उदार रुख जारी रखने का निर्णय लिया है. MPC की अगली बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त 2021 तक निर्धारित है.

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सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दरें अपरिवर्तित रहेंगी:

  • पॉलिसी रेपो दर: 4.00%
  • रिवर्स रेपो दर: 3.35%
  • सीमांत स्थायी सुविधा दर4.25%
  • बैंक दर: 4.25%
  • सीआरआर: 4%
  • एसएलआर: 18.00%

RBI मौद्रिक नीति की विशेषताएं और प्रमुख निर्णय: 

  • RBI ने भी FY22 के लिए GDP विकास दर का अनुमान घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया, जबकि पहले यह 10.5 प्रतिशत था.
  • दूसरी ओर, विकास एक बड़ी चिंता है. FY21 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.3 प्रतिशत संकुचित हुआ है. 
  • हाल ही में, SBI के अर्थशास्त्रियों ने अपने FY22 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को 10.4 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दिया था.
  • भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के 5.1 प्रतिशत के अनुमान की घोषणा की.
  • बाजार को सहारा देने के लिए FY22 की दूसरी तिमाही में 1.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य का G-SAP 2.0 लिया जाएगा.
  • रुपया तीन दिन की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे बढ़कर 72.91 पर बंद हुआ.

मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है:

  • भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – पदेन अध्यक्ष: श्री शक्तिकांता दास.
  • भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के इंचार्ज- पदेन सदस्य: डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा.
  • केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी – पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल के. सगर.
  • मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर: प्रो. आशिमा गोयल.
  • अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर: प्रो. जयंत आर वर्मा.
  • एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार: डॉ. शशांक भिडे.

मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन: 

RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है. मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हैं:

रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं.

रिवर्स रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातोंरात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है.

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ की रातोंरात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियां हैं. रेपो शब्द इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है. यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है. यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है. विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है.

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है. बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं. इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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चीन ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की

 

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चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है. संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली को पश्चिमी थिएटर कमांड की वायु सेना और सेना के तत्वों के साथ विकसित किया गया है. चीन ने पहली बार पश्चिमी सीमाओं पर एकीकृत सैन्य वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है. सेना और वायु सेना की सभी संपत्तियों को केंद्रीय नियंत्रण में रखने के लिए संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई है. 2017 से चीन ने LAC के पास एयरबेस और हेलीपोर्ट की संख्या बढ़ा दी है.

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वास्तविक नियंत्रण रेखा :

  • यह एक रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है.
  • भारत और चीन के बीच प्रमुख असहमति LAC के पश्चिमी हिस्से पर है.

भारत-चीन LAC को तीन भागों में बांटा गया है:

  • अरुणाचल और सिक्किम सीमा
  • उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा
  • लद्दाख सीमा

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर भारत-जापान के बीच समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी

 

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय, जापान सरकार के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. सहयोग ज्ञापन (MoC) के तहत सहयोग पर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) का भी गठन किया जाएगा. JWG की साल में एक बार बैठक होगी.

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MoC शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरों के विकास, किफायती आवास (किराये के आवास सहित), शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगा. सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख शिक्षाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • जापान की राजधानी: टोक्यो;
  • जापान की मुद्रा: जापानी येन;
  • जापान के प्रधान मंत्री: योशीहिदे सुगा.

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नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक को सेवामुक्त किया जाएगा

 

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भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, संध्यक (Sandhayak) 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवामुक्त हो जाएगा. INS संध्यक का सेवामुक्ति समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और यह एक कम महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जिसमें केवल इन-स्टेशन अधिकारी और नाविक शामिल होंगे जो COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हैं. जहाज ने अपनी कमीशन सेवा के दौरान, देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों, अंडमान समुद्रों के साथ-साथ पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए.

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सर्वेक्षण मिशन के अलावा:

  • पोत ऑपरेशन पवन (1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना) और ऑपरेशन रेनबो (2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना) जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है.
  • जहाज को 26 फरवरी, 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था.
  • उस दिन से, जहाज भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफरों का पोषण करने वाला अल्मा-मेटर रहा है, जिससे प्रायद्वीपीय जल के पूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखी गई है.

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ADB और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किए समझौते पर हस्ताक्षर

 

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एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. ADB सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्तपोषण (PRF) ऋण देगा. यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा. प्रोजेक्ट रेडीनेस नैन्सिंग (PRF) प्रमुख जिले और अन्य सड़कों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा.

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2011 में, सिक्किम में सड़क संपर्क में सुधार के लिए ADB द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था. राज्य की एजेंसियां चयनित उप-परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करेंगी और व्यवहार्यता अध्ययन करेंगी. लगातार भूस्खलन और कटाव के कारण सिक्किम के सड़क नेटवर्क को नियमित उन्नयन की आवश्यकता है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • ADB 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है;
  • ADB सदस्य: 68 देश (49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं);
  • ADB का मुख्यालय मंडालुयोंग, फिलीपींस में है;
  • मासत्सुगु असाकावा ADB के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

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नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया

 

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (Rameswar Teli) की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगाफूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया. मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा.

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फूड पार्क  के बारे में:

  • यह पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा तथा CPC और PPC जलग्रह क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा.
  • पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल; राज्यपाल: अनुसुइया उइके.

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