भारत सरकार ने ‘स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme’) की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 05 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए शुरू की गई थी।

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योजना के बारे में:

• यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर, जो कि विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में है, एक ग्रीनफील्ड उद्यम (greenfield enterprise) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करती है।
• योजना के आरम्भ से अब तक 26204.49 करोड़ रुपये के  1,16,266 ऋण का विस्तार किया जा चुका हैं।स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme) के तहत ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks (SCBs) द्वारा रुपये 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के बीच बढ़ाया जाता है।

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भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation-IOC), तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी (Mathura refinery) में देश का पहला ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ संयंत्र बनाएगी। यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ‘ग्रे हाइड्रोजन (grey hydrogen)’ का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

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इसके लिए कंपनी 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी, जो वह सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से पैदा करती है, इलेक्ट्रोलिसिस (electrolysis) के माध्यम से बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए। मथुरा (Mathura) को टीटीजेड (Taj Trapezium Zone-TTZ) से निकटता के आधार पर चुना गया है। हाइड्रोजन दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीनतम चर्चा है। हाइड्रोजन, अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन इसका निर्माण ऊर्जा-गहन है और इसमें कार्बन उपोत्पाद हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष: श्रीकांत माधव वैद्य (Shrikant Madhav Vaidya);
• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुख्यालय: मुंबई;
• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना: 30 जून 1959।

रूस ने 20 जुलाई, 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज, कपुस्टिन यार (Kapustin Yar) से अपनी नई एस-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली (air defence missile systems) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने योजना के अनुसार उच्च गति वाले बैलिस्टिक (ballistic) लक्ष्य को मारा। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज़-एंटे एयर डिफेंस कंसर्न (Almaz-Antey Air Defence Concern) द्वारा विकसित की जा रही है। परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पहले S-500 सिस्टम जिन्हें ट्रायम्फेटर-एम (Triumfator-M) भी कहा जाता है और प्रोमेथियस को मास्को (Moscow) शहर के बाहर एक वायु रक्षा इकाई में रखा जाएगा।

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एस-500 मिसाइल प्रणाली के बारे में

• S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी-मिसाइल सिस्टम (anti-missile system) है और इसकी रेंज 600km होने की उम्मीद है।
• यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है।
• S-500, जिसे Prometey या 55R6M “Triumfator-M” के रूप में भी जाना जाता है, एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल / एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी-मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• रूस के राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin)।
• रूस की राजधानी: मास्को (Moscow)।
• रूस मुद्रा: रूसी रूबल (Russian Ruble)।

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रेजरपे (Razorpay) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence-AI) आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म टेरा फिनलैब्स (TERA Finlabs) का अधिग्रहण किया है, जो स्थापना के बाद से इसका तीसरा अधिग्रहण है।बेंगलुरु स्थित टेरा फिनलैब्स (TERA Finlabs) उपभोक्ताओं के लिए उधार को और अधिक किफायती बनाने और उधारदाताओं के लिए लाभदायक बनाने के लिए अनुकूलित क्रेडिट पेशकशों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। रेजरपे (Razorpay) अपने छोटे और मध्यम उद्यम (small and medium enterprise-SME) आधारित उधार व्यवसाय, रेजरपे कैपिटल (Razorpay Capital) के अधिग्रहण का लाभ उठाएगा, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था।

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टेरा (TERA) रेजरपे के मर्चेंट नेटवर्क के लिए एक क्रेडिट लाइन बनाने और सक्षम करने के लिए अपनी संपूर्ण प्रौद्योगिकी स्टैक, जोखिम प्रबंधन क्षमताएं और ऑनबोर्डिंग समाधान प्रदान करेगा। टेरा फिनलैब्स की टीम क्रेडिट अंडरराइटिंग (credit underwriting) और जोखिम प्रबंधन (risk management) में असाधारण डोमेन (domain) ज्ञान के साथ आती है, क्योंकि हम इसकी मुख्य उधार अवसंरचना क्षमताओं में अत्यधिक मूल्य देखते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• रेजरपे की स्थापना: 2013;
• रेजरपे सीईओ: हर्षिल माथुर (Harshil Mathur) (मई 2014–);
• रेजरपे मुख्यालय स्थान: बेंगलुरु।

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डोर्टमंड (Dortmund) में विश्वनाथन आनंद (Viswanathan Anand) ने व्लादिमीर क्रैमनिक (Vladimir Kramnik) को हराकर स्पार्कसन ट्रॉफी (Sparkassen Trophy) जीती। आनंद को नो-कास्टलिंग शतरंज (No-Castling Chess) स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत थी, और उन्होंने इसे 40 चालों में हासिल किया।

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क्रैमनिक (Kramnik), जिन्होंने खेल को कम अनुमान लगाने योग्य और अधिक गतिशील बनाने के इरादे से शतरंज के इस प्रकार की कल्पना की थी, को लगातार चेक देकर खेल को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया गया था। आनंद दूसरी रानी को बोर्ड पर रखने से सिर्फ एक कदम दूर थे।

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महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन (blockchain) तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दस्तावेजों की जालसाजी एक गंभीर चिंता का विषय है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ जालसाजी से बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड (Maharashtra State Board of Skill Development) ने छात्रों को ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

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आठ शैक्षणिक वर्षों के डिप्लोमा धारकों को लगभग 10 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।श्री मलिक ने  कहा कि सिंगापुर, माल्टा और बहरीन इस तकनीक का उपयोग करने वाले एकमात्र देश हैं। शैक्षिक प्रमाणपत्रों के लिए महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य और ब्लॉकचैन का दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होगा। प्रत्येक छात्र को एक “सर्टिफिकेट_लेगिटडॉक.ज़िप (certficate_LegitDoc.zip”) डिजिटल फ़ाइल प्राप्त होगी जिसमें मूल पीडीएफ डिप्लोमा प्रमाणपत्र और उससे संबंधित ब्लॉकचेन प्रूफ फ़ाइल होगी। इसे दुनिया भर में कहीं से भी 10 सेकंड के भीतर सत्यापित किया जा सकता है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• महाराष्ट्र राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari)।
• महाराष्ट्र राजधानी: मुंबई।
• महाराष्ट्र सीएम: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)।

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गुजरात में कच्छ जिले का कुनरिया गांव (Kunariya village) बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ। टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर, कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने आज अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया, जिसका उद्देश्य भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है।

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पंचायत के बारे में:

• इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी।
• यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी।
• इन लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी और उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी (gender sensitivity) के बजट का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा।
• कुनरिया जैसे छोटे से गांव का यह अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे :

• गुजरात के मुख्यमंत्री: विजय रूपाणी (Vijay Rupani);
• गुजरात राज्यपाल: आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat);

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सऊदी अरब की हज और उमराह मंत्रालय, के अनुसार, महिलाएं अब बिना पुरुष अभिभावक (marham) के वार्षिक हज यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकती हैं। घरेलू तीर्थयात्रियों के लिए हज के पंजीकरण दिशानिर्देशों में, मंत्रालय ने प्रकाश डाला की महिलाओं को पंजीकरण के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता नहीं है और अन्य महिलाओं के साथ पंजीकरण कर सकती हैं। हज करने की इच्छुक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराना होगा।

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भारत ने 2017 में उसी नियम की घोषणा की थी जब मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि महिलाएं बिना पुरुष साथी के हज पर जा सकती हैं। मुस्लिम महिलाओं को महरम और लॉटरी सिस्टम से भी छूट दी गई थी।

हज क्या है?

यह मक्का, सऊदी अरब के लिए एक वार्षिक इस्लामी तीर्थयात्रा है, जिसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है। हज मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है जिसे सभी वयस्क मुसलमानों को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार करना अनिवार्य है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सऊदी अरब की राजधानी: रियाद (Riyadh);
• सऊदी अरब मुद्रा: सऊदी रियाल (Saudi riyal)।

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सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System -NPS) के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी  है। यह कदम इस क्षेत्र में अनुभवी विदेशी भागीदारों के लिए दरवाजे खोल रहा है और फ्लेज्लिंग सेगमेंट (fledgling segment) में अधिक प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान कर रहा है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory &Development Authority -PFRDA) अधिनियम बीमा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) सीमा को जोड़ता है।

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जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। NPS में दो तरह के खाते हैं- टियर 1 और टियर 2। अगर कोई व्यक्ति टियर 1 खाते में निवेश करता है तो उसे 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट मिलती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना को पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

एनपीएस में 7 पेंशन फंड:

• एचडीएफसी पेंशन प्रबंधन
• आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड प्रबंधन
• कोटक महिंद्रा पेंशन फंड प्रबंधन
• एलआईसी पेंशन फंड
• एसबीआई पेंशन फंड
• यूटीआई (UTI) सेवानिवृत्ति समाधान
• आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन प्रबंधन

पेंशन फंड में FDI का लाभ:

• कई कंपनियों को अपने विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत होती है और एफडीआई (FDI) की सीमा बढ़ने से उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा।
• मौजूदा फंड होल्डर भी अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेच सकेंगे।
• विदेशी कंपनियां नए उत्पाद, तकनीक मुहैया करा सकेंगी।
• पेंशन की पहुंच बढ़ाने में मदद करें।.

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बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (National Bank for Agriculture & Rural Development-NABARD) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संस्थागत ऋण और चल रही विकास पहल के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण पर है।

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समझौता ज्ञापन (MoU) राज्य में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, संयुक्त देयता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, कृषि-उद्यमियों, कृषि स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए संयुक्त पहल की परिकल्पना करता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• महाराष्ट्र मुख्यालय: पुणे;
• महाराष्ट्र सीईओ: ए.एस. राजीव (A. S. Rajeev);
• महाराष्ट्र की स्थापना: 16 सितंबर 1935;
• नाबार्ड के अध्यक्ष: जी आर चिंताला (G R Chintala);
• नाबार्ड की स्थापना: 12 जुलाई 1982;
• नाबार्ड मुख्यालय: मुंबई।