केरल के पश्चिमी घाट में तितली की नई प्रजाति मिली

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल के वेस्टर्न घाट (पश्चिमी घाट) में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम Zographetus mathewi रखा गया है। यह तितली निचली ऊँचाई वाले वनों में पाई गई है और केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती है, जो भारत की समृद्ध वन्यजीव विविधता में एक और दुर्लभ योगदान है। यह खोज वेस्टर्न घाट जैसी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा और अध्ययन के महत्व को उजागर करती है।

खोज और वैज्ञानिक अध्ययन
इस तितली की खोज त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने की। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे Zographetus ogygia नामक पहले से ज्ञात प्रजाति समझा, लेकिन इसके पंखों के पैटर्न और जननांग संरचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद इसे एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई। यह विस्तृत शोध Entomon नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

नामकरण और विशेषताएँ
Zographetus mathewi इस वंश (genus) की 15वीं और भारत में पाई गई पाँचवीं प्रजाति है। यह Zographetus satwa समूह से संबंधित है, जो अपने विशेष पंखों और नर तितलियों की खास शारीरिक रचनाओं के लिए जाना जाता है। इस तितली का नाम प्रतिष्ठित भारतीय कीटविज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। इसका सामान्य नाम सह्याद्रि स्पॉटेड फ्लिटर रखा गया है, जिसमें “सह्याद्रि” वेस्टर्न घाट का स्थानीय नाम है।

रूप-रंग और आवास
इस तितली की प्रमुख पहचान इसके पीले-ओकर रंग के पिछले पंख, बालयुक्त अगले पंख, और नरों में सूजे हुए पंखों की नसें हैं, जो इसे अन्य समान प्रजातियों से अलग बनाते हैं। यह केरल के 600 मीटर से कम ऊँचाई वाले वनों में पाई जाती है। इसके लार्वा Aganope thyrsiflora नामक एक लेग्यूम बेल पर निर्भर करते हैं। वयस्क तितलियाँ दुर्लभ हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कल्लार, शेंदुरुनि, एदमलयार और नीलांबुर जैसे क्षेत्रों में इसके कई लार्वा और प्यूपा पाए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह प्रजाति पहले सोचे जाने से अधिक व्यापक हो सकती है।

खोज का महत्व
Zographetus mathewi की खोज वेस्टर्न घाट में छिपी जैव विविधता को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि निचली ऊँचाई वाले वनों की रक्षा कितनी आवश्यक है। यह खोज यह भी दर्शाती है कि विस्तृत फील्ड अनुसंधान और वैज्ञानिक अवलोकन नई प्रजातियों की पहचान में कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जानकारियाँ संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकती हैं और दुर्लभ वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ा सकती हैं।

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का 82 वर्ष की आयु में निधन

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और एक समय के सैन्य शासक मुहम्मदु बुहारी का 13 जुलाई 2025 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और लंदन के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे। बुहारी ने नाइजीरिया के राजनीतिक इतिहास में एक कठोर सैन्य नेता और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति — दोनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक सैनिक और राष्ट्रपति
बुहारी ने 1983 में एक सैन्य तख्तापलट के ज़रिए सत्ता संभाली और 1985 तक सख्त शासन किया, जब उन्हें स्वयं अपदस्थ कर दिया गया। वे अपने अनुशासनप्रिय स्वभाव और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। उन्होंने “अनुशासन के विरुद्ध युद्ध” (War Against Indiscipline) नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर सैनिकों की तैनाती की गई, देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को व्यायाम कराया गया, और अपराधों के लिए कठोर सज़ाएँ दी गईं।

सत्ता से वर्षों दूर रहने के बाद वे राजनीति में लौटे और 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में गुडलक जोनाथन को हराकर विजयी हुए। 2019 में वे फिर से चुने गए, और इस प्रकार वे नाइजीरिया के कुछ गिने-चुने नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने सैन्य और नागरिक — दोनों रूपों में देश का नेतृत्व किया।

संघर्ष और विरासत
हालाँकि उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद — विशेष रूप से बोको हराम के खिलाफ लड़ाई का वादा किया था, लेकिन उनके दोनों कार्यकालों में आर्थिक परेशानियाँ बढ़ीं, सुरक्षा हालात बिगड़े और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों (जैसे कि पुलिस हिंसा के खिलाफ #EndSARS आंदोलन) ने सरकार को घेरा। उनका नेतृत्व सख्त माना जाता था, और नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वॉले सोयिंका जैसे आलोचकों ने उन्हें आम जनता के प्रति कठोर बताया।

इन आलोचनाओं के बावजूद, शुरुआत में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई जनता ने उनका समर्थन किया, इस आशा के साथ कि उनका अनुशासनप्रिय नेतृत्व देश में बदलाव ला सकेगा। उनके समर्थकों का मानना था कि वे ईमानदारी और व्यवस्था के प्रतीक हैं — विशेष रूप से बीते भ्रष्ट शासनों की तुलना में।

अंटार्कटिक ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ ने दर्ज किया अब तक का सबसे कम स्तर

नई शोध से पुष्टि हुई है कि अंटार्कटिका की ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पिघल रही है। पिछले कुछ वर्षों में देखे गए इस बदलाव ने महासागर को गर्म कर दिया है, पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुँचा रहा है और दीर्घकालिक जलवायु प्रभावों का खतरा बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये परिवर्तन पृथ्वी और मानव जाति – दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

क्या पाया गया अध्ययन में
टस्मानिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड डॉड्रिज सहित वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने सैटेलाइट, समुद्री रोबोट और कंप्यूटर मॉडलों की मदद से समुद्री बर्फ के नुकसान का अध्ययन किया। वर्षों के आंकड़ों और अंटार्कटिक अभियानों पर आधारित उनके निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ की हानि पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर है। वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा कि यह हानि जलवायु, समुद्री तापमान, समुद्री जीवन और अंटार्कटिका तक आपूर्ति मिशनों को कैसे प्रभावित कर रही है।

महासागर का बढ़ता तापमान
समुद्री बर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो नीचे का गहरा समुद्र उजागर हो जाता है, जो ज्यादा गर्मी सोखता है। इससे हर साल महासागर और गर्म हो जाता है। 2016 से पहले सर्दियों में महासागर फिर से ठंडा हो जाता था, लेकिन अब वह ठंडक कम हो रही है। इस वजह से गर्मी पानी में बनी रहती है और गर्म होने का चक्र चलता रहता है। मॉडल्स के अनुसार, अब समुद्र को “कम बर्फ” वाले वर्षों से उबरने में तीन साल लगते हैं — लेकिन बढ़ते तापमान के कारण यह उबरना अब दुर्लभ होता जा रहा है।

प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव
यह पिघलना केवल तापमान तक सीमित नहीं है। समुद्री बर्फ समुद्री खाद्य श्रृंखला के मूल में मौजूद सूक्ष्म पौधों को सहारा देती है, जो मछलियों, पक्षियों और सील जैसे जीवों का आधार हैं। जब बर्फ गायब हो जाती है, तो इन पौधों को बढ़ने में कठिनाई होती है, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसके अलावा, बर्फ का नुकसान अंटार्कटिक तट को अधिक शक्तिशाली समुद्री लहरों के संपर्क में ला रहा है, जिससे बड़े हिमखंड टूट रहे हैं और तटीय संरचनाएं बदल रही हैं।

आपूर्ति मिशन और वैश्विक चिंता
अंटार्कटिका तक आपूर्ति करने वाले मिशनों ने बताया कि अब जहाजों को पहले से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाके, जो पहले बर्फ से ढके रहते थे, अब खुले हैं — लेकिन इससे समुद्र की लहरें और परिस्थितियाँ ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंटार्कटिका में तेजी से हो रहे बदलाव का एक और संकेत है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उनके निष्कर्ष विश्व नेताओं को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे।

असम मंत्रिमंडल ने गांवों, श्रमिकों और छात्रों के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी

असम सरकार ने 2025–26 के बजट लक्ष्यों के तहत ग्रामीण जीवन, शिक्षा और पारंपरिक उद्योगों में सुधार के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों में गांव प्रधानों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि, मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गजा मित्र योजना, छात्रों और कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता, और एक विश्वविद्यालय का नाम बदलना शामिल है।

गांव प्रधान और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने गांव प्रधानों के मासिक वेतन को ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 कर दिया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। यह बढ़ोतरी वन गांवों के गांव प्रधानों पर भी लागू होगी। इसी तरह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब ₹8,000 और सहायिकाओं को ₹4,000 मासिक मानदेय मिलेगा। इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों की आजीविका में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करना है।

गजा मित्र योजना: मानव-हाथी संघर्ष से निपटने की पहल

असम सरकार ने गजा मित्र योजना को मंजूरी दी है, जिसे आठ ज़िलों—गोलपाड़ा, उदालगुरी, नागांव, बक्सा, सोनीतपुर, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ—में लागू किया जाएगा।

योजना के तहत 80 सामुदायिक निगरानी एवं प्रतिक्रिया टीमों का गठन किया जाएगा, जो धान की फसल के मौसम में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी और संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करेंगी। इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण भी है।

संतों और छात्रों को सहायता

राज्य सरकार ने सत्रों (धार्मिक मठों) में रहने वाले उदासीन भकतन (ब्रह्मचारी संन्यासी) को ₹1,500 मासिक वजीफा देने का निर्णय लिया है, ताकि असम की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने प्रेरणा आसनी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ASSEB (Div-1) विद्यालयों के कक्षा 10 के छात्र नवंबर 2025 से लेकर 2026 की HSLC परीक्षा तक ₹300 प्रतिमाह की सहायता राशि प्राप्त करेंगे।

कारीगरों के लिए सहायता और विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन

पारंपरिक कारीगरों को सहायता देने हेतु सरकार ने असम GST प्रतिपूर्ति योजना 2025 की शुरुआत की है। इसके तहत स्थानीय कांसे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को उनके द्वारा अदा किए गए SGST की वापसी की जाएगी, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें।

इसके अलावा, कैबिनेट ने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय रखने की मंजूरी दी है। यह बदलाव असमिया उच्चारण और सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया है।

अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में 8 अफ्रीकी मूल के अरबपति शामिल

फोर्ब्स द्वारा जारी “अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों” की नई सूची में इस बार अफ्रीका में जन्मे आठ अरबपतियों को शामिल किया गया है। यह आंकड़ा उन 125 विदेशी मूल के अरबपतियों का हिस्सा है, जिन्होंने अमेरिका में अरबों डॉलर की संपत्ति खड़ी की है। यह सूची दर्शाती है कि प्रवासी उद्यमियों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तकनीक, वित्त और दवा उद्योग में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अफ्रीकी अरबपति और उनकी सफलता की कहानी

इस सूची में अफ्रीका के छह देशों का प्रतिनिधित्व है। शीर्ष स्थान पर हैं एलन मस्क (दक्षिण अफ्रीका), जिनकी कुल संपत्ति $393.1 बिलियन है। वे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के मालिक हैं और न केवल अमेरिका के, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

दक्षिण अफ्रीका से अन्य दो अरबपति हैं:

पैट्रिक सून-शियोंग ($5.6B) – फार्मास्युटिकल्स
रॉडनी सैक्स ($3.6B) – एनर्जी ड्रिंक्स

नाइजीरिया से सूची में दो नाम शामिल हैं:

अदेबायो ओगुनलेसी ($2.4B) – प्राइवेट इक्विटी
टोपे अवोटोना ($1.4B) – सॉफ्टवेयर

अन्य अफ्रीकी मूल के अरबपति हैं:

हैम साबान (मिस्र) – $3.1B, टेलीविज़न और निवेश
मार्क लासरी (मोरक्को) – $1.9B, हेज फंड
भरत देसाई (केन्या) – $1.6B, आईटी कंसल्टिंग

प्रवासी अरबपतियों की बढ़ती संख्या और संपत्ति

फोर्ब्स के अनुसार, अमेरिका के कुल अरबपतियों में अब 14% प्रवासी हैं, लेकिन वे 18% अरबपति संपत्ति के मालिक हैं। इन लोगों में 93% पूरी तरह से स्वनिर्मित हैं, जिन्होंने बिना किसी पारिवारिक विरासत के अपनी संपत्ति बनाई है। इनका सबसे बड़ा प्रभाव तकनीक, निवेश और वित्तीय क्षेत्र में देखने को मिलता है।

2022 में अमेरिका में प्रवासी अरबपतियों की संख्या 92 थी, जो अब 2025 में बढ़कर 125 हो गई है — यह दर्शाता है कि वैश्विक प्रतिभा अमेरिका को अपने व्यवसाय और करियर का गंतव्य मान रही है।

“इमिग्रेंट माइंडसेट”: जज़्बा, जोखिम और नवाचार

फोर्ब्स का मानना है कि इन अरबपतियों की सफलता के पीछे है “प्रवासी मानसिकता” — यानी आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा, जोखिम लेने की हिम्मत और सोचने का नया तरीका। ये लोग अक्सर नई और अनोखी सोच लाते हैं, मेहनत और धैर्य के साथ शीर्ष पर पहुंचते हैं। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि प्रवासी अमेरिका में व्यापार, नौकरी निर्माण और नए अवसरों के लिए कितने आवश्यक हैं।

भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की

भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है।

पारंपरिक चिकित्सा का डिजिटल युग में प्रवेश

TKDL एक अद्वितीय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और ज्ञान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों की मदद से संरक्षित और व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य इस ज्ञान को अधिक सुलभ और वैज्ञानिक रूप से उपयोगी बनाना है ताकि पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किया जा सके।

यह लाइब्रेरी पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और नई दवाओं के विकास में सहायता करने के लिए तैयार की गई है।

AI के क्षेत्र में भारत की भूमिका और WHO की रिपोर्ट

WHO की नई रिपोर्ट “Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine” में भारत के योगदान की विशेष रूप से सराहना की गई है। रिपोर्ट में भारत के AI-आधारित अनुप्रयोगों जैसे – नाड़ी परीक्षण, जिह्वा विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है।

एक प्रमुख क्षेत्र है आयुर्जीनोमिक्स, जो आयुर्वेद और जीनोमिक्स को जोड़कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह देता है। साथ ही, हर्बल दवाओं के नए उपयोग खोजने में भी AI का प्रयोग किया जा रहा है।

सरकारी नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “AI for All” की सोच के तहत AI को सामाजिक कल्याण, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की है। 2023 में आयोजित GPAI शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत के इस दृष्टिकोण को साझा किया। वहीं आयुष मंत्रालय ने भी यह दिखाया कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि TKDL भारत की नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विश्व के लिए इसका महत्व

TKDL और भारत की पारंपरिक चिकित्सा में AI की भूमिका अब वैश्विक स्तर पर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और विकसित करने का उदाहरण बन रही है। भारत, अपनी पारंपरिक चिकित्सा को चीनी पारंपरिक चिकित्सा (TCM) जैसी अन्य प्रणालियों से तुलना कर रहा है। साथ ही ऐसे कृत्रिम सेंसर विकसित किए जा रहे हैं जो रस, गुण और वीर्य जैसी पारंपरिक अवधारणाओं को माप सकते हैं।

WHO ने ऑनलाइन परामर्श, आयुष चिकित्सकों के लिए डिजिटल सहायता, और पारंपरिक व आधुनिक चिकित्सा के बीच पुल बनाने के भारत के प्रयासों की भी प्रशंसा की है। TKDL भारत की उस सोच का प्रतीक है जिसमें विज्ञान और परंपरा का संतुलित समावेश कर एक बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

सोनाली मिश्रा बनीं रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की नई महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने 13 जुलाई 2025 को उनके नाम को मंजूरी दी। वह मौजूदा DG मनोज यादव का स्थान लेंगी, जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सोनाली मिश्रा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा।

ऐतिहासिक नियुक्ति

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सोनाली मिश्रा को 13 जुलाई 2025 को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की नई महानिदेशक (डीजी) नियुक्त करने को मंजूरी दी। वह 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे मनोज यादव का स्थान लेंगी। यह पहली बार है जब आरपीएफ के गठन के बाद किसी महिला को इसके प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक नियुक्ति की पुष्टि कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई।

सोनाली मिश्रा: प्रोफाइल

1993 बैच की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा मध्य प्रदेश कैडर से हैं और फिलहाल राज्य पुलिस में ADG (चयन) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कई प्रमुख पदों पर सेवाएं दी हैं, जिनमें शामिल हैं:

भारत-पाक सीमा (पंजाब) पर BSF की पहली महिला कमांडर (2021)
कश्मीर में BSF की इकाइयों की प्रमुख के रूप में इंस्पेक्टर जनरल
BSF की खुफिया शाखा का नेतृत्व, फिर ADG पद पर पदोन्नति
उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के बारे में

RPF की स्थापना 1957 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। वर्ष 1966 में इसे गिरफ्तारी और अभियोजन की शक्तियाँ दी गईं, और 1985 में इसे केंद्र की सशस्त्र बल घोषित किया गया। RPF का मुख्य कार्य पूरे देश में रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ऐतिहासिक महत्व

सोनाली मिश्रा की नियुक्ति लैंगिक समानता और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक मानी जा रही है। यह नियुक्ति न केवल महिला अधिकारियों के लिए प्रेरणा बनेगी, बल्कि RPF के कामकाज में भी एक नई दृष्टि और संवेदनशीलता जोड़ने की उम्मीद है।

गुजरात क्रूज़ भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बना

गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने क्रूज़ भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह घोषणा अहमदाबाद में की गई और इससे गुजरात को अपने लंबे समुद्री तट का उपयोग करते हुए नए क्रूज़ सर्किट विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह पहल भारत को 2029 तक विश्व के प्रमुख क्रूज़ पर्यटन स्थलों में शामिल करने के लक्ष्य का हिस्सा है।

क्रूज़ भारत मिशन से गुजरात की साझेदारी

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 30 सितंबर 2024 को शुरू किए गए क्रूज़ भारत मिशन के तहत भारत में समुद्री क्रूज़ यातायात को दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब गुजरात की भागीदारी इस मिशन को गति देगी, जिससे राज्य समुद्री पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।

गुजरात के पास 2,340 किमी लंबा भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है, लेकिन अब तक यहां समर्पित क्रूज़ टर्मिनल नहीं थे। इस मिशन से जुड़ने के बाद गुजरात मुंबई, कोचीन, चेन्नई और मुरमुगाओ जैसे बंदरगाहों की तरह क्रूज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा।

नए क्रूज़ सर्किट और प्रमुख पर्यटन स्थल

गुजरात अब अपने पश्चिमी समुद्र तट पर कई क्रूज़ सर्किट विकसित करेगा, जो इन लोकप्रिय स्थलों को जोड़ेंगे:

दीव, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, ओखा, और पडाला द्वीप
घोघा–हजीरा रो-पैक्स मार्ग को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए इन मार्गों को तीन क्लस्टरों में बांटा गया है:

पडाला द्वीप – कच्छ का रण
पोरबंदर – वेरावल – दीव
द्वारका – ओखा – जामनगर

हर क्लस्टर को 100 किलोमीटर की सीमा के भीतर रखा गया है, जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों तक पर्यटकों की आसान और सुखद पहुंच सुनिश्चित होगी।

अन्य तटीय राज्यों के लिए आदर्श उदाहरण

इस राष्ट्रीय परियोजना से जुड़कर गुजरात न केवल बेहतर पर्यटन अवसंरचना बना रहा है, बल्कि निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास कर रहा है।

क्रूज़ भारत मिशन से भारत के विशाल समुद्री तट को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ यात्रा के लिए खोलने की दिशा में एक नई आर्थिक संभावनाएं उभरेंगी, जिससे न केवल पर्यटन बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने14 जुलाई 2025 को हरियाणा और गोवा के लिए नए राज्यपालों तथा लद्दाख के लिए नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की। यह बदलाव दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर एक बड़ा फेरबदल है।

नई नियुक्तियाँ

प्रो. असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे उच्च शिक्षा और प्रशासनिक नेतृत्व में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं।
पुसापति अशोक गजपति राजू, वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है।
कविंदर गुप्ता, जम्मू के वरिष्ठ भाजपा नेता, को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों के साथ ही राष्ट्रपति ने ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो अब तक लद्दाख के उपराज्यपाल थे।

नए प्रमुखों की पृष्ठभूमि

प्रो. असीम कुमार घोष का शैक्षणिक और लोक सेवा में लंबा अनुभव है। उनके नेतृत्व में हरियाणा में शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
अशोक गजपति राजू ने आंध्र प्रदेश और केंद्र स्तर पर कई अहम पदों पर कार्य किया है, जिनमें नागरिक उड्डयन मंत्री रहना शामिल है। उनके अनुभव से गोवा में प्रशासन को नई दिशा मिल सकती है।
कविंदर गुप्ता पहले जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। लद्दाख में उनकी नियुक्ति उस समय हुई है जब क्षेत्र में विकास और सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाएं चल रही हैं।

संवैधानिक महत्व

ये नियुक्तियाँ उस समय की गई हैं जब केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर प्रशासन और विकास कार्यों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्यपाल और उपराज्यपाल, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि होते हैं और केंद्र सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच ऐतिहासिक समझौता

फ्रांस और उसके प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया के बीच एक नए समझौते की घोषणा की गई है, जिसके तहत न्यू कैलेडोनिया को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन वह अब भी फ्रांस का हिस्सा बना रहेगा। यह समझौता 2024 में हुई हिंसक झड़पों के बाद आया है और इसे स्वतंत्रता के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

फ्रांस के भीतर एक नया ‘राज्य’

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा साझा किए गए इस समझौते में न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक “राज्य” का दर्जा देने की बात है। इसे फ्रांसीसी संविधान में शामिल किया जाएगा और अन्य देश इस राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे सकेंगे। यह एक संतुलित समाधान है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई, लेकिन बढ़ी हुई स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है।

हालांकि, इस समझौते को लागू करने से पहले फ्रांसीसी संसद और न्यू कैलेडोनिया की जनता को जनमत संग्रह के माध्यम से इसे स्वीकृति देनी होगी। मैक्रों ने इसे “भरोसे पर किया गया दांव” बताते हुए उम्मीद जताई कि अब दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।

पृष्ठभूमि: विरोध और हिंसा

2024 में प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के खिलाफ न्यू कैलेडोनिया में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। प्रस्ताव में फ्रांस से हाल में आए नागरिकों को मतदान का अधिकार देने की बात थी, जिससे आदिवासी कानक समुदाय को लगा कि इससे उनकी स्वतंत्रता की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

न्यू कैलेडोनिया रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां निकेल के बड़े भंडार हैं और यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस के लिए अहम भूमिका निभाता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में।

समझौते के मुख्य बिंदु

न्यू कैलेडोनिया के लिए एक नई राष्ट्रीयता बनाई जाएगी, जो फ्रांसीसी राष्ट्रीयता के साथ मौजूद रहेगी।
वहां के नागरिकों को दोहरी राष्ट्रीयता (न्यू कैलेडोनियन और फ्रेंच) प्राप्त होगी।
10 वर्षों से अधिक समय से वहां रह रहे फ्रांसीसी नागरिकों को न्यू कैलेडोनियन राष्ट्रीयता मिलेगी।

यह प्रावधान 2024 के विरोधों की जड़ में रही वोटिंग अधिकारों की चिंता को दूर करने की कोशिश है और कानक लोगों की पहचान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है, जो जनसंख्या का लगभग 40% हैं।

भूतपूर्व जनमत संग्रह और आगे की राह

2018 से 2021 के बीच न्यू कैलेडोनिया में तीन बार स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हुआ, लेकिन हर बार बहुमत ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में वोट दिया। हालांकि 2021 के अंतिम जनमत संग्रह में कोविड-19 के दौरान कानक नेताओं के बहिष्कार के चलते मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा और परिणाम को कानक समुदाय ने मान्यता नहीं दी।

अब यह नया समझौता एक ताज़ा जनमत संग्रह का रास्ता खोलता है, जो शायद इस क्षेत्र के भविष्य और फ्रांस के साथ संबंधों के सवाल को हमेशा के लिए तय कर सकेगा।