केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने उत्तर प्रदेश में नए पीएमडीके का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में 75वाँ प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा करेंगे। यह केंद्र दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) और वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण सहायता सेवाएँ प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अब घर के पास ही ज़रूरी सहायता मिल सकेगी।

बदायूं में उद्घाटन समारोह
बदायूं का यह नया PMDK केंद्र केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और बुज़ुर्गों तक सीधी पहुँच बनाना है। उद्घाटन समारोह सरकारी मेडिकल कॉलेज, बदायूं में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री बी.एल. वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय मंत्रालय, एएलआईएमसीओ (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

यह कार्यक्रम सरकार के ‘सुगम भारत, सशक्त भारत‘ मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ कोई भी नागरिक अपंगता या उम्र के कारण पीछे न छूटे।

PMDK में मिलने वाली सेवाएँ
प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) एक विशेष केंद्र है जहाँ दिव्यांगजन और बुज़ुर्ग एक ही स्थान पर मूल्यांकन, परामर्श, सहायक उपकरणों का वितरण और फॉलो-अप देखभाल जैसी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्र दो प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करेगा:

ADIP योजना – दिव्यांगजनों के लिए
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) – वरिष्ठ नागरिकों के लिए

इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वॉकर, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएँगे।

अब तक का प्रभाव और सरकारी प्रतिक्रिया
इस नए केंद्र के साथ, भारत में संचालित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों की संख्या 75 हो गई है। अब तक इन केंद्रों के माध्यम से 1.40 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी गई है और ₹179.15 लाख मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इन सेवाओं को लोगों के निकट लाने का उद्देश्य यात्रा की परेशानी को कम करना और जीवन को सुगम बनाना है।

यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों द्वारा सराही जा रही है, जहाँ पहले लोगों को ऐसी सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब सहायता उनके द्वार तक पहुँच रही है।

आंध्र प्रदेश में खुलेगा देश का पहला AI Plus Campus

बिट्स पिलानी ने घोषणा की है कि वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस (AI+ Campus) स्थापित करेगा। यह नया परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, और 2027 में प्रवेश शुरू होने की उम्मीद है। ₹1,000 करोड़ के निवेश के साथ यह परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

एक अनोखा और पहला परिसर

देश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में से एक, बिट्स पिलानी इस विशेष परिसर को 70 एकड़ भूमि पर बना रहा है, जो कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) द्वारा उपलब्ध कराई गई है। परियोजना की घोषणा कुमार मंगलम बिड़ला (BITS के चांसलर और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष) ने की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एक “डिजिटल-प्रथम, एआई-केंद्रित” शिक्षण केंद्र बनाना है, जो वैश्विक मानकों और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा।

वैश्विक अनुभव और हरित डिज़ाइन

यह परिसर स्मार्ट बिल्डिंग्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, और IoT आधारित सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर-फिजिकल सिस्टम्स, और कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जैसे विषयों में एआई केंद्रित पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह अमरावती को उन्नत शिक्षा का केंद्र बनाने की उनकी दृष्टि के अनुरूप है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया कि छात्र अंतरराष्ट्रीय अनुभव और उद्योग-प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिससे वे भविष्य की नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।

वास्तविक समस्याओं के समाधान में एआई

बिट्स पिलानी के कुलपति वी. रमागोपाला राव ने कहा कि यह भारत का पहला ऐसा कैंपस होगा जो पूरी तरह एआई पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि छात्र एआई की बुनियादी समझ से लेकर इसके कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उपयोग तक सीखेंगे। इसके साथ ही परिसर में वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी की जाएगी ताकि नवीनतम ज्ञान और विधियाँ उपलब्ध हो सकें।

स्थापत्य और विस्तार योजनाएँ

यह नया परिसर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के निकट बनाया जा रहा है और इसकी इमारतों में भारतीय पारंपरिक मंदिर शैली और आधुनिक डिज़ाइन का मेल होगा। इसके अलावा, परिसर तक सुगम पहुँच के लिए एक नई सड़क भी बनाई जाएगी।

प्रोजेक्ट विस्तार (Project Vistar) के अंतर्गत, बिट्स पिलानी अपने पिलानी, हैदराबाद और गोवा परिसरों के विस्तार पर भी ₹1,200 करोड़ खर्च करेगा। इसका लक्ष्य 2030–31 तक सभी परिसरों में कुल 26,000 छात्रों की क्षमता तक पहुँचना है।

आर दोराईस्वामी 2028 तक एलआईसी के एमडी और सीईओ नियुक्त

भारत सरकार ने आर. दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 28 अगस्त 2028 तक रहेगा, जब वे 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करेंगे। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश के वित्तीय क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कौन हैं आर. दोराईस्वामी?

आर. दोराईस्वामी को एलआईसी में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी, पेंशन और बीमा शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में कार्य किया है। नियुक्ति से पूर्व वे कार्यकारी निदेशक (आईटी/सॉफ्टवेयर विकास) के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा, वे चेन्नई, कोट्टायम और पुणे जैसे शहरों में क्षेत्रीय विपणन और पेंशन प्रबंधक एवं वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक जैसे प्रमुख पदों पर भी कार्य कर चुके हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे के साथ मिलकर माइक्रो बीमा, उत्पाद विकास और बीमा शिक्षा पर अनुसंधान परियोजनाओं में भी योगदान दिया है। उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक किया है और वे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो भी हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया और पृष्ठभूमि

आर. दोराईस्वामी का चयन 11 जून 2025 को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद उनके नाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ACC) ने अनुमोदित किया।

वे सत पाल भनू का स्थान लेंगे, जिन्होंने 8 जून से 7 सितंबर 2025 तक अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया था। सत पाल भनू को सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल के समापन (7 जून) के बाद नियुक्त किया गया था।

एलआईसी और नेतृत्व संरचना

एलआईसी, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक है। इसका नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और चार प्रबंध निदेशकों (MDs) की टीम करती है। नए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति से कंपनी को दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में अधिक स्थिरता और रणनीतिक मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।

प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में गुजरात भारत में अग्रणी

गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है, विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज़ और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में। वर्ष 2024–25 के आंकड़ों के अनुसार, यह उपलब्धि किसानों और खाद्य कंपनियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। इस सफलता के पीछे आधुनिक खेती, सरकारी सहयोग और फूड चेन व वैश्विक बाजारों से बढ़ती माँग प्रमुख कारण हैं।

बनासकांठा: आलू उत्पादन में अग्रणी
गुजरात के बनासकांठा जिले ने तीसरे वर्ष लगातार प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में राज्य का नेतृत्व किया है। 2024–25 में यहाँ 61,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 18.70 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ, जो 2023–24 के 15.62 लाख टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। 30.65 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर के साथ यह जिला फ्रेंच फ्राइ ग्रेड आलू की माँग को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

अन्य प्रमुख जिले जैसे सबरकांठा (12.97 लाख टन) और अरावली (6.99 लाख टन) भी उच्च उत्पादकता के साथ उभरे हैं। विशेष रूप से अरावली, जहाँ आलू की खेती हाल ही में शुरू हुई है, अनुकूल जलवायु और बेहतर ढाँचे के चलते तेजी से प्रगति कर रहा है।

बुनियादी ढाँचा और निर्यात में बढ़त
गुजरात के उत्तरी जिलों में अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ हैं, जो आलू को साल भर ताज़ा और प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त बनाए रखती हैं। ये क्षेत्र अब फ्रोजन फूड कंपनियों और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (QSRs) के प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गए हैं।

यहाँ उगाई जाने वाली किस्में जैसे लेडी रोसेटा, कुफ़्री चिपसोना और सैंटाना में उच्च ड्राय मैटर और कम शर्करा होती है, जो इन्हें कुरकुरे, सुनहरे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आदर्श बनाती हैं और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती हैं। इस कारण से, विशेषकर मध्य-पूर्व जैसे बाजारों में निर्यात के नए अवसर खुले हैं।

सरकारी समर्थन ने दी रफ्तार
प्रोसेस्ड आलू खेती की यह वृद्धि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहित वैल्यू-एडेड एग्रीकल्चर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नीतियों के तहत किसानों को प्रोसेसिंग ग्रेड फसलें उगाने के लिए आवश्यक उपकरण और मार्गदर्शन मिल रहा है।

कृषि विभाग, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, और स्थानीय किसानों के समन्वित प्रयासों से गुजरात अब इस बात का उदाहरण बन गया है कि कैसे कृषि, उद्योग का समर्थन कर सकती है और निर्यात व फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए किसान की आय बढ़ा सकती है।

केरल के पश्चिमी घाट में तितली की नई प्रजाति मिली

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल के वेस्टर्न घाट (पश्चिमी घाट) में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम Zographetus mathewi रखा गया है। यह तितली निचली ऊँचाई वाले वनों में पाई गई है और केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती है, जो भारत की समृद्ध वन्यजीव विविधता में एक और दुर्लभ योगदान है। यह खोज वेस्टर्न घाट जैसी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा और अध्ययन के महत्व को उजागर करती है।

खोज और वैज्ञानिक अध्ययन
इस तितली की खोज त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने की। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे Zographetus ogygia नामक पहले से ज्ञात प्रजाति समझा, लेकिन इसके पंखों के पैटर्न और जननांग संरचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद इसे एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई। यह विस्तृत शोध Entomon नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

नामकरण और विशेषताएँ
Zographetus mathewi इस वंश (genus) की 15वीं और भारत में पाई गई पाँचवीं प्रजाति है। यह Zographetus satwa समूह से संबंधित है, जो अपने विशेष पंखों और नर तितलियों की खास शारीरिक रचनाओं के लिए जाना जाता है। इस तितली का नाम प्रतिष्ठित भारतीय कीटविज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। इसका सामान्य नाम सह्याद्रि स्पॉटेड फ्लिटर रखा गया है, जिसमें “सह्याद्रि” वेस्टर्न घाट का स्थानीय नाम है।

रूप-रंग और आवास
इस तितली की प्रमुख पहचान इसके पीले-ओकर रंग के पिछले पंख, बालयुक्त अगले पंख, और नरों में सूजे हुए पंखों की नसें हैं, जो इसे अन्य समान प्रजातियों से अलग बनाते हैं। यह केरल के 600 मीटर से कम ऊँचाई वाले वनों में पाई जाती है। इसके लार्वा Aganope thyrsiflora नामक एक लेग्यूम बेल पर निर्भर करते हैं। वयस्क तितलियाँ दुर्लभ हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कल्लार, शेंदुरुनि, एदमलयार और नीलांबुर जैसे क्षेत्रों में इसके कई लार्वा और प्यूपा पाए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह प्रजाति पहले सोचे जाने से अधिक व्यापक हो सकती है।

खोज का महत्व
Zographetus mathewi की खोज वेस्टर्न घाट में छिपी जैव विविधता को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि निचली ऊँचाई वाले वनों की रक्षा कितनी आवश्यक है। यह खोज यह भी दर्शाती है कि विस्तृत फील्ड अनुसंधान और वैज्ञानिक अवलोकन नई प्रजातियों की पहचान में कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जानकारियाँ संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकती हैं और दुर्लभ वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ा सकती हैं।

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का 82 वर्ष की आयु में निधन

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और एक समय के सैन्य शासक मुहम्मदु बुहारी का 13 जुलाई 2025 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और लंदन के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे। बुहारी ने नाइजीरिया के राजनीतिक इतिहास में एक कठोर सैन्य नेता और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति — दोनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक सैनिक और राष्ट्रपति
बुहारी ने 1983 में एक सैन्य तख्तापलट के ज़रिए सत्ता संभाली और 1985 तक सख्त शासन किया, जब उन्हें स्वयं अपदस्थ कर दिया गया। वे अपने अनुशासनप्रिय स्वभाव और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। उन्होंने “अनुशासन के विरुद्ध युद्ध” (War Against Indiscipline) नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर सैनिकों की तैनाती की गई, देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को व्यायाम कराया गया, और अपराधों के लिए कठोर सज़ाएँ दी गईं।

सत्ता से वर्षों दूर रहने के बाद वे राजनीति में लौटे और 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में गुडलक जोनाथन को हराकर विजयी हुए। 2019 में वे फिर से चुने गए, और इस प्रकार वे नाइजीरिया के कुछ गिने-चुने नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने सैन्य और नागरिक — दोनों रूपों में देश का नेतृत्व किया।

संघर्ष और विरासत
हालाँकि उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद — विशेष रूप से बोको हराम के खिलाफ लड़ाई का वादा किया था, लेकिन उनके दोनों कार्यकालों में आर्थिक परेशानियाँ बढ़ीं, सुरक्षा हालात बिगड़े और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों (जैसे कि पुलिस हिंसा के खिलाफ #EndSARS आंदोलन) ने सरकार को घेरा। उनका नेतृत्व सख्त माना जाता था, और नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वॉले सोयिंका जैसे आलोचकों ने उन्हें आम जनता के प्रति कठोर बताया।

इन आलोचनाओं के बावजूद, शुरुआत में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई जनता ने उनका समर्थन किया, इस आशा के साथ कि उनका अनुशासनप्रिय नेतृत्व देश में बदलाव ला सकेगा। उनके समर्थकों का मानना था कि वे ईमानदारी और व्यवस्था के प्रतीक हैं — विशेष रूप से बीते भ्रष्ट शासनों की तुलना में।

अंटार्कटिक ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ ने दर्ज किया अब तक का सबसे कम स्तर

नई शोध से पुष्टि हुई है कि अंटार्कटिका की ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पिघल रही है। पिछले कुछ वर्षों में देखे गए इस बदलाव ने महासागर को गर्म कर दिया है, पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुँचा रहा है और दीर्घकालिक जलवायु प्रभावों का खतरा बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये परिवर्तन पृथ्वी और मानव जाति – दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

क्या पाया गया अध्ययन में
टस्मानिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड डॉड्रिज सहित वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने सैटेलाइट, समुद्री रोबोट और कंप्यूटर मॉडलों की मदद से समुद्री बर्फ के नुकसान का अध्ययन किया। वर्षों के आंकड़ों और अंटार्कटिक अभियानों पर आधारित उनके निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ की हानि पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर है। वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा कि यह हानि जलवायु, समुद्री तापमान, समुद्री जीवन और अंटार्कटिका तक आपूर्ति मिशनों को कैसे प्रभावित कर रही है।

महासागर का बढ़ता तापमान
समुद्री बर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो नीचे का गहरा समुद्र उजागर हो जाता है, जो ज्यादा गर्मी सोखता है। इससे हर साल महासागर और गर्म हो जाता है। 2016 से पहले सर्दियों में महासागर फिर से ठंडा हो जाता था, लेकिन अब वह ठंडक कम हो रही है। इस वजह से गर्मी पानी में बनी रहती है और गर्म होने का चक्र चलता रहता है। मॉडल्स के अनुसार, अब समुद्र को “कम बर्फ” वाले वर्षों से उबरने में तीन साल लगते हैं — लेकिन बढ़ते तापमान के कारण यह उबरना अब दुर्लभ होता जा रहा है।

प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव
यह पिघलना केवल तापमान तक सीमित नहीं है। समुद्री बर्फ समुद्री खाद्य श्रृंखला के मूल में मौजूद सूक्ष्म पौधों को सहारा देती है, जो मछलियों, पक्षियों और सील जैसे जीवों का आधार हैं। जब बर्फ गायब हो जाती है, तो इन पौधों को बढ़ने में कठिनाई होती है, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसके अलावा, बर्फ का नुकसान अंटार्कटिक तट को अधिक शक्तिशाली समुद्री लहरों के संपर्क में ला रहा है, जिससे बड़े हिमखंड टूट रहे हैं और तटीय संरचनाएं बदल रही हैं।

आपूर्ति मिशन और वैश्विक चिंता
अंटार्कटिका तक आपूर्ति करने वाले मिशनों ने बताया कि अब जहाजों को पहले से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाके, जो पहले बर्फ से ढके रहते थे, अब खुले हैं — लेकिन इससे समुद्र की लहरें और परिस्थितियाँ ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंटार्कटिका में तेजी से हो रहे बदलाव का एक और संकेत है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उनके निष्कर्ष विश्व नेताओं को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे।

असम मंत्रिमंडल ने गांवों, श्रमिकों और छात्रों के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी

असम सरकार ने 2025–26 के बजट लक्ष्यों के तहत ग्रामीण जीवन, शिक्षा और पारंपरिक उद्योगों में सुधार के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों में गांव प्रधानों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि, मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गजा मित्र योजना, छात्रों और कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता, और एक विश्वविद्यालय का नाम बदलना शामिल है।

गांव प्रधान और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने गांव प्रधानों के मासिक वेतन को ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 कर दिया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। यह बढ़ोतरी वन गांवों के गांव प्रधानों पर भी लागू होगी। इसी तरह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब ₹8,000 और सहायिकाओं को ₹4,000 मासिक मानदेय मिलेगा। इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों की आजीविका में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करना है।

गजा मित्र योजना: मानव-हाथी संघर्ष से निपटने की पहल

असम सरकार ने गजा मित्र योजना को मंजूरी दी है, जिसे आठ ज़िलों—गोलपाड़ा, उदालगुरी, नागांव, बक्सा, सोनीतपुर, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ—में लागू किया जाएगा।

योजना के तहत 80 सामुदायिक निगरानी एवं प्रतिक्रिया टीमों का गठन किया जाएगा, जो धान की फसल के मौसम में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी और संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करेंगी। इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण भी है।

संतों और छात्रों को सहायता

राज्य सरकार ने सत्रों (धार्मिक मठों) में रहने वाले उदासीन भकतन (ब्रह्मचारी संन्यासी) को ₹1,500 मासिक वजीफा देने का निर्णय लिया है, ताकि असम की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने प्रेरणा आसनी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ASSEB (Div-1) विद्यालयों के कक्षा 10 के छात्र नवंबर 2025 से लेकर 2026 की HSLC परीक्षा तक ₹300 प्रतिमाह की सहायता राशि प्राप्त करेंगे।

कारीगरों के लिए सहायता और विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन

पारंपरिक कारीगरों को सहायता देने हेतु सरकार ने असम GST प्रतिपूर्ति योजना 2025 की शुरुआत की है। इसके तहत स्थानीय कांसे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को उनके द्वारा अदा किए गए SGST की वापसी की जाएगी, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें।

इसके अलावा, कैबिनेट ने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय रखने की मंजूरी दी है। यह बदलाव असमिया उच्चारण और सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया है।

अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में 8 अफ्रीकी मूल के अरबपति शामिल

फोर्ब्स द्वारा जारी “अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों” की नई सूची में इस बार अफ्रीका में जन्मे आठ अरबपतियों को शामिल किया गया है। यह आंकड़ा उन 125 विदेशी मूल के अरबपतियों का हिस्सा है, जिन्होंने अमेरिका में अरबों डॉलर की संपत्ति खड़ी की है। यह सूची दर्शाती है कि प्रवासी उद्यमियों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तकनीक, वित्त और दवा उद्योग में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अफ्रीकी अरबपति और उनकी सफलता की कहानी

इस सूची में अफ्रीका के छह देशों का प्रतिनिधित्व है। शीर्ष स्थान पर हैं एलन मस्क (दक्षिण अफ्रीका), जिनकी कुल संपत्ति $393.1 बिलियन है। वे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के मालिक हैं और न केवल अमेरिका के, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

दक्षिण अफ्रीका से अन्य दो अरबपति हैं:

पैट्रिक सून-शियोंग ($5.6B) – फार्मास्युटिकल्स
रॉडनी सैक्स ($3.6B) – एनर्जी ड्रिंक्स

नाइजीरिया से सूची में दो नाम शामिल हैं:

अदेबायो ओगुनलेसी ($2.4B) – प्राइवेट इक्विटी
टोपे अवोटोना ($1.4B) – सॉफ्टवेयर

अन्य अफ्रीकी मूल के अरबपति हैं:

हैम साबान (मिस्र) – $3.1B, टेलीविज़न और निवेश
मार्क लासरी (मोरक्को) – $1.9B, हेज फंड
भरत देसाई (केन्या) – $1.6B, आईटी कंसल्टिंग

प्रवासी अरबपतियों की बढ़ती संख्या और संपत्ति

फोर्ब्स के अनुसार, अमेरिका के कुल अरबपतियों में अब 14% प्रवासी हैं, लेकिन वे 18% अरबपति संपत्ति के मालिक हैं। इन लोगों में 93% पूरी तरह से स्वनिर्मित हैं, जिन्होंने बिना किसी पारिवारिक विरासत के अपनी संपत्ति बनाई है। इनका सबसे बड़ा प्रभाव तकनीक, निवेश और वित्तीय क्षेत्र में देखने को मिलता है।

2022 में अमेरिका में प्रवासी अरबपतियों की संख्या 92 थी, जो अब 2025 में बढ़कर 125 हो गई है — यह दर्शाता है कि वैश्विक प्रतिभा अमेरिका को अपने व्यवसाय और करियर का गंतव्य मान रही है।

“इमिग्रेंट माइंडसेट”: जज़्बा, जोखिम और नवाचार

फोर्ब्स का मानना है कि इन अरबपतियों की सफलता के पीछे है “प्रवासी मानसिकता” — यानी आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा, जोखिम लेने की हिम्मत और सोचने का नया तरीका। ये लोग अक्सर नई और अनोखी सोच लाते हैं, मेहनत और धैर्य के साथ शीर्ष पर पहुंचते हैं। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि प्रवासी अमेरिका में व्यापार, नौकरी निर्माण और नए अवसरों के लिए कितने आवश्यक हैं।

भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की

भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है।

पारंपरिक चिकित्सा का डिजिटल युग में प्रवेश

TKDL एक अद्वितीय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और ज्ञान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों की मदद से संरक्षित और व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य इस ज्ञान को अधिक सुलभ और वैज्ञानिक रूप से उपयोगी बनाना है ताकि पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किया जा सके।

यह लाइब्रेरी पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और नई दवाओं के विकास में सहायता करने के लिए तैयार की गई है।

AI के क्षेत्र में भारत की भूमिका और WHO की रिपोर्ट

WHO की नई रिपोर्ट “Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine” में भारत के योगदान की विशेष रूप से सराहना की गई है। रिपोर्ट में भारत के AI-आधारित अनुप्रयोगों जैसे – नाड़ी परीक्षण, जिह्वा विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है।

एक प्रमुख क्षेत्र है आयुर्जीनोमिक्स, जो आयुर्वेद और जीनोमिक्स को जोड़कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह देता है। साथ ही, हर्बल दवाओं के नए उपयोग खोजने में भी AI का प्रयोग किया जा रहा है।

सरकारी नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “AI for All” की सोच के तहत AI को सामाजिक कल्याण, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की है। 2023 में आयोजित GPAI शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत के इस दृष्टिकोण को साझा किया। वहीं आयुष मंत्रालय ने भी यह दिखाया कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि TKDL भारत की नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विश्व के लिए इसका महत्व

TKDL और भारत की पारंपरिक चिकित्सा में AI की भूमिका अब वैश्विक स्तर पर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और विकसित करने का उदाहरण बन रही है। भारत, अपनी पारंपरिक चिकित्सा को चीनी पारंपरिक चिकित्सा (TCM) जैसी अन्य प्रणालियों से तुलना कर रहा है। साथ ही ऐसे कृत्रिम सेंसर विकसित किए जा रहे हैं जो रस, गुण और वीर्य जैसी पारंपरिक अवधारणाओं को माप सकते हैं।

WHO ने ऑनलाइन परामर्श, आयुष चिकित्सकों के लिए डिजिटल सहायता, और पारंपरिक व आधुनिक चिकित्सा के बीच पुल बनाने के भारत के प्रयासों की भी प्रशंसा की है। TKDL भारत की उस सोच का प्रतीक है जिसमें विज्ञान और परंपरा का संतुलित समावेश कर एक बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में कार्य किया जा रहा है।