केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – TDSAT) के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल (Dhirubhai Naranbhai Patel) को नियुक्त किया है। उन्हें 7 जून, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और अब उन्हें 12 मार्च, 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले TDSAT का अध्यक्ष बनाया गया है।

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कानून और न्याय मंत्रालय ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा उनकी नियुक्ति की मंजूरी के संबंध में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि वह पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 4 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष की सेवा करेंगे, या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। उनकी सेवा की शर्तें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 और ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• टीडीसैट स्थापना: 2000;
• टीडीसैट मुख्यालय: नई दिल्ली.

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ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force – FATF) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा और देश से मनी लॉन्ड्रिंग जांच और मुकदमों पर काम करने को कहा। FATF ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को भी अपनी ग्रे वॉचलिस्ट में शामिल किया है।

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1-4 मार्च, 2022 तक चार दिवसीय FATF प्लेनरी के समापन के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह आयोजन पेरिस, फ्रांस से हाइब्रिड मोड में हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने की कार्ययोजना दी गई थी लेकिन यह FATF के आदेशों का पालन करने में विफल है।

क्या है FATF की ग्रे लिस्ट?

• FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया है, तो इसका मतलब है कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• FATF ग्रे लिस्ट के तहत क्षेत्राधिकार एफएटीएफ के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उनके शासन में रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• FATF की स्थापना: 1989;
• FATF सदस्य: 39;
• FATF मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस;
• FATF अध्यक्ष: टी राजा कुमार (सिंगापुर)।

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बैंक बोर्ड ब्यूरो (Banks Board Bureau – BBB) ने बैंक बोर्डों की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अनुसार, नौ महीने का निदेशक विकास कार्यक्रम (Directors’ Development Programme – DDP) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निदेशक की प्रभावशीलता में सुधार करना और बोर्डों पर उनके प्रभाव को बढ़ाना है।

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प्रमुख बिंदु:

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य निदेशकों को व्यवसाय के भविष्य के बारे में सोचने में मदद करना और विश्व परिदृश्य में पीएसबी के प्रदर्शन के स्तर में सुधार के लिए प्रबंधन और हितधारकों के लिए ज्ञान और परामर्श का स्रोत बनने के लिए खुद को उन्नत करना है।
• आईबीए और अन्य के साथ साझेदारी में विकसित पाठ्यक्रम, निदेशक मंडल को सशक्त बनाने और समृद्ध करने में सहायता करेगा, जो निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।
• वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा, जो बीबीबी सदस्य भी हैं, ने टिप्पणी की कि इस पाठ्यक्रम के दौरान जो सीखा जा सकता है उसका कोई अंत नहीं है।
• इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में संगोष्ठी, आमने-सामने संवादात्मक सत्र और स्व-गति वाले ऑनलाइन मॉड्यूल शामिल हैं, और यह पद्धति क्रमशः नए और अनुभवी निर्देशकों के लिए परिचय और पुनश्चर्या भागों के साथ एक अभ्यासकर्ता दृष्टिकोण पर आधारित है।
• घोषणा के अनुसार, प्रतिभागी केस स्टडी, सिमुलेशन और रोल प्ले के माध्यम से अपने नए ज्ञान को व्यवहार में लाने में सक्षम होंगे।
• रिपोर्ट के अनुसार, कॉरपोरेट नेताओं और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बातचीत से प्रमुख मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

बैंक बोर्ड ब्यूरो:

बीबीबी की स्थापना 2016 में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संगठनों के लिए हेडहंटर के रूप में की गई थी। इसे स्वीकार्य विकास और उन्नत रणनीतियों को विकसित करने के लिए सभी पीएसबी के निदेशक मंडल के साथ काम करने का काम भी दिया गया था।

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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने 07 मार्च, 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan – PM-SYM) योजना के तहत ‘दान-ए-पेंशन (Donate-a-Pension)’ अभियान की शुरुआत अपने आवास से की और इसे अपने माली को दान कर दिया।  नई पहल के तहत, नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं।

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‘दान-ए-पेंशन’ कार्यक्रम 7 से 13 मार्च, 2022 तक श्रम मंत्रालय द्वारा ‘आइकॉनिक वीक’ समारोह में शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों का हिस्सा है। यह (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत एक पहल है जहां नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd – RIL) ने जियो वर्ल्ड सेंटर (Jio World Center) खोलने की घोषणा की है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। केंद्र, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक-अध्यक्ष नीता अंबानी (Nita Ambani) ने की थी और यह एक ऐतिहासिक व्यवसाय, वाणिज्य और संस्कृति गंतव्य बनने के लिए तैयार है, जो भारत के लोगों को विश्व स्तरीय मील का पत्थर प्रदान करेगा।

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प्रमुख बिंदु:

• जियो वर्ल्ड सेंटर इस दौरान और अगले साल चरणों में खुलेगा, जिसकी शुरुआत धीरूभाई अंबानी स्क्वायर और मुंबई में म्यूजिकल फाउंटेन ऑफ जॉय और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के समर्पण के साथ होगी।
• जियो वर्ल्ड सेंटर भारत में अपनी तरह का पहला गंतव्य है, जिसमें एक सांस्कृतिक केंद्र, एक संगीतमय फव्वारा, प्रीमियम दुकानें, कैफे और बढ़िया भोजन रेस्तरां, सर्विस्ड अपार्टमेंट और कार्यालय और एक अत्याधुनिक सम्मेलन सुविधा हैं।
• मुंबई में एक नया मील का पत्थर बनने के लिए तैयार धीरूभाई अंबानी स्क्वायर, एक मुक्त प्रवेश, खुला सार्वजनिक स्थान है जो दुनिया भर के स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक जरूरी गंतव्य बनने का वादा करता है।

विश्व स्तरीय फाउंटेन ऑफ जॉय और धीरूभाई अंबानी स्क्वायर मुंबई के लोगों और शहर को समर्पित हैं। यह एक प्रतिष्ठित नया सार्वजनिक स्थान होगा, शहर की भावना का उत्सव होगा, जहां लोग खुशियां साझा कर सकते हैं और मुंबई के रंगों और ध्वनियों को सोख सकते हैं।

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संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (United Nations Environment Assembly) की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme) द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों, निगमों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए एक साथ लाता है।

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लक्ष्य:

• UNEA-5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए “सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना” था।
• इसका लक्ष्य राष्ट्रों को वह प्रोत्साहन देना था जिस पर उन्हें निर्माण करने और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वैश्विक पर्यावरणीय पहलों को उत्प्रेरित करने की आवश्यकता थी, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज भरोसा करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

• राष्ट्रों ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते का निर्माण करने का संकल्प लिया, जो प्रयास में एक वाटरशेड क्षण है।
• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और दुनिया भर में इसे बहाल करने के उद्देश्य से 14 निर्णयों के साथ समाप्त हुई।
• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का पांचवां सत्र ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जिसे 28 फरवरी से 2 मार्च, 2022 तक नैरोबी में आयोजित किया गया था।
• UNEA-5 ने सदस्य राज्यों को अपनी बेहतरीन स्थिरता पहल प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

UNEA-5.2 के बाद, सभा ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 3 और 4 मार्च 2022 को एक विशेष सत्र बुलाया।

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महिलाओं के लिए “समर्थ (SAMARTH)” नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे (Narayan Rane) ने एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (Bhanu Pratap Singh Verma) के साथ नई दिल्ली में किया।

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समर्थ का उद्देश्य:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना और ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों से 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है ।

मंत्रालय की समर्थ पहल के तहत, इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:

• मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
• मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा।
• उद्यम पंजीकरण के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एनएसआईसी की वाणिज्यिक योजनाओं के विशेष अभियान पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट।

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भारत का 9वां संस्करण – श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम SLINEX (श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास) है, विशाखापत्तनम में 07 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में दो पड़ोसी देशों की नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना है।

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प्रमुख बिंदु:

• अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया था; पहला 07-08 मार्च 22 को विशाखापत्तनम में हार्बर फेज और उसके बाद दूसरा चरण यानी 09-10 मार्च 22 को बंगाल की खाड़ी में सी फेज है।
• भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च, एक निर्देशित मिसाइल कार्वेट द्वारा किया जा रहा है, जबकि श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एसएलएनएस सयूराला द्वारा किया जाएगा, जो एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत है। श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत एसएलएनएस सयूराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च, एक निर्देशित मिसाइल कार्वेट द्वारा किया जा रहा है।

अभ्यास का उद्देश्य:

SLINEX का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। बंदरगाह चरण में पेशेवर, सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक आदान-प्रदान शामिल हैं। समुद्री चरण के दौरान अभ्यासों में सतह और वायु-रोधी हथियार फायरिंग अभ्यास, सीमैनशिप विकास, क्रॉस-डेक फ्लाइंग सहित विमानन संचालन, उन्नत सामरिक युद्धाभ्यास और समुद्र में विशेष बल संचालन शामिल होंगे।

एक्सिस बैंक (Axis Bank) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने वित्तीय समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। साझेदारी एयरटेल के 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच को सक्षम करेगी। इनमें उद्योग के अग्रणी लाभों के साथ अपनी तरह का पहला सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ‘एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड (Airtel Axis Bank Credit Card)’, प्री-अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन, बाय नाउ पे लेटर ऑफरिंग और कई अन्य शामिल होंगे।

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क्रेडिट कार्ड के बारे में:

• एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एयरटेल ग्राहकों को कैशबैक, विशेष छूट, डिजिटल वाउचर और मानार्थ सेवाओं जैसे कई लाभ प्रदान करेगा।
• क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता रोमांचक पुरस्कारों का आनंद लेंगे जैसे एयरटेल मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज पर 25 फीसदी कैशबैक, एयरटेल ब्लैक और एयरटेल एक्सस्ट्रीम फाइबर भुगतान, एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए बिजली/गैस/पानी बिल भुगतान पर 10 फीसदी कैशबैक, पसंदीदा व्यापारियों के साथ खर्च पर 10 फीसदी कैशबैक – बिगबास्केट, स्विगी , Zomato, अन्य सभी खर्चों पर 1 प्रतिशत कैशबैक और जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्ड एक्टिवेशन पर 500 रुपये का अमेज़न ई-वाउचर।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एक्सिस बैंक के सीईओ: अमिताभ चौधरी;
• एक्सिस बैंक मुख्यालय: मुंबई;
• एक्सिस बैंक की स्थापना: 1993, अहमदाबाद।
• भारती एयरटेल के सीईओ: गोपाल विट्टल;
• भारती एयरटेल संस्थापक: सुनील भारती मित्तल;
• भारती एयरटेल की स्थापना: 7 जुलाई 1995।