वैष्णव ने मैपल्स को गूगल मैप्स के जवाब के रूप में समर्थन दिया

गूगल मैप्स को टक्कर देने वाला स्वदेशी ऐप Mappls लॉन्च हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस नेविगेशन ऐप का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस स्वेदशी नेविगेशन ऐप में गूगल मैप से भी अधिक फीचर्स दिए गए हैं। इस ऐप के फैन खुद रेल मंत्री अश्विन वैष्णव भी हो गए हैं। उन्होंने कहा जल्द रेलवे और मैपल्स का एमओयू साइन होगा।

दरअसल, Mappls स्वेदशी ऐप को MapmyIndia द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपको वो सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जो गूगल मैप्स पर मिलते हैं। यही नहीं इस स्वदेशी नेविगेशन ऐप पर यूजर्स द्वारा रोड की कंडीशन, रूट्स पर मिलने वाले पेट्रोल पंप, ढ़ाबा और जंक्शन प्वाइंट्स आदि के बारे में भी जानकारी अपडेट की जा सकेगी।

मंत्री द्वारा ऐप का सार्वजनिक प्रदर्शन इसके लोकप्रिय होने की शुरुआत बना, जो भारत के “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के लक्ष्यों के अनुरूप है और स्वदेशी तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारी समर्थन से लोकप्रियता में वृद्धि
वैष्णव के समर्थन के बाद:

Mappls Apple App Store पर Google Maps के ठीक पीछे #2 नेविगेशन ऐप बन गया।
Google Play पर Mappls ने 1 करोड़ (10 मिलियन) डाउनलोड पार किए।
दो हफ्तों के भीतर दैनिक डाउनलोड में दस गुना वृद्धि हुई।
भारतीय रेलवे Mappls के साथ अपने मैपिंग सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए MoU तैयार कर रहा है।

Mappls की विशेषताएं
Mappls भारत-विशेष फीचर्स के साथ अलग पहचान रखता है:

बेहतर रियल-टाइम निर्णय के लिए 3D जंक्शन व्यू।
समर्थित शहरों में ट्रैफिक सिग्नल काउंटडाउन।
मॉल और भवनों के लिए इनडोर नेविगेशन।
स्पीड ब्रेकर, तीव्र मोड़ और दुर्घटना ज़ोन के लिए अलर्ट।
12+ भारतीय भाषाओं का समर्थन।
सटीक स्थान के लिए यूनिक Mappls PIN।

उद्योग और बाजार पर प्रभाव
टेक समुदाय, जिनमें Zoho के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू शामिल हैं, ने Mappls की सराहना की और इसे “दशकों की R&D का परिणाम” बताया। निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा — इसकी मूल कंपनी CE Info Systems का शेयर 8% बढ़ गया। कंपनी PLI योजना के तहत निर्मित स्मार्टफोन पर Mappls के प्री-इंस्टालेशन के लिए भी प्रयास कर रही है, जिससे घरेलू अपनाने में बढ़त मिलेगी।

स्थिर तथ्य

डेवलपर: MapmyIndia (CE Info Systems Ltd.)
समर्थक: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
अन्य समर्थक: Zoho सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू
Google Play डाउनलोड: 1 करोड़+
App Store रैंक: #2 (नेविगेशन)

विश्व मानक दिवस 2025: इतिहास और महत्व

हर साल 14 अक्टूबर को, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (IEC), अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO), और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के नेतृत्व में, यह दिवस उन वैश्विक प्रयासों को श्रद्धांजलि देता है जो सीमाओं के पार प्रणालियों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा और अंतर-संचालनीयता को मज़बूत करते हैं।

विश्व मानक दिवस का उद्देश्य

विश्व मानक दिवस उन हज़ारों तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और नीति विशेषज्ञों को सम्मानित करता है जो स्वैच्छिक तकनीकी समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों के अंतर्गत सहयोग करते हैं।
ये मानक आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करते हैं – इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सेवा से लेकर विनिर्माण, पर्यावरण सुरक्षा और दूरसंचार तक।

यह पहल निम्नलिखित में मदद करती है:

अंतर-संचालन और दक्षता को बढ़ावा देना
उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाना
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नवाचार को सक्षम बनाना
सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करना

विषय

2025 का विषय: “A Shared Vision for a Better World” इस बात पर जोर देता है कि अंतरराष्ट्रीय मानक समावेशी, सतत और लचीले वैश्विक विकास को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मानक एक साझा भाषा प्रदान करते हैं जो विभिन्न उद्योगों, देशों और हितधारकों को जोड़ती है, जिससे वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपांतरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सर्कुलर इकोनॉमी और ऊर्जा संक्रमण के समाधान में सहयोग संभव होता है। IEC, ISO और ITU का संदेश है कि अंतरराष्ट्रीय मानक केवल नियमों का पालन कराने के साधन नहीं हैं, बल्कि विश्वास बनाने, नवाचार को बढ़ाने और दुनिया भर में जीवन को बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण उपकरण भी हैं।

आईईसी, आईएसओ और आईटीयू की भूमिका

आईईसी (अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग)

ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट प्रणालियों सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक विकसित करता है।

आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन)

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन से लेकर सूचना सुरक्षा तक, विविध उद्योगों में मानकों का समन्वय करता है।

आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ)

मोबाइल नेटवर्क, 5जी और ब्रॉडबैंड सहित आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है।

ये तीनों संगठन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों की रीढ़ हैं, जो तकनीकी अनुकूलता और सीमा-पार समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

मानकों का महत्व

वैश्विक व्यापार को बढ़ावा: मानक तकनीकी बाधाओं को हटाकर वस्तुओं और सेवाओं का सीमाओं पार निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।
नवाचार को प्रोत्साहन: डेवलपर्स और स्टार्टअप साझा ढांचे पर भरोसा करके स्केलेबल और इंटरऑपरेबल तकनीकें विकसित कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा: सुरक्षा, प्रदर्शन और गुणवत्ता मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता विश्वसनीय और सुरक्षित उत्पाद प्राप्त करें।
सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन: ऊर्जा, अवसंरचना या उद्योग में मानक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप कार्य करने में मदद करते हैं।

RBI ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपये में ऋण सुलभ किया

क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और बाहरी भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के एक रणनीतिक कदम के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि अब भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासी और बैंकों को भारतीय रुपये (INR) में ऋण प्रदान कर सकती हैं। यह कदम, जो 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया, सीमा-पार व्यापारिक लेनदेन को सरल बनाने और दक्षिण एशिया में रुपये के उपयोग को बढ़ाने की उम्मीद करता है।

प्रमुख नीति अपडेट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, अब भारत के अधिकृत डीलर (AD) बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं आधिकारिक तौर पर निम्न कार्य कर सकती हैं —

भारतीय रुपये (INR) में ऋण देना
भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासी और बैंकों को
सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से

यह उदारीकरण दो प्रमुख नियमों में संशोधन के तहत किया गया है —

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार और उधार) विनियम, 2018
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2015

RBI ने बताया कि यह बदलाव बाहरी व्यापार और भुगतान को आसान बनाने और क्षेत्रीय व्यापार में रुपये की भूमिका मजबूत करने के प्रयासों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय व्यापार पर प्रभाव

यह नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है —

डॉलर की कमी वाले पड़ोसी देशों, जैसे श्रीलंका, के लिए
भूटान और नेपाल के साथ व्यापार विविधीकरण के प्रयासों में
पहले से लागू रुपये में चालान और निपटान प्रणाली के लिए

रुपये में ऋण की अनुमति देकर, भारत दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करना चाहता है।

निर्यातक खाता नियमों में बदलाव

संबंधित कदम में, RBI ने भारतीय निर्यातकों द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा खातों के नियम भी अपडेट किए हैं —

जनवरी 2025 से निर्यातकों को विदेश में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति थी।
अब भारतीय IFSCs (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों) में रखे गए विदेशी मुद्रा खातों के अव्यवहृत शेष की प्रत्यर्पण अवधि तीन महीने कर दी गई है।
इसका उद्देश्य विदेशी खरीदारों और मुद्रा रूपांतरण में लचीलापन प्रदान करना है।

स्थिर तथ्य

बिंदु	विवरण
घोषक संस्था	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
घोषणा तिथि	13 अक्टूबर 2025
मुख्य अपडेट	भारतीय बैंक अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासी और बैंकों को रुपये में ऋण दे सकते हैं
कानूनी संशोधन	फेमा (उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2018; फेमा (विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2015
निर्यातक नियम परिवर्तन	भारतीय IFSCs में विदेशी मुद्रा खातों के लिए प्रत्यर्पण अवधि तीन महीने
उद्देश्य	सीमा-पार व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना
क्षेत्रीय फोकस	दक्षिण एशिया (भूटान, नेपाल, श्रीलंका)

राष्ट्रपति ट्रंप को मिलेगा इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

इजरायल ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान — इजरायली राष्ट्रपति पदक (Israeli Presidential Medal of Honor) देने की घोषणा की है। यह सम्मान ट्रंप की गाज़ा युद्धविराम में मध्यस्थता और इजरायली बंधकों की रिहाई में मदद के लिए दिया जा रहा है, जो उनके पद छोड़ने के बाद भी मध्य-पूर्व की भू-राजनीति में उनके प्रभाव को दर्शाता है।

राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग द्वारा सम्मान

इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ट्रंप को यह पदक प्रदान करेंगे।
राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि ट्रंप ने इजरायली बंधकों को घर लाने में मदद की और मध्य-पूर्व में सुरक्षा, सहयोग और शांति के नए युग की नींव रखी।
यह घोषणा पहले सात इजरायली बंधकों की अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के माध्यम से रिहाई के बाद की गई है, जो युद्धविराम वार्ता का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

गाज़ा युद्धविराम का पृष्ठभूमि

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने पीछे से कूटनीतिक दबाव डालकर क्षेत्रीय पक्षकारों को युद्धविराम का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।
समझौते में बंधकों की चरणबद्ध रिहाई, मानवीय सहायता का विस्तार और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की गारंटी शामिल है।

इजरायली राष्ट्रपति पदक के बारे में

यह इजरायल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इजरायल या मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया हो।
स्थापना वर्ष: 2012
पूर्व प्राप्तकर्ता: बराक ओबामा (2013), नोबेल पुरस्कार विजेता और अन्य प्रमुख वैश्विक नेता।
यह सम्मान साहस, कूटनीति और शांति व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता देता है।

स्थिर तथ्य

बिंदु	विवरण
पुरस्कार का नाम	Israeli Presidential Medal of Honor
प्राप्तकर्ता	डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
प्रदानकर्ता	राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग
कारण	गाज़ा युद्धविराम में मध्यस्थता और बंधकों की रिहाई में मदद

8वें वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ कब मिलेगा?

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया — महँगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस संशोधन के बाद, DA अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत लागू किया गया है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढाँचे, भत्तों और पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।

हालांकि, इसके लागू होने की कोई आधिकारिक समयसीमा अभी तक घोषित नहीं की गई है। अनुमान है कि इसे लागू होने में 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है।

पिछले वेतन आयोगों से तुलना

आयोग	गठन वर्ष	रिपोर्ट सौंपी गई	लागू हुआ
7वां वेतन आयोग	2014	2015	2016

अगर यही पैटर्न इस बार भी अपनाया गया, तो 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि वर्ष 2027 तक लागू हो सकती है।

8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन वृद्धि

रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे (Basic Pay) ₹18,000 प्रति माह से बढ़कर लगभग ₹26,000 प्रति माह किया जा सकता है।
हालांकि यह अभी अनुमानित (speculative) है — सरकार की ओर से अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें

बिंदु	विवरण
गठन आवृत्ति (Frequency)	हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है
मुख्य उद्देश्य	वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा व संशोधन
लाभार्थी	लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी
संभावित लागू वर्ष	लगभग 2027 (पिछले पैटर्न के अनुसार)
घोषणा तिथि	16 जनवरी 2025
वर्तमान DA वृद्धि	55% से बढ़ाकर 58%, लागू 1 अक्टूबर 2025 से

पीएम गतिशक्ति ने बुनियादी ढांचे के एकीकरण के 4 साल पूरे किए

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti National Master Plan) की चौथी वर्षगांठ 13 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। यह भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। इस योजना ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और देशभर में लॉजिस्टिक्स दक्षता सुधारने में अहम भूमिका निभाई है।

क्या है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना?

PM GatiShakti भारत की पहली एकीकृत मल्टीमॉडल (Multimodal) अवसंरचना योजना है।
इसका उद्देश्य परिवहन, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा विकास को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाना है ताकि —

बाधाओं (bottlenecks) को समाप्त किया जा सके,
परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ोतरी को रोका जा सके, और
विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि वे साझा डेटा और योजना के तहत एकसाथ काम कर सकें।

प्रमुख उद्देश्य

सुगम कनेक्टिविटी (Seamless Connectivity):
रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई नेटवर्क के बीच अंतिम चरण (last-mile) की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना।
समय और लागत दक्षता (Time & Cost Efficiency):
एकीकृत योजना के माध्यम से यात्रा समय और लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना।
डेटा-आधारित योजना (Data-Driven Planning):
GIS मैपिंग से वास्तविक समय (real-time) में प्रगति की निगरानी और संसाधनों का अनुकूल आवंटन।
आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा (Boost to Economic Zones):
औद्योगिक क्लस्टर, बंदरगाह, हवाई अड्डे, SEZs और लॉजिस्टिक्स पार्क में तेज़ अवसंरचना विकास।
सतत विकास (Sustainable Development):
हरित गलियारों (green corridors) और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग नियोजन के माध्यम से न्यूनतम प्रभाव।

चार वर्षों की उपलब्धियाँ

व्यापक एकीकरण: 44 मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक साझा डिजिटल मंच से जोड़ा गया है।
डिजिटल मॉनिटरिंग: राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर सड़कों, रेलमार्गों, बिजली लाइनों आदि की वास्तविक समय पर निगरानी संभव है।
समन्वय में सुधार: अब मंत्रालयों के बीच समयसीमा और योजनाएँ समन्वित हैं, जिससे परियोजना क्रियान्वयन सुचारु हुआ है।
लॉजिस्टिक्स दक्षता: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ जुड़कर माल परिवहन की लागत को 13–14% से घटाकर 8–9% GDP तक लाने का लक्ष्य।
तेज़ मंज़ूरियाँ: डेटा साझेदारी और विभागीय तालमेल से परियोजनाओं की मंज़ूरी व पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ तेज़ हुई हैं।

महत्व

PM GatiShakti सिर्फ़ तेज़ सड़कों या बड़े बंदरगाहों की योजना नहीं है — यह भारत के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप अवसंरचना के रणनीतिक संरेखण (strategic alignment) का प्रतीक है।
यह पहल निम्नलिखित क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है —

‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) को सशक्त बनाकर आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा (Global Trade Competitiveness) में भारत की स्थिति मज़बूत करना।
पीएम मित्रा वस्त्र पार्क, रक्षा औद्योगिक गलियारे और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी पहलों को मज़बूत अवसंरचना से जोड़ना।

स्थिर तथ्य

बिंदु	विवरण
लॉन्च तिथि	13 अक्टूबर 2021
लॉन्चकर्ता	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्य उद्देश्य	मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी आधारित अवसंरचना योजना
शामिल इकाइयाँ	44 केंद्रीय मंत्रालय, 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
प्रयुक्त तकनीक	GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
संबद्ध नीतियाँ	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान

असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए “सीएम फ्लाइट” की शुरुआत की

असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से “सीएम फ्लाइट (CM Flight)” कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि असम के युवाओं को ऐसे कौशल, अवसर और अनुभव प्रदान किए जाएँ, जो उन्हें स्थानीय प्रतिभा से अंतरराष्ट्रीय पेशेवर मंचों तक पहुँचाने में सक्षम बनाएँ। यह कदम असम में बेरोज़गारी, ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) और कौशल असंगति (skill mismatch) जैसी समस्याओं से निपटने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

असम मानव और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद उच्च स्तर के करियर अवसरों में पिछड़ा रहा है।
कई प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएँ स्थानीय अवसरों की कमी और सीमित exposure के कारण बाहर जाते हैं।
इस अंतर को दूर करने के लिए असम सरकार ने युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का संकल्प लिया है।

“CM Flight” की परिकल्पना निम्न उद्देश्यों से की गई है —

युवाओं को विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना।
अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मार्ग उपलब्ध कराना।
युवाओं को वैश्विक उद्योग मानकों और नेटवर्क से जोड़ना।

“सीएम फ्लाइट” की प्रमुख विशेषताएँ

कौशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण:
आईटी, डेटा साइंस, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, विदेशी भाषाएँ और अन्य सेक्टर आधारित विषयों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय exposure व इंटर्नशिप:
चयनित युवाओं को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों या संस्थानों में इंटर्नशिप या विज़िट का अवसर मिलेगा।
रोज़गार एवं प्लेसमेंट सहायता:
सरकार प्रशिक्षित युवाओं को विदेशी नियोक्ताओं से जोड़ने में सेतु का कार्य करेगी और उनके लिए प्लेसमेंट सहायता प्रदान करेगी।
मेंटॉरशिप और नेटवर्किंग:
उद्योग विशेषज्ञ और वैश्विक पेशेवर युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे दीर्घकालीन करियर नेटवर्क तैयार होंगे।
पात्रता और चयन:
प्रवेश के लिए योग्यता, अभिरुचि परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन होगा। वंचित वर्गों को प्राथमिकता देकर समावेशी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

महत्व और लाभ

ब्रेन ड्रेन में कमी: राज्य के भीतर ही अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध होने से युवाओं का पलायन कम होगा।
कौशल पारिस्थितिकी का विकास: विश्वस्तरीय मानकों से मानव पूंजी की गुणवत्ता बढ़ेगी।
राज्य की छवि सुदृढ़: असम एक ऐसे राज्य के रूप में उभरेगा जो वैश्विक रूप से तैयार पेशेवर तैयार करता है।
समावेशी विकास: यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को भी वैश्विक मंच तक पहुँच दे सकती है।

मुख्य निष्कर्ष

पहल	उद्देश्य
नाम: “सीएम फ्लाइट”	असम के युवाओं को वैश्विक करियर के लिए सशक्त बनाना
मुख्य घटक:	प्रशिक्षण, exposure, प्लेसमेंट, मेंटॉरशिप
संभावित चुनौतियाँ:	वित्तपोषण, समानता, ब्रेन ड्रेन की निगरानी
नीतिगत संकेत:	PPP मॉडल, ट्रैकिंग सिस्टम, प्रोत्साहन व जागरूकता अभियान

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.33% बढ़कर ₹11.89 लाख करोड़ हुआ

भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collections) में चालू वित्त वर्ष में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। 12 अक्टूबर 2025 तक शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹11.89 लाख करोड़ को पार कर गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.33% की वृद्धि दर्शाती हैं। आयकर विभाग के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से कॉरपोरेट टैक्स से बेहतर प्राप्तियों और कम रिफंड (वापसी) जारी होने के कारण हुई है। यह प्रदर्शन वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सरकार के ₹25.20 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी वार्षिक लक्ष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करता है।

संग्रह का विस्तृत विवरण

सकल बनाम शुद्ध संग्रह (Gross vs Net Collection)

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह: ₹13.92 लाख करोड़
रिफंड जारी किए गए: ₹2.03 लाख करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.41 लाख करोड़ से 16% कम)
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह: ₹11.89 लाख करोड़

रिफंड की राशि में कमी ने शुद्ध कर संग्रह में बढ़ोतरी में योगदान दिया है, जिससे वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में राजकोषीय संतुलन (fiscal balance) में सुधार हुआ है।

कर श्रेणीवार राजस्व रुझान

कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट कर (Corporate & Non-Corporate Taxes)

कॉरपोरेट कर संग्रह: ₹5.02 लाख करोड़ (FY 2024–25 के ₹4.91 लाख करोड़ से अधिक)
गैर-कॉरपोरेट कर (मुख्यतः व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों से आयकर): ₹6.56 लाख करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.94 लाख करोड़ से वृद्धि)

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं — दोनों ने प्रत्यक्ष कर आधार को मजबूत किया है, बावजूद इसके कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रहीं।

अन्य कर घटक (Other Tax Components)

सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT): ₹30,878 करोड़ (हल्की वृद्धि)
अन्य प्रत्यक्ष कर: ₹294 करोड़

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ₹78,000 करोड़ का STT लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे आगामी तिमाहियों में और वृद्धि की उम्मीद है।

सरकार का वित्तीय लक्ष्य

वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य ₹25.20 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% की वृद्धि का लक्ष्य है।
वर्तमान आँकड़े दर्शाते हैं कि अब तक की प्रगति मजबूत और स्थिर है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाले महीनों में गति बनाए रखना आवश्यक होगा।
यदि वर्तमान रुझान जारी रहते हैं — विशेषकर बेहतर अनुपालन (compliance) और डिजिटल टैक्स फाइलिंग प्रणाली के साथ — तो सरकार अपने लक्ष्य के करीब पहुँच सकती है या उसे पार भी कर सकती है।
हालांकि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही का प्रदर्शन निर्णायक रहेगा।

स्थिर तथ्य

संकेतक	आँकड़ा
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (12 अक्तूबर 2025 तक)	₹11.89 लाख करोड़
वार्षिक वृद्धि दर (YoY Growth)	6.33%
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह	₹13.92 लाख करोड़
रिफंड जारी किए गए	₹2.03 लाख करोड़ (16% की कमी)
कॉरपोरेट कर संग्रह	₹5.02 लाख करोड़
गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह	₹6.56 लाख करोड़

सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर आठ साल के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर पहुंची

उपभोक्ताओं और नीतिनिर्माताओं — दोनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत की खुदरा (रिटेल) मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर 1.54% पर आ गई है, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण भोजन सामग्रियों में लगातार गिरते दाम और पिछले वर्ष के अनुकूल आधार प्रभाव (base effect) हैं। यह आँकड़ा अगस्त 2025 के 2.07% से तेज गिरावट दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव लगातार घट रहा है।

ग्रामीण बनाम शहरी मुद्रास्फीति

यह गिरावट देशभर में व्यापक रही —

ग्रामीण मुद्रास्फीति: 1.07% — आवश्यक वस्तुओं में गहराई से कीमतों में गिरावट।
शहरी मुद्रास्फीति: 2.04% — ग्रामीण की तुलना में थोड़ी अधिक, लेकिन पिछले महीनों की औसत से काफी कम।

यह अंतर दर्शाता है कि कृषि प्रधान क्षेत्रों में मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण अधिक प्रभावी रहा।

खाद्य मुद्रास्फीति में डिफ्लेशन

खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने नकारात्मक रही, जिससे समग्र मुद्रास्फीति दर नीचे आई।

संपूर्ण भारत उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI): –2.28%, दिसंबर 2018 के बाद का सबसे निचला स्तर।
ग्रामीण क्षेत्र: –2.17%
शहरी क्षेत्र: –2.47%

यह डिफ्लेशन मुख्यतः इन वस्तुओं की घटती कीमतों के कारण है —

सब्ज़ियाँ
दालें
अनाज
खाद्य तेल
फल

गिरावट के प्रमुख कारण

मंत्रालय ने इस रिकॉर्ड गिरावट के दो प्रमुख कारण बताए —

अनुकूल आधार प्रभाव (Favorable Base Effect): सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृत अधिक थी, जिससे इस वर्ष के आँकड़े तुलनात्मक रूप से कम दिख रहे हैं।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र गिरावट: सब्ज़ियों और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम में निरंतर कमी आई है, जो बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, अच्छे उत्पादन और नियंत्रित वितरण तंत्र का परिणाम है।

स्थिर तथ्य

संकेतक	आँकड़ा
खुदरा मुद्रास्फीति (सितंबर 2025)	1.54% (जून 2017 के बाद सबसे कम)
पिछला महीना (अगस्त 2025)	2.07%
ग्रामीण मुद्रास्फीति	1.07%
शहरी मुद्रास्फीति	2.04%
खाद्य मुद्रास्फीति (संपूर्ण भारत)	–2.28% (दिसंबर 2018 के बाद सबसे कम)

HSBC ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए 1 बिलियन डॉलर देने का वादा किया

भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, एचएसबीसी (HSBC) ने अपने नए इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म (Innovation Banking Platform) के माध्यम से शुरुआती और विकास-स्तर के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8,880 करोड़) की प्रतिबद्धता जताई है। यह पहल गैर-इक्विटी आधारित ऋण पूंजी (Non-Dilutive Debt Capital) जैसे कार्यशील पूंजी (Working Capital) और टर्म लोन (Term Loans) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे स्टार्टअप्स को अपने स्वामित्व में हिस्सेदारी दिए बिना धन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, भारत एचएसबीसी की इस विशेष इनोवेशन बैंकिंग सेवा से लाभान्वित होने वाला 13वां वैश्विक बाज़ार बन गया है।

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

1. गैर-इक्विटी वित्तीय सहायता (Non-Dilutive Financial Support):
इस फंड के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऐसे ऋण मिलेंगे जिनमें इक्विटी हिस्सेदारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे संस्थापकों को अपने स्टार्टअप पर नियंत्रण बनाए रखते हुए विस्तार करने में मदद मिलेगी।

2. जीवनचक्र आधारित सहायता – बीज से लेकर IPO तक (Lifecycle Support – From Seed to IPO):
यह पहल स्टार्टअप्स के विभिन्न विकास चरणों के अनुसार पूंजी और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करेगी — शुरुआती चरण से लेकर सार्वजनिक निर्गम (IPO) से पहले तक।

3. वैश्विक नेटवर्क से जुड़ाव (Global Integration):
इस लॉन्च के साथ भारतीय स्टार्टअप्स को एचएसबीसी के अंतरराष्ट्रीय इनोवेशन बैंकिंग नेटवर्क तक पहुँच मिलेगी, जो उन्हें वैश्विक बाज़ारों, वित्तीय सलाह और क्रॉस-बॉर्डर संचालन सहयोग से जोड़ने में मदद करेगी।

4. निवेश में विस्तार (Scaling Past Commitments):
एचएसबीसी ने पहले वर्ष 2020 में लगभग 50 मिलियन डॉलर और 2024 में इसे बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर किया था। 2025 में घोषित 1 अरब डॉलर का यह वचन भारत की नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था में उसकी गहरी भागीदारी को दर्शाता है।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

1. स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना:
यह कदम भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में मौजूद ऋण वित्त की कमी को दूर करेगा, जो अब तक अधिकतर इक्विटी निवेश पर निर्भर रहा है।

2. संस्थापकों की स्वामित्व सुरक्षा:
गैर-इक्विटी पूंजी से स्टार्टअप्स अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं, जिससे बाहरी निवेशकों का दबाव कम होगा।

3. आर्थिक प्रभाव:
यह पहल भारत की 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की स्टार्टअप अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा के अनुरूप है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

स्थायी तथ्य

विवरण	जानकारी
फंड आकार	1 अरब अमेरिकी डॉलर (₹8,880 करोड़ लगभग)
पूंजी का स्वरूप	गैर-इक्विटी (ऋण आधारित)
उद्देश्य	भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कार्यशील पूंजी व टर्म लोन
लक्ष्य चरण	बीज चरण से लेकर IPO तक

विश्व मानक दिवस का उद्देश्य

मानकों का महत्व

प्रमुख नीति अपडेट

क्षेत्रीय व्यापार पर प्रभाव

निर्यातक खाता नियमों में बदलाव

स्थिर तथ्य

राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग द्वारा सम्मान

गाज़ा युद्धविराम का पृष्ठभूमि

इजरायली राष्ट्रपति पदक के बारे में

स्थिर तथ्य

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

पिछले वेतन आयोगों से तुलना

8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन वृद्धि

8वें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें

क्या है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना?

प्रमुख उद्देश्य

चार वर्षों की उपलब्धियाँ

महत्व

स्थिर तथ्य

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

“सीएम फ्लाइट” की प्रमुख विशेषताएँ

महत्व और लाभ

मुख्य निष्कर्ष

संग्रह का विस्तृत विवरण

सकल बनाम शुद्ध संग्रह (Gross vs Net Collection)

कर श्रेणीवार राजस्व रुझान

कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट कर (Corporate & Non-Corporate Taxes)

अन्य कर घटक (Other Tax Components)

सरकार का वित्तीय लक्ष्य

स्थिर तथ्य

ग्रामीण बनाम शहरी मुद्रास्फीति

खाद्य मुद्रास्फीति में डिफ्लेशन

गिरावट के प्रमुख कारण

स्थिर तथ्य

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

स्थायी तथ्य

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