शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया

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कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया। नए प्रधान मंत्री की नियुक्ति पूर्व प्रधान मंत्री शेख सबा अल-खालिद हमद अल-सबा द्वारा अपना इस्तीफा सौंपे जाने के तीन महीने बाद आती है, जो पिछले ढाई वर्षों में चौथा है।

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कौन हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम?


  • शेख मोहम्मद सबा का जन्म 1955 में हुआ था और वह कुवैत के 12वें अमीर, शेख सबा अल सलेम अल सबा के चौथे बेटे हैं, जिन्होंने 1965 से 1977 तक कुवैत पर शासन किया। उन्होंने कैलिफोर्निया के क्लेरमोंट कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 
  • शेख अल-सलेम ने कई पदों पर कार्य किया; सबसे विशेष रूप से, एक शिक्षण सहायक के रूप में, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में एक मिशन के सदस्य के रूप में कार्य किया।
  • साल 2003 में, उन्होंने विदेश मामलों के मंत्री और सामाजिक मामलों और श्रम के कार्यवाहक मंत्री के रूप में कार्य किया।
  • साल 2006 की शुरुआत में, उन्हें उप प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री नियुक्त किया गया था, और केवल 4 महीनों के बाद, उन्हें उन्हीं पदों पर फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2007, 2008 और 2009 के मंत्रिस्तरीय फेरबदल में भी समान पदों पर कार्य किया।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

कुवैत राजधानी: कुवैत सिटी;

कुवैत मुद्रा: कुवैती दीनार।

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पांच साल पूरे

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पांच साल अब पूरे हो गए हैं। बता दें कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 21 जुलाई, 2017 को किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य उन्हें खरीद मूल्य या सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि 12000 रुपये प्रति वर्ष और न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने के लिए 162 रुपये न्यूनतम निवेश किया गया है। यह कार्यक्रम, जो 2020 तक था, अब 31 मार्च, 2023 तक अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसे मूल रूप से साल 2010 में लॉन्च किया गया था और साल 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और उसके बच्चे की देखभाल करना है। इसके तहत पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मज़दूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई हेतु गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धन का भुगतान किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।

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फ्लिपकार्ट और बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

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फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी (एससीओए) परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है।


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प्रमुख बिंदु:


  • यह समझौता देश विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला उधोग में कौशल अंतर को कम ओर रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता प्रदान करेगा।
  • फ्लिपकार्ट टीम ने SCOA के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया, ताकि आवेदकों को एक व्यापक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
  • यह फ्लिपकार्ट आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं पर 15 दिनों का डिजिटल क्लासरूम प्रशिक्षण और 45 दिनों (कुल 60 दिन) ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करता है, योग्य उम्मीदवारों को  17,500 रुपये का वजीफा दिया जायेगा।
  • छात्रों को सीखने के कार्यक्रमों के लिए एक ऑनलाइन मंच फ्लिपकार्ट के  लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कौशल प्रदान किया जायेगा। यह उन्हें विविध कौशल से लैस करेगा जो रोजगार पाने में मदद करता है।



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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘स्वनिर्भर नारी’ योजना शुरू की

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ‘स्वनिभर नारी’ स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की एक योजना है। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। यह योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी।


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स्कीम के तहत:

  • इस योजना के तहत सरकार ने विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए सीधे स्थानीय बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिया है। 
  • इस योजना को निदेशक, हथकरघा वस्त्र, असम के प्रशासनिक नियंत्रण में आर्टफेड और एजीएमसी की मदद से लागू किया जाएगा। 
  • संबंधित योजना में कुल मिलाकर राज्य के 31 विभिन्न समुदायों से हाथ से बुने हुए सामानों को शामिल किया गया है।


खरीद के बाद, उत्पादों को असम और देश के अन्य राज्यों में आर्टफेड के आउटलेट जागरण और एजीएमसी के आउटलेट प्रागज्योतिका के औपचारिक चैनलों के माध्यम से बेचा जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उन क्षेत्रों तक भी पहुंच सके, जहां विभागीय धागा (यार्न) बैंक उपलब्ध नहीं हैं। उम्मीद है कि यह पोर्टल बुनकरों और खरीदारों के बीच की खाई को पाट देगा। 


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • असम राजधानी: दिसपुर;
  • असम के मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा;
  • असम राज्यपाल: प्रो जगदीश मुखी।

Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022: भारत 118वें स्थान पर

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Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, भारत मोबाइल औसत स्पीड के लिए वैश्विक रैंकिंग में तीन स्थान फिसल गया। ऊकला ने एक रिलीज में कहा, “डाउनलोड स्पीड में कमी ने देश को मई 2022 में 115वें स्थान से जून में 118वें स्थान पर ला दिया है। ऊकला के अनुसार, जून 2022 में, भारत ने 14 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो मई 2022 में दर्ज 14.28 Mbps से कम थी। 

फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पर भारत की औसत डाउनलोड स्पीड में जून 2022 में 48.11 Mbps का सुधार हुआ, जो पिछले महीने 47.86 Mbps था। इसने देश की वैश्विक रैंकिंग को तीन पायदान ऊपर बढ़ाकर जून 2022 में 72वें स्थान पर पहुंचा दिया, जो मई 2022 में 75वें स्थान पर था।

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जून स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार:

  • स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, नॉर्वे ओवरऑल वैश्विक औसत मोबाइल स्पीड के लिए नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है, जबकि चिली ने सिंगापुर से अपना नंबर 1 स्थान पुनः प्राप्त किया है, जो ओवरऑल वैश्विक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए नंबर 2 स्थान पर उतरा है।
  • जून के महीने के लिए, नॉर्वे औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में 126.96 एमबीपीएस के साथ पहले स्थान पर है और चिली मिडियन ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में 213.73 एमबीपीएस पर पहले स्थान पर है।
  • पापुआ न्यू गिनी और गैबॉन ने जून 2022 में क्रमशः मोबाइल डाउनलोड स्पीड और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए उच्चतम वृद्धि दर्ज की।
  • ऊकला का इंडेक्स हर महीने दुनिया भर के सबसे तेज़ डेटा की तुलना करता है।

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विश्व मस्तिष्क दिवस (World Brain Day) 22 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया गया

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हर साल, पर 22 जुलाई को मल्टिपल स्क्लेरोसिस (multiple sclerosis) के बारे में प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है।डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अच्छा दिमाग स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकता है और जीवन स्थितियों से निपटने के लिए अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकता है।

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विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय क्या है?

हर साल इस दिन की अलग थीम निर्धारित की जाती है और जगह जगह पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करके मस्तिष्क से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर लोगों को जागरुक किया जाता है। इस साल विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम Brain Health for all रखी गई है।

विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 अभियान विश्व स्तर पर इन पांच प्रमुख संदेशों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

जागरूकता: मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।

रोकथाम: मस्तिष्क की कई बीमारियों को रोका जा सकता है।

वकालत: इष्टतम मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है।

शिक्षा: शिक्षा सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य की कुंजी है।

पहुंच: मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए संसाधनों, उपचार और पुनर्वास के लिए समान पहुंच आवश्यक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी मुख्यालय स्थान: लंदन, यूनाइटेड किंगडम;
  • वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना: 22 जुलाई 1957;
  • वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के अध्यक्ष: प्रो. वोल्फगैंग ग्रिसोल्ड।

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सरकार ने शून्य ब्याज वाले वित्तीय उत्पादों को ‘प्रतिभूति’ घोषित किया

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सरकार ने सामाजिक शेयर बाजार स्थापित करने की तैयारियों के बीच गैर-लाभकारी संस्थानों के मामले में शून्य ब्याज वाले वित्तीय उत्पादों (जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्स्ट्रूमेंट) को प्रतिभूति घोषित किया है। ‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्स्ट्रूमेंट’ से आशय ऐसे उत्पाद से है जिसे गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) ने जारी किया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये उत्पाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों से संचालित होंगे।

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प्रमुख बिंदु:


  • सामाजिक शेयर बाजार (एसएसई) भारत में एक नया विचार है। इस प्रकार के एक्सचेंज का उद्देश्य निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र को पूंजी प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराना है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट भाषण यह प्रस्ताव किया था।
  • एसएसई मौजूदा शेयर बाजार में एक अलग खंड होगा।
  • अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) कानून, 1956 को ध्यान में रखकर ‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्स्ट्रूमेंट’ को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है।
  • सेबी के निदेशक मंडल ने सितंबर 2021 में सामाजिक उद्यमों द्वारा पूंजी जुटाने को लेकर एसएसई के लिये विधान को मंजूरी दी थी।
  • नियामक ने इस बारे में कार्यकारी समूह और तकनीकी समूह का गठन किया था। उनकी सिफारिशों के आधार पर एसएसई गठित करने के नियम बनाये गये।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • वित्त मंत्री, भारत सरकार: निर्मला सीतारमण

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फेडरल बैंक और सीबीडीटी ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं की पेशकश हेतु सहयोग किया

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फेडरल बैंक और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल के ई-पे टैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी है। करों का भुगतान अब नकद, एनईएफटी/आरटीजीएस, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि सहित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। बैंक की शाखाओं के माध्यम से, एनआरआई, घरेलू ग्राहक, और कोई भी कर भुगतान करने वाला नागरिक कर चालान बना सकता है और भुगतान जमा कर सकता है।

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प्रमुख बिंदु:

  • केंद्र ने बैंक को पिछले वित्त वर्ष की एक जुलाई से प्रत्यक्ष कर संग्रह शुरू करने की अनुमति दी थी।
  • शुरुआत के लिए, करदाताओं के लिए पैन/टैन पंजीकरण या सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे देर से कर भुगतान की कोई संभावना समाप्त हो जाती है।
  • इस समझौते के परिणामस्वरूप, फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होने वाले पहले व्यवसायों में से एक है।
  • फेडरल बैंक के प्रेसिडेंट और होलसेल बैंकिंग के कंट्री हेड, हर्ष दुगर का दावा है कि इससे ग्राहकों के लिए अपने किसी भी भुगतान विकल्प का उपयोग करके अपने करों का भुगतान करना आसान हो जाएगा, और यह गैर-ग्राहकों को अपनी शाखाओं के काउंटरों पर भुगतान करने की भी अनुमति देगा।
  • कई डिजिटल पहलों के साथ, बैंक कॉर्पोरेट चपलता को बढ़ावा देते हुए ग्राहकों को आसानी से लेनदेन करने में मदद करता है।
  • बैंक इसे डिजिटल मोर्चे और मानवीय हृदय को बनाए रखने के लिए उनके समर्पण की पुष्टि के रूप में देखता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
ग्रुप प्रेसिडेंट और कंट्री हेड – होलसेल बैंकिंग, फेडरल बैंक: हर्ष दुगरा

आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए चार स्तरीय नियामक ढांचा अपनाया

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शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए विभेदित नियामक नुस्खे के साथ एक सरल चार स्तरीय नियामक ढांचा अपनाने का फैसला किया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल ने यूसीबी में सुधार के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए थे। अन्य सिफारिशों के अलावा, समिति ने बैंकों की जमा राशि के आकार और उनके द्वारा संचालित क्षेत्रों के आधार पर एक चार-स्तरीय नियामक संरचना का सुझाव दिया था।


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महत्वपूर्ण कारकों जैसे कि निवल मूल्य, पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर), शाखा विस्तार और जोखिम सीमाओं के लिए, एक विभेदित नियामक दृष्टिकोण की प्राथमिक रूप से सलाह दी गई थी। सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण घटक एक छत्र संगठन से संबंधित था। आरबीआई ने समिति की कई सिफारिशों पर सहमति जताई है।

प्रमुख बिंदु:

  • बैंकों के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने और उनके विकास को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक जिले में काम कर रहे टियर 1 यूसीबी के लिए न्यूनतम 2 करोड़ रुपये और अन्य सभी यूसीबी (सभी स्तरों के) के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
  • आरबीआई के अनुसार, इससे बैंकों को वित्तीय रूप से अधिक लचीला बनने में मदद मिलेगी और व्यापार विस्तार को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता में सुधार होगा।
  • 31 मार्च, 2021 तक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अधिकांश बैंक पहले ही आवश्यकता का अनुपालन कर चुके हैं।
  • संशोधित मानदंडों के लिए एक सुचारु परिवर्तन को सक्षम करने के लिए, आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को अंतरिम मील के पत्थर के साथ पांच साल का ग्लाइड पथ दिया जाएगा।
  • आरबीआई के अनुसार, बेसल I पर आधारित मौजूदा पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत टियर 1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता 9% के वर्तमान नुस्खे पर बनी हुई है।
  • केंद्रीय बैंक के अनुसार, मौजूदा पूंजी पर्याप्तता ढांचे को बनाए रखते हुए, उनकी पूंजी संरचना को बढ़ाने के लिए टियर 2, टियर 3 और टियर 4 यूसीबी के लिए न्यूनतम सीआरएआर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
  • इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए शाखा विस्तार के लिए एक स्वचालित मार्ग बनाने का भी निर्णय लिया।

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राजर्षि गुप्ता ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने

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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की विदेशी निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। उनके पास ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और रणनीतिक योजना क्षमताओं में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। राजर्षि गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था।

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राजर्षि गुप्ता का अनुभव:

  • उनके पास ओएनजीसी के विभिन्न पदों पर काम करने का 33 साल का अनुभव है। इसके पहले वह ओएनजीसी में कार्यकारी निदेशक और कॉरपोरेट रणनीति एवं नियोजन प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। 
  • गुप्ता ने 2006-2019 के दौरान ओएनजीसी विदेश में 13 साल बिताए, विविध भौगोलिक और वित्तीय व्यवस्थाओं में, व्यवसाय विकास, विलय और अधिग्रहण, और अन्वेषण और विकास परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन में दुनिया भर में काम किया।
  • ओएनजीसी विदेश की अमेरिकी सहायक कंपनी के कंट्री मैनेजर और अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने ह्यूस्टन में जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। उन्होंने ओएनजीसी के दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज, परिप्रेक्ष्य योजना 2030 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दृष्टि तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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