रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवेलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (Centre for Development of Telematics – C-DOT) ने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए एक मज़बूत सहयोगी कार्य साझेदारी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत रेलवे में सी-टेलीकॉम डीओटी के समाधान और सेवाओं के वितरण तथा कार्यान्वयन में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान किया जाएगा।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान, राजकुमार उपाध्याय, कार्यकारी निदेशक और सी-डॉट बोर्ड के अध्यक्ष, अरुणा सिंह, अतिरिक्त सदस्य, दूरसंचार और रेलवे बोर्ड, और अन्य शीर्ष रेलवे और सी-डॉट कर्मी उपस्थित थे।
• यह समझौता ज्ञापन सी-डॉट और रेल मंत्रालय को रेलवे के लिए दीर्घकालिक विकास (एलटीई-आर) का उपयोग करके सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे में विश्व मानकों के अनुसार दूरसंचार आधुनिकीकरण पर सहयोग करने की अनुमति देगा। जिसके अंर्तगत मेक इन इंडिया नीति के अनुसार भारतीय रेलवे में 5G उपयो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, चैटिंग एप्लिकेशन, राउटर और स्विच शामिल है।
• रेलवे के लिए लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (एलटीई-आर) एक अगली पीढ़ी का संचार नेटवर्क है जो रेलवे सेवाओं के लिए विशिष्ट है, जो ट्रेनों के साथ-साथ ट्रेनों के बीच हाई-स्पीड वायरलेस वॉयस और डेटा कनेक्शन की अनुमति देता है।
• सी-डॉट और रेल मंत्रालय के बीच सहयोग से ट्रेन के संचालन, सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी दूरसंचार उपकरण और सेवाओं के स्वामित्व की कुल लागत कम हो जाएगी, भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा और देश में डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद मिलेगी।

सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• रेल मंत्री: श्री अश्विनी वैष्णव
• सी-डॉट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष: राजकुमार उपाध्याय
• अतिरिक्त सदस्य, दूरसंचार और रेलवे बोर्ड: अरुणा सिंह

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क्वालकॉम इंक की एक सहायक कंपनी क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में चयनित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए क्वालकॉम सेमीकंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 को लॉन्च करने और चलाने का प्रस्ताव किया है। इसका लक्ष्य मेंटरशिप, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग की पहुंच प्रदान करना है। क्वालकॉम इंडिया ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज सी-डैक (C-DAC) के साथ एक साझेदारी स्थापित की है। यह कार्यक्रम के लिए एक आउटरीच पार्टनर के रूप में काम करेगी और भाग लेने वाले उद्यमियों (Entrepreneurs) को एक्सपोजर हासिल करने में मदद करेगी।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• क्वालकॉम इंडिया भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में तकनीकी सफलताओं के साथ-साथ बौद्धिक-संपत्ति-संचालित नवाचार और उत्पाद विकास का समर्थन करेगा।
• यह नवाचार जोखिमों को कम करने, कंपनी के विकास में तेजी लाने और भारतीय सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के बीच सॉफ्ट स्किल्स और ज्ञान के आधार के विकास में सहायता करेगा।
• यह चुने हुए स्टार्टअप्स को डोमेन विशेषज्ञों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, एक्सेलेरेटर्स, इन्क्यूबेटरों, उद्योग समूहों और महत्वपूर्ण निगमों तक पहुंच प्रदान करेगा जो उनके व्यवसायों को बढ़ाने में उनकी सहायता कर सकते हैं।
• क्वालकॉम इंडिया उच्च विकास-क्षमता वाले छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को संभावित विघटनकारी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने की अनुमति देने के लिए मंच और मंच प्रदान करेगा जो भविष्य में अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकार या विकसित कर सकते हैं।

रणनीति (STARTEGY):

• QSMP 2022 के लिए, क्वालकॉम इंडिया अधिकतम दस भारतीय सेमीकंडक्टर फर्मों को नामांकित करेगा। प्रत्येक नामांकित फर्म को उत्पाद विकास और योजना परामर्श के लिए क्वालकॉम इंडिया के कार्यकारी के साथ जोड़ा जाएगा।
• मेंटर और स्टार्टअप नियमित रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलेंगे।
• क्वालकॉम इंडिया शॉर्टलिस्ट किए गए व्यवसायों के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन, परीक्षण, और सत्यापन पैकेजिंग, साथ ही गैर-तकनीकी मुद्दों जैसे पिचिंग, आईपीआर (IPR), मार्केटिंग, सरकारी प्रोत्साहन / अवसर, और टीमों को बढ़ाने जैसे विषयों पर मास्टर क्लास सेमिनार की मेज़बानी करेगा।
• बैठकों, वेबिनार, संगोष्ठियों और ट्रेडशो के माध्यम से, सी-डैक और क्वालकॉम इंडिया इन उद्यमियों (Entrepreneurs) को सरकारी हितधारकों के संपर्क में आने में मदद करेंगे।

पृष्ठभूमि (BACKGROUND):

• वर्ष 2016 से, क्वालकॉम इंडिया ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया है। उत्पादों और समाधानों को विकसित करने वाले IoT और हार्डवेयर व्यवसायों के लिए क्वालकॉम के प्रमुख ऊष्मायन कार्यक्रम को डिजाइन इन इंडिया चैलेंज (Design in India Challenge) कहा जाता है। स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए, कार्यक्रम में विशेष इंजीनियरिंग पेशेवर, अत्याधुनिक उपकरणों के साथ एक प्रयोगशाला और बेंगलुरु में प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म हैं। क्वालकॉम इंडिया ने पहले 2020 में महिलाओं द्वारा स्थापित व्यवसायों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम, क्वालकॉम महिला उद्यमी भारत नेटवर्क की घोषणा की थी।

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भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन ने स्पीयर कॉर्प्स के तत्वावधान में ‘रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस (Red Shield Centre for Excellence and Wellness)’ की स्थापना के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन (SBIF) और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन (National Integrity and Educational Development Organization – NIEDO) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। यह समझौता मणिपुर के विष्णुपुर जिले में हुआ। ‘मणिपुर सुपर 50 (Manipur Super 50)’ परियोजना का जुलाई 2022 के पहले सप्ताह तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है।

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प्रमुख बिंदु (Key points):

• ये पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके माता-पिता और उनके बच्चों के बीच मानसिक और सामाजिक कल्याण की भावना पैदा करने में सक्षम होगी। अतः इस प्रकार यह हमारे देश के लिए बेहतर जीवन और जिम्मेदार नागरिकों को विकसित करेगी।
• बिष्णुपुर बटालियन में जो केंद्र खोला जाएगा, वह प्रगतिशील और समावेशी समाज लाने में सहायक रहेगा।
• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में GOC रेड शील्ड डिवीजन, राज्य के DGP और कई वरिष्ठ दिग्गजों और सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। विभिन्न स्कूलों के 100 से अधिक छात्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

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महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2022 को अपना राज्य दिवस मनाया। 1 मई, 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। जिसमें मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य प्राप्त हुआ था। गुजरात को भारतीय संघ के 15वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था।

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महाराष्ट्र (Maharashtra)

• राजधानी: मुंबई
• लिंग अनुपात: 929 महिला प्रति 1000 पुरुष (राष्ट्रीय: 943)
• साक्षरता: 82.34% (राष्ट्रीय: 74.04%)
• अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा की रक्षा करता है। यह गुजरात और मध्य प्रदेश उत्तर की ओर स्थित हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। इसके दक्षिणी हिस्से में कर्नाटक और तेलंगाना हैं।
• राज्य को देश के बिजलीघर (powerhouse) के रूप में पहचान मिली है और इसकी राजधानी मुंबई, को भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक बाजारों के केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया है।
• महाराष्ट्र में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNP) दोनों मुंबई हार्बर में स्थित हैं।
• इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR)-2019 के अनुसार, महाराष्ट्र का वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.50% है।

गुजरात (Gujarat)

• राजधानी: गांधीनगर
• लिंग अनुपात: 919 महिला प्रति 1000 पुरुष (राष्ट्रीय: 943)
• साक्षरता: 78.03% (राष्ट्रीय: 74.04%)
• राज्य पश्चिम में अरब सागर, उत्तर और उत्तर-पूर्व में क्रमशः पाकिस्तान और राजस्थान, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र से घिरा है।
• ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने के लिए ‘जलवायु परिवर्तन’ का एक अलग विभाग शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है।
• कांडला बंदरगाह 41 छोटे बंदरगाहों के साथ गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है।
• गामित, भील, ढोडिया, बावचा और कुनबी राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं।
• इंडिया स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR)-2019 के अनुसार, गुजरात में देश में रिकॉर्डेड फ़ॉरेस्ट एरिया/ग्रीन वॉश (RFA/GW) के भीतर आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।

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विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। श्री क्वात्रा, 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी रह चुके हैं। वे सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। श्री क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थे।

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विनय मोहन क्वात्रा का अनुभव (Experience of Vinay Mohan Kwatra):

• श्री क्वात्रा  ने बतौर राजनयिक 32 से अधिक वर्षों तक सेवारत रहे हैं। उन्होंने अक्टूबर 2015 और अगस्त 2017 के बीच दो वर्षों के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) में एक संयुक्त सचिव का पद भी संभाला है।
• श्री क्वात्रा को भारत के पड़ोस के साथ-साथ यू.एस., चीन और यूरोप से निपटने में व्यापक विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐसे समय में विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है जब भारत यूक्रेन संघर्ष, श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट और अफगानिस्तान की स्थिति और इंडो-पैसिफिक में विकास सहित विभिन्न भू-राजनीतिक विकास से निपट रहा है।

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प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को हंसने और अपने आसपास के लोगों को हंसाने की याद दिलाई जा सके। इस वर्ष यह दिवस 1 मई को मनाया गया। यह वैज्ञानिक रूप से देखा गया है कि हंसी मस्तिष्क में कॉर्टिसॉल  के स्तर को कम करती है और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मूड को बेहतर करने (ऊपर उठाने) या विचार को सही दिशा में ले जाने में हंसी का अत्यधिक महत्व है।

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विश्व हास्य दिवस 2022: इतिहास (WORLD LAUGHTER DAY 2022: HISTORY)

विश्व हास्य दिवस पहली बार सन् 1998 में मुंबई में मनाया गया था। इसका श्रेय लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक डॉ. मदन कटारिया को जाता है। इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से हास्य सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उनकी परिकल्पना थी कि, चेहरे की हरकतें किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शा सकती हैं। इसलिए, आगे चलकर धीरे-धीरे सुबह पार्क और मैदानों में हँसी की गर्जना सुनाई देने लगीं। इस तरह, हंसी योग के आगमन के साथ, विश्व हास्य दिवस का जन्म हुआ।

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प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व स्तर पर ‘विश्व टूना दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN) द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की जाती है। टूना मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन बी 12, प्रोटीन और अन्य खनिज़ों जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं।

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विश्व टूना दिवस का महत्व (Significance of World Tuna Day):

टूना मुख्य रूप से दो चीजों के लिए प्राप्त किया जाता है जिन्हें पारंपरिक तौर पर डिब्बाबंद टूना (canned Tuna) और साशिमी / सुशी (Sashimi/Sushi) के रूप में जाना जाता है। विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund – WWF), पर्यावरण समूहों ने अब मत्स्य पालन करने वालों को चेतावनी दी है और टूना अब लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत आता है। इस दिन का उद्देश्य टूना की ओवरफिशिंग की समस्या और पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।

विश्व टूना दिवस का इतिहास (History of World Tune Day):

वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टूना मछली के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में घोषित किया। पिछले कुछ वर्षों में, ओवरफिशिंग और अवैध फिशिंग के कारण टूना मछली की आबादी में 97 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसलिए टूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष दिन की घोषणा की और लोगों से टूना के संरक्षण की अपील की।

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यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, एकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator – AA) इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। यह फ़्रेमवर्क/ढाँचा, विनियमित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय ज़ानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं (Financial Information Providers – FIPs) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (Financial Information Users – FIUs) के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए एकाउंट एग्रीगेटर को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

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अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है ताकि उन्हें एक सहज व्यवस्था प्रदान की जा सके और भौतिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (Financial Information Users – FIUs) ग्राहक द्वारा उनके अकाउंट एग्रीगेटर हैंडल पर दी गई एक साधारण सहमति के आधार पर वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (Financial Information Users – FIUs) से डेटा का अनुरोध कर सकता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया मुख्यालय: मुंबई;
• यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के सीईओ: राजकिरण राय जी.;
• यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना: 11 नवंबर, 1919, मुंबई।

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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ‘महाराष्ट्र ज़ीन बैंक परियोजना’ को मंज़ूरी दी है। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज़ के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। मंत्रिमंडल के अनुसार, सात फोकस क्षेत्रों (निम्नलिखित) पर अगले पांच वर्षों में 172.39 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की जाएगी।

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सात फोकस क्षेत्र क्या हैं (What are the seven focus areas)?

‘महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना’ सात क्षेत्रों/विषयों पर कार्य करेगा:

1. समुद्री जैव विविधता (Marine biodiversity)
2. स्थानीय फसल/बीज़ की किस्में/प्रकार (Local crop/seed varieties)
3. देशी मवेशियों की नस्लें (Indigenous cattle breeds)
4. पीने योग्य पानी की जैव विविधता (Freshwater biodiversity)
5. चारागाह/घास के मैदान, गुल्म भूमि और पशु चरने योग्य भूमि की जैव विविधता (Grassland, scrubland, and animal grazing land biodiversity)
6. वन अधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना (Conservation and management plans for areas under forest right)
7. वन क्षेत्रों का कायाकल्प/पुनर्जीवन (Rejuvenation of forest areas)

यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (Maharashtra State Biodiversity Board – MSBB) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (वन) के अधीन समितियों द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (National Institute of Oceanography – NIO) गोवा जैसे संस्थानों के साथ समन्वय करेगा, ताकि दुर्लभ और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण हो सके।

परियोजना के तहत प्रमुख गतिविधियां क्या हैं (What are the major activities under the project)?

• स्वदेशी नॉलेज रिसोर्स का उपयोग किया जाएगा।
• प्रजातियों और स्थानीय समुदायों के नॉलेज को अच्छी तरह से प्रलेखित/डॉक्यूमेंट किया जाएगा।
• जेनेटिक और मॉलिक्यूलर नमूनों को संरक्षित किया जाएगा और उनके प्रजनकों का समर्थन किया जाएगा।
• सरकार फसल जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु जीनोम वाहकों को प्रोत्साहित करेगी जो स्थानीय फसल किस्मों के बीजों का संरक्षण करते हैं और बीज बैंक बनाते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• महाराष्ट्र राजधानी: मुंबई;
• महाराष्ट्र राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी;
• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे।

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