संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी यूनेस्को (UNESCO) से हटने का फैसला किया है, यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत लिया गया है। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में लिए गए ऐसे ही निर्णय की पुनरावृत्ति है, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 में पलट दिया था। व्हाइट हाउस ने इस कदम के पीछे वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि यूनेस्को “वोक” और “विभाजनकारी” एजेंडों को बढ़ावा देता है, जो अमेरिकी हितों के अनुकूल नहीं हैं।

पृष्ठभूमि

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) की स्थापना 1945 में वैश्विक शांति को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अमेरिका का यूनेस्को के साथ संबंध हमेशा जटिल रहा है—वह 1984 में इससे बाहर हुआ था और 2003 में पुनः शामिल हुआ। अमेरिका के यूनेस्को से मतभेद मुख्यतः इसके कथित रूप से अमेरिका-विरोधी या इज़राइल-विरोधी रुख और वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर रहे हैं।

इस निर्णय का महत्व

यह फैसला “अमेरिका फर्स्ट” (America First) विदेश नीति को दर्शाता है, जो बहुपक्षीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूनेस्को उन विचारधाराओं और नीतियों का समर्थन करता है जो अमेरिकी मूल्यों के विपरीत हैं। यह कदम अमेरिका और इज़राइल के बीच गठजोड़ को और मजबूत करता है, क्योंकि इज़राइल लंबे समय से यूनेस्को की फिलिस्तीन को लेकर नीतियों की आलोचना करता रहा है।

प्रमुख कारण

• यूनेस्को द्वारा 2011 में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देना।

• यूनेस्को प्रस्तावों में कथित इज़राइल-विरोधी पूर्वाग्रह।

• व्हाइट हाउस के अनुसार, यूनेस्को द्वारा “वोक” सांस्कृतिक और सामाजिक एजेंडों का समर्थन।

• यह आरोप कि यूनेस्को एक वैश्विकवादी एजेंडा बढ़ावा देता है जो अमेरिकी प्राथमिकताओं से टकराता है।

वैश्विक सहयोग पर प्रभाव

हालाँकि अमेरिका यूनेस्को के बजट में लगभग 8% का योगदान देता है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इसका वित्तीय प्रभाव सीमित होगा। फिर भी, प्रतीकात्मक प्रभाव काफी गहरा है। यह कदम शिक्षा की पहुंच, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और होलोकॉस्ट शिक्षा जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस फैसले से यूनेस्को में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जो अब इसका सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता बन गया है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

हाल ही में रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंपों की श्रृंखला दर्ज की गई, जिनमें सबसे तीव्र झटका 7.4 तीव्रता का था। इसका केंद्र स्थल समुद्र के अंदर, पेत्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की से 144 किलोमीटर पूर्व और 20 किलोमीटर की उथली गहराई पर स्थित था। प्रारंभ में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र ने इसे वापस ले लिया, जिससे क्षेत्र में कुछ राहत की भावना देखी गई।

पृष्ठभूमि

कामचाटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिसके पश्चिम में ओखोत्स्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर व बेरिंग सागर हैं। यह क्षेत्र प्रशांत और उत्तर अमेरिकी विवर्तनिक प्लेटों के संगम पर स्थित होने के कारण भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। यह इलाका प्रशांत रिंग ऑफ फायर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी भौगोलिक अस्थिरता और बार-बार आने वाले शक्तिशाली भूकंपों व ज्वालामुखीय विस्फोटों के लिए जाना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

• सबसे तीव्र भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई, जबकि अन्य चार भूकंप भी उल्लेखनीय तीव्रता के थे।
• झटके समुद्र के भीतर 20 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न हुए, जिससे संभावित सूनामी लहरों की आशंका बढ़ गई थी।
• इस क्षेत्र में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं — स्रेदिन्नी (मध्य) श्रृंखला और वोस्तोच्नी (पूर्वी) श्रृंखला।
• कामचाटका में स्थित “वोल्केनोज़ ऑफ कामचाटका” (कामचाटका के ज्वालामुखी) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है।

प्रभाव

भूकंपों की तीव्रता के बावजूद, प्रारंभिक चेतावनी के बाद कोई बड़ा सूनामी खतरा दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, इस तरह की भूकंपीय घटनाएँ स्थानीय अवसंरचना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और ज्वालामुखीय पुनःसक्रियता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। यह घटनाएँ कामचाटका जैसे भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की कमजोरियों को उजागर करती हैं और आपदा तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

महत्त्व

यह भूकंपीय गतिविधि कामचाटका को वैश्विक भूकंपीय मानचित्र पर एक उच्च-जोखिम क्षेत्र के रूप में पुनः पुष्टि करती है। ऐसी घटनाएँ प्लेट विवर्तनिकी, उपसरण (subduction) क्षेत्रों और भूकंप पूर्वानुमान के अध्ययन के लिए भू-वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती हैं। यह घटना तटीय व विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में त्वरित चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता को भी बल देती है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को मंजूरी दे दी है, जिसे आधिकारिक रूप से समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कहा जाता है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जुलाई 2025 को लंदन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है, जिसमें शुल्कों में कटौती, बाज़ार तक बेहतर पहुंच, सेवाओं, नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्रों में सहयोग को सशक्त बनाना शामिल है।

पृष्ठभूमि:

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं जनवरी 2022 में शुरू हुई थीं, जब दोनों देशों ने ब्रेक्ज़िट के बाद आर्थिक संबंधों को और गहराने का संकल्प लिया था। कई दौर की चर्चाओं के बाद यह वार्ताएं 6 मई 2025 को सफलतापूर्वक पूर्ण हुईं। यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों को भी सुदृढ़ करता है।

महत्व:

यह मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत वर्ष 2030 तक भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना किए जाने की संभावना है। यह समझौता वस्त्र, चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान भारतीय निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा देगा और यूके के कार व व्हिस्की जैसे उत्पादों को भारतीय बाज़ार तक सुगम पहुंच प्रदान करेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह समझौता G7 समूह के एक प्रमुख देश के साथ भारत के संबंधों को मज़बूत करता है और वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की स्थिति को सशक्त करता है।

उद्देश्य:

• यूके में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाज़ार तक पहुंच को बढ़ाना।

• निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शुल्कों को हटाना या कम करना।

• नवाचार और डिजिटल व्यापार में विनियामक सहयोग को सुदृढ़ करना।

• यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समन्वय को सुगम बनाना।

• निवेश उदारीकरण को समर्थन देना, हालांकि द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर वार्ताएं अभी जारी हैं।

मुख्य विशेषताएं:

• चमड़ा, जूते, परिधान और ऑटोमोबाइल उत्पादों सहित कई भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को शून्य या न्यूनतम किया गया है।

• यूके से आने वाले व्हिस्की और उच्च श्रेणी की कारों पर आयात शुल्क में कटौती की गई है।

• समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों, सरकारी खरीद, नवाचार और डिजिटल व्यापार से संबंधित अध्याय शामिल हैं।

• Double Contribution Convention Agreement पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय कामगारों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी।

• यह FTA प्रभावी होने से पहले ब्रिटिश संसद से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रभाव:

इस समझौते से अपेक्षित है कि—

• यूके को भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी और व्यापार बाधाएं कम होंगी।

• विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

• निवेशकों के आत्मविश्वास और नियामक स्थिरता में सुधार होगा।

• यह समझौता विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भविष्य के FTA के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

वर्ष 2024–25 में भारत का यूके को निर्यात 12.6% की वृद्धि के साथ 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि यूके से आयात 2.3% बढ़कर 8.6 अरब डॉलर हो गया—यह द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों के गहराते प्रभाव को दर्शाता है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s