सोलोमन द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसेना के जहाजों को अवरुद्ध कर दिया

 

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सोलोमन द्वीप (Solomon Island) अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। द्वीप के प्रशासन ने अमेरिका को इस बारे में सूचित कर दिया है कि यह अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर मोरेटोरियम (moratorium) लागू करेगा। यह जानकारी कैनबरा में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को दी। सोलोमन सरकार की इस प्रक्रिया को चीन के साथ हुए समझौते का नतीजा माना जा रहा है।

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मई में चीन के साथ एक समझौते के बाद से सोलोमन द्वीप और अमेरिका और इसके सहयोगी देशों  के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। समझौते के तहत सोलोमन ने चीन के नेवी के जहाजों को अपने यहां पर लंगर डालने की इजाजत दी थी। पूरी दुनिया को इस बात की आशंका है कि चीन यहां पर अपना सैन्‍य बेस बनाना चाहता है। 

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सरकारी विभागों ने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की सलाह नहीं मानी: सीवीसी

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केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई है। इसने कहा है कि सरकारी विभागों ने 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले हैं, जिनमें सिफारिशें नहीं मानी गई हैं।

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सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट-2021 में कहा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बैंक आफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे चार-चार मामले हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने तीन मामलों में अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सीवीसी के अनुसार, अनियमितताओं और खामियों के गंभीर मामले सामने आए हैं।

कुछ मामलों में असहमति के मुद्दों पर सीवीसी या कार्मिक विभाग के साथ परामर्श नहीं किया गया, तो कुछ में सलाह लेने में देरी की गई। कुछ मामलों में नियमों की जानकारी नहीं होने या अनदेखी के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आयोग ने पाया कि 2021 में उसकी कुछ अहम सिफारिशों को नहीं माना गया।

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आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध

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आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत शुक्रवार को राज्यभर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां यूएस बेस्ड पार्लेज फॉर ओशन्स के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर समुद्र तट की सफाई का कार्यक्रम शुरू किया। 

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 मुख्य बिंदु

  • जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मंदिर नगर तिरुमाला-तिरुपति में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। 
  • पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने ‘पार्ले फॉर ओशन्स एंड ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेंनेबल प्लेनेट’ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 
  •  महासागरों के लिए पार्ले ने समुद्र तट की सफाई अभियान का नेतृत्व किया जिसे दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा अभ्यास माना जा रहा है। 
  • सरकार के मुताबिक, 22,000 से अधिक नागरिकों ने विजाग (गोकुल समुद्र तट से भीमिली समुद्र तट तक) में 40 समुद्र तट स्थानों पर 28 किलोमीटर समुद्र तट की सफाई में भाग लिया।  
  • आंध्र प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए पार्ले सुपर हब की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी। 
  • आंध्र प्रदेश स्क्लि डेवलपमेंट और आंध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से देश में पहली बार 35,980 छात्रों को सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित किया गया है। 

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Jammu and Kashmir पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया

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जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे आपातकालीन सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए यह ऐप अपने मोबाइल फोन में रखें। इसे डाउनलोड करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर से जेकेकॉप नामक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
यह पुलिस से संबंधित लगभग सभी मुद्दों जैसे शिकायत दर्ज करना (एफआईआर), सूचना देना, यातायात उल्लंघन की सूचना देना, आपातकालीन सहायता मांगना, राजमार्ग की स्थिति, मामले का विवरण, ऑनलाइन चालान का भुगतान, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना, किरायेदार/पीजी करना रजिस्ट्रेशन आदि के लिए एकल समाधान खिड़की है। आम जनता से इस ऐप का पूरा उपयोग करने की सलाह दी गयी है। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी

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रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। एक्रिलोनिट्राइल फीडस्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 एमटीपीए होगी। कुल मिलाकर, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट (O2C) में, अंबानी अंबानी ने मौजूदा और नई मूल्य श्रृंखलाओं में क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अगले पांच वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। ये मूल्य श्रृंखलाएं हैं – पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला, विनाइल श्रृंखला और नई सामग्री। संयंत्र का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा।

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कंपनी कार्बन फाइबर कंपोजिट का उत्पादन करने के लिए अपने कंपोजिट व्यवसाय को कार्बन फाइबर के साथ एकीकृत करेगी। अन्य अनुप्रयोगों के अलावा, कार्बन फाइबर कंपोजिट का उपयोग गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा की तेजी से बढ़ती हल्की-फुल्की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार, कार्बन फाइबर O2C के लिए एक बहु-दशक विकास इंजन होने का वादा करता है, अंबानी ने प्रकाश डाला। रिलायंस ने ठोस कार्रवाइयों के एक सेट के साथ 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने की अपनी यात्रा शुरू की है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की स्थापना: 8 मई 1973;
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के संस्थापक: धीरूभाई अंबानी;
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के सीएमडी: मुकेश अंबानी;
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) निदेशक: नीता अंबानी।

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उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार वेंचर्स पर जुर्माना लगाया

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भारतीय प्रतिभूति एंव विनियम बोर्ड (SEBI) ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (AVIL) और इसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने व लिस्टिंग कंडिशन्‍स का पालन नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के शेयर मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए झूठी कॉर्पोरेट अनाउसमेंट की थी। 

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एवीआईएल ने अगस्‍त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्‍थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि, धरातल पर ऐसा किया नहीं गया. ये घोषणाएं केवल कंपनी के शेयर के मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए की गई थीं। सेबी ने अपनी जांच में इस गड़बड़ी को सही पाया और अब कंपनी और निदेशकों पर जुर्माना लगाया है.

सेबी ने एक्‍सचेंजों को सही जानकारी न देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना आधार वेंचर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों जिल्‍स रायचंद मदान, सोमभाई सुंदरभाई मीणा और ज्‍योति मुनव्‍वर पर लगाया है। इसे संयुक्‍त रूप से भरना होगा. यही नहीं सेबी ने मीणा और आधार वेंचर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुनव्‍वर पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी होने पर जरूरी जानकारियां एक्‍सचेंजों के साथ शेयर न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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देश में छह रेलवे स्टेशनों पर लगेंगी हवा से पानी बनाने की मशीनें

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हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक के द्वारा अब मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के छह रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस तकनीक को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर (एडब्ल्यूजी) उपकरण है जो जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है।

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यह स्विच आन करने के कुछ घंटों के भीतर पानी बनाना शुरू कर देता है और एक दिन में 1000 लीटर पानी तैयार करता है। यह तकनीक 18 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 से सौ प्रतिशत आ‌र्द्रता तक की स्थिति में कामयाब है। इसे पीने योग्य पानी के लिए तत्काल समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 

मुख्य बिंदु

  • कंपनी ने पहले पानी के उत्पादन के लिए सीएसआइआर और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ सहयोग किया है। 
  • रेलवे को छह स्टेशन परिसरों में कियोस्क के लिए 25.5 लाख रुपये सालाना लाइसेंस शुल्क का भुगतान मिलेगा। 
  • मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और दादर में पांच-पांच, ठाणे में चार, कुर्ला, घाटकोपर और विक्रोली में एक-एक वाटर कियोस्क लगेगा। 
  • कंपनी ने कहा कि वाटर कियोस्क से रेल यात्री पांच रुपये अदा कर 300 मिलीलीटर, आठ रुपये अदा कर 500 मिलीलीटर और 12 रुपये अदा कर एक लीटर की अपनी बोतल भर सकते हैं। 
  • बोतल सहित यात्रियों को 300 मिलीलीटर के लिए सात रुपये, 500 मिलीलीटर के लिए 12 रुपये और एक लीटर के लिए 15 रुपये देने होंगे।

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First mountain warfare training school established in NE by ITBP_80.1

IFS नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया

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नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किये गए। विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं। वह उपराष्ट्रपति के ओएसडी भी रहे हैं।

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उल्लेखनीय है कि नागेश सिंह भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 1995 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री हासिल की है। आसियान, मेकांग गंगा सहयोग और बिम्सटेक के ढांचे के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय मंचों पर क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तरों पर सहयोग द्वारा चिह्नित 2021 के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहे। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • थाईलैंड की राजधानी: बैंकॉक;
  • थाईलैंड मुद्रा: थाई बात;
  • थाईलैंड के प्रधान मंत्री: प्रयुत चान-ओ-चा।

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Amit Burman Steps Down as the Chairman of Dabur_80.1

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022: 1 से 7 सितंबर

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राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (National Nutrition Week ) पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहत्तर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है।

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इस दिवस का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्‍य की रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्त्व के विषय में जन जागरूकता पैदा करना है। आज के स्वस्थ बच्चे कल का स्वस्थ भारत है। इनके बेहतर स्वास्थ्य का देश के विकास, उत्पादकता तथा आर्थिक उन्नति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022: थीम 

 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए भारत सरकार एक विशिष्ट थीम तैयार करती है। जिसमें उस साल के थीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम भारत सरकार ने सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर रखा है।

इस दिवस का इतिहास

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सर्वप्रथम मार्च 1975 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन (American Dietetic Association), जिसे वर्तमान में  एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के नाम से जानते हैं, के सदस्यों द्वारा पोषण शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। जनता की प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक थी कि सप्ताह भर चलने वाले उत्सव को साल 1980 में एक महीने तक चलाया गया था। 

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World Day for International Justice 2022 observed on July 17_90.1

डॉ आशुतोष राराविकार द्वारा “इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट – 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस” नामक पुस्तक लिखा गया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) के निदेशक, डॉ आशुतोष राराविकर ने “इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट – 75 इयर्स ऑफ़ इंडिपेंडेंस” नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन असवद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारत के प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है।

पुस्तक का सार:

पुस्तकों में 1991 के दौरान एलपीजी (उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण) सुधार, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 के बाद नए निजी क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंस, भुगतान बैंकों की स्थापना, लघु वित्त बैंक जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है।

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