भारत ने आधिकारिक रूप से पाँच वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है, जो भारत-चीन संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक और जन-जन के बीच जुड़ाव का संकेत है। यह कदम दोनों देशों के बीच पर्यटन, सॉफ्ट डिप्लोमेसी और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में एक सतर्क लेकिन सकारात्मक पुनर्संतुलन को दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत इनबाउंड टूरिज्म को पुनर्जीवित करने के व्यापक प्रयास कर रहा है और हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी दोबारा शुरू किया गया है—जो एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है और जिसे चीनी मूल के अनुयायियों के बीच विशेष मान्यता प्राप्त है।

पृष्ठभूमि

भारत ने 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा निलंबित कर दिया था। इसके बाद, 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के कारण भारत और चीन के बीच बढ़े तनावों ने इस निलंबन को आगे भी बनाए रखा। कोविड-19 से पहले, भारत और चीन के बीच यात्रा में पर्यटन, व्यापार, शैक्षणिक आदान-प्रदान और धार्मिक यात्राएँ शामिल थीं, जिनमें बौद्ध और हिंदू धार्मिक स्थलों की यात्राएँ प्रमुख थीं।

हालिया घटनाक्रम

24 जुलाई 2025 को बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने पर्यटक वीज़ा सेवाओं की पुनः शुरुआत की घोषणा की। अब चीनी नागरिक:

• ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं,

• बीजिंग, शंघाई या ग्वांगझोउ में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्रों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं,

• आवश्यक दस्तावेज़ और पासपोर्ट व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

यह कदम विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो 30 जून 2025 को कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली के कुछ ही समय बाद सामने आया है।

महत्त्व

• द्विपक्षीय संबंध: यह कदम भारत-चीन के तनावपूर्ण संबंधों में धीरे-धीरे सुधार और आम लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक संकेत है।
• पर्यटन पुनरुद्धार: यह भारत की महामारी के बाद आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की नीति का हिस्सा है, विशेषकर चीन जैसे बड़े स्रोत बाजारों से।
• धार्मिक कूटनीति: यह कदम कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः शुरू होने के बाद एक प्रतीकात्मक पहल है, जो तिब्बत से सुलभ एक पूजनीय तीर्थ स्थल है।
• आर्थिक लाभ: चीनी पर्यटक उच्च खर्च करने के लिए जाने जाते हैं; उनकी वापसी से भारतीय होटल, पर्यटन और रिटेल सेक्टर को आर्थिक लाभ होगा।

उद्देश्य

• चीनी नागरिकों के लिए भारत की यात्रा को आसान बनाना।

• भारत को एक सुरक्षित और स्वागतशील पर्यटन स्थल के रूप में फिर से स्थापित करना।

• सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

• महामारी-पूर्व पर्यटन प्रवाह को बहाल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य स्थिति की भावना को पुनर्स्थापित करना।

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फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह फ़ैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देगा। यह ऐलान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया, जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रुख़ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब ग़ाज़ा में हिंसा लगातार जारी है, और क्षेत्रीय शांति को लेकर चिंताएं गहराती जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पिछले सात दशकों से जारी है, जो मुख्यतः भूमि, संप्रभुता और पारस्परिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1988 से अब तक 140 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। हालांकि, अमेरिका, ब्रिटेन और अधिकांश G7 देशों जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है, यह कहते हुए कि जब तक कोई शांति समझौता नहीं होता, वे मान्यता नहीं देंगे।

महत्व

फ्रांस का यह कदम प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों है। यह ग़ाज़ा में बढ़ते मानवीय संकट और दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रगति की कमी को लेकर यूरोपीय असंतोष को दर्शाता है। चूंकि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसलिए उसकी मान्यता राजनयिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है और यह अन्य पश्चिमी देशों को भी इस दिशा में सोचने को प्रेरित कर सकती है।

मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस मान्यता के पीछे कुछ प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिनमें शामिल हैं:

• ग़ाज़ा में तत्काल युद्धविराम का समर्थन करना।

• हम्मास का निरस्त्रीकरण प्रोत्साहित करना।

• ग़ाज़ा की बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना।

• ऐसा एक व्यवहारिक और स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राष्ट्र स्थापित करना, जो इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दे और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

• फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप बताया।

• इज़राइल ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह “आतंक को इनाम देने” जैसा है, विशेषकर अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद।

• अमेरिका ने इस निर्णय को “गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया।

• वहीं सऊदी अरब और 100 से अधिक वैश्विक संगठनों ने फ्रांस के निर्णय की प्रशंसा की।

• ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने संकेत दिया कि वे युद्धविराम के बाद फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए विचारशील रुख अपना सकते हैं।

आगे की चुनौतियाँ

हालाँकि यह मान्यता ऐतिहासिक है, लेकिन यह कुछ मूलभूत समस्याओं को हल नहीं करती, जैसे:

• सीमाओं और यरुशलम की स्थिति को लेकर विवाद।

• इज़राइल की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ।

• फ़िलिस्तीनी नेतृत्व में विभाजन – फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बीच मतभेद।

• साथ ही, अमेरिकी विरोध इस कदम के लिए व्यापक पश्चिमी समर्थन को रोक सकता है।

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