केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वृद्धिशील परिवर्तन का युग समाप्त हो गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों से भविष्य के लिए तैयार श्रमिकों को विकसित करने के लिए घातीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। भारत ने यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार जैसे कई कार्यक्रमों में अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है, और हमें इस ताकत पर निर्माण करना चाहिए और औद्योगिक क्रांति 4.0 के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाना चाहिए।

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प्रमुख बिंदु:

• एक स्वस्थ उद्यमशीलता के माहौल के प्रमाण के रूप में राष्ट्र में यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या, और उन्होंने छात्रों को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनने के लिए तैयार रहने की वकालत की।
• सरकार की डिजिटल शिक्षा योजनाएं, शिक्षा को और अधिक उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल देती हैं।
• एक मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क और भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयासों में अधिक भागीदारी, जैसे भारत में अध्ययन कार्यक्रम।
• सम्मेलन की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी।

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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने नई दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (National Tribal Research Institute – NTRI) का उद्घाटन किया। यह संस्थान आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने और आदिवासी अनुसंधान मुद्दों और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों के तंत्रिका केंद्र के लिए है। संस्थान प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क करेगा। इसे 10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है।

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जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के बारे में:

• जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI) राज्य स्तर पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय का अनुसंधान निकाय है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित 26 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं।
• यह प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क करेगा। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा।

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भारत सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर परदीवाला को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना ज़ारी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 5 मई को नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम के अन्य सदस्य जस्टिस यूयू ललित, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव हैं।

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वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत स्ट्रेंथ के मुकाबले न्यायाधीशों की संख्या 32  है। नई नियुक्तियों से 34-न्यायाधीशों की ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी, लेकिन दो अन्य रिक्तियां जल्द ही होने वाली हैं। न्यायमूर्ति विनीत सरन 10 मई को सेवानिवृत्त होंगे और न्यायमूर्ति नागेश्वर राव 7 जून को सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के बारे में (About Justice Sudhanshu Dhulia)

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सुदूरवर्ती गांव मदनपुर के रहने वाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और इलाहाबाद में हुई और वे सैनिक स्कूल, लखनऊ के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और क़ानून की पढ़ाई की।

न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर परदीवाला के बारे में (About Justice Jamshed Burjor Pardiwala):

न्यायमूर्ति पारदीवाला का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह नगर वलसाड (दक्षिण गुजरात) के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में की। उन्होंने जेपी आर्ट्स कॉलेज, वलसाड से स्नातक किया और 1988 में के.एम. मुलजी लॉ कॉलेज, वलसाड से क़ानून की डिग्री हासिल की।

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भारत की एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Exide Industries Limited) और स्विट्जरलैंड की लेक्लांच एसए (Leclanché SA) के संयुक्त उद्यम ‘नेक्सचार्ज’ ने गुजरात के प्रांतिज में लिथियम-आयन बैटरी पैक का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यह संयंत्र छह लाख वर्ग फुट तक फैला हुआ है और इसमें 1.5 GWh स्थापित क्षमता (installed capacity) है। प्लांट में छह पूरी तरह से स्वचालित असेंबली लाइनें और परीक्षण सुविधाएं शामिल (testing facilities) हैं।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

एक्साइड और लेक्लेंच ने संयंत्र में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो पिछले चार वर्षों में विकसित 150 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपनी छह असेंबली लाइनों को नियोजित करेगा।

छह असेंबली लाइनें मॉड्यूल बनाने के लिए सेल का उपयोग की जाएगी, जिन्हें बाद में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और औद्योगिक अनुप्रयोगों की ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाउच, प्रिज्मेटिक और बेलनाकार सहित विभिन्न आकारों और आकारों में बैटरी पैक में परिवर्तित किया जाएगा।

नेक्सचार्ज दो और तिपहिया वाहनों, व्यक्तिगत और वाणिज्यिक कारों और इनवर्टर सहित विभिन्न प्रकार के सामानों के लिए बैटरी पैक बनाती है।

सेल वर्तमान में कंपनी द्वारा चीन से मंगवाई जाती है, जिसका बेंगलुरु में एक इन-हाउस आर एंड डी केंद्र है। भारत में इसके 35 ग्राहक हैं।

एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Exide Industries Limited):

कोलकाता में स्थित एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्टोरेज बैटरी निर्माता और जीवन बीमा फर्म है। यह ऑटोमोटिव और औद्योगिक लीड-एसिड बैटरी का भारत का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है।

लेक्लांच एसए (Leclanché SA):

लेक्लांच का गठन सन् 1909 में किया गया था और यह लिथियम-आयन सेल और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में माहिर है। लेक्लेन्च एक लाइसेंस प्राप्त सिरेमिक सेपरेटर तकनीक का उपयोग करके बड़े प्रारूप वाले लिथियम-आयन सेल बनाता है और लिथियम-टाइटेनेट तकनीक पर ज़ोर देता है।

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भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी सेवाएं (India’s 5th largest IT services)

लार्सन एंड टुब्रो समूह (Larsen & Toubro Group) के तहत दो स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध आईटी सेवा कंपनियों अर्थात लएंडटी इन्फोटेक (L&T Infotech) और माइंडट्री (Mindtree) ने विलय की घोषणा की है। इससे यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा आईटी सेवा प्रदाता बन जाएगा। संयुक्त इकाई को “LTIMindtree” के रूप में जाना जाएगा।

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माइंडट्री और एलएंडटी इंफोटेक (LTI) के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को हुई अपनी-अपनी बैठक में लार्सन एंड टुब्रो समूह के तहत इन दोनों स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध आईटी सेवा कंपनियों के विलय की एक समग्र योजना को मंजूरी दी। प्रस्तावित एकीकरण से माइंडट्री और एलटीआई एक कुशल और उन्नत आईटी सेवा प्रदाता बनाने के लिए 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की स्ट्रेंथ में शामिल होंगे। ये अवसर एक अधिक विशिष्ट कर्मचारी मूल्य प्रस्ताव और पारिस्थितिकी तंत्र के कम्पनियों के साथ मज़बूत साझेदारी का निर्माण करेंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड की स्थापना: 23 दिसंबर, 1996;
• लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई;
• लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के सीईओ: संजय जलोना।

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वित्तीय वर्ष 2022 (Q4FY2022) के चौथे क्वार्टर के परिणामों की घोषणा के बाद, अदानी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Limited), हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (Hindustan Unilever Limited (HUL)) को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी (Fast Moving Consumer Goods Company (FMCG)) बन गई। AWL ने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल परिचालन राजस्व 54,214 करोड़ रुपये दर्ज़ किया है जबकि HUL ने वित्तीय वर्ष (FY) 2021-22 में 51,468 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज़ किया है।

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Q4FY22 (जनवरी-मार्च 2022) में, AWL ने 26 प्रतिशत यानी इसी अवधि में शुद्ध लाभ में 234.29 करोड़ रुपये की गिरावट के बावजूद परिचालन से राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि 14,960 रुपये तक देखी है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• अदानी समूह की स्थापना: 1988;
• अदानी समूह मुख्यालय: अहमदाबाद, गुजरात;
• अदानी समूह के अध्यक्ष: गौतम अडानी;
• अदानी समूह के प्रबंध निदेशक: राजेश अडानी।

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एयर वर्क्स, जो एक भारतीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, repair, and overhaul (MRO)) कंपनी है, बोइंग कंपनी के साथ साझेदारी करने जा रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य सरकार के आत्मानिर्भर भारत (self-reliant India) अभियान की सफलता का प्रदर्शन करते हुए एयर वर्क्स में तीन भारतीय नौसेना P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों पर भारी रखरखाव का ध्यान रखना है।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

यह भारत में MRO के दायरे और आकार का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करता है, जो भारत को एयरोस्पेस और रक्षा में आत्मनिर्भर का दर्ज़ा हासिल करने में मदद करने के लिए दोनों फर्मों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

बोइंग और एयर वर्क्स के बीच साझेदारी के परिणामस्वरूप भारत में महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफार्मों के लिए तेज़ी से बदलाव और परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है।

रिश्ते की शुरुआत P-8I Poseidon विमान की चेकिंग के साथ हुई और तब से भारतीय वायु सेना के बोइंग 737 VVIP विमान के लैंडिंग गियर पर चेक और MRO को शामिल करने के लिए इसका विस्तार हुआ है।

एयर वर्क्स समूह (Air Works Group):

एयर वर्क्स चार महाद्वीपों पर परिचालन के साथ विभिन्न विमानन सेवाओं में एक ग्लोबल लीडर है। एयर वर्क्स की स्थापना सन् 1951 में हुई थी और यह इंजीनियरिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन (asset management), सुरक्षा और प्रौद्योगिकी समाधानों (safety, and technology solutions) के साथ वाणिज्यिक और व्यावसायिक विमानन समुदायों (commercial and business aviation communities) की सेवा करती है। वे दुनिया भर में एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म और एयरलाइंस का सेवा प्रदाता, अग्रणी ओईएम (OEM) के लिए प्रथम-पंक्ति सेवा प्रदाता (first-line service providers), केवल सात आईएटीए-प्रमाणित सुरक्षा लेखा परीक्षकों में से एक, चार्टर सुरक्षा रेटिंग के लिए ग्लोबल मार्केट का लीडर और भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र MRO प्रदाता हैं।

द बोइंग कंपनी (The Boeing Company):

बोइंग कंपनी एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनी है जो पूरी दुनिया में विमानों, रोटर-क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों का डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। लीजिंग और उत्पाद सहायता/समर्थन भी बोइंग द्वारा प्रदान की जाती है। बोइंग दुनिया के सबसे बड़े एयरोस्पेस निर्माताओं में से एक है, साथ ही 2020 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा ठेकेदार और डॉलर मूल्य के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) में बोइंग स्टॉक शामिल है। बोइंग एक डेलावेयर कॉर्पोरेशन (Delaware corporation) है।

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1998 से 2005 तक जापान के सोनी का नेतृत्व करने वाले नोबुयुकी इदेई (Nobuyuki Idei) का निधन हो गया है, जिन्होंने डिजिटल और मनोरंजन व्यवसायों में अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाया है। वह 84 वर्ष के थे। 1998 से सीईओ के रूप में अपने सात वर्षों के दौरान, श्री इदेई ने एक वैश्विक कंपनी के रूप में सोनी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। टोक्यो स्थित सोनी जापान के प्रमुख ब्रांडों में से एक है, जिसने दुनिया को वॉकमैन पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर लाया है।

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टोक्यो के प्रतिष्ठित वासेडा विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, इदेई 1960 में सोनी में शामिल हो गए, और इसके ऑडियो और वीडियो डिवीजनों में काम किया। उन्हें 1995 में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, और उन्हें वायो लैपटॉप जैसे हिट उत्पादों के पीछे होने का श्रेय दिया जाता है। इदेई ने डिजिटल ड्रीम किड्स के नारे के तहत सोनी के डिजिटल संचालन को आगे बढ़ाया। उन्होंने सोनी के वैश्विक विस्तार को भी तेज किया, जिसमें प्लेस्टेशन वीडियो गेम व्यवसाय और सोनी के विशाल मनोरंजन साम्राज्य शामिल हैं जिसमें संगीत और फिल्में शामिल हैं।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10  इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से एनएसआईएल जोकि अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है । कैबिनेट ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की अनुमत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को भी अधिकृत किया। एनएसआईएल को अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के तहत शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में संचालित करने की आवश्यकता थी।

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कक्षा में 10 संचार और एनएसआईएल के बारे में:

• एनएसआईएल को इन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से फर्म को पूंजी-गहन कार्यक्रमों / परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वायत्तता भी मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा।
• इस निर्णय से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी का विस्तार होने और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की संभावना है।
• एनएसआईएल को अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के तहत शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में संचालित करने की आवश्यकता थी।
• सिंगल-विंडो ऑपरेटर के रूप में एनएसआईएल की भूमिका से अंतरिक्ष उद्योग में कारोबार करना भी आसान हो जाएगा।
• एनएसआईएल बोर्ड अब उपग्रह संचार उद्योग में बाजार की गतिशीलता और दुनिया भर के रुझानों के अनुसार ट्रांसपोंडर की कीमत तय करने में सक्षम होगा।
• एनएसआईएल को अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार क्षमता प्रदान करने और आवंटित करने की भी अनुमति है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है, जिनमें पहला उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, दूसरा वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान पर जापान के राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान और अवलोकन विज्ञान के लिए आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान के बीच और तीसरा ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (AIWASI) के तकनीकी सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शामिल हैं।

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दिल्ली कैबिनेट ने “दिल्ली स्टार्टअप नीति (Delhi Startup Policy)” को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य लोगों को स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral-free loans) तथा विशेषज्ञों, वकीलों और सीए से मुफ्त परामर्श प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित, सुविधा और समर्थन देना है।

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दिल्ली सरकार स्टार्टअप के ऑफिस लीज या पिच के किराए का 50% तक भुगतान करेगी ताकि स्टार्टअप कम्पनियां अपने कर्मचारियों को सैलेरी के भुगतान समस्या कम हो। सरकार उन्हें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने पर होने वाली लागत की प्रतिपूर्ति भी करेगी।

निगरानी समिति (Monitoring committee)

स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए सरकार एक निगरानी समिति बनाएगी। इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे। इस समिति के गठन में निज़ी क्षेत्र के 85% प्रतिनिधि, शिक्षण संस्थानों से 10% और सरकार से 5% प्रतिनिधि होंगे।

प्रतिभा को आकर्षित करना (Attracting talent)

नीति नौवीं-बारहवीं कक्षा में छात्रों को उद्यमिता सिखाने और उन्हें बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत प्रारंभिक पूँजी (seed capital) देकर युवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

कॉलेज स्तर पर भी इस पहल को दोहराया जाएगा। स्टार्टअप्स पर काम करने वाले छात्र दिल्ली सरकार के कॉलेजों में पढ़ते हुए अपना कारोबार खड़ा करने के लिए दो साल तक की छुट्टी ले सकेंगे।

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