Antyodaya Divas 2022: जानें इस दिवस के बारे में

भारत में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय (Pandit Deendayal Upadhyaya) की जयंती को चिह्नित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस (Antyodaya Diwas) मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ “गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान” या “अंतिम व्यक्ति का उत्थान” है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98 वीं जयंती के अवसर पर ‘अंत्योदय दिवस’ की घोषणा की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही अंत्योदय का नारा दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर कभी भी विकास नहीं कर सका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में:

साल 1916 में मथुरा में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ। वे साल 1953 से साल 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे।
दीनदयाल उपाध्याय एक मानवतावादी, अर्थशास्त्री, पत्रकार, दार्शनिक और सक्षम राजनेता थे।
दीनदयाल उपाध्याय ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालाँकि, वह सेवा में शामिल नहीं हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक बन गए।
साल 1940 के दशक में, दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से
एक मासिक पत्रिका ‘राष्ट्र धर्म (Rashtra Dharma)’ का शुभारंभ किया। बाद में, उन्होंने ‘पांचजन्य’, एक साप्ताहिक पत्रिका और एक दैनिक, ‘स्वदेश’ शुरू किया।
दीनदयाल उपाध्याय 11 फरवरी, 1968 की तड़के उत्तर प्रदेश के मुग़लसराय रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पाया कि उन्हें लुटेरों ने मार दिया था।

यूपी में महिलाओं को समर्पित रही विधानमंडल की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में एक इतिहास रचा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दोनों सदनों में पूरा एक दिन महिला सदस्यों को समर्पित किया गया था, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सदस्यों ने भागीदारी की और महिला हितों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा और विधान परिषद में केवल महिलाओं से जुड़े मुद्दों की गूंज रही। देश की किसी विधानसभा में यह पहला मौका था, जबकि महिला सदस्यों के लिए पूरा दिन समर्पित किया गया। आमतौर पर सरकार की पहल का विरोध करने वाला विपक्ष भी मुख्यमंत्री की इस सोच को लेकर सकारात्मक रहा।

ऐतिहासिक कार्यवाही में चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने वैदिक उद्धरणों और आख्यानों का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति में महिलाओं की महत्ता को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि आज सदन में आज सभी लोग नारी शक्ति को देख रहे हैं। आज सदन का दिन महिलाओं के नाम है। सीएम ने कहा कि भारत में महिला-पुरुष दोनों को समान अधिकार है। हम सभी को पता है कि मातृ शक्ति से सब कुछ संभव है।

भारत का पहला सफल पूर्ण-हाथ प्रत्यारोपण केरल के अस्पताल में किया गया

देश में पहली बार दो मरीजों के पूरे हाथ (फुल आर्म) का ट्रांसप्लांट हुआ है। केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने यह इतिहास रचा है। जिन मरीजों में आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है, उनमें एक- इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईद अल जुवैनी हैं। दूसरे- कर्नाटक के अमरेश हैं। इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। डॉ. सुब्रमण्यन अय्यर और डॉ. मोहित शर्मा की अगुआई में 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिस्ट्स की टीम ने ये सर्जरी कीं।

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दोनों मरीजों को 3 हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। डॉ. अय्यर ने बताया कि दोनों हाथों को कंधे से जोड़ा जाना था। कुछ ब्लड वेसेल्स को जोड़ना कठिन था, लेकिन इसे ठीक कर लिया गया। दुनिया में केवल तीन कंधे के स्तर के फुल आर्म ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं। यह भारत में पहला है।

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भारत में पांच वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट: रिपोर्ट

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत की 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 2019 में 35 प्रति 1,000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 32 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गई है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। भारत के महापंजीयक द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में साल 2014 से शिशु मृत्यु दर (IMR), 5 साल से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR) और नव-मृत्यु दर (NMR) में उत्तरोत्तर कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लक्ष्य है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि एसआरएस 2020 ने 2014 से शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दिखाई है। भारत केन्द्रित कार्यक्रमों, मजबूत केंद्र-राज्य साझेदारी तथा सभी स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शिशु मृत्यु दर के 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। देश में पांच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर (यू5एमआर) में 2019 से तीन अंकों की (वार्षिक कमी दर 8.6 प्रतिशत) देखी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 2019 में प्रति 1,000 जीवित शिशुओं में से 35 के मुकाबले 2020 में घटकर 32 रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में भी 2019 में प्रति 1000 जीवित शिशुओं में से 30 के मुकाबले 2020 में प्रति 1000 जीवित शिशुओं में से 28 के साथ दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और वार्षिक गिरावट दर 6.7 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम आईएमआर मध्य प्रदेश (43) और न्यूनतम केरल (6) में देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में आईएमआर 2020 में घटकर 28 हो गया है, जो 2015 में 37 था। पिछले पांच वर्षों में नौ अंकों की गिरावट और लगभग 1.8 अंकों की वार्षिक औसत गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-19 में 904 के मुकाबले 2018-20 में तीन अंक बढ़कर 907 हो गया है। केरल में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात (974) है जबकि उत्तराखंड में सबसे कम (844) है।

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जी-4 ने अफ्रीकी देशों को भी प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया

देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए नए सिरे से प्रयास करने और इसे अधिक कुशल और आज की दुनिया का प्रतिनिधि बनाने का आह्वान किया। इन देशों ने अंतर-सरकारी वार्ता में सार्थक प्रगति में आने वाली निरंतर कमी पर चिंता व्यक्त की। जी-4 मंत्रियों ने दोहराया कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थाई और गैर-स्थाई दोनो श्रेणियों में विस्तार निकाय को अधिक प्रतिनिधि,वैध और प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जापान के विदेश मंत्री योशिमाशा, जर्मनी की एनालिना बाएरबॉख, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, हमने साझा बयान में बहुस्तरीय सुधारों के लिए वार्ताओं को गति देने का इरादा जताया। इस उद्देश्य को हासिल करने तक हम कोशिशें जारी रखेंगे। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसका कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। जी-4 ने अफ्रीकी देशों को भी प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। जी4 ने कहा, यूएन की निर्णय लेने वाली संस्थाओं में तत्काल सुधार की जरूरत है। वैश्विक मुद्दे जटिल होते जा रहे हैं और एक-दूसरे से जुड़े हैं। इनसे निपटने के लिए यूएनएससी की अक्षमता से सुधार की तत्काल जरूरत दिखती है।

क्या है जी-4?

सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिये जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील ने G-4 के नाम से एक गुट बनाया जो स्थायी सदस्यता के मामले में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। G-4 देश लगातार बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ ही UNSC की संरचना में सुधार की मांग कर रहे हैं। G-4 देश 21वीं शताब्दी की समकालीन ज़रूरतों के लिये संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता हेतु सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हैं।

महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू-कश्मीर में वार्षिक अवकाश घोषित किया गया

महाराजा हरि सिंह की जयंती पर 23 सितंबर को जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का केंद्रीय अधिनियम 26) के तहत सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में राजकीय अवकाश रहेगा।

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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने के निर्णय की घोषणा की थी। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकार अवकाश घोषित होने के बाद प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।

कौन हैं महाराजा हरि सिंह?

23 सितंबर 1895 को महाराजा हरि सिंह का जन्म जम्मू में हुआ था। महाराजा हरि सिंह के पिता का नाम अमर सिंह और माता का नाम भोटियाली छिब था। अपने चाचा की मृत्यु के बाद, 23 सितंबर 1923 को हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के नए महाराजा बने थे। बता दें कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद, महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो। उन्होंने अपने राज्य को पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से बचाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी थी। जिसके बाद उन्हें भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त हुआ।

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ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी के लिए “ओवल एंड लॉर्ड्स” की घोषणा की

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अगले साल आयोजित होने वाला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किस मैदान पर खेला जाएगा। आईसीसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2023 का फाइनल लंदन के ओवल में खेला जाएगा, जबकि 2025 के संस्करण के फाइनल की मेजबानी लॉर्ड्स करेगा।

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आईसीसी द्वारा जारी प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि हम अगले साल के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी द ओवल में करते हुए खुश हैं, जिसमें इतनी समृद्ध विरासत और अद्भुत माहौल है, जो कैलेंडर (मौसम और समय) पर इस तरह के महत्वपूर्ण स्थिरता के लिए आदर्श है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद हम 2025 के फाइनल को लॉर्ड्स में ले जाएंगे, जो खिताबी टेस्ट के लिए एक उपयुक्त मैदान है।

बता दें कि जुलाई में बर्मिंघम में ICC की वार्षिक आम बैठक के दौरान इंग्लैंड को अगले दो WTC फाइनल के लिए मेजबान के रूप में चुना गया था। उसी दौरान आईसीसी के अन्य इवेंट्स की मेजबानी करने वाले देशों की भी घोषणा की गई थी। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का दूसरा चरण चार अगस्त को शुरू हुआ और यह अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इस समय डब्ल्यूटीसी तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं।

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हुरुन लिस्ट 2022 में टॉप पर गौतम अडाणी

आईआईएफएल (IIFL) वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी की गई। इस लिस्ट में अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी 10.94 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। उनकी वेल्थ 7.94 लाख करोड़ है। अडाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में उछाल की वजह से एशिया के सबसे रईस शख्स की संपत्ति बढ़ी है। पिछले एक साल में अडाणी की संपत्ति में 5.88 लाख करोड़ रुपये यानी 116 फीसदी की वृद्धि हुई की वृद्धि हुई।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की तुलना में अडानी 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा अमीर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में अडानी की संपत्ति अंबानी की संपत्ति का मुश्किल से छठा हिस्सा थी। 10 साल के लिए सबसे अमीर भारतीय के टैग पर कब्जा करने के बाद, अंबानी इस साल की लिस्ट में 7.94 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पिछले साल अंबानी की संपत्ति में 11 फीसदी की वृद्धि हुई। रिलायंस के प्रमुख ने पिछले एक साल में हर दिन अपनी संपत्ति में 210 करोड़ रुपये जोड़े।

हुरुन लिस्ट के लॉन्च के बाद पहली बार, लिस्टर्स की कुल वेल्थ बढ़कर 100 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये सिंगापुर, UAE और सऊदी अरब की कंबाइन्ड GDP से ज्यादा है। हुरुन ने IIFL वेल्थ के साथ एसोसिएशन में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट का 11वां एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। लिस्ट में पहली बार 100 स्टार्टअप फाउंडर को फीचर किया गया है। इनकी कुल वेल्थ 5,06,000 करोड़ रुपए है और औसत आयु 40 साल है। लिस्ट में 1,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की वेल्थ वाले लोगों को शामिल किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

आईआईएफएल वेल्थ एमडी और सीईओ: करण भगत;
आईआईएफएल वेल्थ मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।

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Credit Suisse Global Wealth Report 2022: Global wealth up 9.8% YoY at $463.6 trillion in 2021_80.1

सैमसंग ने भारत में अपने सीएसआर प्रोग्राम ’सैमसंग इनोवेशन कैंपस’ को लॉन्च किया

सैमसंग ने भारत में अपने सीएसआर प्रोग्राम ’सैमसंग इनोवेशन कैंपस’ को लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम युवाओं को भविष्य की तकनीक के क्षेत्र जैसे एआई, आईओटी, बिग डेटा और कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग के क्षेत्र के लिए खुद को तैयार करने में उनकी मदद करेगा। इसी के साथ सैमसंग भारत का एक मजबूत भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए देश के युवाओं और #PoweringDigitalIndia को सशक्त बनाने के अपने मिशन में सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।

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भारत के 3,000 पिछड़े छात्रों के पहले बैच को प्रशिक्षित करने के लिए सैमसंग और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (ESSCI) के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सैमसंग इनोवेशन कैम्पस का लक्ष्य भविष्य की तकनीकों में 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कौशल हैं।

ESSCI, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अनुमोदित इकाई है। यह अपने अप्रूव्ड ट्रेनिंग एवं एजुकेशन पार्टनर के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से इस प्रोग्राम को क्रियान्वित करेगी। ESSCI भारत के ऐसे छोटे शहरों में लाभार्थियों तक कोर्स पहुंचाने की कोशिश करेगा, जहां के छात्रों के पास फिलहाल भविष्य की बेहतरीन तकनीकी शिक्षा तक आसान पहुंच नहीं है।

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आरईसी को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी (REC Ltd.) को ‘महारत्न’ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) का दर्जा मिल गया है। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। आरईसी महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले लोक उपक्रम विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया। आरईसी का गठन साल 1969 में हुआ था। यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है जो देशभर में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर केंद्रित है।

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कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने उसे महारत्न का दर्जा दिया है। यह किसी सरकारी कंपनी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा दर्जा है। इससे आरआईसी बोर्ड को वित्तीय फैसले लेने में ज्यादा अधिकार मिलेंगे। इससे पहले महारत्न का दर्जा पा चुकी कंपनियों में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

यह दर्जा किसे मिलता है?

महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनियों को मिलता हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले तीन साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो। साथ ही पिछले तीन साल में इसकी औसत नेटवर्थ 15000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद आरईसी अब 5000 करोड़ रुपये या अपनी नेटवर्थ का 15 फीसदी तक किसी सिंगल प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है।

कंपनी को महारत्न का दर्जा ऐसे समय मिला है जब सरकार उसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे कंपनी देश में ग्लोबल क्लाइमेंट फंडिंग और नेट जीरो इनवेस्टमेंट पर फोकस कर सकती है। अभी यह कंपनी राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्यों की बिजली कंपनियों, इंडिपेंडेंट पावर प्रॉड्यूसर्स, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है।

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