केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से एनएसआईएल जोकि अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है । कैबिनेट ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की अनुमत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को भी अधिकृत किया। एनएसआईएल को अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के तहत शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में संचालित करने की आवश्यकता थी।
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कक्षा में 10 संचार और एनएसआईएल के बारे में:
- एनएसआईएल को इन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से फर्म को पूंजी-गहन कार्यक्रमों / परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वायत्तता भी मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा।
- इस निर्णय से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी का विस्तार होने और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की संभावना है।
- एनएसआईएल को अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के तहत शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में संचालित करने की आवश्यकता थी।
- सिंगल-विंडो ऑपरेटर के रूप में एनएसआईएल की भूमिका से अंतरिक्ष उद्योग में कारोबार करना भी आसान हो जाएगा।
- एनएसआईएल बोर्ड अब उपग्रह संचार उद्योग में बाजार की गतिशीलता और दुनिया भर के रुझानों के अनुसार ट्रांसपोंडर की कीमत तय करने में सक्षम होगा।
- एनएसआईएल को अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार क्षमता प्रदान करने और आवंटित करने की भी अनुमति है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है, जिनमें पहला उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, दूसरा वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान पर जापान के राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान और अवलोकन विज्ञान के लिए आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान के बीच और तीसरा ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (AIWASI) के तकनीकी सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शामिल हैं।
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