हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) ने भारत में उच्च विकास, प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है, जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है। यह ऋण सुविधा HSBC की वाणिज्यिक बैंकिंग इकाई द्वारा प्रबंधित की जायेगी।  इस ऋण को वितरित करने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है ।

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HSBC ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उच्च-विकास, तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को उधार दिया जाएगा। एचएसबीसी ने एक क्रेडिट मॉडल और पेशकशें तैयार की हैं जो स्टार्टअप्स और नए जमाने की संस्थाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जो विकास के चरण से लेकर यूनिकॉर्न तक हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एचएसबीसी इंडिया की स्थापना: 1853;
• एचएसबीसी इंडिया मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
• एचएसबीसी इंडिया के सीईओ: हितेंद्र दवे.

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नई दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। ‘औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन सम्मेलन 2022’ (आईडीएस-2022)- 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए रोड मैप का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए, वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अव्यवस्थित एकतरफा दृष्टिकोण देश के लिए लाभदायक नहीं है। उनका मानना ​​है कि इन मुद्दों पर एकतरफा, मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाना देश के लिए हानिकारक है।

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प्रमुख बिंदु:

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है।
• मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधारना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन हमारा शीर्ष लक्ष्य है, और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, हम बायोमास की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और बायो-एथेनॉल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी उत्पन्न करने के लिए बायोमास का उपयोग कर सकते हैं।
• उनका दावा है कि मेथनॉल और एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा।
• मंत्री के अनुसार, आयात को कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए एक लक्षित रोड मैप विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही उचित शोध भी किया जाना चाहिए।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है जिसके तहत लिंक्डइन 5 लाख डॉलर (3.88 करोड़ रुपये) निवेश करेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2,000 महिलाओं के डिजिटल, सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी और इसके बाद उन्हें रोजगार मेले, मेंटरिंग सेशन और पियर-टू-पियर नेटवर्क के जरिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तीन साल का क्षेत्रीय सहयोग महिलाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करेगा, उन्हें नौकरियों तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए तैयार करेगा।

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सहयोग के बारे में:

• यह साझेदारी महिला सशक्तिकरण सिद्धातों (WEPs) द्वारा निर्देशित होगी, जो प्रभावी, कार्रवाई योग्य सिद्धांतों का एक समूह है जो व्यवसायों को वर्कप्लेस, मार्केटप्लेस और समुदाय में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के तरीके पर मार्गदर्शन करता है।
• यूएन वूमेन और लिंक्डइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टाइज के जरिए सहयोगियों को साथ मिलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बुलाएगी. 
• साथ में, वे संयुक्त वकालत अभियान और कार्यक्रम आयोजित करेंगे, साथ ही कार्यस्थल में महिलाओं और पुरुषों के लिए व्यापक रूप से समान अवसर और परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित नेटवर्क से प्रमुख भागीदारों को बुलाएंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• लिंक्डइन कॉर्पोरेशन की स्थापना: 5 मई 2003;
• लिंक्डइन कॉर्पोरेशन मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस);
• लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के सीईओ: रयान रोसलांस्की।

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सूत्रों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) का चयन भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है।  न्यायमूर्ति देसाई ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को नया स्वरूप देने के लिए स्थापित किया गया था।

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प्रमुख बिंदु:

• चूंकि न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद (सेवानिवृत्त) ने पीसीआई अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पिछले साल नवंबर में पूरा किया था और तब से यह पद खाली है।
• पीसीआई अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति को एक समिति ने स्वीकार कर लिया जिसमें उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पीसीआई सदस्य प्रकाश दुबे शामिल थे।
• 72 वर्षीय न्यायमूर्ति देसाई ने एक न्यायाधीश के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी काम किया है।
• पीसीआई प्रमुख के रूप में न्यायमूर्ति देसाई के चयन की घोषणा निकट भविष्य में की जाएगी।
• पैनल में सांसदों की भर्ती के लिए एक सुझाव का भी इंतजार है।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के बारे में:

• न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भारत के परिसीमन आयोग की वर्तमान अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं।
• सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के लिए एक सरकारी वकील और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में काम किया था ।
• देसाई सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के बाद बिजली के लिए भारतीय अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष थीं।

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मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का आठवां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए किया गया है। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला, एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह भारत के दो अन्य युवा लोकसभा सांसदों के साथ ‘जलवायु कार्यों के लिए युवा सांसद’ पर अपने विचार साझा करेंगी।

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सम्मेलन के बारे में:

• युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य और नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• इस साल मिस्र में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेरिस समझौते के अनुरूप ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो, इसकी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 60 देशों के लगभग 200 युवा सांसद भाग ले रहे हैं।
• IPU द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विश्व स्तर पर 35,177 संसदीय सीटें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.66 प्रतिशत युवा सांसदों के पास हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• मिस्र की राजधानी: काहिरा;
• मिस्र मुद्रा: मिस्र पाउंड;
• मिस्र के राष्ट्रपति: अब्देल फत्ताह अल-सीसी;
• मिस्र के प्रधान मंत्री: मुस्तफा मदबौली।

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वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसमें 43वें से 37वें स्थान की छलांग लगाई गई है। सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान (IMD) द्वारा संकलित किया गया है। इस बीच, शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं सिंगापुर (तीसरी), हांगकांग (पांचवीं), ताइवान (सातवीं), चीन (17वीं) और ऑस्ट्रेलिया (19वीं) हैं।

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भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति भी है और नवंबर 2021 में COP26 शिखर सम्मेलन में श्री मोदी की 2070 तक नेट-शून्य की प्रतिज्ञा रैंकिंग में पर्यावरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत के अनुरूप है। व्यापार के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के शीर्ष पांच आकर्षक कारक – एक कुशल कार्यबल, लागत प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, उच्च शैक्षिक स्तर और खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण हैं ।

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022: विश्व स्तर पर

• एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर आ गया है।
• शीर्ष 10 में चौथे स्थान पर स्वीडन शामिल है, इसके बाद हांगकांग एसएआर (5 वां), नीदरलैंड (6 वां), ताइवान (7 वां), फिनलैंड (8 वां), नॉर्वे (9 वां) और यूएसए (10 वां) है।

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के बारे में:

स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में आईएमडी बिजनेस स्कूल ने 2022 विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की। इसका थिंक-टैंक, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करता है और यह आकलन करता है कि कोई देश हार्ड डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को किस हद तक बढ़ावा देता है।

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कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में आठ दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है। पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के आम की 34 किस्मों को बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के आठ अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

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आम की सभी किस्मों को सीधे किसानों और दो किसान उत्पादक संगठनों से खरीदा गया है। आम का शो इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा। बहरीन में मैंगो शो ‘मैंगो फेस्टिवल 2022’ के तहत भारतीय आमों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए एपीडा की नई पहल का हिस्सा है।

मैंगो शो के बारे में:

बहरीन में मैंगो शो ‘मैंगो फेस्टिवल 2022’ के तहत भारतीय आमों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए एपीडा की नई पहल का हिस्सा है। यह भारतीय आमों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने की एपीडा की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पहली बार पूर्वी राज्यों के आमों की 34 किस्मों को बहरीन में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, आम के रूप में, अल जजीरा बेकरी में तैयार आम का केक, जूस, विभिन्न प्रकार के मैंगो शेक आदि जैसे आम की कई तैयारियों को भी फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एपीडा गठन: 1986;
• एपीडा मुख्यालय: नई दिल्ली;
• एपीडा अध्यक्ष: एम अंगमुथु।

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छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA), मुंबई हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड (सोलर मिल) लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसके साथ, मुंबई अपने हवाईअड्डे पर अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा।

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पहल के बारे में:

• CSMIA द्वारा की गई यह सतत पहल पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करती है जो ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है।
• यह पूरी तरह से एकीकृत, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद बिजली उत्पादन के लिए विलय की गई सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करता है।
• इस तकनीक के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा को आवश्यकता-विशिष्ट आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है। अपने मॉड्यूलर और स्केलेबल आकार के कारण किसी भी मोबाइल या स्थिर छत पर प्रौद्योगिकी को माउंट करना आसान है।
• हाइब्रिड प्रोजेक्ट को विंडस्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, विद्युत आपूर्ति के लिए किसी अन्य मशीन के विपरीत, संयंत्र को स्थापना के न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होगी।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आठ साल से कम उम्र के छात्रों के बीच COVID महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एझुथम (Ennum Ezhuthum) योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। इसे अझिनजीवक्कम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल, तिरुवल्लुर में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।

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कार्यक्रम के तहत:

• शिक्षा विभाग सीखने की खाई को पाटने और आकलन करने के लिए कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को कार्यपुस्तिका वितरित करेगा।
• पिछले सप्ताह शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पुस्तिकाओं का वितरण किया गया था।
• शिक्षकों को सलाह दी गई कि वे इंटरएक्टिव शिक्षण विधियों का चयन करें और छात्रों को स्कूल पुस्तकालय में समाचार पत्र और किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
• राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा की है।
• बच्चों को 3 विषयों – तमिल, अंग्रेजी और गणित में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो कक्षा में नृत्य, गीत, कहानी कहने और कठपुतली, और वीडियो के प्रारूप में तैयार किए गए पाठों के संचालन के लिए उपयुक्त हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• तमिलनाडु राजधानी: चेन्नई;
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: के. स्टालिन;
• तमिलनाडु के राज्यपाल: एन. रवि।

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मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought) मनाया जाता है। यह दिन यह पहचानने का अवसर प्रदान करता है कि सभी स्तरों पर समस्या-समाधान, मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग के माध्यम से भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त की जा सकती है। 2022 मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का विषय “एक साथ सूखे से उठना (Rising up from drought together)“ है ।

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मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022: मेजबान देश

इवेंट का वैश्विक पालन मैड्रिड, स्पेन में होगा, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) ने घोषणा की है।

मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022: उद्देश्य

वार्षिक मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के तीन उद्देश्य हैं।

• मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना।
• लोगों को बताएं कि मरुस्थलीकरण और सूखे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, कि समाधान संभव हैं, और इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण सभी स्तरों पर मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित हैं।
• विशेष रूप से अफ्रीका में गंभीर सूखे और/या मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत करना है ।

मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को अपने संकल्प ए/आरईएस/49/115 के माध्यम से “विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस” के रूप में घोषित किया, जिसे दिसंबर 1994 में अपनाया गया था।

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