सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन तक: जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोचीन हवाई अड्डे की योजना

भारत का पहला पीपीपी-मॉडल हवाई अड्डा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल), एक प्रमुख हरित और डिजिटल विस्तार योजना पर काम कर रहा है। इसमें दुनिया का पहला हवाई अड्डा-आधारित हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करना, सौर ऊर्जा को 50 मेगावाट तक बढ़ाना, एमआरओ सेवाओं का विस्तार करना और आईटी पार्कों व लाइफस्टाइल ज़ोन के साथ एक एयरोट्रोपोलिस मॉडल बनाना शामिल है। ये पहल न केवल कार्बन न्यूट्रैलिटी लक्ष्यों के अनुरूप हैं, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विज़न के तहत भारत के विमानन और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को भी मज़बूत बनाती हैं।

CIAL: सतत विमानन का भविष्य गढ़ता हुआ एक उदाहरण

भारत का पहला सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल वाला हवाई अड्डा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CIAL), 21वीं सदी में हवाई अड्डों की परिभाषा को नया स्वरूप दे रहा है। 150 से अधिक योजनाओं के साथ, यह हवाई अड्डा हरित ऊर्जा, डिजिटल अधोसंरचना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य टिकाऊ विकास, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार रहना है।

हरित ऊर्जा में क्रांति: CIAL की अगुवाई

दुनिया का पहला हवाई अड्डा-आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र
यह संयंत्र BPCL के सहयोग से तैयार किया गया है और अगस्त 2025 में उद्घाटन के लिए तैयार है।
– क्षमता: 1 मेगावॉट, प्रतिदिन 220 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन।
– उद्देश्य: हवाई अड्डे के भीतर और आसपास हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना।
– महत्व: यह परियोजना CIAL को पूरी तरह सौर-ऊर्जा आधारित हवाई अड्डे की विरासत से आगे ले जाते हुए वैश्विक स्तर पर पहला हवाई अड्डा बनाती है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पहल की है।

सौर ऊर्जा का विस्तार

– वर्तमान सौर क्षमता: 50 मेगावॉट पीक (MWp)।
– प्रतिदिन 2 लाख यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन।
– अब तक 35 करोड़ यूनिट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न।
– प्रति वर्ष 66,000 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत, जो 30 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।
ये प्रयास CIAL को वैश्विक कार्बन न्यूट्रैलिटी लक्ष्यों में अग्रणी बनाते हैं।

महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाएं

– आयात कार्गो टर्मिनल: 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण व्यापारिक जरूरतों को पूरा करेगा।
– भारत का सबसे बड़ा एयरो लाउंज — 0484 एयरो लाउंज।
– आपातकालीन सेवाओं का उन्नयन: आधुनिक अग्नि सुरक्षा व रेस्क्यू सिस्टम।
– परिधीय घुसपैठ पहचान प्रणाली (PIDS)।
– गोल्फ रिज़ॉर्ट व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स: यात्रियों और व्यापारिक आगंतुकों के लिए।
– द्वितीय रनवे परियोजना: ₹1,200 करोड़ की भूमि अधिग्रहण योजना।
– रेलवे ओवरब्रिज और तीन नए एक्सेस ब्रिज: बेहतर संपर्क के लिए।
– पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा (AQCS): अक्तूबर 2024 में आरंभ, CIAL देश का 7वां ऐसा हवाई अड्डा बना जो पालतू जानवरों के आयात की सुविधा देता है।

एयरोट्रोपोलिस के रूप में CIAL की परिकल्पना

CIAL अब एयरोट्रोपोलिस मॉडल को अपनाने की दिशा में अग्रसर है, जहां हवाई अड्डा शहरी विकास का केंद्र बनता है। इसमें शामिल हैं:
– आईटी पार्क,
– व्यापारिक क्षेत्र,
– जीवनशैली केंद्र,
– पर्यटन विकास।
यह मॉडल केरल को वैश्विक निवेश और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के विज़न का हिस्सा है।

वैश्विक मान्यता और स्वीकृतियाँ

– CIAL को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदु के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।
– इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय से AEO-LO (Authorised Economic Operator – Low Risk) का दर्जा मिला है, जो WCO SAFE फ्रेमवर्क के अनुरूप अनुपालन को दर्शाता है।

भारत ने समानता में G7 देशों को पछाड़ा – जानिए यह कैसे हुआ!

विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। यह आय समानता के मामले में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका (41.8) और चीन (35.7) जैसे देशों से आगे रखता है। यह उपलब्धि भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ प्राप्त हुई है, जो दर्शाता है कि समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं ने असमानताओं को कम करने में कैसे मदद की है।

गिनी सूचकांक की समझ

परिचय: गिनी सूचकांक (या गिनी गुणांक) को 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद् कोर्राडो गिनी ने विकसित किया था।
उद्देश्य: यह किसी देश या समाज के भीतर आय की असमानता को मापता है।

श्रेणी:
– 0 (पूर्ण समानता): जब सभी लोग समान आय प्राप्त करते हैं।
– 1 (पूर्ण असमानता): जब संपूर्ण आय एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो।
– प्रतिशत के रूप में यह मान 0 से 100 के बीच व्यक्त किया जाता है।

भारत की वर्तमान स्थिति

– 2011 में गिनी सूचकांक: 28.8
– 2022 में: 25.5 (महत्वपूर्ण गिरावट)
– वर्गीकरण: अब भारत “मध्यम रूप से कम असमानता” (25–30) वाले देशों की श्रेणी में आता है।
– महत्त्व: यह बदलाव उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि भारत अत्यधिक असमान देश है। यह दर्शाता है कि विशेषकर निम्न आय वर्गों में समावेशी आय वृद्धि हुई है।

भारत में समानता में सुधार के प्रमुख कारण

गरीबी में कमी
– विश्व बैंक की वसंत 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया।
– गरीबी की परिभाषा अब $2.15/दिन से बढ़ाकर $3/दिन कर दी गई है।
– इस आधार पर, भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011–12 में 27.1% से घटकर 2022–23 में 5.3% हो गई।
– गरीबों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन रह गई।
सरकारी योजनाएं व डिजिटल सुधार
– प्रधानमंत्री जन धन योजना: 55.69 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा।
– आधार और डिजिटल पहचान: 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड, जिससे कल्याण योजनाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित हुई।
– डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): ₹3.48 लाख करोड़ की बचत, पारदर्शिता व प्रभावशीलता में वृद्धि।
– आयुष्मान भारत व डिजिटल हेल्थ मिशन: 41.34 करोड़ आयुष्मान कार्ड व 79 करोड़ डिजिटल हेल्थ अकाउंट, प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज।
– स्टैंड-अप इंडिया योजना: 2.75 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत (₹62,807 करोड़) — वंचित वर्गों के उद्यम को बढ़ावा।
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: 80.67 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन।
– प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: 29.95 लाख कारीगर पंजीकृत — प्रशिक्षण, ऋण व डिजिटल सहायता प्रदान की गई।

समानता के बावजूद चुनौतियाँ

दृढ़ होती गरीबी
– $3.65/दिन की दर पर (निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए मानक), भारत की 28.1% जनसंख्या (300 मिलियन से अधिक) अब भी गरीब है।
– यह भारत की समानता की प्रगति की स्थायित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
आय और संपत्ति में असमानता
– शीर्ष 10% की आय निचले 10% से 13 गुना अधिक है।
– सबसे अमीर 1% के पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3%।
– इतिहास: 1955 में गिनी सूचकांक 0.371 था जो 2023 में बढ़कर 0.410 हो गया।
पुराना गरीबी मानक
– भारत अब भी रंगराजन समिति (2014) द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा का उपयोग करता है, जो वर्तमान जीवनयापन लागत के अनुरूप नहीं है।
– इससे सरकारी योजनाएं वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचने से चूक सकती हैं।
अवसरों तक असमान पहुँच
– शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाएं और रोजगार में अभी भी असमानताएँ हैं।
– ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और असंगठित श्रमिकों को बराबर अवसर नहीं मिलते।
– उपभोग आधारित समानता में सुधार हुआ है, लेकिन अवसरों की समानता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

क्या दो दशकों के बाद, बारबाडोस थ्रेडस्नेक फिर से पाया गया है?

लगभग दो दशकों से, दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात साँप, बारबाडोस थ्रेडस्नेक, किसी को दिखाई नहीं दिया था। कई लोगों को डर था कि यह विलुप्त हो गया होगा। लेकिन एक उल्लेखनीय पुनर्खोज में, बारबाडोस के वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व की पुष्टि की है, जिससे द्वीप की नाज़ुक जैव विविधता के संरक्षण की उम्मीद जगी है।

एक दुर्लभ और रहस्यमय प्रजाति

विवरण और आकार

बारबाडोस थ्रेडस्नेक (Tetracheilostoma carlae) दुनिया का सबसे छोटा सांप है, जिसकी लंबाई पूरी तरह वयस्क अवस्था में मात्र चार इंच (10 सेंटीमीटर) होती है। यह इतना छोटा होता है कि आसानी से एक सिक्के पर समा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं —
– पतले शरीर के साथ पीले रंग की हल्की रेखाएं जो उसकी पीठ पर चलती हैं,
– सिर के दोनों किनारों पर स्थित आंखें,
– यह सांप अंधा होता है और देखने की बजाय स्पर्श और गंध पर निर्भर करता है।

जीवनशैली और आवास
यह सांप जमीन के नीचे रहने वाला एक खुदाई करने वाला जीव है, और मुख्यतः दीमक और चींटियों को खाता है। अधिकांश सांपों के विपरीत, यह एक बार में केवल एक पतला अंडा ही देता है।
इसकी सूक्ष्मता और छिपने की आदतों के कारण इसे देख पाना बेहद मुश्किल है — यह अक्सर मिट्टी और सूखी पत्तियों में इतनी अच्छी तरह छुपा होता है कि नजर नहीं आता।

पुनः खोज की कहानी

खोज का प्रयास
कई वर्षों की असफल खोज के बाद, बारबाडोस के पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट ऑफिसर कॉन्नर ब्लेड्स ने एक छोटे जंगल में एक चट्टान उठाते समय इस दुर्लभ सांप को देखा।
उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे मिट्टी और सूखी पत्तियों से भरे कांच के जार में रखा और फिर वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में माइक्रोस्कोप से जांच कर उसकी पहचान की पुष्टि की।
इस प्रयास में उन्हें संरक्षण संगठन Re:wild के कैरेबियन प्रोग्राम ऑफिसर जस्टिन स्प्रिंगर का सहयोग मिला। बाद में इसी संगठन ने इसकी पुनः खोज की घोषणा की।

पहचान की पुष्टि का क्षण
यह सांप दिखने में भारत में पाए जाने वाले ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक (फ्लावर पॉट स्नेक) जैसा लगता है, जिससे इसकी पहचान करना कठिन था। लेकिन इसकी पीठ पर मौजूद हल्की पीली रेखाओं ने यह पुष्टि कर दी कि यह वही दुर्लभ बारबाडोस थ्रेडस्नेक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पहली वैज्ञानिक पहचान
इस प्रजाति को पहली बार वर्ष 2008 में टेम्पल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस. ब्लेयर हेजेस ने वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया था। उन्होंने इसे अपनी पत्नी के सम्मान में Tetracheilostoma carlae नाम दिया।
उस समय यह सांप पहले अन्य प्रजातियों में ग़लती से गिना जाता था।
पहचान के समय केवल तीन ज्ञात नमूने थे —
– दो लंदन के एक संग्रहालय में,
– एक कैलिफोर्निया में, जिसे पहले एंटिगुआ से जुड़ा माना गया था।

सालों तक अनिश्चितता
पहचान के बाद यह प्रजाति इतने वर्षों तक नहीं देखी गई कि इसे लगभग लुप्त मान लिया गया था। प्रोफेसर हेजेस ने याद किया कि उन्होंने 2006 में सैकड़ों चट्टानों के नीचे खोज की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
इसके बाद वर्षों तक उन्हें ईमेल और तस्वीरें मिलती रहीं — लोग समझते थे कि उन्होंने यह सांप खोज लिया है, लेकिन अधिकतर बार वे केवल कीड़े, केंचुए या अन्य छोटे जीव निकलते थे।

पुनः खोज का महत्व

संरक्षण की दृष्टि से महत्व
बारबाडोस थ्रेडस्नेक की पुनः खोज इस सूक्ष्म प्रजाति के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है। संरक्षण संगठन Re:wild के जस्टिन स्प्रिंगर के अनुसार, यह सांप दीमक और चींटियों जैसी कीट प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है।

विलुप्ति का खतरा
बारबाडोस ने अपने अधिकांश मूल वन क्षेत्र पहले ही खो दिए हैं, जिससे वहां की स्थानिक (केवल वहीं पाई जाने वाली) प्रजातियों के लिए आवास सीमित हो गया है। पहले ही निम्नलिखित प्रजातियाँ वहां से विलुप्त हो चुकी हैं —
– बारबाडोस रेसर (एक प्रकार का सांप),
– बारबाडोस स्किंक (एक छिपकली प्रजाति),
– गुफा में पाई जाने वाली एक विशेष झींगा प्रजाति।
यदि शीघ्र संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो थ्रेडस्नेक को भी ऐसा ही खतरा हो सकता है।

आशा का प्रतीक

इस दुर्लभ सांप की पुनः खोज बारबाडोस में वन्यजीव आवास संरक्षण के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ावा दे सकती है। प्रोफेसर हेजेस ने कहा, “बारबाडोस कैरेबियाई क्षेत्र में एक अनोखी स्थिति में है — एक दुर्भाग्यपूर्ण वजह से: हैती को छोड़कर, यहां सबसे कम मूल वन क्षेत्र बचा है।” इसलिए यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय चेतना के लिए भी एक नई उम्मीद का संकेत देती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया

एक बड़े कदम में, जो भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि भारत को 1 अगस्त, 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने माल पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। टैरिफ के साथ, ट्रम्प ने घोषणा की कि भारत को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल और सैन्य खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

टैरिफ पर ट्रंप का स्पष्टीकरण
ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में भारत पर नए टैरिफ लगाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा,
“भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक हैं और वहां गैर-राजस्व व्यापार बाधाएं अत्यंत जटिल और असहनीय हैं।” उन्होंने यह भी आलोचना की कि भारत रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में करीबी संबंध बनाए रखे हुए है। ट्रंप के अनुसार, भारत रूस से हथियारों और ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है, जो यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की सैन्य गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है।

यूक्रेन युद्ध से जुड़ाव
भारत की रूस से ऊर्जा और रक्षा संबंधी आयात पर निर्भरता को लेकर ट्रंप ने कहा कि जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे, तब भारत और चीन जैसे देश रूस से बड़े पैमाने पर तेल और हथियार खरीद रहे हैं। इसी वजह से भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

यह कदम NATO प्रमुख मार्क रुटे और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की चेतावनियों के अनुरूप है, जिनमें उन्होंने कहा था कि रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों — जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील — को भारी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर
ट्रंप ने अमेरिकी सामानों पर भारत द्वारा लगाए जाने वाले भारी शुल्क को अमेरिका-भारत व्यापार घाटे का मुख्य कारण बताया। उन्होंने एयर फ़ोर्स वन से कहा, “भारत अच्छा मित्र रहा है, लेकिन भारत ने लगभग हर देश से ज्यादा टैरिफ वसूले हैं… ऐसा नहीं चल सकता।” यह घोषणा उस समय आई है जब हफ्तों से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि ट्रंप भारत पर 20–25% सीमा शुल्क लगा सकते हैं।

भारत की प्रतिक्रिया
इस महीने की शुरुआत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत किसी भी व्यापार समझौते पर समयसीमा के दबाव में हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल उसी समझौते को मानेगा जो पूरी तरह से तैयार हो और राष्ट्रीय हित में हो।

मई में ट्रंप द्वारा दी गई 90 दिन की अस्थायी राहत अवधि के बाद अब, कोई समझौता न हो पाने के चलते, यह नया टैरिफ और जुर्माना लागू किया जा रहा है।

संभावित वैश्विक प्रभाव
इन टैरिफ का असर भारत के अमेरिकी निर्यात, विशेष रूप से उद्योग निर्माण, फार्मा और आईटी सेवाओं पर पड़ सकता है। रूस से तेल आयात पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे भारत में ऊर्जा लागत बढ़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को तनावपूर्ण बना सकता है, भले ही दोनों देश एक-दूसरे को “मित्र” कहते हैं।

भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी

भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता की एक खेप भेजकर एक बार फिर वैश्विक मानवीय प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस सहायता पैकेज में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सीरियाई लोगों को उनके मौजूदा स्वास्थ्य संकट से उबारना है।

मानवीय सहायता का विवरण
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, भारत द्वारा सीरिया को भेजे गए मानवीय सहायता सामग्री में शामिल हैं —
– कैंसर रोधी दवाएं
– एंटीबायोटिक्स
– उच्च रक्तचाप की दवाएं

यह चिकित्सीय सामग्री सीरिया में चल रहे लंबे संघर्ष और सीमित चिकित्सा सुविधाओं के चलते उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सीरिया के प्रति भारत का निरंतर समर्थन
भारत ने वर्षों से सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए संकटग्रस्त देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह खेप भारत की लगातार चल रही मानवीय सहायता का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीरियाई नागरिकों को जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच मिल सके।

रणनीतिक और मानवीय महत्व
सीरिया पिछले कई वर्षों से चल रहे संघर्ष के कारण गंभीर स्वास्थ्य सेवा संकट का सामना कर रहा है। भारत द्वारा भेजी गई आवश्यक दवाएं उन मरीजों के लिए उपचार की पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगी जो जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह सहायता भारत और सीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को भी सुदृढ़ करती है और भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करती है, जो मानवीय ज़रूरतों के समय मित्र देशों के साथ खड़ा रहता है।

महाराष्ट्र एमएस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त, भारत रत्न डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय भारतीय कृषि में इस महान वैज्ञानिक के अग्रणी योगदान, विशेष रूप से गेहूँ और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है, जिससे भारत में हरित क्रांति आई।

बायो-हैप्पीनेस रिसर्च सेंटर्स की स्थापना
राज्य सरकार ने मंगलवार को जारी एक शासकीय आदेश (Government Resolution – GR) में महाराष्ट्र की सभी कृषि विश्वविद्यालयों को डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन बायो-हैप्पीनेस सेंटर-रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। इन केंद्रों का उद्देश्य स्थायी कृषि, जलवायु अनुकूलन तकनीक और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस पहल का लक्ष्य ऐसे नवाचारी कृषि अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना है जो किसानों की समृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी सुनिश्चित करें।

राज्यभर में स्मृति आयोजन
सरकार ने कृषि आयुक्त को इस दिवस के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। इन आयोजनों में शामिल होंगे —
– राज्यभर में स्थायी कृषि पर संगोष्ठियों और कार्यक्रमों का आयोजन,
– पर्यावरण-अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जन-जागरूकता अभियान,
– कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान करना।

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की विरासत
भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने देश में खाद्य संकट समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी उच्च उत्पादन वाली गेहूं और धान की किस्मों पर आधारित अनुसंधान ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। वे केवल खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सतत और जलवायु-लचीली कृषि के पक्ष में भी दृढ़ता से आवाज उठाई, जिससे किसान और प्रकृति दोनों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी

लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त, 2025 से आगे छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी देते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्वोत्तर राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहे, जिसे अतीत में जातीय तनाव का सामना करना पड़ा है।

सरकार ने मणिपुर में शांति की वापसी पर दिया ज़ोर
संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर में शांति लौट रही है। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कोई अन्य गंभीर हिंसा नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश में स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी बताया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो चुकी है और सरकार दोनों जातीय समुदायों के बीच संवाद और आपसी समझ के ज़रिए मतभेद सुलझाने के प्रयासों में लगी है। सरकार राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि
मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण 13 फरवरी 2025 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। संसद ने 2 अप्रैल 2025 को इसे छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए मंजूरी दी थी। भारतीय संविधान के अनुसार, ऐसी मंजूरी एक बार में केवल छह महीने के लिए मान्य होती है और इसके बाद संसद को इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लेना होता है। नित्यानंद राय द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्ताव के अनुसार अब राष्ट्रपति शासन को फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष का बयान
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पुष्टि की कि सदन ने अप्रैल में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी थी और अब इस प्रस्ताव के माध्यम से इसे अगले छह महीनों के लिए बढ़ाया गया है।

विस्तार का महत्व
सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन का विस्तार आवश्यक है ताकि,
– मणिपुर में कानून और व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके,
– जातीय समुदायों के बीच विश्वास बहाल हो,
– हिंसा को रोका जा सके और सामाजिक सद्भाव कायम रहे,
– राज्य में स्थायी शांति और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए

द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय गार्ड कमान ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में एक सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ समुद्री वातावरण सुनिश्चित करते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना है।

समझौते के उद्देश्य

हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच समुद्री खोज और बचाव (Maritime Search and Rescue – M-SAR) में सहयोग को बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना, समुद्री कानून प्रवर्तन (Maritime Law Enforcement – MLE) को सशक्त बनाना, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया (Marine Pollution Response – MPR) में बेहतर समन्वय स्थापित करना और प्रशिक्षण व संचालनात्मक सहयोग के माध्यम से संयुक्त क्षमता निर्माण करना है। भारतीय तटरक्षक बल ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा को लेकर साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और समुद्री क्षेत्र में संस्थागत संबंधों को प्रगाढ़ करने व सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

व्यापक सहयोग का हिस्सा

यह समझौता ऐसे दसवें समझौतों में से एक है जिसे भारत ने मित्र विदेशी देशों (Friendly Foreign Countries – FFCs) की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया है। इन पेशेवर संबंधों के विस्तार के माध्यम से भारत समुद्री सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत करता जा रहा है, ताकि समुद्री लूटपाट, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और पर्यावरणीय खतरों जैसी आधुनिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) बैठक में हस्ताक्षर समारोह

यह समझौता भारत और यूएई के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (Joint Defence Cooperation Committee – JDCC) की बैठक के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुआ। इस पर भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और यूएई तटरक्षक समूह के कमांडर ब्रिगेडियर स्टाफ खालिद ओबैद शाम्सी ने हस्ताक्षर किए। दोनों अधिकारियों ने क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

रणनीतिक महत्व

हिन्द महासागर और अरब सागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा परिवहन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस समझौते के माध्यम से भारत और यूएई का उद्देश्य समुद्री डकैती, तस्करी और आतंकवाद जैसी समुद्री चुनौतियों को रोकना, व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की सुरक्षा के लिए सहयोग को बढ़ावा देना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षित रखना, और क्षेत्र में दीर्घकालिक समुद्री शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत साझेदारी को विकसित करना है।

NISAR सैटेलाइट लॉन्च

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) सैटेलाइट बुधवार (30 जुलाई 2025) को शाम 5:40 बजे लॉन्‍च किया गया है। जीएसएलवी-एफ 16 रॉकेट ने निसार सैटेलाइट को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और सैटेलाइट को सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करेगा।

संयुक्‍त मिशन

निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्‍त मिशन है। दोनों स्पेस एजेंसियों ने साथ मिलकर इसे विकसित किया है। यह पूरी धरती पर नजर रखेगा। हालांकि, इसरो ने पहले भी रिसोर्ससैट और रीसेट सहित पृथ्वी पर नजर रखने वाले सैटेलाइट लॉन्‍च किए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट केवल भारतीय क्षेत्र की निगरानी करने तक ही सीमित थे।

निसार क्या है?

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR (निसार)) दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी को व्यवस्थित तरीके से मैप करेगा। इतना ही नहीं, यह पहला ऐसा सैटेलाइट है, जो दोहरे रडार बैंड (एल-बैंड और एस-बैंड) का यूज करता है ताकि यह अलग-अलग तरह की पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की निगरानी कर सकता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यह सैटेलाइट निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में चक्कर लगाएगा। निसार तीन साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की निगरानी करेगा।

ये बैंड क्या हैं?

बैंड यानी रडार सिस्‍टम में रेडियो वेव की आवृत्ति (frequency) या तरंगदैर्ध्य (wavelength) को दर्शाते हैं। हर बैंड अलग-अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलैंथ पर काम करता है, जिससे तय होता है कि कितनी दूर तक की चीजों को स्पष्ट देखा जा सकता है।

L-बैंड यानी 1.25 GHz, 24 सेमी तरंगदैर्ध्य: जमीन के भीतर झांकने में सक्षम, जंगलों और बर्फ के नीचे का डाटा दे सकता है। ग्लेशियर दरकने, जमीन धंसने, ज्वालामुखी धधकने और भूकंप संबंधी गतिविधि को ट्रैक करने का काम करेगा। यह रडार नासा ने दिया है।
S-बैंड यानी 3.20 GHz, 9.3 सेमी तरंगदैर्ध्य: सतह की बारीक से बारीक गतिविधियों को पहचानने में सक्षम है। खेती-किसानी की निगरानी करने, सतह की नमी, फसलें और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर ( ब्रिज, डैम और रेलवे ट्रैक) की मूवमेंट को ट्रैक करने का काम करेगा। यह रडार इसरो ने खुद बनाया है।

बता दें कि निसार सैटेलाइट का निर्माण और एकीकरण जनवरी 2024 में ही हो चुका था। इसका लॉन्‍च मार्च, 2024 में होना था, लेकिन हार्डवेयर अपग्रेड और अतिरिक्त परीक्षण के चलते इसका लॉन्च जुलाई, 2025 तक के लिए टाल दिया गया था।

NISAR में किस तकनीक का यूज हुआ है?

निसार में स्वीप सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) तकनीक का यूज किया गया है। इस तकनीक के जरिए बड़े से बड़े क्षेत्र को हाई रिजॉल्‍यूशन (5-10 मीटर) के साथ स्कैन करके एकदम क्लियर तस्वीरें ली जा सकती हैं। खास बात यह है कि SAR के चलते निसार बादलों और अंधेरे में भी डेटा जुटा सकता है, जिससे 24/7 पृथ्वी की निगरानी की जा सकती है।

IGNCA गीता एवं नाट्यशास्त्र के यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन करेगा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) 30-31 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में ‘शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं: यूनेस्को स्मृति विश्व अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भगवद् गीता एवं नाट्यशास्त्र का अंकन’ शीर्षक से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इस संगोष्ठी का आयोजन दो आधारभूत भारतीय ग्रंथों भगवद् गीता एवं नाट्यशास्त्र को प्रतिष्ठित यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में शामिल किए जाने अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें उनके वैश्विक महत्व एवं स्थायी प्रासंगिकता को मान्यता प्रदान की गई है।

अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उद्घाटन सत्र

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र 30 जुलाई 2025 को शाम 4:00 बजे नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य अतिथि:

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, भारत सरकार।

अध्यक्षता:

श्री राम बहादुर राय, पद्म भूषण सम्मानित एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष।

विशिष्ट अतिथि:

स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, संस्थापक — G.I.E.O. गीता एवं गीता ज्ञान संस्थानम्, कुरुक्षेत्र।
डॉ. सोनल मानसिंह, पद्म विभूषण से सम्मानित और पूर्व राज्यसभा सांसद।

यह सत्र भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों की सार्वभौमिक शिक्षाओं और सांस्कृतिक धरोहर पर चर्चा की आधारभूमि तैयार करेगा।

समापन सत्र – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), जनपथ

समापन सत्र 31 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे नई दिल्ली स्थित IGNCA, जनपथ के ‘संवेत ऑडिटोरियम’ में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य अतिथि:

श्री विवेक अग्रवाल, सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।

विशिष्ट अतिथि:

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय।

अध्यक्षता:

डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)।

सारांश प्रस्तुति:

प्रो. (डॉ.) रमेश सी. गौड़ संगोष्ठी के विचार-विमर्श का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करेंगे।

संगोष्ठी का उद्देश्य और महत्व

यह संगोष्ठी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित की गई है—

वैश्विक मान्यता का उत्सव:
भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ रजिस्टर में शामिल किए जाने का अभिनंदन करना, जो मानवता की सबसे मूल्यवान दस्तावेज़ी धरोहरों को संरक्षित करता है।

शाश्वत प्रासंगिकता की पुनर्पुष्टि:
गीता की सार्वभौमिक ज्ञान परंपरा एवं नाट्यशास्त्र की कलात्मक और सांस्कृतिक गहराई को आधुनिक संदर्भ में समझना।

विद्वत् संवाद को प्रोत्साहन:
देश-विदेश के विद्वानों, सांस्कृतिक विचारकों, और धरोहर विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर इन ग्रंथों की समकालीन उपयोगिता पर विमर्श करना।

परंपरा और आधुनिकता का संगम:
इन शास्त्रों की शिक्षाओं द्वारा आधुनिक चिंतन, प्रदर्शन कला, और नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना।

भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र के बारे में

भगवद्गीता, महाभारत का एक भाग है, जिसे जीवन, धर्म और नैतिकता पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करने वाला आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। यह संवाद अर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच हुआ, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्गों की व्याख्या की गई है।

नाट्यशास्त्र, महान ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जो नाट्य, नृत्य और संगीत जैसे प्रदर्शन कलाओं के सिद्धांतों का विशद वर्णन करता है। इसे भारतीय शास्त्रीय कलाओं की आधारशिला माना जाता है।

इन दोनों ग्रंथों को यूनेस्को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में दर्ज किया जाना न केवल उनके पांडुलिपियों और सांस्कृतिक महत्व की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भारत के वैश्विक ज्ञान परंपरा में योगदान को भी पुनः स्थापित करता है।

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वैश्विक मान्यता और स्वीकृतियाँ

गिनी सूचकांक की समझ

भारत की वर्तमान स्थिति

भारत में समानता में सुधार के प्रमुख कारण

समानता के बावजूद चुनौतियाँ

एक दुर्लभ और रहस्यमय प्रजाति

पुनः खोज की कहानी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पुनः खोज का महत्व

आशा का प्रतीक

समझौते के उद्देश्य

व्यापक सहयोग का हिस्सा

13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) बैठक में हस्ताक्षर समारोह

रणनीतिक महत्व

संयुक्‍त मिशन

निसार क्या है?

ये बैंड क्या हैं?

NISAR में किस तकनीक का यूज हुआ है?

अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उद्घाटन सत्र

मुख्य अतिथि:

अध्यक्षता:

विशिष्ट अतिथि:

मुख्य अतिथि:

विशिष्ट अतिथि:

अध्यक्षता:

सारांश प्रस्तुति:

संगोष्ठी का उद्देश्य और महत्व

भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र के बारे में

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