मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को शेयरधारकों की मंज़ूरी मिलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति, जो 1 मई, 2025 से प्रभावी होगी, भारत के सबसे बड़े समूह के नेतृत्व ढांचे में एक नया अध्याय लिखेगी।
अनंत अंबानी की नियुक्ति
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल 2025 को अनंत अंबानी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, जो कि शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्नातक अनंत अंबानी पहले से ही RIL में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। यह नियुक्ति अंबानी परिवार की दीर्घकालिक उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है।
इस निर्णय का महत्व भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना है। ₹18.8 लाख करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली रिलायंस भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। अनंत अंबानी की नियुक्ति से अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया को मजबूती मिलती है।
नियुक्ति की मुख्य विशेषताएं:
अनंत अंबानी 1 मई 2025 से आगामी पाँच वर्षों के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
वे मई 2022 से जियो प्लेटफॉर्म्स, सितंबर 2022 से रिलायंस फाउंडेशन, और जून 2021 से रिलायंस न्यू एनर्जी व रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के निदेशक मंडल में शामिल हैं।
उनके नेतृत्व का प्रमुख फोकस डिजिटल सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और परोपकार कार्यों पर रहेगा।
परिणाम:
अनंत अंबानी की पदोन्नति रिलायंस में दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व को सशक्त बनाती है और रणनीतिक निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब कंपनी हरित ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक विस्तार की दिशा में तेजी से अग्रसर है। निवेशकों के लिए यह एक आश्वासन है कि रिलायंस दीर्घकालिक दृष्टिकोण और स्थिर नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार, टीकाकरण को बढ़ावा देने तथा नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार के इस फैसले से न केवल इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच भी बेहतर होगी।
आशा और ममता कार्यकर्ता कौन हैं?
आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers) प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। ये समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना
मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करना
सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देना
ममता कार्यकर्ता (Mamta Workers) ममता कार्यकर्ता मुख्यतः महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक होती हैं, जो विशेष रूप से निम्न कार्यों पर केंद्रित रहती हैं:
सुरक्षित प्रसव पद्धतियों को बढ़ावा देना
माताओं को पोषण और नवजात शिशु देखभाल पर परामर्श देना
नियमित प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जांच सुनिश्चित करना
परिवार नियोजन और बाल टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाना
प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के विवरण
आशा कार्यकर्ताओं के लिए:
पहले मानदेय: ₹1,000 प्रति माह
नया मानदेय: ₹3,000 प्रति माह
लाभ: तीन गुना वृद्धि, जो उनके ग्रामीण स्वास्थ्य में अहम योगदान को सीधे मान्यता देती है।
ममता कार्यकर्ताओं के लिए:
पहले प्रोत्साहन: प्रति सुरक्षित प्रसव ₹300
नया प्रोत्साहन: प्रति सुरक्षित प्रसव ₹600
लाभ: प्रोत्साहन राशि दुगनी कर दी गई है, जिससे गांवों में मातृ एवं शिशु देखभाल को प्रोत्साहन मिलेगा।
ग्रामीण स्वास्थ्य पर प्रभाव: सरकार के इस निर्णय से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी
ग्रामीण बिहार में सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा
महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा में भागीदारी बढ़ेगी
दूरदराज़ के गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी
राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजाति एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वाहक है, जिसका सबसे जीवंत रूप गवरी महोत्सव में देखने को मिलता है। यह 40 दिवसीय अनुष्ठानात्मक उत्सव न केवल उनकी आराध्य देवी गोरखिया माता के प्रति भक्ति का प्रतीक है, बल्कि नृत्य-नाटकों, लोकगीतों और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जीवंत परंपरा का प्रदर्शन भी है। वर्ष 2025 में पहली बार इस रंग-बिरंगी सांस्कृतिक धरोहर को भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र की आर्ट गैलरी में एक फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुँचाया गया। इस आयोजन ने भील समुदाय की मौखिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया, और आमजन को भारत के सबसे अनोखे जनजातीय पर्वों में से एक की दुर्लभ झलक प्रदान की।
गवरी महोत्सव की उत्पत्ति और समय
गवरी महोत्सव की शुरुआत अगस्त में रक्षाबंधन की पूर्णिमा के बाद होती है। यह पर्व देवी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें भील समुदाय स्नेहपूर्वक अपनी बहन मानता है। यह उत्सव आध्यात्मिक विश्वास और सामाजिक एकता में गहराई से रचा-बसा होता है। एक महीने से अधिक समय तक, भील कलाकारों के दल उदयपुर और आस-पास के जिलों में गाँव-गाँव जाकर ‘खेल’—पारंपरिक नृत्य-नाटकों—का मंचन करते हैं, जो धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक कथा-वाचन का अद्भुत संगम है।
आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व
यह महोत्सव एक धार्मिक यात्रा भी है और सामाजिक मेल-मिलाप का अवसर भी।
धार्मिक आस्था: प्रस्तुतियाँ गोरखिया माता को समर्पित होती हैं, जो भील समुदाय की संरक्षिका और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका मानी जाती हैं।
सांस्कृतिक पहचान: इन अनुष्ठानों, गीतों और कथाओं के माध्यम से भील अपने आदिवासी अस्तित्व, विश्वासों और दृष्टिकोण की पुनर्पुष्टि करते हैं।
सामुदायिक एकता: यह उत्सव विभिन्न गाँवों को एक सूत्र में बाँधता है, जहाँ हर प्रस्तुति लोगों को जोड़ने, देखने और उल्लास मनाने का माध्यम बनती है।
प्रदर्शन, व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी
गवरी की प्रस्तुतियाँ एक उत्सवपूर्ण वातावरण बनाती हैं, जिनमें नृत्य, हास्य और व्यंग्य शामिल होते हैं।
सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती: नाटकों में जाति और वर्ग व्यवस्था का व्यंग्यात्मक चित्रण होता है, जहाँ राजा से लेकर देवताओं तक की सत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं।
लिंग भूमिकाओं का उलटफेर: पुरुष कलाकार महिला पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जिससे लिंग पहचान और सामाजिक भूमिका पर अस्थायी विमर्श उभरता है।
सामाजिक स्थिति में बदलाव: गवरी के दौरान भील कलाकारों को देवताओं के समान मान-सम्मान दिया जाता है, जो उनके रोज़मर्रा के हाशिये पर स्थित जीवन के बिल्कुल विपरीत है।
गवरी नृत्य-नाटकों के विषय
गवरी के नाटक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित होते हैं।
प्रकृति से संबंध: ‘बदल्या हिंदवा’ जैसे नाटक प्रकृति के साथ भील समुदाय के गहरे संबंध को दर्शाते हैं और पर्यावरण संतुलन के महत्व को रेखांकित करते हैं।
ऐतिहासिक प्रतिरोध: ‘भीलूराणा’ जैसे नाटकों में भीलों का मुग़लों और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष चित्रित होता है।
नैतिक और सांस्कृतिक संदेश: हर नाटक का समापन देवी को प्रणाम और प्रकृति या भील अधिकारों के उल्लंघन से बचने की चेतावनी के साथ होता है।
गवरी के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण
गवरी महोत्सव सिर्फ एक वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि मौखिक इतिहास, लोक साहित्य और आदिवासी मूल्यों का जीवित संग्रह है। इसके गीतों, नृत्यों और कथाओं के माध्यम से:
भील भाषा और परंपराओं का संरक्षण होता है।
ऐतिहासिक स्मृति नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती है।
समुदाय की एकता और गौरव को बल मिलता है।
गवरी की बढ़ती पहचान
2025 में, भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र की आर्ट गैलरी में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी ने इस पर्व को राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया। अनुष्ठानों, वेशभूषा और प्रस्तुतियों का दस्तावेज़ीकरण कर इस प्रदर्शनी ने राजस्थान के बाहर के लोगों को भील संस्कृति की विविधता और समृद्धि से परिचित कराया। यह पहल तीव्र आधुनिकीकरण के दौर में आदिवासी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बुधवार, 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप में दो भीषण प्राकृतिक घटनाएँ देखने को मिलीं — एक शक्तिशाली 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके कुछ ही घंटों बाद क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी का विस्फोट, जो यूरोप और एशिया का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी है।
रूसी भूभौतिकीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप के कुछ समय बाद ही क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी ने लावा उगलना शुरू कर दिया। यह विस्फोट रात के आकाश को नारंगी रोशनी से चमका रहा था, जबकि ज्वालामुखी की पश्चिमी ढलान से लाल-गर्म लावा बहते हुए देखा गया।
क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी: प्रकृति का आग उगलता अद्भुत दृश्य
क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी, जिसकी ऊँचाई लगभग 4,700 मीटर (15,000 फीट) है, अपनी बार-बार होने वाली सक्रियता के लिए जाना जाता है। स्मिथसोनियन संस्था के ग्लोबल वॉल्कैनिज्म प्रोग्राम के अनुसार, वर्ष 2000 से अब तक इसके कम से कम 18 विस्फोट दर्ज किए जा चुके हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों और निगरानी स्टेशनों ने रिपोर्ट किया कि:
ज्वालामुखी के ऊपर तेज़ चमक देखी गई।
विस्फोटों के साथ राख और लावे का ज़बरदस्त उत्सर्जन हुआ।
पश्चिमी ढलान से निरंतर लावा बहता रहा।
हालाँकि यह दृश्य नेत्रविनोदक था, फिर भी इस विस्फोट से लोगों को तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि आस-पास की आबादी बहुत कम है। सबसे नज़दीकी बड़ा शहर, पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है।
भूकंप और सूनामी चेतावनी
इसी दिन पहले, 8.8 तीव्रता का भूकंप कामचाटका के प्रशांत तट पर आया, जिससे पूरे क्षेत्र में और जापान तक सूनामी चेतावनियाँ जारी की गईं।
भूकंप की जबरदस्त ताकत के कारण तटीय इलाकों में एहतियातन लोगों को ऊँचाई वाले स्थानों पर पहुंचाया गया। हालाँकि 11 घंटे बाद रूसी अधिकारियों ने यह पुष्टि करते हुए सूनामी चेतावनी हटा दी कि भारी लहरें आबादी वाले क्षेत्रों तक नहीं पहुँचीं।
कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं
इतिहास गवाह है कि क्ल्युचेवस्कॉय के विस्फोटों से अब तक बड़े स्तर पर जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है, और इस बार भी ऐसी कोई बड़ी क्षति या मृत्यु की सूचना नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे की पहचान समय पर हो सके।
कामचाटका: आग और भूकंपों की धरती
कामचाटका प्रायद्वीप प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम हैं। इस क्षेत्र में 300 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें लगभग 29 सक्रिय हैं।
क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रतीक बना हुआ है, जो अपने खतरों के बावजूद वैज्ञानिकों और साहसिक यात्रियों को आकर्षित करता रहता है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होगा, जिन्हें दिसंबर से यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र कम से कम 16 वर्ष हो। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अपने आगामी सोशल मीडिया प्रतिबंध में YouTube को भी शामिल करने का आधिकारिक फैसला किया है, जिससे इस प्लेटफॉर्म को एक शैक्षिक उपकरण मानने की पूर्व प्रतिबद्धता पलट गई है। दिसंबर 2025 में लागू होने वाला यह नया कानून फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी लागू होगा। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट ब्लॉक करने की ज़िम्मेदारी है, वरना उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32 मिलियन डॉलर) तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हानिकारक कंटेंट की भूमिका
यह निर्णय मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की eSafety Commission द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित था, जिसमें पाया गया कि 37% बच्चों ने YouTube पर हानिकारक सामग्री देखी थी। ऐसी सामग्री में शामिल थीं:
महिलाओं के प्रति सेक्सिस्ट, स्त्रीविरोधी या घृणास्पद विचार
खतरनाक ऑनलाइन चुनौतियाँ और मारपीट वाले वीडियो
अस्वस्थ भोजन या व्यायाम की आदतें प्रोत्साहित करने वाली सामग्री
मंत्री का पक्ष
ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री एनीका वेल्स (Anika Wells) ने इस फैसले का बचाव करते हुए एक तीव्र उपमा दी:
“बच्चों को बिनाजिम्मेदारी सोशल मीडिया पर छोड़ना ऐसा है जैसे किसी बच्चे को शार्क से भरे खुले समुद्र में तैरना सिखाना — जबकि हम चाहें तो उन्हें सुरक्षित लोकल पूल में सिखा सकते हैं।”
वेल्स ने कहा कि “हम समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन शार्क पर नजर रख सकते हैं”, और स्पष्ट किया कि वह टेक कंपनियों की कानूनी धमकियों से डरने वाली नहीं हैं।
प्रतिबंध कैसे लागू होगा?
“विश्व-प्रथम” क़ानून
लेबर सरकार यह कानून 2024 में ही पास कर चुकी थी, और 12 महीने का समय तकनीकी परीक्षण व नियम तैयार करने के लिए दिया गया था।
उम्र सत्यापन परीक्षण: 2025 की शुरुआत में किए गए परीक्षणों में यह पाया गया कि उम्र की पुष्टि निजी, सुरक्षित और प्रभावी तरीक़े से संभव है।
सीमाएँ भी हैं
रिपोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि हर मंच पर उम्र की पुष्टि के लिए कोई एकदम सटीक प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
गोपनीयता की चिंताएँ: आलोचकों को डर है कि ये नई तकनीकें कुछ मंचों को ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करने का मौका दे सकती हैं, जिससे निजता का हनन हो सकता है।
उद्योग का विरोध
YouTube की प्रतिक्रिया
YouTube ने इस निर्णय को सरकार की उस स्पष्ट और सार्वजनिक प्रतिबद्धता का उल्लंघन बताया है, जिसमें YouTube को शैक्षणिक मंच के रूप में मान्यता दी गई थी। हालाँकि YouTube Kids इस प्रतिबंध से बाहर रहेगा (क्योंकि वहाँ अपलोड और कमेंट की अनुमति नहीं है), लेकिन मुख्य YouTube प्लेटफ़ॉर्म अब इस कानून के दायरे में आएगा।
दिलचस्प बात यह है कि YouTube ने ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बच्चों के कलाकार ‘The Wiggles’ की मदद से इस प्रतिबंध का विरोध किया — लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही।
टेक कंपनियों की प्रतिक्रिया
YouTube परीक्षण (अमेरिका में): YouTube अब AI टूल्स का परीक्षण कर रहा है जो उपयोगकर्ता की उम्र का अनुमान वीडियो श्रेणियों और अकाउंट गतिविधि जैसे संकेतों के आधार पर लगाते हैं।
नई नीतियाँ: ऐसे अकाउंट जिनकी उम्र पर संदेह हो, उन पर YouTube पर्सनलाइज्ड विज्ञापन बंद करेगा, वेलनेस टूल्स सक्रिय करेगा और कुछ कंटेंट के बार-बार दिखाए जाने को सीमित करेगा।
TikTok की मुहिम: TikTok ने ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन अभियान चलाया जिसमें बताया गया कि कैसे किशोर इस ऐप का उपयोग खाना पकाने और मछली पकड़ने जैसे कौशल सीखने के लिए करते हैं — जिससे यह सिर्फ मनोरंजन से अधिक के रूप में प्रस्तुत हो।
व्यापक बहस
माता-पिता और विशेषज्ञों की चिंता
जहाँ सरकार इसे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम मानती है, वहीं आलोचकों का कहना है कि यह निर्णय:
उन बच्चों की पहुंच सीमित कर सकता है जो अकेलेपन या कठिन परिस्थितियों में ऑनलाइन समुदायों पर निर्भर हैं।
किशोरों को वैकल्पिक और असुरक्षित रास्तों की ओर धकेल सकता है।
निष्कर्ष: हालाँकि सरकार का इरादा बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने का है, लेकिन तकनीकी कंपनियाँ, माता-पिता, और विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह प्रतिबंध कहीं बच्चों को और ज़्यादा जोखिमों की ओर न ले जाए।
गुरुकुल से पढ़े विद्यार्थियों को ‘सेतुबंध विद्वान योजना’ के तहत भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (IIT) में शोध करने का अवसर मिलेगा। ये विद्यार्थी भाषा एवं वाग्विश्लेषण विद्या, इतिहास एवं सभ्यता विद्या, धर्मशास्त्र एवं लौकिकशास्त्र विद्या, गणित-भौत-ज्यौतिष विद्या कृषि एवं पशुपालन विद्या, दण्डनीति विद्या और राजनीति एवं अर्थशास्त्र विद्या समेत कुल 18 विषयों में आईआईटी में शोध कर सकते हैं। साथ में उन्हें आकर्षक छात्रवृत्ति (scholarship) भी मिलेगी। यह योजना भारतीय शिक्षा नीति में एक ऐतिहासिक कदम है, जो पारंपरिक डिग्री के बिना भी विद्वानों को मान्यता प्राप्त योग्यताएँ प्राप्त करने और उदार फ़ेलोशिप और अनुदान के साथ उन्नत शोध करने में सक्षम बनाती है।
सेतुबंध विद्वान योजना के बारे में
प्रारंभकर्ता: शिक्षा मंत्रालय कार्यन्वयन संस्था: भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) उद्देश्य: भारत की गुरुकुल परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक और अकादमिक अनुसंधान से जोड़ना। महत्त्व: यह योजना औपचारिक डिग्रियों की बाधा को हटाती है और पारंपरिक कठोर अध्ययन को मुख्यधारा की उच्च शिक्षा के समकक्ष मान्यता देती है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
फेलोशिप व अनुसंधान सहयोग श्रेणी 1 (स्नातकोत्तर समकक्ष): – ₹40,000 प्रतिमाह फेलोशिप – ₹1 लाख वार्षिक अनुसंधान अनुदान
श्रेणी 2 (पीएचडी समकक्ष): – ₹65,000 प्रतिमाह फेलोशिप – ₹2 लाख वार्षिक अनुसंधान अनुदान
कवर किए गए क्षेत्र (18 अंतर्विषयक क्षेत्र), जैसे: – आयुर्वेद – संज्ञानात्मक विज्ञान (Cognitive Science) – वास्तुकला – राजनीतिक सिद्धांत – व्याकरण (वाक्यशास्त्र) – रणनीतिक अध्ययन – प्रदर्शन कला – गणित एवं भौतिकी – स्वास्थ्य विज्ञान
पात्रता मानदंड
– न्यूनतम अध्ययन: किसी मान्यता प्राप्त गुरुकुल में कम से कम 5 वर्षों का कठोर प्रशिक्षण – कौशल: शास्त्रों या पारंपरिक ज्ञान में उत्कृष्टता का प्रमाण – आयु सीमा: आवेदन के समय अधिकतम आयु 32 वर्ष
यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
सेतुबंध विद्वान योजना शिक्षा नीति में एक क्रांतिकारी कदम है क्योंकि यह: – पारंपरिक ज्ञान को औपचारिक डिग्रियों के बराबर मान्यता देती है। – भारत की शास्त्रीय परंपरा से जुड़े विद्वानों के लिए IIT जैसे शोध संस्थानों में प्रवेश के अवसर प्रदान करती है। – प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को बढ़ावा देती है। – संस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए नवाचार को समर्थन देती है।
भारत का पहला पीपीपी-मॉडल हवाई अड्डा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल), एक प्रमुख हरित और डिजिटल विस्तार योजना पर काम कर रहा है। इसमें दुनिया का पहला हवाई अड्डा-आधारित हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करना, सौर ऊर्जा को 50 मेगावाट तक बढ़ाना, एमआरओ सेवाओं का विस्तार करना और आईटी पार्कों व लाइफस्टाइल ज़ोन के साथ एक एयरोट्रोपोलिस मॉडल बनाना शामिल है। ये पहल न केवल कार्बन न्यूट्रैलिटी लक्ष्यों के अनुरूप हैं, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विज़न के तहत भारत के विमानन और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को भी मज़बूत बनाती हैं।
CIAL: सतत विमानन का भविष्य गढ़ता हुआ एक उदाहरण
भारत का पहला सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल वाला हवाई अड्डा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CIAL), 21वीं सदी में हवाई अड्डों की परिभाषा को नया स्वरूप दे रहा है। 150 से अधिक योजनाओं के साथ, यह हवाई अड्डा हरित ऊर्जा, डिजिटल अधोसंरचना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य टिकाऊ विकास, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार रहना है।
हरित ऊर्जा में क्रांति: CIAL की अगुवाई
दुनिया का पहला हवाई अड्डा-आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र यह संयंत्र BPCL के सहयोग से तैयार किया गया है और अगस्त 2025 में उद्घाटन के लिए तैयार है। – क्षमता: 1 मेगावॉट, प्रतिदिन 220 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन। – उद्देश्य: हवाई अड्डे के भीतर और आसपास हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना। – महत्व: यह परियोजना CIAL को पूरी तरह सौर-ऊर्जा आधारित हवाई अड्डे की विरासत से आगे ले जाते हुए वैश्विक स्तर पर पहला हवाई अड्डा बनाती है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पहल की है।
सौर ऊर्जा का विस्तार
– वर्तमान सौर क्षमता: 50 मेगावॉट पीक (MWp)। – प्रतिदिन 2 लाख यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन। – अब तक 35 करोड़ यूनिट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न। – प्रति वर्ष 66,000 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत, जो 30 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। ये प्रयास CIAL को वैश्विक कार्बन न्यूट्रैलिटी लक्ष्यों में अग्रणी बनाते हैं।
महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाएं
– आयात कार्गो टर्मिनल: 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण व्यापारिक जरूरतों को पूरा करेगा। – भारत का सबसे बड़ा एयरो लाउंज — 0484 एयरो लाउंज। – आपातकालीन सेवाओं का उन्नयन: आधुनिक अग्नि सुरक्षा व रेस्क्यू सिस्टम। – परिधीय घुसपैठ पहचान प्रणाली (PIDS)। – गोल्फ रिज़ॉर्ट व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स: यात्रियों और व्यापारिक आगंतुकों के लिए। – द्वितीय रनवे परियोजना: ₹1,200 करोड़ की भूमि अधिग्रहण योजना। – रेलवे ओवरब्रिज और तीन नए एक्सेस ब्रिज: बेहतर संपर्क के लिए। – पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा (AQCS): अक्तूबर 2024 में आरंभ, CIAL देश का 7वां ऐसा हवाई अड्डा बना जो पालतू जानवरों के आयात की सुविधा देता है।
एयरोट्रोपोलिस के रूप में CIAL की परिकल्पना
CIAL अब एयरोट्रोपोलिस मॉडल को अपनाने की दिशा में अग्रसर है, जहां हवाई अड्डा शहरी विकास का केंद्र बनता है। इसमें शामिल हैं: – आईटी पार्क, – व्यापारिक क्षेत्र, – जीवनशैली केंद्र, – पर्यटन विकास। यह मॉडल केरल को वैश्विक निवेश और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के विज़न का हिस्सा है।
वैश्विक मान्यता और स्वीकृतियाँ
– CIAL को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदु के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। – इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय से AEO-LO (Authorised Economic Operator – Low Risk) का दर्जा मिला है, जो WCO SAFE फ्रेमवर्क के अनुरूप अनुपालन को दर्शाता है।
विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। यह आय समानता के मामले में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका (41.8) और चीन (35.7) जैसे देशों से आगे रखता है। यह उपलब्धि भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ प्राप्त हुई है, जो दर्शाता है कि समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं ने असमानताओं को कम करने में कैसे मदद की है।
गिनी सूचकांक की समझ
परिचय: गिनी सूचकांक (या गिनी गुणांक) को 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद् कोर्राडो गिनी ने विकसित किया था। उद्देश्य: यह किसी देश या समाज के भीतर आय की असमानता को मापता है।
श्रेणी: – 0 (पूर्ण समानता): जब सभी लोग समान आय प्राप्त करते हैं। – 1 (पूर्ण असमानता): जब संपूर्ण आय एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो। – प्रतिशत के रूप में यह मान 0 से 100 के बीच व्यक्त किया जाता है।
भारत की वर्तमान स्थिति
– 2011 में गिनी सूचकांक: 28.8 – 2022 में: 25.5 (महत्वपूर्ण गिरावट) – वर्गीकरण: अब भारत “मध्यम रूप से कम असमानता” (25–30) वाले देशों की श्रेणी में आता है। – महत्त्व: यह बदलाव उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि भारत अत्यधिक असमान देश है। यह दर्शाता है कि विशेषकर निम्न आय वर्गों में समावेशी आय वृद्धि हुई है।
भारत में समानता में सुधार के प्रमुख कारण
गरीबी में कमी – विश्व बैंक की वसंत 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। – गरीबी की परिभाषा अब $2.15/दिन से बढ़ाकर $3/दिन कर दी गई है। – इस आधार पर, भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011–12 में 27.1% से घटकर 2022–23 में 5.3% हो गई। – गरीबों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन रह गई।
सरकारी योजनाएं व डिजिटल सुधार – प्रधानमंत्री जन धन योजना: 55.69 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा। – आधार और डिजिटल पहचान: 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड, जिससे कल्याण योजनाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित हुई। – डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): ₹3.48 लाख करोड़ की बचत, पारदर्शिता व प्रभावशीलता में वृद्धि। – आयुष्मान भारत व डिजिटल हेल्थ मिशन: 41.34 करोड़ आयुष्मान कार्ड व 79 करोड़ डिजिटल हेल्थ अकाउंट, प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज। – स्टैंड-अप इंडिया योजना: 2.75 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत (₹62,807 करोड़) — वंचित वर्गों के उद्यम को बढ़ावा। – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: 80.67 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन। – प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: 29.95 लाख कारीगर पंजीकृत — प्रशिक्षण, ऋण व डिजिटल सहायता प्रदान की गई।
समानता के बावजूद चुनौतियाँ
दृढ़ होती गरीबी – $3.65/दिन की दर पर (निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए मानक), भारत की 28.1% जनसंख्या (300 मिलियन से अधिक) अब भी गरीब है। – यह भारत की समानता की प्रगति की स्थायित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
आय और संपत्ति में असमानता – शीर्ष 10% की आय निचले 10% से 13 गुना अधिक है। – सबसे अमीर 1% के पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3%। – इतिहास: 1955 में गिनी सूचकांक 0.371 था जो 2023 में बढ़कर 0.410 हो गया।
पुराना गरीबी मानक – भारत अब भी रंगराजन समिति (2014) द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा का उपयोग करता है, जो वर्तमान जीवनयापन लागत के अनुरूप नहीं है। – इससे सरकारी योजनाएं वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचने से चूक सकती हैं।
अवसरों तक असमान पहुँच – शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाएं और रोजगार में अभी भी असमानताएँ हैं। – ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और असंगठित श्रमिकों को बराबर अवसर नहीं मिलते। – उपभोग आधारित समानता में सुधार हुआ है, लेकिन अवसरों की समानता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
लगभग दो दशकों से, दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात साँप, बारबाडोस थ्रेडस्नेक, किसी को दिखाई नहीं दिया था। कई लोगों को डर था कि यह विलुप्त हो गया होगा। लेकिन एक उल्लेखनीय पुनर्खोज में, बारबाडोस के वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व की पुष्टि की है, जिससे द्वीप की नाज़ुक जैव विविधता के संरक्षण की उम्मीद जगी है।
एक दुर्लभ और रहस्यमय प्रजाति
विवरण और आकार
बारबाडोस थ्रेडस्नेक (Tetracheilostoma carlae) दुनिया का सबसे छोटा सांप है, जिसकी लंबाई पूरी तरह वयस्क अवस्था में मात्र चार इंच (10 सेंटीमीटर) होती है। यह इतना छोटा होता है कि आसानी से एक सिक्के पर समा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं — – पतले शरीर के साथ पीले रंग की हल्की रेखाएं जो उसकी पीठ पर चलती हैं, – सिर के दोनों किनारों पर स्थित आंखें, – यह सांप अंधा होता है और देखने की बजाय स्पर्श और गंध पर निर्भर करता है।
जीवनशैली और आवास यह सांप जमीन के नीचे रहने वाला एक खुदाई करने वाला जीव है, और मुख्यतः दीमक और चींटियों को खाता है। अधिकांश सांपों के विपरीत, यह एक बार में केवल एक पतला अंडा ही देता है। इसकी सूक्ष्मता और छिपने की आदतों के कारण इसे देख पाना बेहद मुश्किल है — यह अक्सर मिट्टी और सूखी पत्तियों में इतनी अच्छी तरह छुपा होता है कि नजर नहीं आता।
पुनः खोज की कहानी
खोज का प्रयास कई वर्षों की असफल खोज के बाद, बारबाडोस के पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट ऑफिसर कॉन्नर ब्लेड्स ने एक छोटे जंगल में एक चट्टान उठाते समय इस दुर्लभ सांप को देखा। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे मिट्टी और सूखी पत्तियों से भरे कांच के जार में रखा और फिर वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में माइक्रोस्कोप से जांच कर उसकी पहचान की पुष्टि की। इस प्रयास में उन्हें संरक्षण संगठन Re:wild के कैरेबियन प्रोग्राम ऑफिसर जस्टिन स्प्रिंगर का सहयोग मिला। बाद में इसी संगठन ने इसकी पुनः खोज की घोषणा की।
पहचान की पुष्टि का क्षण यह सांप दिखने में भारत में पाए जाने वाले ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक (फ्लावर पॉट स्नेक) जैसा लगता है, जिससे इसकी पहचान करना कठिन था। लेकिन इसकी पीठ पर मौजूद हल्की पीली रेखाओं ने यह पुष्टि कर दी कि यह वही दुर्लभ बारबाडोस थ्रेडस्नेक है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पहली वैज्ञानिक पहचान इस प्रजाति को पहली बार वर्ष 2008 में टेम्पल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस. ब्लेयर हेजेस ने वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया था। उन्होंने इसे अपनी पत्नी के सम्मान में Tetracheilostoma carlae नाम दिया। उस समय यह सांप पहले अन्य प्रजातियों में ग़लती से गिना जाता था। पहचान के समय केवल तीन ज्ञात नमूने थे — – दो लंदन के एक संग्रहालय में, – एक कैलिफोर्निया में, जिसे पहले एंटिगुआ से जुड़ा माना गया था।
सालों तक अनिश्चितता पहचान के बाद यह प्रजाति इतने वर्षों तक नहीं देखी गई कि इसे लगभग लुप्त मान लिया गया था। प्रोफेसर हेजेस ने याद किया कि उन्होंने 2006 में सैकड़ों चट्टानों के नीचे खोज की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वर्षों तक उन्हें ईमेल और तस्वीरें मिलती रहीं — लोग समझते थे कि उन्होंने यह सांप खोज लिया है, लेकिन अधिकतर बार वे केवल कीड़े, केंचुए या अन्य छोटे जीव निकलते थे।
पुनः खोज का महत्व
संरक्षण की दृष्टि से महत्व बारबाडोस थ्रेडस्नेक की पुनः खोज इस सूक्ष्म प्रजाति के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है। संरक्षण संगठन Re:wild के जस्टिन स्प्रिंगर के अनुसार, यह सांप दीमक और चींटियों जैसी कीट प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है।
विलुप्ति का खतरा बारबाडोस ने अपने अधिकांश मूल वन क्षेत्र पहले ही खो दिए हैं, जिससे वहां की स्थानिक (केवल वहीं पाई जाने वाली) प्रजातियों के लिए आवास सीमित हो गया है। पहले ही निम्नलिखित प्रजातियाँ वहां से विलुप्त हो चुकी हैं — – बारबाडोस रेसर (एक प्रकार का सांप), – बारबाडोस स्किंक (एक छिपकली प्रजाति), – गुफा में पाई जाने वाली एक विशेष झींगा प्रजाति। यदि शीघ्र संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो थ्रेडस्नेक को भी ऐसा ही खतरा हो सकता है।
आशा का प्रतीक
इस दुर्लभ सांप की पुनः खोज बारबाडोस में वन्यजीव आवास संरक्षण के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ावा दे सकती है। प्रोफेसर हेजेस ने कहा, “बारबाडोस कैरेबियाई क्षेत्र में एक अनोखी स्थिति में है — एक दुर्भाग्यपूर्ण वजह से: हैती को छोड़कर, यहां सबसे कम मूल वन क्षेत्र बचा है।” इसलिए यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय चेतना के लिए भी एक नई उम्मीद का संकेत देती है।
एक बड़े कदम में, जो भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि भारत को 1 अगस्त, 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने माल पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। टैरिफ के साथ, ट्रम्प ने घोषणा की कि भारत को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल और सैन्य खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
टैरिफ पर ट्रंप का स्पष्टीकरण ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में भारत पर नए टैरिफ लगाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा, “भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक हैं और वहां गैर-राजस्व व्यापार बाधाएं अत्यंत जटिल और असहनीय हैं।” उन्होंने यह भी आलोचना की कि भारत रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में करीबी संबंध बनाए रखे हुए है। ट्रंप के अनुसार, भारत रूस से हथियारों और ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है, जो यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की सैन्य गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है।
यूक्रेन युद्ध से जुड़ाव भारत की रूस से ऊर्जा और रक्षा संबंधी आयात पर निर्भरता को लेकर ट्रंप ने कहा कि जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे, तब भारत और चीन जैसे देश रूस से बड़े पैमाने पर तेल और हथियार खरीद रहे हैं। इसी वजह से भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
यह कदम NATO प्रमुख मार्क रुटे और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की चेतावनियों के अनुरूप है, जिनमें उन्होंने कहा था कि रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों — जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील — को भारी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर ट्रंप ने अमेरिकी सामानों पर भारत द्वारा लगाए जाने वाले भारी शुल्क को अमेरिका-भारत व्यापार घाटे का मुख्य कारण बताया। उन्होंने एयर फ़ोर्स वन से कहा, “भारत अच्छा मित्र रहा है, लेकिन भारत ने लगभग हर देश से ज्यादा टैरिफ वसूले हैं… ऐसा नहीं चल सकता।” यह घोषणा उस समय आई है जब हफ्तों से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि ट्रंप भारत पर 20–25% सीमा शुल्क लगा सकते हैं।
भारत की प्रतिक्रिया इस महीने की शुरुआत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत किसी भी व्यापार समझौते पर समयसीमा के दबाव में हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल उसी समझौते को मानेगा जो पूरी तरह से तैयार हो और राष्ट्रीय हित में हो।
मई में ट्रंप द्वारा दी गई 90 दिन की अस्थायी राहत अवधि के बाद अब, कोई समझौता न हो पाने के चलते, यह नया टैरिफ और जुर्माना लागू किया जा रहा है।
संभावित वैश्विक प्रभाव इन टैरिफ का असर भारत के अमेरिकी निर्यात, विशेष रूप से उद्योग निर्माण, फार्मा और आईटी सेवाओं पर पड़ सकता है। रूस से तेल आयात पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे भारत में ऊर्जा लागत बढ़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को तनावपूर्ण बना सकता है, भले ही दोनों देश एक-दूसरे को “मित्र” कहते हैं।
