अमेरिकी मंदी से प्रभावित हो सकता है भारत, पड़ेगा विकास में असर

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अर्थशास्त्रियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में आसन्न विकास मंदी (imminent growth slowdown) से भारत के मध्यम अवधि के आर्थिक विकास में बाधा आने की आशंका है। रिसर्च फर्म, नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइज़ेशन इंडेक्स (एनआईएनआई) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में सामान्य स्तर से वापस ऊपर उठ रही है और खपत, निवेश, उद्योग और बाहरी क्षेत्र में व्यापक-स्तर पर लाभ से संचालित हो रही है।



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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

  • मार्च 2022 में, सेवा क्षेत्र पूर्व-कोविड स्तरों से लगभग 4pp पीछे था; हालाँकि, यह वर्तमान में उन स्तरों से 40pp के क़रीब बढ़ रहा है।
  • इस सुधार से निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका में “लंबे समय तक हल्की मंदी (prolonged mild recession)” के चलते मध्यम अवधि में विकास मंदी (growth slowdown in the medium term) का अनुभव होने का अनुमान है, जैसा कि फर्म ने भविष्यवाणी की थी।
  • विकास में पहले से ही कठिनाइयाँ आ रही हैं; भारत एकमात्र एशियाई देश है जिसकी मुद्रास्फीति की दर सबसे अधिक है।

भारत पर अमेरिकी बाज़ार का प्रभाव (Impact of US market on India):

  • भारत के लगभग 18% माल का निर्यात अमेरिका को किया जाता है, जैसा कि आईटी-आईटीईएस के निर्यात के 60% से अधिक है।
  • इसके अतिरिक्त, भारत के निर्यात और निवेश के पूर्वानुमान पर समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी गति से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
  • नोमुरा का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2022 में सालाना औसतन 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो 2023 में धीमी गति से 5.4 प्रतिशत हो जाएगा, जिसमें नकारात्मक प्रभाव (downside risks) होगा।
  • चाहे वह शेयर बाजार हो, वस्तुएं हों या दरें हों, सभी मंदी की बढ़ती संभावना के कारण हाल ही में गिरे हैं। हालाँकि विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर असहमति है कि हम इस समय मंदी के दौर में हैं या नहीं।
  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के प्रयास में आक्रामक रूप से ब्याज दरों में वृद्धि की है। शायद इसी से आर्थिक मंदी आएगी।

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Sri Lanka revises Minimum Age for Migrant Domestic Workers_90.1

NDPS को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करेगी भारत सरकार

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भारत सरकार कथित तौर पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, और प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामलों को एक विभाग के तहत लाने के लिए ये क़दम उठाया जा रहा है।

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प्रमुख बिंदु:

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS)) एक्ट 1985 और प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1988 में वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (Department of Revenue (DoR)) द्वारा प्रशासित हैं। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है।
  • राजस्व विभाग के प्रशासन अंतर्गत आने वाले दो अधिनियमों को गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर वर्तमान में चर्चा की जा रही है।
  • एनडीपीएस अधिनियम की शर्तों के तहत, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau (NCB)) एक प्रमुख क़ानून प्रवर्तन और खुफिया संगठन है जिसे अवैध पदार्थों के उपयोग और तस्करी को रोकने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है।

एनडीपीएस के बारे में (About the NDPS):

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985, या एनडीपीएस एक्ट के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी भी मादक दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, खेती, धारण, बिक्री, ख़रीद, परिवहन, भंडारण, उपभोग या रखने की अनुमति नहीं है।
  • मादक दवाओं (नारकोटिक ड्रग्स) और मनोदैहिक पदार्थों (साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, 1988 के प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PITNDPS) अधिनियम में अवैध ख़रीद फ़रोख्त की रोकथाम में कारावास की अनुमति देता है।
  • ऐसे पदार्थों के स्थानांतरण के दौरान 1961 के भारत सरकार के नियमों (Allocation of Business) को ध्यान में रखा जाता है।

स्थानांतरण के बारे में (About the Transfer):

नियम कहते हैं कि, गृह मंत्रालय को सौंपे गए अपवाद छोड़ दें तो, राजस्व विभाग “नशीले पदार्थों, मनोदैहिक पदार्थों और अग्रदूत रसायनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, प्रोटोकॉल आदि से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है।” हालांकि गृह मत्रालय के अंतर्गत सिर्फ़ एक ड्रग विभाग (drug department) है, लेकिन इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
  • भारत के वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
  • भारत के गृह मंत्री: अमित शाह
  • NDPS: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act)

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Union Minister Piyush Goyal inaugurates Mango Festival in Belgium_90.1

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया 17वें ‘शाला प्रवेशोत्सव’ का शुभारंभ

 

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गुजरात में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 17वें ‘शाला प्रवेशोत्सव’ अभियान की शुरुआत की है। तीन दिवसीय नामांकन अभियान बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका के मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि बच्चों के बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान के बाद छात्रों की ड्रॉपआउट दर में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट दर 2002 में 37.22 प्रतिशत से घटकर मात्र 3.07 प्रतिशत रह गई है।

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आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों सहित राज्य के अधिकारी राज्य के विभिन्न स्कूलों का दौरा करेंगे और कक्षा एक में बच्चों का नामांकन करेंगे।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • गुजरात राजधानी: गांधीनगर;
  • गुजरात राज्यपाल: आचार्य देवव्रत;
  • गुजरात के मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल।

दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना

 

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दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस महीने से पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, यह कदम साल 2030 तक ‘नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट’ के लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है । दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL), एक GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम, जो दिल्ली हवाई अड्डे का प्रबंधन और संचालन करता है, ने 2036 तक हवाई अड्डे के लिए पनबिजली की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश की एक जलविद्युत उत्पादक कंपनी के साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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प्रमुख बिंदु:


  • हवाई अड्डे की बिजली की आवश्यकता का लगभग 6 प्रतिशत ऑनसाइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा किया जाता है, जबकि कुल मांग का 94 प्रतिशत अब 1 जून से जल विद्युत संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, इस प्रकार गैर-नवीकरणीय बिजली पर निर्भरता समाप्त हो रही है।
  • DIAL पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है और 2030 तक दिल्ली हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2050 के वैश्विक लक्ष्य से काफी आगे है।
  • इसे प्राप्त करने के लिए, DIAL ने हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम अपनाया है और अब हमने हरित ऊर्जा कार्यक्रम का एक और मील का पत्थर हासिल किया है।

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पीयूष गोयल ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का किया उद्घाटन

 

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भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में “मैंगो फेस्टिवल” का उद्घाटन किया। भारत शेष विश्व में आमों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन अधिकांश आम यूरोप के बजाय मध्य पूर्व में ही समाप्त हो जाते हैं।

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आयोजन के दौरान, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद दशहरी, ओडिशा के आम्रपाली, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, जर्दालु आम, लंगड़ा आम और साथ ही 12 जीआई-टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। बेल्जियम, लक्जमबर्ग और यूरोपीय संघ (ईयू) में भारतीय राजदूत संतोष झा ने इस अवसर और यूरोपीय बाजार में भारतीय आम की “विशाल क्षमता” के बारे में बात की।

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वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता बने NIA के नए महानिदेशक

 

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कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। पंजाब कैडर के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को राज्य के डीजीपी के पद से हटा दिया गया और 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी की जगह कैप्टन (सेवानिवृत्त) अमरिंदर सिंह के स्थान पर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में तैनात किया गया।

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आदेश के अनुसार, गुप्ता 31 मार्च, 2024, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक एनआईए प्रमुख का पद संभालेंगे।

दिनकर गुप्ता का करियर:


  • गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस, पंजाब का पद संभाला है, जिसमें पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस विंग, स्टेट एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और ऑर्गनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट (OCCU) की सीधी निगरानी शामिल थी।


अनुभव:


  • एक अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी, गुप्ता ने पहले जून 2004 से जुलाई 2012 तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आठ साल का कार्यकाल किया था, जिसके दौरान उन्होंने खुफिया ब्यूरो इकाई के प्रमुख के रूप में संवेदनशील कार्य किए, जिसका कार्य वीवीआईपी सुरक्षा की देखभाल करना था ।

पुरस्कार :


  • गुप्ता को 1992 और 1994 में दो पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (2010) से भी सम्मानित किया गया था।
  • 1999 में, गुप्ता को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन में ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ब्रिटिश शेवनिंग गुरुकुल छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • एनआईए मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • एनआईए संस्थापक: राधा विनोद राजू;
  • एनआईए की स्थापना: 31 दिसंबर 2008।

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Ranjit Bajaj named as chairman of the Advisory Committee overseeing AIFF_80.1

येस बैंक और रुपे का कार्ड91 के साथ रणनीतिक सहयोग

 

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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के प्रमुख उत्पाद RuPay और CARD91, B2B भुगतानों को शक्ति प्रदान करने वाला एक विश्वव्यापी भुगतान अवसंरचना, ने एक रणनीतिक समझौता (NPCI) स्थापित किया है। इस सहयोग के माध्यम से, CARD91 एक कार्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगा जो व्यवसायों को सह-ब्रांडेड कार्ड उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करने और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड का ट्रैक रखने में सक्षम बनाएगी। परिणामस्वरूप, CARD91 भारतीय भुगतान उद्योग में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा।

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CARD91 सहयोग के बारे में:


  • येस बैंक और रुपे के साथ अपने सहयोग के माध्यम से, CARD91 सभी आकारों के व्यवसायों और विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कार्ड प्रबंधन और सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में सक्षम होगा।
  • अब जब कंपनियां सह-ब्रांडेड या गैर-ब्रांडेड कार्ड उपकरणों में से चयन कर सकती हैं, तो उनके पास किसी समस्या का समाधान करने का एक रचनात्मक साधन है।
  • सह-ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने और भुगतान को सुव्यवस्थित करने में संगठनों की सहायता के लिए, CARD91 एक प्लग-एंड-प्ले भुगतान जारी करने की अवसंरचना है।
  • संगठन अनुपालन, कानून, बुनियादी ढांचे, उधार, जारी करने और ग्राहक देखभाल को संभालने के द्वारा सह-ब्रांडेड भुगतान कार्ड की शुरुआत के लिए एक आसान प्रक्रिया प्रदान करता है।
  • CARD91 लॉन्च के समय को कम करता है, खर्चों में कटौती करता है, और कार्ड उपकरणों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।


व्यवसायों के लिए CARD91:


  • व्यवसाय खाता ऑनबोर्डिंग से लेकर लेनदेन प्रसंस्करण और डेटा समाधान तक CARD91 का उपयोग करके अपने भुगतान प्रवाह को ट्रैक कर सकते हैं।
  • कार्ड-आधारित उधार का समर्थन करने के अलावा, बैंक अपने ग्राहकों को आधुनिक भुगतान प्रणालियों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं।
  • सह-ब्रांडेड उपकरण निगम और अन्य कंपनियों के बीच बातचीत का एक अन्य विषय है।


कार्ड91 के बारे में:


  • CARD91, मुंबई और दिल्ली के स्थानों के साथ बेंगलुरु में स्थित है और यह वैश्विक स्तर पर भुगतान के बुनियादी ढांचे के लिए बाजार पर हावी होने की स्थिति में है।
  • हाल ही में, CARD91 स्टील्थ मोड से बाहर आया और $13 मिलियन की प्री-सीरीज़ A राउंड ऑफ़ फंडिंग हासिल की।
  • तकनीकी स्टार्टअप की स्थापना अगस्त 2020 में अजय पांडे, कुश श्रीवास्तव और विनीत सक्सेना ने की थी।
  • इन तीनों ने अतीत में Myntra, Mastiff, और Quiklo जैसे लाभदायक व्यवसाय शुरू किए हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • यस बैंक के संस्थापक: राणा कपूर
  • यस बैंक के अध्यक्ष: सुनील मेहता
  • यस बैंक के एमडी और सीईओ: प्रशांत कुमार

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एकीकृत पेंशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए एसबीआई के साथ काम करेगा सरकारी विभाग

 

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वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और केंद्र के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) एक एकीकृत पेंशन मंच विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में दो दिवसीय बैंकर जागरूकता कार्यक्रम में एसबीआई के फील्ड कर्मचारियों को पेंशन नीति में सुधार और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के वितरण से संबंधित डिजिटलीकरण पर एक सेशन दिया गया।

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प्रमुख बिंदु :


  • कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मुद्दों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए और उन्हें वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के डिजिटल तरीकों के बारे में भी बताया गया।
  • यह निर्धारित किया गया था कि पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल विकसित करने के लिए DoPPW और SBI पोर्टलों को जोड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
  • बयान के मुताबिक, बैंक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को काफी बढ़ावा दे सकते हैं।
  • इसने दावा किया कि फेस ऑथेंटिकेशन और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनभोगियों और बैंकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।


सहयोग के लाभ:


  • यह अनुमान है कि ये कार्यक्रम सेवानिवृत्त लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य में बहुत योगदान देंगे।
  • पूरे देश को कवर करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी में ऐसे चार जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
  • 2022-2023 में, अन्य पेंशन संवितरण बैंकों के साथ साझेदारी में इसी तरह की तर्ज पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • एसबीआई अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा
  • एसबीआई एमडी: आलोक कुमार चौधरी

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Karnataka Bank launches "V-CIP" for account opening_90.1

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

 

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन की थीम ‘द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया’ है, जिसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा किया गया है। सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2015-16 में 14.52 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 17.96 मिलियन टन हो गया है और इसी अवधि में बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन भी बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।

अधिक जानकारी:

  • भारत दुनिया भर में बाजरा का 5 वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
  • वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा।

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रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘बीआरओ कैफे’ स्थापित करने को मंजूरी दी

 

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सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमत “बीआरओ कैफे” नाम के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न मार्ग खंडों के साथ 75 आउटलेट का निर्माण करेगा। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करना और सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को गति देना और इस कदम से स्थानीय लोगों के लिये रोजगार भी पैदा करना है ।  मंत्रालय ने घोषणा की कि बीआरओ ने अपनी उपस्थिति के आधार पर दूरस्थ स्थानों में ऐसी सुविधाएं खोलने का जिम्मा अपने ऊपर लिया, क्योंकि इन मार्गों की दुर्गमता और दूरदर्शिता व्यापक व्यावसायिक तैनाती को रोकती है।

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प्रमुख बिंदु :


  • रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ सड़कों के विभिन्न वर्गों पर 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 75 स्थानों पर वेसाइड सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है। इन सुविधाओं को “बीआरओ कैफे” के रूप में जाना जाएगा।
  • बीआरओ की पहुंच दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों तक है और उन इलाकों की सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वह उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में भी काम करता है।
  • इस योजना के तहत एजेंसियों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सड़क किनारे सुविधायें विकसित तथा संचालित की जायेंगी और वे बीआरओ के दिशा-निर्देश में इन सुविधाओं की योजना, निर्माण और प्रबंधन करेंगी।
  • इन कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में स्थित इन राजमार्गों पर पर्यटकों के सुरक्षित और आरामदायक पारगमन प्रदान करने के लिए इन स्थानों में मुख्य पर्यटक सर्किट के साथ बहु-उपयोगी रास्ते के किनारे सुविधाएं बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। 


बीआरओ कैफे प्रस्ताव के बारे में:


  • सुविधाओं में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग, फूड प्लाजा/रेस्त्रां, महिलाओं, पुरुषों व दिव्यांगों के लिये अलग-अलग प्रसाधन सुविधा, फर्स्ट-एड सुविधा/एमआई कक्ष आदि का प्रस्ताव किया गया है। 
  • प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिये लाइसेंस देने का कार्य पूरा किया जायेगा। समझौते की अवधि 15 वर्ष होगी और उसे पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • भारत के रक्षा मंत्री: श्री राजनाथ सिंह
  • बीआरओ: सीमा सड़क संगठन

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