बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बैंक ऑफ़ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (BOB Financial Solutions Limited (BFSL)) के अनुसार, नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने सह-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसकी स्थापना भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने सन् 1922 में की थी और सन् 1973 से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रबंधन के अधीन है। यह कार्ड, जिसे नैनीताल बैंक के शताब्दी वर्ष में पेश किया जा रहा है, का उद्देश्य किराने का सामान और डिपार्टमेंट स्टोर सहित रोजमर्रा की खर्च श्रेणियों के लिए उपयोगकर्ताओं को रिवार्ड प्रदान करना है।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• किराने का सामान, डिपार्टमेंट स्टोर और फिल्मों पर खर्च करने से नैनीताल बैंक के कार्डधारक – बैंक ऑफ़ बड़ौदा RuPay कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड 5X, या 5 रिवॉर्ड पॉइंट (प्रत्येक 100 रुपये खर्च करने पर) अर्जित करेंगे।

• कार्डधारकों को किसी भी अन्य खरीदारी पर खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कार्डधारक ईंधन खरीदते समय 1% फ्यूल सरचार्ज छूट प्राप्त करेंगे।

• इसके अतिरिक्त, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा प्रदान करता है। कार्ड बिना किसी आवेदन शुल्क और थोड़े वार्षिक शुल्क के साथ उपलब्ध है जिसे सालाना 25,000 रुपये के खर्च पर माफ किया जाता है। 

• ग्राहक सह-ब्रांडेड कार्ड के त्वरित और आसान अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत डिजिटल पद्धति का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एमडी और सीईओ, नैनीताल बैंक: श्री दिनेश पंत
• एमडी और सीईओ, बीएफएसएल: श्री शैलेंद्र सिंह
• मुख्य संबंध प्रबंधन और विपणन, एनपीसीआई: श्री राजीव पिल्लै

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भारतीय वायु सेना ने घोषणा की कि मिस्र में एक महीने तक चलने वाले सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में तीन सुखोई-30 एमकेआई विमान और दो C-17 परिवहन विमान भाग ले रहे हैं। बयान के अनुसार, अभ्यास भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को उजागर करने और वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि के ख़िलाफ़ पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मिस्र (काहिरा वेस्ट एयरबेस) में, भारतीय वायु सेना सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मिस्र के वायु सेना हथियार स्कूल में तीन सुखोई-30एमकेआई विमान, दो सी-17 विमान और 57 भारतीय वायु सेना के सैनिकों को भेजेगी।

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यह विशेष अभ्यास एक अद्वितीय है, जो एक बड़े फ़ोर्स इंगेजमेंट के संदर्भ में हवाई संपत्ति का उपयोग करके कई संघर्ष स्थितियों का अनुकरण करता है। अभ्यास का लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है। भारतीय वायु सेना (IAF) ने कहा कि यह पहल भारत में बने Su-30 MKI के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स और घटकों के स्वदेशीकरण के लिए देश की दक्षता को प्रदर्शित करने का मौका देगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• वायु सेना प्रमुख: एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी

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अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association (IOA)) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नरिंदर ध्रुव बत्रा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल ज़ारी नहीं रख सकते हैं और अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वयोवृद्ध खेल प्रशासक नरिंदर बत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा “अवमानना की कार्यवाही में (in a contempt proceeding)” में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य समाप्त करने का आदेश दिया गया था, एक महीने बाद उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा की अवकाश पीठ (vacation bench) ने ओलंपियन और हॉकी विश्व कप विजेता असलम शेर ख़ान द्वारा दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया।

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25 मई को, बत्रा को IOA प्रमुख के पद से हटा दिया गया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया में ‘लाइफ मेम्बर (life member)’ के पद को रद्द कर दिया था, जिसके सौजन्य से उन्होंने 2017 में शीर्ष निकाय चुनाव लड़ा और जीता था। उस समय भी, आईओए खन्ना को अपना कार्यवाहक प्रमुख बनाया था।

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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और अगले 30 वर्षों में 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तमिलनाडु के तिरुपुर में निर्यातकों से बात करते हुए गोयल ने टिप्पणी की कि अगर भारत सालाना 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (compound annual growth rate) से बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था नौ वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मंत्री के अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है और नौ वर्षों में लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर की होगी।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• विकास के बारे में बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि, भारत के पास नौ और वर्षों में, या अब से 18 वर्षों में 13 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद होगा।

• भारत की अर्थव्यवस्था नौ और वर्षों में, या अब से 27 वर्षों में $26 ट्रिलियन की हो जाएगी।

• उसके बाद, यह इस प्रकार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संभवतः 30 वर्षों में $ 30 ट्रिलियन की हो जाएगी।

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और CoVD-19 महामारी के कारण वर्तमान कठिन परिस्थितियों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ दर से विस्तार कर रही है।

• संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कुछ वस्तुओं की कमी हो गई है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।

• भारत अपनी मुद्रास्फीति को प्रबंधनीय स्तर पर रखने में सफल रहा है।

• पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि देश का कपड़ा उद्योग वर्तमान में 10 लाख करोड़ का है और अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ के निर्यात के साथ 20 लाख करोड़ तक विकसित होने की क्षमता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार: श्री पीयूष गोयल

• केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार: निर्मला सीतारमण।

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पूर्व पेयजल एवं जल स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया गया है। वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। कांत को निश्चित दो साल के कार्यकाल के लिए 17 फरवरी, 2016 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में कांत के कार्यकाल को  30 जून, 2019 तक का विस्तार दिया गया था। जून 2019 में उनके कार्यकाल को पुनः दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था। जून 2021 में, कांत को एक और बार एक साल का विस्तार मिला।

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परमेस्वरन अय्यर का करियर (Career of Parameswaren Iyer):

• अय्यर ने साल 2009 में भारतीय सिविल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उसी वर्ष, विश्व बैंक में जल संसाधन प्रबंधक बने। वर्ष 2016 में, वह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव के रूप में शामिल हुए।

• उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक वरिष्ठ ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया था। साल 2016 में, सरकार ने अपने स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए अय्यर को नियुक्त किया। वर्ष 2021 में, अय्यर ने जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• नीति आयोग की स्थापना: 1 जनवरी, 2015;
• नीति आयोग पूर्ववर्ती: योजना आयोग (15 मार्च 1950)
• नीति आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली;
• नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी;
• नीति आयोग के उपाध्यक्ष: सुमन के बेरी;
• नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

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वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Taxes (GST)) परिषद जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को आसान करने के लिए क़ानून में बदलाव की बात करने जा रही है। देश में ऑनलाइन गेमिंग ( Online Gaming), कैसिनो ( Casino) और रेस कोर्स ( Race Course) पर 28 फीसदी जीएसटी ( GST) लगाने की तैयारी है। राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली मंत्रियों के समूह ( GOM) ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और रेस कोर्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश करने पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रियों का समूह अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट को सौंप देगा। इस रिपोर्ट को मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिल ( GST Council) की 47वीं बैठक के सामने पेश किया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरड के संगमा इस जीओएम के संयोजक हैं। 

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ऑनलाइन गेमिंग ( Online Gaming), कैसिनो ( Casino) और रेस कोर्स ( Race Course) पर 28 फीसदी जीएसटी ( GST) लगाने की तैयारी है।

प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन गेमिंग के मामले में, कंसीडरेशन का पूरा मूल्य किसी भी प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क, खिलाड़ी भागीदारी शुल्क आदि को ध्यान में रखेगा, जबकि रेसट्रैक के मामले में, सट्टेबाजों के साथ लगाए गए दांवों का पूरा मूल्य और इसमें जमा किया गया दांव टोटलाइज़र को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
• कैसिनो के मामले में, ग्राहकों द्वारा कसीनो से खरीदे जाने वाले चिप्स या सिक्कों के पूरे अंकित मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।
• सट्टेबाजी के प्रत्येक दौर में लगाए गए दांव का मूल्य, जिसमें पहले दौर की जीत का उपयोग करके खेला जाता है, चिप्स या सिक्कों (अंकित मूल्य पर) की खरीद पर जीएसटी लगाए जाने के बाद अतिरिक्त कर के अधीन नहीं होगा।
• इसके अतिरिक्त, यह सलाह दी जाती है कि कैसीनो में प्रवेश शुल्क में एक या अधिक अतिरिक्त आपूर्ति की लागत शामिल है, जैसे कि भोजन और पेय पदार्थों की लागत।
• प्रवेश टिकट का उपयोग किए बिना की गई कोई अन्य अतिरिक्त सेवाएं या वैकल्पिक खरीदारी ऐसी खरीद पर लागू होने वाली दर पर कर के अधीन होगी।

28 फीसदी जीएसटी का प्रस्ताव

आपको बता दें अभी बगैर सट्टेबाजी वाले गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रावधान है। लेकिन सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेनिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा हर गेम पर वसूले जाने वाले कमीशन पर 18 फीसदी लगाने का प्रावधान है। हार्स रेसिंग पर कुल सट्टेबाजी वैल्यू का 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन अब सभी तरह के गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी वसूले जाने का प्रस्ताव है। जीएसटी काउंसिल से ग्रुप ऑफ मिनिटर्स के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सभी कैटगरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रारंभिक बेटिंग अमाउंट और गेमिंग अमाउंट पर लगाया जाएगा। क्योंकि जीओएम हर सट्टेबाजी और जीते जाने वाली राशि पर जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं है।

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ओडिशा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा, मो बस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उबरने में भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देते हैं और जीत हासिल करने वाली पहल बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा करने में मदद करती है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा बुधवार को आयोजित एक डिजिटल समारोह में ब्राजील, कनाडा, भारत, आयरलैंड, पनामा, फिलीपींस, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और यूक्रेन की दस पहलों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कारों के साथ उनके अभिनव सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मान्यता दी गई है।

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संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम के दौरान, 2022 के संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार विजेताओं की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव लियू जेनमिन द्वारा की गई ।

कैसे मिली ओडिशा को पहचान?

• संयुक्त राष्ट्र की मान्यता ने कहा कि “समस्या” यह थी कि “भुवनेश्वर शहर में बस सेवाओं में सुधार की आवश्यकता थी”, जिसके परिणामस्वरूप “अधिकांश लोगों ने सार्वजनिक परिवहन लेने के बजाय निजी वाहनों, दोपहिया और ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल किया।”

• इसके लिए “समाधान” के रूप में उभर कर आयी, साल 2018 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गयी “एक एकीकृत, विश्वसनीय और समावेशी सार्वजनिक बस सेवा प्रणाली प्रदान करने के लिए शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का पुनर्गठन” योजना। संयुक्त राष्ट्र ने नोट किया कि मो बस में “लाइव ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर और ई-टिकटिंग जैसी रीयल-टाइम प्रौद्योगिकियों” को शामिल किया गया है, और ‘मो ई-राइड’ नामक एक ई-रिक्शा प्रणाली को फीडर सेवा के रूप में पेश किया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• ओडिशा राजधानी: भुवनेश्वर;
• ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक;
• ओडिशा राज्यपाल: गणेशी लाल।

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मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया क्योंकि मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुक़ाबले में टूर्नामेंट की सबसे मज़बूत टीम मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। आदित्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। बतौर कोच भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज चंद्रकांत पंडित ने टीम को प्रशिक्षित किया था।

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मुंबई के बल्लेबाज सरफराज ख़ान को उनकी शानदार बल्लेबाज़ी हेतु रणजी ट्रॉफी 2022 के लिए ‘मैन ऑफ द टूर्नामेंट’ हासिल हुआ, जिसमें उन्होंने 122.75 की औसत से 982 रन बनाए, जो बल्लेबाजी सूची में शीर्ष पर रहे। 2022 रणजी ट्रॉफी में शीर्ष गेंदबाज ओहदा झारखंड के स्पिनर शाहबाज नदीम (25 विकेट) को हासिल हुआ।

रणजी ट्रॉफी का इतिहास:

• रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है। प्रतियोगिता में वर्तमान में 38 टीमें शामिल हैं, जिसमें भारत के सभी 28 राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेशों में से कम से कम चार का प्रतिनिधित्व है।

• प्रतियोगिता का नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें ‘रणजी’ के नाम से भी जाना जाता था। प्रतियोगिता का पहला मैच 4 नवंबर, 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच मद्रास के चेपॉक मैदान में आयोजित किया गया था।

• मुंबई (बॉम्बे) ने सबसे अधिक बार जीत हांसिल हुई है जिसमें इसने 41 बार टूर्नामेंट जीता है। इसमें 1958-59 से 1972-73 तक 15 बैक-टू-बैक जीत शामिल हैं।

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प्रत्येक वर्ष 27 जून को सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के योगदान को मान्यता देने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) दिवस का आयोजन किया जाता है।

इस दिन का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और सतत विकास में एमएसएमई के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। एमएसएमई या सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम किसी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये ऐसे उद्यम हैं जो आमतौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार नहीं देते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर दो-तिहाई से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए जिम्मेदार हैं।

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इतिहास:

• अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया।

• मई 2017 में ‘एनहेनसिंग नेशनल केपेसिटीज़ फॉर अनलेशिंग फुल पोटेंशियल्स ऑफ  एमएसएमई इन अचीविंग द एसडीजीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़’ (Enhancing National Capacities for Unleashing Full Potentials of MSMEs in Achieving the SDGs in Developing Countries’) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया ।

• इसे संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष (United Nations Peace and Development Fund) के सतत् विकास उप-निधि के लिये 2030 एजेंडा द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

महत्त्व:

• संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि देशों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की पहचान की जाए और उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए।

• 136 देशों के व्यवसायों के मध्य कोविड -19 के पड़ने वाले प्रभाव पर किये गए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 62% महिला-नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय कोविड-19 संकट से प्रभावित हुए हैं, जबकि पुरुष-नेतृत्त्व वाले व्यवसायों के बीच यह संख्या आधे से भी कम है, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों की महामारी से न बच पाने की संभावना 27 प्रतिशत अधिक है।

•  औपचारिक और अनौपचारिक सभी फर्मों में MSMEs की भागीदारी 90% से अधिक है तथा कुल रोज़गार में औसतन 70% और सकल घरेलू उत्पाद में  50% हिस्सेदारी है जिस कारण से वे ग्रीन रिकवरी (Green Recovery) की स्थिति प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने  12 दिसंबर, 1997 को 26 जून के दिन को अत्याचार/यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह दिन दुनिया भर के राष्ट्रों, नागरिक समाजों और व्यक्तियों को यातना के पीड़ितों के कष्टों के बारे में जागरूकता पौइदा करने तथा प्रताड़ित किए जा रहे लोगों को अपना समर्थन और सम्मान देने का आह्वान करने के लिए मनाया जाता है।

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दिवस के उद्देश्य क्या हैं (What are the aims of the Day)?

• अत्याचार/यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस यातना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को उनकी जरूरत का समर्थन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक यह महत्वपूर्ण दिन है। दिवस का उद्देश्य अत्याचार/यातना को मिटाना, अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार उन्मूलन को बढ़ावा देना तथा पीड़ितों का समर्थन करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।

• अत्याचार मानव अधिकारों का उल्लंघन है जो अत्यधिक पीड़ा और पीड़ा का कारण बन सकता है। इसका उपयोग अक्सर लोगों को डराने या दंडित करने के लिए किया जाता है, और इससे दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। इस दिवस का उद्देश्य पीड़ितों को यातना से उबरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो यातना को बर्दाश्त नहीं करता है।

अत्याचार/यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस: इतिहास

• 12 दिसंबर, 1997 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 26 जून को अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया।

• 26 जून 1998 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र ने सभी सरकारों, हितधारकों और वैश्विक समाज के सदस्यों से इस कृत के ख़िलाफ़ खड़े होने की अपील की और दुनिया के कोने-कोने में अत्याचार करने वालों और इसे अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा।

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