2013-14 के बाद से सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 74 फीसदी बढ़ा

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान 2018-19 जारी किया गया है। इसमें कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत (2013-14) से बढ़कर 40.6 प्रतिशत (2018-19) हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 से 74 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें 2013-14 से सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा व्यय में 167 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वहीं कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रति व्यक्ति आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में 16 प्रतिशत अंकों की गिरावट आयी है।

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नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ विनोद के पॉल ने राजेश भूषण, सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उपस्थिति में 2018-19 के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (एनएचए) अनुमानों के निष्कर्ष जारी किए। एक अहम अद्यतन में, देश में स्वास्थ्य व्यय से संबंधित विभिन्न संकेतकों ने उत्साहजनक प्रवृत्ति दिखाई है, जिसे निरंतर आधार पर प्रदर्शित किया गया है।

प्राथमिक और द्वितीयक सेवा खातों की मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य खर्च में 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। निजी क्षेत्र के मामले में तृतीयक सेवा में इजाफा हुआ है, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक सेवा खर्च में गिरावट आई है। 2013-14 से 2018-19 के बीच में प्राथमिक और द्वितीयक सेवा में सरकार की हिस्सेदारी 74 फीसदी से बढ़कर 86 फीसदी हो गई। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में इसी अवधि में इन दोनों सेवाओं की हिस्सेदारी 82 फीसदी से घटकर 70 रह गई है।

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देश में पहली बार निजी कंपनियां बनाएंगी रेल के पहिए

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भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम 80,000 पहियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक निविदा जारी की है। यह पहली बार है जब निजी कंपनियों को व्हील प्लांट लगाने, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पहिए बनाने के लिए निविदा जारी की है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहली बार रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है।

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मुख्य बिंदु

  • बता दें भारतीय रेल को हर साल दो लाख पहियों की जरूरत है। इस योजना के मुताबिक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) जहां एक लाख पहियों का विनिर्माण करेगी। वहीं बाकी एक लाख पहिये इस नए ‘मेक इन इंडिया’ संयंत्र में बनाए जाएंगे।
  • यह निविदा इसी शर्त पर दी जाएगी कि इस संयंत्र में बनने वाले रेल पहियों का निर्यात भी किया जाएगा और यह निर्यात यूरोपीय बाजार को किया जाएगा। निविदा में यह प्रावधान भी किया गया है कि संयंत्र को 18 महीनों के भीतर स्थापित कर लिया जाएगा।
  • फिलहाल रेलवे बड़े पैमाने पर यूक्रेन, जर्मनी और चेक गणराज्य से पहिये आयात करता है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से पहियों की खरीद अटक गई है और रेलवे को विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

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सरकार ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर रोक लगाई, जाने इसका प्रभाव अन्य देश पर क्या पड़ेगा?

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भारत ने बीते सप्ताह चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का घोषणा किया था, जिसका असर अब पूरी दुनिया और खासतौर पर एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रहा है। भारत के फैसले के 4 दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम 4 से 5 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।
इस प्रतिबंध से एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप पड़ गया है क्योंकि भारतीय व्यापारी अब नए समझौतों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। नतीजतन खरीददार वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार जैसे विकल्प खोज रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने पिछले हफ्ते ही टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने का घोषणा किया था।

निर्यात कर 20 प्रतिशत तक लगा

बता दें इसके साथ ही कई अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20 प्रतिशत तक लगा दिया गया। औसत से कम मॉनसून बारिश के कारण स्थानीय बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने हेतु यह फैसला किया गया है। इस साल कई इलाकों में बारिश कम हुई है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों के संकट को टालने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है और उसकी ओर से निर्यात में आने वाली जरा सी भी कमी उन देशों में कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।

2007 में भी लगा था प्रतिबंध

हाल ही में भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोग लगा दी थी और चीनी के निर्यात को भी नियंत्रित कर दिया था। अब चावल पर भी रोक से संकट और गहरा सकता है। भारत के फैसले के बाद से एशिया में चावल के दाम पांच प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि अभी कीमतों में और ज्यादा वृद्धि होगी। 2007 में भी भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। तब इसके दाम एक हजार डॉलर प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे।

साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022

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मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पुलिस उप-निरीक्षकों और वरिष्ठ जांच अधिकारियों के ज्ञान और क्षमताओं में सुधार के लिए चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन-2022 आयोजित किया जा रहा है। योगेश देशमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, ने शिखर सम्मेलन के पर्दा उठाने वाले समारोह के दौरान कहा कि 6000 से अधिक लोगों ने भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया था।

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मुख्य बिंदु

  • प्रशासन अकादमी में 12 सितंबर से 10 दिवसीय साइबर अपराध जांच शिखर सम्मेलन-2022 शुरू हो रहा है। इसमें देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संगठनों के 6000 अधिकारी हिस्सा लेंगे। देश भर से 200 से अधिक अधिकारी भोपाल आएंगे।
  • मध्य प्रदेश के भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
  • इस समिट में यूनिसेफ, इंटरपोल, सिंगापुर, नेशनल साइबर क्राइम लॉ एनफोर्समेंट यूके पुलिस, नेशनल व्हाइट कॉलर क्राइम सेंटर यूएसए, एनपीए हैदराबाद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई निजी विशेषज्ञों के सत्र आयोजित किए जाएंगे।
  • शिखर सम्मेलन में डेटा गोपनीयता, स्पूफ कॉलिंग, ड्रोन तकनीक, डीओटी, वीओआईपी, वीपीएन, एंटी-ड्रोन, डिजिटल फोरेंसिक, ऋण ऐप, क्रिप्टोकुरेंसी, हैकिंग, अंतरराज्यीय समन्वय, डार्क वेब, नई प्रौद्योगिकियों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, महिलाओं और किशोर जैसे विषयों को शामिल किया गया ।
  • अपराध अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में केंद्रीय एजेंसियों एनआईए, सीबीआई, आईवीआईटी समेत कई एजेंसियां ​​हिस्सा लेंगी।

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PM Narendra Modi attends first virtual I2U2 summit 2022_90.1

अमेरिकन एक्सप्रेस ने संजय खन्ना को भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया

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अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन (एईबीसी) ने संजय खन्ना को अपनी भारतीय इकाई एईबीसी इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा कि खन्ना देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख होंगे और संगठन की उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक इकाइयों की वृद्धि को गति देने के लिये जिम्मेदार होंगे। अपनी नई भूमिका में, खन्ना अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए कई व्यावसायिक विकास पहलों का नेतृत्व करेंगे, जबकि भारत में अपने विविध व्यवसायों में सहयोग करते हुए, अपनी स्थिति को जोड़ना देश में कंपनी के रणनीतिक फोकस को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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खन्ना ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ लगभग 27 साल बिताए हैं, 1996 में वित्त के प्रबंधक के रूप में शामिल हुए। अपनी पिछली भूमिकाओं में, उन्होंने कंपनी में कई नेतृत्व पदों पर कार्य किया। उद्योग में 30 से अधिक साल के अनुभव के साथ संजय खन्ना के पास बेहतर परिणाम देने की क्षमता है। नियुक्ति से पहले खन्ना कंपनी में वैश्विक वित्तीय परिचालन के प्रमुख के साथ विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

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Amit Burman Steps Down as the Chairman of Dabur_80.1

वंदे भारत 2 हाई-स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च करेगा

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भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हाई स्पीड ट्रेन में बदलने की योजना बना रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि ‘वंदे भारत 2’ बेहतर सुविधाओं से लैस होंगी। इसके अलावा ‘वंदे भारत 2’ ट्रेनों की गति भी पहले से ज्यादा होगी। ये ट्रेनें 52 सेकंड में जीरो से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं जबकि पुरानी ट्रेनों को गति पकड़ने में 54.6 सेकंड का समय लगता था। वंदे भारत 2 ट्रेनें 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी।

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मुख्य बिंदु

  • ऊर्जा खपत कम करने के लिए ट्रेन के वजन को 392 टन किया गया है। इसके अलावा सभी सीटों में रिक्लाइंग की सुविधा दी गई है। वाई-फाई के अलावा वंदे भारत 2 में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जो पहले के वर्जन में 24 इंच के थे।
  • वंदे भारत ट्रेन में पैसेंजर्स को ऑन डिमांड कंटेंट की सुविधा मिलेगी। इसमें दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय बनाए गए हैं।
  • नई ट्रेनों में एयर कंडीशनर भी लगाए जाएंगे जो पिछले वाले की तुलना में 15 प्रतिशत बेहतर हैं। यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए एसी में ट्रैक्शन मोटर के साथ धूल रहित स्वच्छ एयर कूलिंग होगी।
  • इसके साथ ही ट्रेन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इसमें KAVACH सेफ्टी फीचर फिट किया गया है।
  • रेलवे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों के पुराने वर्जन में एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को जो रिक्लाइनिंग चेयर दी गई थी, उसे अब नई वंदे भारत ट्रेनों के सभी क्लासों में लगाया जाएगा।
  • वंदे भारत देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। पहले इसका नाम ट्रेन-18 रखा गया था। लेकिन बाद में बदलकर वंदे भारत कर दिया गया।

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गुजरात के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों हेतु लांच की राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति- 2022

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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति-2022 की शुरुआत की। इन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश लाने, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करने और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं हेतु राेजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ फिल्म अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद थे।

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मुख्य बिंदु

  • सिनेमा पर्यटन नीति-2022 की शुरुआत को लेकर जारी किए गए दस्तावेज में बताया गया कि यह नीति प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से फिल्म से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का प्रयास करता है।
  • सरकार सभी भाषाओं में फीचर फिल्मों, वृत्तचित्र फिल्मों, ब्रांड संबद्धता, वेब और टीवी श्रृंखला और वृत्तचित्रों को उत्पादन के योग्य खर्च के 25 प्रतिशत या निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद दी गई अधिकतम सीमा पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  • नीति दस्तावेज में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए योग्य निवेश का 15 प्रतिशत और फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए 20 प्रतिशत का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।
  • निवेश को बढ़ावा देने हेतु, सरकार अधिकारियों को भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी और यदि आवश्यक हो तो पट्टे पर भूमि भी प्रदान करेगी।
  • राज्य पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अधीन सामग्री और गुणवत्ता के लिए एक समिति और 100-500 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु एक राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति भी होगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • गुजरात राजधानी: गांधीनगर;
  • गुजरात राज्यपाल: आचार्य देवव्रत;
  • गुजरात के मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल।

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Border dispute agreement struck between Arunachal Pradesh and Assam_80.1

गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

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भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा चरण एक में उपयोग की जाने वाली पांच दीर्घाओं और एक नौसेना गैलरी के साथ संग्रहालय भवन परिसर शामिल हैं।

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मुख्य बिंदु

  • 35 एकड़ में होने वाले इस निर्माण पर करीब 774.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चरण एक-बी में संग्रहालय में शेष गैलरी, लाइट हाउस, फाइव-डी गुंबद थियेटर, बगीचा परिसर और अन्य बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा।
  • इसी तरह चरण दो में राज्य मंडप, लोथल शहर, समुद्री संस्थान सहित छात्रावास, इको रिसार्ट, समुद्री और नेवल थीम पार्क, क्लाइमेट चेंज थीम पार्क और एडवेंचर एम्यूजमेंट पार्क आदि बनाए जाएंगे।
  • यह सागरमाला योजना की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। नवीनतम तकनीक का उपयोग करके समुद्री विरासत को पेश किया जाएगा। लोगों में जागरूकता लाई जाएगी।
  • इस परियोजना पर कुल साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परिसर में कई मंडप भी शामिल होंगे, जहां भारत के विभिन्न तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की कलाकृतियों और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
  • भारत में अपनी तरह का पहला परिसर, यह केंद्र भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा।
  • इस परियोजना में गुजरात सरकार अहम भूमिका निभा रही है। यह बाहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करके परियोजना का समर्थन कर रहा है।

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शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन

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द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में स्वामी स्वरूपानंद ने आखिरी सांस ली। उनका निधन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित गोटेगांव के पास बने झोतेश्वर धाम में हुआ है। हाल ही में उनका जन्मदिवस मनाया गया था।

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शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के पास बद्री आश्रम और द्वारकापीठ की जिम्मेदारी थी। उनका जब निधन हुआ तब वह अपने आश्रम में ही थे। बताया जाता है कि स्वामी स्वरूपानंद पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका नरसिंहपुर जिले में स्थित झोतेश्वर आश्रम में ही इलाज चल रहा था।

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती

  • मध्य प्रदेश से सिवनी जिले में जन्मे स्वरूपानंद सरस्वती 1982 में गुजरात में द्वारका, शारदा पीठ और बद्रीनाथ में ज्योतिर मठ के शंकराचार्य बने थे। उनका बचपन का नाम पोथीराम रखा गया था।
  • बीते दिनों  स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। स्वामी शंकराचार्य आजादी की लड़ाई में जेल भी गए थे।
  • स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दंडी संन्यासी बनाए गए थे। ज्योर्तिमठ पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती से सन्यास दंड की दीक्षा ली थी और स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती नाम से जाने जाने लगे।
  • उन्होंने 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और धर्म की तरफ रुख किया।  उन्होंने काशी (यूपी) में वेद-वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली।  उन्हें 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली।

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बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बांड के जरिए जुटाए 710 करोड़ रुपये

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सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने कंपनी के विस्तार को वित्तपोषित करने के लिए बांड के माध्यम से 710 करोड़ रुपये जुटाने की सूचना दी। बैंक के एक बयान के अनुसार, बेसल III के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बांड के माध्यम से 8.74 प्रतिशत की कूपन दर पर 710 करोड़ रुपये (ग्रीन शू विकल्प के लिए 610 करोड़ रुपये सहित) के लिए धन जुटाया गया था।

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प्रमुख बिंदु

  • इस इश्यू को 100 करोड़ रुपये के बेस इश्यू साइज के मुकाबले 10 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
  • AT1 बांड के माध्यम से जुटाई गई पूंजी बैंक के व्यवसाय के विकास का समर्थन करेगी।
  • AT1 इंस्ट्रूमेंट में पांच साल का कॉल विकल्प है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्वामित्व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। मार्च 2022 तक, बैंक की देश भर में 2022 शाखाएँ और 29 मिलियन ग्राहक थे। महाराष्ट्र राज्य में, यह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं का व्यापक नेटवर्क समेटे हुए है। 31 दिसंबर, 2021 को कारोबार की समाप्ति पर बैंक का कुल राजस्व 3,15,620 लाख करोड़ से अधिक हो गया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: महत्वपूर्ण तथ्य

  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: श्री एस. मुहनोटी

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