UPI ने बनाया रिकॉर्ड, एक ही दिन में 700 मिलियन से ज्यादा हुआ लेन-देन

भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुका है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2 अगस्त को UPI ने पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेनदेन का आंकड़ा पार कर लिया। यह रिकॉर्ड देश के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी छलांग है, जिसका हाल के वर्षों में तेज़ी से विस्तार हुआ है।

पिछले दो वर्षों में जबरदस्त वृद्धि

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर यूपीआई (UPI), ने बीते दो वर्षों में दैनिक लेन-देन की संख्या को दोगुना कर दिया है।
इसका अर्थ है कि देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाया जा रहा है।
हालांकि लेन-देन की मूल्यवृद्धि की दर तुलनात्मक रूप से धीमी रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब यूपीआई का उपयोग छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लेन-देन के लिए किया जा रहा है।

सरकार का 100 करोड़ लेन-देन प्रतिदिन का लक्ष्य

भारत सरकार ने दैनिक 100 करोड़ (1 बिलियन) यूपीआई लेन-देन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) का अनुमान है कि मौजूदा गति से यह लक्ष्य अगले वर्ष तक हासिल किया जा सकता है।
यह न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि भारत को वैश्विक डिजिटल समावेशन (Digital Financial Inclusion) के क्षेत्र में अग्रणी बना देगी।

भारत और दुनिया में UPI की बढ़ती पकड़

UPI की वर्तमान स्थिति:

भारत में कुल डिजिटल लेन-देन का 85% हिस्सा अब UPI के माध्यम से होता है
दुनिया भर में किए गए तत्काल डिजिटल भुगतान का लगभग 50% अकेले भारत में UPI के जरिए हो रहा है

यह आंकड़े भारत को रियल-टाइम भुगतान के क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों से आगे दिखाते हैं।

इसकी सफलता के प्रमुख कारण:

बैंक और ऐप्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (अंतर-संचालन)
क्यूआर कोड आधारित भुगतान
व्यापारी के लिए शून्य शुल्क
सरल इंटरफेस और तेज़ प्रक्रिया

सर्वव्यापक उपयोग – हर जगह, हर दिन

छोटे दुकानदारों, ठेलेवालों, किराना दुकानों से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक, UPI अब भारत में भुगतान का मूलभूत तरीका बन चुका है।
UPI Lite जैसे विकल्पों ने कम मूल्य के ऑफलाइन लेन-देन को भी सक्षम किया है।
सिंगापुर और यूएई जैसे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय UPI लिंकिंग ने इसकी पहुंच को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है।

ग्रामीण भारत में भी मजबूती से विस्तार

सस्ते स्मार्टफोन
डिजिटल जागरूकता अभियान
सरल एप्लिकेशन अनुभव

इन सबके चलते यूपीआई का उपयोग अब पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं तक भी पहुंच चुका है।

कारोबारी भरोसा सूचकांक अप्रैल-जून में बढ़कर 149.4 पर पहुंचा

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने भारत के व्यावसायिक विश्वास सूचकांक (बीसीआई) में तीव्र वृद्धि दर्ज की है, जो 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में पिछली तिमाही के 139.3 से बढ़कर 149.4 हो गया। विश्वास में यह वृद्धि सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सकारात्मक उम्मीदों से प्रेरित है, जो आने वाले महीनों के लिए भारतीय व्यवसायों में प्रबल आशावाद का संकेत है।

व्यवसायिक विश्वास में उछाल का कारण क्या है?

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा जारी बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस सर्वेक्षण (जून 2025) के अनुसार, भारत में व्यापारिक माहौल में मजबूत सुधार देखने को मिल रहा है। इस इंडेक्स की गणना चार प्रमुख कारकों पर आधारित होती है:

अगले छह महीनों में आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद
फर्मों की वित्तीय स्थिति में सुधार की आशा
वर्तमान निवेश माहौल का सकारात्मक मूल्यांकन
उत्पादन क्षमता का अनुकूल या उससे अधिक उपयोग

60% से अधिक कंपनियों ने इन सभी मापदंडों पर सकारात्मक उत्तर दिए हैं, जो व्यापक आशावाद को दर्शाता है।

उत्पादन, बिक्री और निर्यात में तेजी की उम्मीद

सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश कंपनियों ने आने वाले महीनों में बेहतर प्रदर्शन की आशा जताई है:

78.7% कंपनियां उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा कर रही हैं
79.1% को घरेलू बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद
66.5% को निर्यात में वृद्धि की आशा
54.3% को कच्चे माल के आयात में बढ़त की उम्मीद (पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 46.1% था)

यह संकेत देता है कि आने वाले समय में उत्पादन गतिविधियां और तेज़ हो सकती हैं।

60.9% कंपनियों को उम्मीद है कि पूर्व-कर लाभ (Pre-Tax Profit) में सुधार होगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनियों को बेहतर मार्जिन की संभावना दिख रही है।

श्रम बाज़ार में ठहराव

उत्पादन और बिक्री की आशावादिता के बावजूद:

नौकरी सृजन या वेतन वृद्धि में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया
सर्वेक्षण में हायरिंग सेंटिमेंट स्थिर पाया गया
कंपनियां आउटपुट बढ़ा रही हैं, पर वर्कफोर्स का विस्तार नहीं कर रहीं

यह दर्शाता है कि मुनाफे की प्राथमिकता पर ज़ोर दिया जा रहा है, श्रमिक लाभ बाद में आ सकता है।

सर्वेक्षण का दायरा और कवरेज

यह तिमाही सर्वे जून 2025 में किया गया
6 प्रमुख भारतीय शहरों में स्थित 479 कंपनियों को शामिल किया गया
इसमें विविध उद्योग क्षेत्रों की कंपनियाँ शामिल हैं – जो देश की व्यवसायिक भावना का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है

अगले छह महीनों के लिए दृष्टिकोण

यदि यह सकारात्मक रुझान जारी रहता है, तो भारत में:
- निवेश प्रवाह में तेजी
- निर्यात वृद्धि
- क्षमता उपयोग में सुधार
  जैसे कारक आर्थिक वृद्धि को मजबूती दे सकते हैं।

लेकिन श्रमिक बाज़ार में स्थिरता दर्शाती है कि विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंचने में समय लग सकता है।

इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद को नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया

भारत में निजी क्षेत्र के अग्रणी ऋणदाता, इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की है। आनंद का कार्यकाल 25 अगस्त, 2025 से शुरू होकर 24 अगस्त, 2028 तक रहेगा, जो बैंक की आगामी आम बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

नियुक्ति का विवरण

इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल ने राजीव आनंद को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है।

कार्यकाल: 25 अगस्त 2025 से 24 अगस्त 2028 तक (3 वर्ष)
शर्त: आगामी आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है

राजीव आनंद का पेशेवर अनुभव

राजीव आनंद के पास बैंकिंग क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है। वे विशेष रूप से एक्सिस बैंक में अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है।

उनके प्रमुख पद और योगदान:

डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, एक्सिस बैंक
- कॉर्पोरेट (Wholesale) बैंकिंग डिवीजन का नेतृत्व किया
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के पोर्टफोलियो को बड़े स्तर पर बढ़ाया
प्रेसिडेंट, रिटेल बैंकिंग, एक्सिस बैंक
- बैंक की रिटेल सेवाओं का विस्तार किया और उपभोक्ता अनुभव को मजबूत किया
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- 2009 में स्थापना से लेकर संचालन तक नेतृत्व किया
- निवेश और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में एक्सिस बैंक की सशक्त उपस्थिति बनाई

राजीव आनंद की सबसे बड़ी खासियत उनकी दोहरे क्षेत्र (retail & corporate) में रणनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता है।

इंडसइंड बैंक के लिए रणनीतिक महत्व

यह नियुक्ति बैंक की दीर्घकालिक विकास रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है:
- स्थायित्व और निरंतरता
- बाजार में उपस्थिति का विस्तार
- नए अवसरों का लाभ उठाना
बैंक अब अनुभवी बैंकिंग पेशेवरों को शीर्ष प्रबंधन में शामिल कर, अपनी टीम को और मजबूत बना रहा है।

निष्कर्ष

राजीव आनंद की नियुक्ति इंडसइंड बैंक के लिए एक रणनीतिक परिवर्तन का संकेत है। उनकी नेतृत्व कुशलता और व्यापक बैंकिंग अनुभव से बैंक को मौजूदा प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में संतुलन और वृद्धि दोनों में सहायता मिलेगी। आने वाले वर्षों में उनका मार्गदर्शन बैंक के सतत विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

जुलाई में भारत का सेवा क्षेत्र पहुंचा 11 महीने के उच्च स्तर पर

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी नवीनतम एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र जुलाई 2025 में 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जिसे मज़बूत अंतरराष्ट्रीय माँग और स्थिर घरेलू बिक्री से बल मिला। यह रिपोर्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक में निरंतर विस्तार को रेखांकित करती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव और धीमी भर्तियों के बावजूद मज़बूत गति का संकेत देती है।

PMI 60.5 पर पहुँचा: स्थिर वृद्धि का संकेत

जुलाई 2025 में भारत की सेवा क्षेत्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (Services PMI) बढ़कर 60.5 पर पहुँच गई, जो जून में 60.4 थी और प्रारंभिक अनुमान 59.8 से भी अधिक है। यह लगातार 48वां महीना है जब सेवा क्षेत्र में विस्तार दर्ज किया गया है (PMI का 50 से ऊपर होना वृद्धि का संकेत देता है)। यह वृद्धि घरेलू उपभोग और वैश्विक सेवा निर्यात में निरंतर गति को दर्शाती है, जो महामारी के बाद भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय मांग बनी गति का प्रमुख आधार

रिपोर्ट में विशेष रूप से नए निर्यात व्यवसाय उप-सूचकांक (new export business sub-index) में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है — जो पिछले एक वर्ष में दूसरी सबसे मजबूत रही।
विशेषकर वित्त, बीमा, और आईटी सेवाओं की वैश्विक मांग में तेज़ उछाल देखने को मिला।

क्षेत्रीय प्रदर्शन: कौन आगे, कौन पीछे

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

वित्त और बीमा (Finance & Insurance) — नई मांगों और समग्र गतिविधि में सबसे आगे रहा।
यह क्षेत्र आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद मजबूत बना रहा।

धीमी प्रगति वाले क्षेत्र:

रियल एस्टेट और बिज़नेस सर्विसेज — इनमें सबसे धीमी वृद्धि देखी गई।
कारण: बजट में कटौती और निवेश निर्णयों में देरी।

नौकरी और महंगाई की प्रवृत्ति

रोजगार वृद्धि: सेवा क्षेत्र में कामकाज तेज़ होने के बावजूद, नौकरी वृद्धि 15 महीने के निचले स्तर पर रही — संकेत कि कंपनियाँ लागत बढ़ने के कारण सतर्क हैं।
इनपुट लागत में बढ़ोतरी: खाद्य पदार्थ, मालभाड़ा और श्रम की कीमतें बढ़ीं।
उत्पादन मूल्य में वृद्धि: कंपनियों ने बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला — जिससे आउटपुट मुद्रास्फीति इनपुट लागत वृद्धि से आगे निकल गई।

यह बढ़ती महंगाई RBI की मौद्रिक नीति पर प्रभाव डाल सकती है, जो अब विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन साधने में जुटी है।

मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण

RBI की अगस्त 4–6 बैठक में रेपो दर को 5.50% पर स्थिर रखने की संभावना है।
हालांकि, यदि मुद्रास्फीति के आंकड़े नरम पड़ते हैं, तो अगली तिमाही में दर में कटौती संभव है (रायटर पोल के अनुसार)।

भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत

सेवा प्रदाताओं में जुलाई में व्यावसायिक आत्मविश्वास बढ़ा। उम्मीद जताई गई कि:

मार्केटिंग अभियानों,
तकनीकी नवाचारों, और
ऑनलाइन उपस्थिति विस्तार
से उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

यह आशावाद निवेश और उत्पादकता में सुधार को बढ़ावा दे सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष:

PMI का 60.5 तक पहुँचना दर्शाता है कि भारत का सेवा क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार और महंगाई जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संतुलित नीति-निर्णयों की आवश्यकता है।

IRDAI ने पॉलिसी ब्रोकर पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा नियमों के कई उल्लंघनों के लिए पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर ₹5 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इन उल्लंघनों में बीमा उत्पादों के भ्रामक प्रचार से लेकर प्रीमियम के भुगतान में देरी और आउटसोर्सिंग प्रथाओं में पारदर्शिता की कमी शामिल है। यह नियामक कार्रवाई बीमा मध्यस्थों के लिए उपभोक्ताओं का विश्वास और अनुपालन बनाए रखने की एक कड़ी चेतावनी है।

Policybazaar पर जुर्माना क्यों लगाया गया?

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने Policybazaar पर कई अनियमितताओं के चलते बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के तहत जुर्माना लगाया है। जुर्माने के साथ ही नियामक ने पालना सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने की सलाह, और भविष्य में उल्लंघन से बचने की चेतावनी भी जारी की है।

बीमा योजनाओं का भ्रामक प्रचार

Policybazaar ने कुछ बीमा उत्पादों को “Best” या “Top Plans” के रूप में प्रचारित किया, बिना किसी निष्पक्ष मूल्यांकन मानदंड या तुलनात्मक उपकरण के। इससे उपभोक्ताओं को यह भ्रम हो सकता था कि ये योजनाएं IRDAI द्वारा अनुमोदित हैं या अन्य विकल्पों से बेहतर हैं। “कुछ बीमा उत्पादों को ‘Best’ या ‘Top Plans’ बताकर कुछ कंपनियों और उनकी योजनाओं को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया गया।”

बीमा प्रीमियम के हस्तांतरण में देरी

नियमों के अनुसार, वेब एग्रीगेटर्स को बीमाधारकों से प्राप्त प्रीमियम राशि को तत्काल बीमा कंपनियों को ट्रांसफर करना चाहिए।
लेकिन Policybazaar ने कई मामलों में यह राशि 30 दिन से भी अधिक समय तक रोकी, जिससे उपभोक्ताओं को हुए जोखिम:

पॉलिसी जारी करने में देरी
बीमा कवर में अंतराल
दावे की स्थिति में सुरक्षा की कमी

आउटसोर्सिंग समझौतों में पारदर्शिता की कमी

Policybazaar ने जिन तृतीय-पक्ष एजेंसियों से सेवाएं लीं, उन्हें उच्च भुगतान किया, लेकिन उनके नियामक अनुपालन की निगरानी नहीं की गई।

लगभग 1 लाख टेलीमार्केटिंग-आधारित पॉलिसियों में उचित सत्यापन नहीं पाया गया।
कई कॉल रिकॉर्डिंग अधूरी या लापता थीं।

बीमा उत्पादों का चयनात्मक प्रदर्शन

जांच के दौरान पाया गया कि Policybazaar की वेबसाइट पर:

सिर्फ 5 बीमा कंपनियों की ULIP योजनाएं प्रदर्शित थीं, जबकि अधिक कंपनियों से करार था।
23 में से सिर्फ 12 कंपनियों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को “Top Plans” में दिखाया गया।

यह उपभोक्ताओं को पूर्ण विकल्पों से वंचित करता है और बाज़ार में पक्षपात को बढ़ावा देता है।

कानूनी आधार और नियामकीय कार्रवाई

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अंतर्गत कार्रवाई
नियामक द्वारा जारी निर्देश:
- पालना सुधार के निर्देश
- पारदर्शिता के लिए सलाह
- भविष्य में उल्लंघन से सावधान रहने की चेतावनी

बीमा क्षेत्र पर प्रभाव और उपभोक्ताओं के लिए सबक

बीमा एग्रीगेटर्स के लिए सीख:

पारदर्शिता अनिवार्य है — सभी विकल्प निष्पक्ष और पूरी जानकारी के साथ दिखाना ज़रूरी
प्रीमियम राशि का शीघ्र ट्रांसफर बीमाधारकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक
आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में अनुपालन और निगरानी अनिवार्य

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव:

कई प्लेटफॉर्म पर तुलना करें
नीतियों की जानकारी बीमा कंपनियों से सीधे प्राप्त करें
“Best” या “Top” जैसे प्रचारक शब्दों से सावधान रहें — ये अक्सर मार्केटिंग रणनीति होती हैं, न कि प्रमाणित गुणवत्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025–26: विस्तृत विश्लेषण

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 56वीं बैठक 4-6 अगस्त, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन भी उपस्थित थे।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 56वीं बैठक

दिनांक: 4 से 6 अगस्त, 2025
स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
अध्यक्षता: गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा

अन्य सदस्य:

डॉ. नागेश कुमार
श्री सौगाता भट्टाचार्य
प्रो. राम सिंह
डॉ. पूनम गुप्ता
डॉ. राजीव रंजन

मुख्य निर्णय

रेपो दर को 5.50% पर स्थिर रखा गया।

अन्य प्रमुख दरें:

स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी (SDF): 5.25%
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक रेट: 5.75%

निर्णय का उद्देश्य

यह निर्णय RBI के दोहरे लक्ष्य को संतुलित करता है:

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% ±2% के दायरे में बनाए रखना
आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति (2025–26) का विस्तृत विश्लेषण – वृद्धि और मुद्रास्फीति परिदृश्य

वैश्विक परिदृश्य

IMF द्वारा वृद्धि अनुमानों में संशोधन के बावजूद वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी बनी हुई है।
डिसइंफ्लेशन (मुद्रास्फीति में गिरावट) की रफ्तार कम हो गई है और कुछ विकसित देशों में मुद्रास्फीति में फिर से वृद्धि देखी जा रही है।
व्यापारिक तनाव, टैरिफ बदलाव, और नीति अनिश्चितताएं चिंता के विषय हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

आर्थिक वृद्धि लचीली बनी हुई है।
निजी खपत (विशेषकर ग्रामीण मांग) और स्थिर पूंजी निवेश में मजबूती दिखाई दे रही है, जिसे सरकार के मजबूत पूंजीगत व्यय से समर्थन मिल रहा है।

कृषि क्षेत्र:

दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहा और खरीफ बुवाई अच्छी रही।

सेवा क्षेत्र:

निर्माण और व्यापार के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र:

वृद्धि असमान है — बिजली और खनन क्षेत्र पीछे हैं।

GDP वृद्धि अनुमान (2025–26): 6.5%

तिमाही	अनुमानित वृद्धि दर
Q1	6.5%
Q2	6.7%
Q3	6.6%
Q4	6.3%
Q1 2026–27	6.6%

मुद्रास्फीति परिदृश्य

वर्तमान स्थिति (जून 2025):

CPI मुद्रास्फीति: 2.1% (पिछले 77 महीनों में सबसे कम) — लगातार आठवीं बार गिरावट।
खाद्य मुद्रास्फीति: -0.2% (ऋणात्मक) — फरवरी 2019 के बाद पहली बार।
कोर मुद्रास्फीति: बढ़कर 4.4% — मुख्यतः सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण।

2025–26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान: 3.1%

तिमाही	अनुमानित CPI मुद्रास्फीति
Q2	2.1%
Q3	3.1%
Q4	4.4%
Q1 2026–27	4.9%

प्रमुख जोखिम

मौसम संबंधित झटके (फसल उत्पादन पर असर)
वैश्विक अनिश्चितताएं और व्यापार विवाद
बाद की तिमाहियों में नीतिगत उपायों से उत्पन्न मांग दबाव

रेपो दर को यथावत रखने का कारण

मुद्रास्फीति नियंत्रण:
- फिलहाल लक्ष्य से नीचे है, पर वर्ष के अंत तक 4% से ऊपर जाने की संभावना है।
आर्थिक वृद्धि स्थिर:
- GDP वृद्धि अनुमान 6.5% पर स्थिर है।
पिछली कटौतियों का असर:
- फरवरी 2025 से अब तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है — इनके पूर्ण प्रभाव की प्रतीक्षा की जा रही है।
वैश्विक अनिश्चितताएं:
- व्यापार और पूंजी प्रवाह पर टैरिफ तनाव का प्रभाव संभव।
तटस्थ मौद्रिक रुख (Neutral Stance):
- MPC आगे के निर्णय डेटा आधारित मूल्यांकन के आधार पर लेगी।

परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख बिंदु

रेपो रेट: 5.50% (बिना बदलाव)
GDP वृद्धि (2025–26): 6.5%
CPI मुद्रास्फीति (2025–26): 3.1% (Q4 में 4% से ऊपर जाने की संभावना)
दर में बदलाव नहीं: पूर्व की कटौतियों का प्रभाव समय के साथ दिखेगा; मुद्रास्फीति में फिर से वृद्धि संभव
प्रमुख जोखिम: मौसम, वैश्विक व्यापार तनाव, आयात/निर्यात में बाधा
अगली MPC बैठक: 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025

WHO–IRCH कार्यशाला की भारत करेगा मेजबानी

भारत 6 से 8 अगस्त, 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO–इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन्स (IRCH) वर्कशॉप की मेज़बानी करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजन आयोग (PCIM&H) के समर्थन से आयोजित किया जा रहा है।

इस वर्कशॉप का उद्देश्य है:

हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना
पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना

यह कार्यक्रम भारत की आयुष नीति और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित करता है।

WHO–IRCH वर्कशॉप में वैश्विक सहभागिता

6 से 8 अगस्त, 2025 तक गाजियाबाद में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय वर्कशॉप का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और WHO–IRCH की चेयरपर्सन डॉ. किम सुंगचोल द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विश्वभर से प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें से कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे —

भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा और जिम्बाब्वे।
जबकि ब्राज़ील, मिस्र और अमेरिका के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे।

वर्कशॉप के प्रमुख उद्देश्य

तीन दिवसीय यह तकनीकी बैठक निम्नलिखित पांच मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित होगी:

हर्बल दवा नियमन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना
हर्बल उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता तंत्र को मजबूत करना
विभिन्न देशों में नियामक संगति (regulatory convergence) को बढ़ावा देना
पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाना
हर्बल चिकित्सा को जन स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने को प्रोत्साहन देना

वर्कशॉप की मुख्य झलकियाँ

WHO–IRCH वर्किंग ग्रुप 1 और 3 की समीक्षा — जो हर्बल औषधियों की सुरक्षा, नियमन, प्रभावशीलता और उपयोग पर केंद्रित हैं।
वैज्ञानिक सत्र, जिनमें शामिल हैं:
- हर्बल दवाओं में प्री-क्लिनिकल अनुसंधान
- पारंपरिक चिकित्सा के लिए नियामक ढांचे
- सुरक्षा संबंधी केस स्टडी, विशेष रूप से अश्वगंधा (Withania somnifera) पर केंद्रित सत्र
प्रायोगिक प्रशिक्षण
- हर्बल औषधियों की पहचान
- हेवी मेटल विश्लेषण
- उच्च-प्रदर्शन पतली परत क्रोमैटोग्राफी (High-Performance Thin Layer Chromatography) के माध्यम से रासायनिक प्रोफाइलिंग – PCIM&H की प्रयोगशालाओं में

आयुष सुरक्षा कार्यक्रम

वर्कशॉप का एक महत्वपूर्ण पहलू आयुष सुरक्षा (फार्माकोविजिलेंस) कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह पहल पारंपरिक औषधियों की सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर्बल उपचार सुरक्षित, प्रभावी और हानिकारक तत्वों से मुक्त हों।

भारत के एकीकृत स्वास्थ्य तंत्र का अवलोकन

प्रतिनिधि निम्नलिखित संस्थानों का दौरा भी करेंगे:

PCIM&H, गाजियाबाद – गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण प्रक्रिया का अनुभव
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (NIUM), गाजियाबाद – यूनानी पद्धति की जानकारी
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली – आयुर्वेदिक अनुसंधान और एकीकृत चिकित्सा का प्रमुख केंद्र

वैश्विक महत्व

यह वर्कशॉप हर्बल चिकित्सा के क्षेत्र में नियामकों, वैज्ञानिकों और पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगी। इसमें सुरक्षा मानकों के समन्वय, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के आदान-प्रदान, और भविष्य की रणनीतियों पर विमर्श होगा। दुनिया भर में हर्बल उपचारों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, इस तरह का अंतरराष्ट्रीय सहयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

RBI बिना रोलओवर के निपटाएगा 5 अरब डॉलर का स्वैप

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वह 4 अगस्त, 2025 को परिपक्व होने वाला 5 अरब डॉलर का डॉलर-रुपया स्वैप बिना किसी रोलओवर विकल्प के प्रदान करेगा। यह निर्णय भारत की बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता अधिशेष के बीच लिया गया है, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त तरलता सहायता की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉलर-रुपया स्वैप को समझना

डॉलर-रुपया स्वैप क्या है?
डॉलर-रुपया स्वैप एक ऐसा लेन-देन है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अमेरिकी डॉलर के बदले भारतीय रुपये (या इसके विपरीत) का आदान-प्रदान करता है, इस शर्त पर कि भविष्य में एक निर्धारित तिथि पर यह लेन-देन उलटा किया जाएगा। जनवरी 2025 में RBI ने अमेरिकी डॉलर खरीदे थे और बैंकिंग सिस्टम में रुपये की तरलता (liquidity) डाली थी। अब जब यह सौदा परिपक्व हो रहा है, RBI उन डॉलर को बेचेगा और सिस्टम से रुपये वापस लेगा।

यह स्वैप क्यों शुरू किया गया था?
यह 6 महीने की अवधि वाला स्वैप, जिसकी कुल राशि $5 अरब थी, जनवरी 2025 में शुरू किया गया था ताकि जनवरी के अंत से मई 2025 के बीच पर्याप्त रुपये की तरलता सुनिश्चित की जा सके। उस समय, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और बैंकिंग सिस्टम की सुचारुता बनाए रखने के लिए तरलता डालना आवश्यक था।

इस बार स्वैप को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया?

पर्याप्त तरलता की स्थिति
वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली में ₹3.60 लाख करोड़ से अधिक की तरलता अधिशेष है — जो कि पिछले चार सप्ताहों में सबसे अधिक है। यह अधिशेष कुल जमा (total deposits) का लगभग 1.5% है, जबकि RBI का लक्ष्य सामान्यतः 1% होता है। चूंकि तरलता पहले से ही पर्याप्त है, इसलिए इस स्वैप को आगे बढ़ाने (rollover) की आवश्यकता नहीं है।

मनी मार्केट पर असर
बहुत कम व्यवधान की संभावना
RBI के इस निर्णय से मनी मार्केट (धन बाजार) में किसी बड़ी अस्थिरता की आशंका नहीं है। कैश-टू-टुमॉरो स्वैप दर 0.34/0.35 पैसे (वार्षिक रिटर्न ~5.8%) पर रही, जो इंटरबैंक कॉल रेट के लगभग बराबर है। यह बाजार में विश्वास को दर्शाता है कि सिस्टम इस प्रभाव को आसानी से संभाल सकता है।

RBI की तरलता प्रबंधन रणनीति
गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में RBI एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है, जो इस प्रकार है:

अतिरिक्त रुपये को अवशोषित करना ताकि महंगाई का दबाव न बढ़े।
वित्तीय स्थिरता बनाए रखना बिना आर्थिक वृद्धि को रोके।
मुद्रा विनिमय (foreign exchange operations) करते समय बाजार में झटकों से बचना।

इस स्वैप को रोलओवर किए बिना समाप्त करके, RBI ने मौद्रिक अनुशासन को बनाए रखा है, जिससे ब्याज दरें और महंगाई की अपेक्षाएं स्थिर बनी रहें।

GST Evasion: 5 साल में 7.08 लाख करोड़ की GST चोरी

केंद्रीय जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों में लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, इसमें लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की धोखाधड़ी भी शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इससे जुड़े आंकड़े साझा किए। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में, सीजीएसटी फील्ड अधिकारियों की ओर से 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया गया है।

GST चोरी का बड़ा पैमाना

देश में अब तक ₹7 लाख करोड़ की GST चोरी का पता चला है, जिसमें 91,000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए हैं। इनमें से करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से ₹1.29 लाख करोड़ की राशि जमा की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि GST चोरी में तेज़ी से वृद्धि हुई है — FY21 में ₹49,300 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹2.23 लाख करोड़ तक। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग ₹1.78 लाख करोड़, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ा है, जिसमें से केवल 7% राशि ही स्वेच्छा से चुकाई गई है।

चोरी में वृद्धि क्यों हो रही है?

GST चोरी के मामलों में वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण है डेटा संग्रहण और रिपोर्टिंग में आई मजबूती। अधिकारियों के अनुसार, बेहतर निगरानी उपकरण और जोखिम-आधारित ऑडिट के चलते फर्जीवाड़े की पहचान करना अब अधिक प्रभावी हो गया है।

कैसे हो रही है GST चोरी की पहचान?

केंद्र सरकार और GST नेटवर्क (GSTN) ने कई तकनीकी उपाय अपनाए हैं ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके —

ई-इनवॉइसिंग, जिससे लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड सुनिश्चित होता है
स्वचालित जोखिम मूल्यांकन प्रणाली, जो संदिग्ध करदाताओं को चिन्हित करती है
रिटर्न में विसंगतियों की पहचान करने वाली प्रणाली
चेहरा पहचानने की तकनीक, जिससे फर्जी GSTIN की पहचान हो सके
ई-वे बिल ट्रैकिंग, जिससे वस्तुओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके
व्यवहार विश्लेषण उपकरण, जो करदाताओं की असामान्य गतिविधियों को पहचानते हैं

इन उपायों का उद्देश्य है राजस्व की सुरक्षा, अनुपालन में सुधार और जल्दी टैक्स चोरों की पहचान करना।

प्रभाव का मूल्यांकन करना क्यों चुनौतीपूर्ण है?

हालांकि इन उपायों से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इनका सटीक असर मापना कठिन है। इसका कारण है कि वैश्विक आर्थिक हालात, घरेलू उपभोग और कर दरों में बदलाव जैसे अन्य कारक भी राजस्व संग्रहण और चोरी में भूमिका निभाते हैं।

JSW स्टील व जेएफई लगाएंगी 5,845 करोड़ रुपये

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने भारत में कोल्ड रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड (सीआरजीओ) विद्युत इस्पात उत्पादन का उल्लेखनीय विस्तार करने के लिए जापान की जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी में ₹5,845 करोड़ के विशाल निवेश को मंज़ूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य भारत की विद्युत इस्पात निर्माण क्षमताओं को मज़बूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत इस्पात की बढ़ती घरेलू माँग को पूरा करना है।

नासिक संयंत्र में बड़ी क्षमता वृद्धि

JSW स्टील और जापान की JFE स्टील के संयुक्त उद्यम JSW JFE इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड (J2ESN) — जिसे पहले thyssenkrupp इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था — द्वारा संचालित नासिक स्थित CRGO इकाई की उत्पादन क्षमता को 50,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2,50,000 टन प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को कंपनी के निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में ₹4,300 करोड़ का निवेश किया जाएगा। J2ESN, JSW स्टील और JFE स्टील के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। इस विस्तार के बाद, नासिक भारत के सबसे बड़े CRGO स्टील विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा।

विजयनगर इकाई का विस्तार

इसके अलावा, कर्नाटक के विजयनगर में स्थित JSW JFE इलेक्ट्रिकल स्टील प्राइवेट लिमिटेड (J2ES) संयंत्र की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

पूर्व क्षमता: 62,000 टन प्रति वर्ष
संशोधित क्षमता: 1,00,000 टन प्रति वर्ष
अतिरिक्त निवेश: ₹1,545 करोड़

यह विस्तार देशभर में CRGO उत्पादन का संतुलित भौगोलिक वितरण सुनिश्चित करेगा और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की मांग को पूरा करेगा।

CRGO स्टील क्यों है महत्वपूर्ण

कोल्ड रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड (CRGO) स्टील बिजली ट्रांसफॉर्मर और अन्य विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए एक अनिवार्य सामग्री है। भारत वर्तमान में अपनी CRGO आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा का भारी बहिर्वाह होता है। घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि से आयात पर निर्भरता घटेगी, विद्युत क्षेत्र के विस्तार को समर्थन मिलेगा, और नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ी से बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

भारत के स्टील उद्योग के लिए रणनीतिक महत्व

JSW स्टील का यह निवेश ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च गुणवत्ता वाला CRGO स्टील अब देश में ही उत्पादित किया जाए। इसके साथ ही यह भारत और जापान के बीच औद्योगिक साझेदारी को और गहरा करता है, जहां JFE स्टील की तकनीकी विशेषज्ञता और JSW स्टील की परिचालन क्षमता का मेल होगा।