प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) परियोजना के तहत पहली इमारत, कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का एक प्रमुख तत्व है। यह कई मंत्रालयों और विभागों को एक एकल, आधुनिक और कुशल परिसर में समेकित करके केंद्र सरकार के कामकाज के तरीके को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीकृत शासन की ओर एक दृष्टिकोण
हाल ही में उद्घाटित कर्तव्य भवन – 03 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

वर्तमान में कई मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतों से संचालित हो रहे हैं, जिन्हें 1950 से 1970 के दशक के बीच बनाया गया था। ये भवन अब संरचनात्मक रूप से पुराने और कार्यकुशलता की दृष्टि से अनुपयुक्त माने जा रहे हैं, जिससे आधुनिकीकरण की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है।

बड़ा लक्ष्य: 10 नए केंद्रीय सचिवालय भवन
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों में 50 से अधिक मंत्रालयों और विभागों को एक छत के नीचे लाया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था अधिक समन्वित और कुशल बनेगी।

CCS 2 और CCS 3 अगले माह तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जबकि CCS 10 अप्रैल 2026 तक और CCS 6 एवं CCS 7 अक्टूबर 2026 तक तैयार होने की संभावना है।

निर्माण को सुगम बनाने के लिए अस्थायी स्थानांतरण
निर्माण कार्य में बाधा न आए, इसके लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि चार प्रमुख भवनों से कार्यरत कई मंत्रालयों को अस्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस स्थित परिसरों में दो वर्षों के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

हालांकि, कुछ इमारतों को संरक्षित रखा जाएगा, जैसे—राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जवाहरलाल नेहरू भवन (विदेश मंत्रालय), डॉ. आंबेडकर ऑडिटोरियम और वाणिज्य भवन, क्योंकि ये या तो हाल ही में निर्मित हैं या विरासत महत्व की हैं।

सिर्फ सचिवालय नहीं, सेंट्रल विस्टा की व्यापक योजना
सेंट्रल विस्टा परियोजना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं में से एक है। इसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अलावा शामिल हैं:

• नया संसद भवन

• उपराष्ट्रपति एन्क्लेव

• विजय चौक से इंडिया गेट तक का पुनर्विकसित कर्तव्य पथ

• एक कार्यकारी एन्क्लेव जिसमें नया प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल होंगे

• अगले चरण में नया प्रधानमंत्री आवास भी प्रस्तावित है

इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ प्रशासनिक दक्षता को जोड़ना है, जिससे 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यस्थल तैयार हो सके।

शासन का नया युग
एक ही परिसर में मंत्रालयों को एकत्रित कर, यह कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रणाली अंतर्विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करेगी, दोहराव को कम करेगी और नागरिकों को सेवाएं देने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भविष्योन्मुख और दक्ष शासन मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हुए, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया की खरीद के लिए देश की पहली नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की है। SIGHT योजना (मोड-2A) के तहत आयोजित इस नीलामी में ₹55.75 प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड-कम कीमत प्राप्त हुई – जो पिछले वर्ष की बेंचमार्क कीमत का लगभग आधा है।

हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम
यह नीलामी ओडिशा स्थित पराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को प्रति वर्ष 75,000 मीट्रिक टन हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए आयोजित की गई है। यह नीलामी 13 नियोजित नीलामियों में से पहली है, जिनका कुल वार्षिक लक्ष्य 7.24 लाख मीट्रिक टन हरित अमोनिया की खरीद है।

इस नीलामी में ₹55.75 प्रति किलोग्राम (अमेरिकी डॉलर 641 प्रति मीट्रिक टन) की खोजी गई कीमत, 2024 की H2Global नीलामी में तय ₹100.28 प्रति किलोग्राम (USD 1,153/MT) के मुकाबले काफी कम है। मार्च 2025 में ग्रे अमोनिया की कीमत USD 515/MT थी। यह प्रतिस्पर्धी दर 10 वर्षों के लिए स्थिर मूल्य अनुबंध प्रदान करती है, जो उद्योगों को पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से हरित विकल्पों की ओर आकर्षित करती है।

निवेशकों का मजबूत विश्वास
इस नीलामी में डेवलपर्स के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे पर निवेशकों के मजबूत विश्वास का संकेत मिलता है। इस प्रक्रिया में SECI (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) मध्यस्थ खरीदार की भूमिका में था, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और उर्वरक विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा था।

इस योजना में शामिल भुगतान सुरक्षा तंत्र डेवलपर्स का भरोसा और बढ़ाएगा, जिससे हरित ईंधनों में दीर्घकालिक निवेश का वातावरण मजबूत होगा।

भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में बड़ा कदम
यह मूल्य खोज भारत की हरित हाइड्रोजन यात्रा में एक मील का पत्थर मानी जा रही है, जो यह दर्शाती है कि स्वच्छ ईंधन विकल्प पारंपरिक जीवाश्म-आधारित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स जैसे हरित अमोनिया के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है, जो उर्वरक, शिपिंग और भारी उद्योगों जैसे क्षेत्रों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आगे की राह
SECI की यह नीलामी हरित अमोनिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और जीवाश्म-आधारित आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में पहला कदम है। जैसे-जैसे अगले 12 नीलामियां आयोजित होंगी, विश्लेषकों को मूल्य में और स्थिरता और वैश्विक खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी की उम्मीद है।

बड़े पैमाने पर उत्पादन और दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करके, भारत हरित ईंधनों को व्यापक रूप से अपनाने की राह खोल रहा है और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के अपने संकल्प को मजबूत कर रहा है।

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