भारत के अमर सुब्रमण्यम को Apple ने बनाया AI वाइस प्रेसिडेंट

Apple ने अमर सुब्रमण्यम को अपना नया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति हाल के वर्षों में कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तनों में से एक मानी जा रही है। वे जॉन जियानान्ड्रिया का स्थान लेंगे, जो अगले वर्ष वसंत ऋतु में अपनी सेवानिवृत्ति तक सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे। यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है जब Apple तेज़ी से विकसित हो रहे AI परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है।

Apple का रणनीतिक AI फोकस

CEO टिम कुक ने कहा, “AI लंबे समय से Apple की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है,” और सुब्रमण्यम का टीम में स्वागत किया। वे सॉफ़्टवेयर प्रमुख क्रेग फ़ेडेरीगी के नेतृत्व वाली AI इकाई में शामिल होंगे। कंपनी ने बताया कि मशीन लर्निंग (ML) और AI अनुसंधान में उनकी गहरी विशेषज्ञता, तथा शोध को उत्पादों में बदलने की क्षमता, भविष्य के Apple Intelligence सिस्टम और फीचर्स के विकास को तेज़ करेगी।

अमर सुब्रमण्यम कौन हैं?

अमर सुब्रमण्यम बेंगलुरु में जन्मे एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जिनकी शैक्षणिक और अनुसंधान पृष्ठभूमि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और AI में है।

शिक्षा और प्रारंभिक करियर

2001 में बैंगलोर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक।
IBM में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के रूप में करियर की शुरुआत।
2005 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए अध्ययन; Microsoft में इंटर्नशिप और बाद में विज़िटिंग रिसर्चर के रूप में योगदान।

Google में 16 वर्ष: प्रमुख योगदान

पीएचडी के बाद सुब्रमण्यम ने Google के माउंटेन व्यू मुख्यालय में काम शुरू किया—

स्टाफ़ रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में शुरुआत।
प्रमोशन पाकर प्रिंसिपल इंजीनियर बने और फिर 2019 में VP of Engineering नियुक्त हुए।
Google Gemini Assistant के लिए इंजीनियरिंग का नेतृत्व किया—जो Google की एक प्रमुख AI पहल है।
2025 के मध्य में Microsoft में Corporate Vice President of AI के रूप में संक्षिप्त अवधि के बाद वे Apple में शामिल हुए।

Apple में सुब्रमण्यम की भूमिका

Apple में वे कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट (CVP) के रूप में क्रेग फ़ेडेरीगी को रिपोर्ट करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होगा:

फाउंडेशन AI मॉडल्स
मशीन लर्निंग रिसर्च
सर्च और नॉलेज इंटेलिजेंस
AI इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

उनकी नियुक्ति Apple की कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें कंपनी अपने AI अनुसंधान को व्यावसायिक लक्ष्यों से जोड़ना चाहती है और AI फीचर्स की विकास गति बढ़ाना चाहती है।

पृष्ठभूमि: Apple की AI चुनौतियाँ

Apple पर जनरेटिव AI अपनाने में पिछड़ने के आरोप लगते रहे हैं। Samsung जैसे कंपनियाँ AI को मोबाइल डिवाइसेज़ में ज़्यादा तेज़ी से एकीकृत कर रही हैं। इस बीच:

2025 की शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया कि Tim Cook AI विकास की धीमी गति से असंतुष्ट थे।
कंपनी ने स्वीकार किया कि Siri के बड़े AI अपग्रेड 2026 तक टल गए हैं — जो आंतरिक चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं।

सुब्रमण्यम की नियुक्ति को इसलिए AI विकास की गति बढ़ाने और नेतृत्व में भरोसा बहाल करने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

आगे की राह

अमर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में Apple का लक्ष्य है:

अपनी AI नवाचार रणनीति को मजबूत करना
नई पीढ़ी के Siri इंटीग्रेशन को तेज़ करना
मोबाइल और क्लाउड AI में प्रतिस्पर्धी अंतर कम करना
डिवाइस-आधारित जनरेटिव AI क्षमताओं को बढ़ाना

यह बदलाव दर्शाता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बीच Apple यह समझ चुका है कि AI नेतृत्व ही भविष्य में उसकी प्रासंगिकता तय करेगा।

भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया

भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण लॉन्च किया है, जिससे देश की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और मजबूत हुई है। यह परीक्षण 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी के एक रेंज से किया गया, जिसमें मिसाइल की सटीकता और सेना की युद्ध जैसी परिस्थितियों में तत्परता को परखा गया।

कई कमांड्स के संयुक्त ऑपरेशन
रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह लॉन्च दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस रेजिमेंट और त्रि-सेवा अंडमान और निकोबार कमांड के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ किया गया। इस संयुक्त प्रयास ने दिखाया कि सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाएँ वास्तविक समय के संचालन में कितनी प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकती हैं।

उच्च सटीकता और भरोसेमंद प्रदर्शन
परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, जो उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली से लैस है, सुपरसोनिक गति से उड़ान भरते हुए पूरी तरह स्थिर रही। यह लक्ष्य पर अत्यधिक सटीकता के साथ पहुँची और सभी मिशन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परिणाम से पुष्टि हुई कि सेना की इकाइयाँ चुनौतीपूर्ण युद्ध जैसी परिस्थितियों में सटीक स्ट्राइक मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारत की निवारक शक्ति में बढ़ोतरी
दक्षिणी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने टीमों की पेशेवर दक्षता और तकनीकी कौशल की प्रशंसा की। इस सफल परीक्षण से भारत की निवारक स्थिति मजबूत हुई है और घरेलू विकासित मिसाइल सिस्टम पर बढ़ते भरोसे को दर्शाया गया, जिसे भारत-रूस के सहयोग से विकसित किया गया है।

रक्षा में आत्मनिर्भर भारत का समर्थन
यह उपलब्धि देश में उन्नत रक्षा तकनीकों के निर्माण में भारत की निरंतर प्रगति को उजागर करती है। ब्रह्मोस के सफल लॉन्च से सेना की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता बढ़ी है और यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन को मजबूत करता है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

ब्रह्मोस भारत-रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है।
लॉन्च में दक्षिणी कमांड और अंडमान एवं निकोबार कमांड शामिल थीं।
मिसाइल ने युद्ध के समान परिस्थितियों में उच्च टर्मिनल सटीकता साबित की।
यह मिशन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है।

इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में निधन

पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ — जिन्हें 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में सबसे बहादुर और स्टाइलिश बल्लेबाज़ों में से एक माना जाता था — का ऑस्ट्रेलिया के साउथ पर्थ स्थित उनके घर में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्मिथ अपनी निडर बल्लेबाज़ी और तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ बेखौफ खेल के लिए प्रसिद्ध थे, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक अविस्मरणीय विरासत छोड़ गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय करियर और बल्लेबाज़ी की प्रतिष्ठा

रॉबिन स्मिथ ने 1988 से 1996 के बीच इंग्लैंड की ओर से 62 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 4,236 रन 43.67 की शानदार औसत से बनाए, जिसमें नौ शतक शामिल थे। उन्होंने उस समय की सबसे खतरनाक वेस्ट इंडीज़ की पेस अटैक के खिलाफ विशेष प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ तीन शतक जड़े — यह वही टीम थी जो उस दौर के सबसे घातक तेज़ गेंदबाज़ों को उतारती थी।

उनका प्रसिद्ध फ्रंट-फुट स्क्वेयर कट क्रिकेट का एक सबसे आकर्षक शॉट माना जाता है। 1990 के वेस्ट इंडीज़ दौरे पर उनकी दृढ़ता ने जमैका में इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1991 और 1995 की श्रृंखलाओं में भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा।

वनडे में रिकॉर्ड तोड़ पारी

वनडे क्रिकेट में स्मिथ की सर्वश्रेष्ठ पारी 1993 में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई, जहां उन्होंने 167 रनों की तूफ़ानी पारी खेली — यह इंग्लैंड का वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था, जो 23 वर्षों तक कायम रहा, जब तक 2016 में एलेक्स हेल्स ने इसे पार नहीं किया।

चुनौतियाँ और करियर का मोड़

हालाँकि स्मिथ तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन स्पिन के खिलाफ उनकी कमजोरी को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। 1993 में शेन वॉर्न के उदय के बाद यह धारणा और मजबूत हुई। इंग्लैंड की अगली ऐशेज टीम से उनका बाहर होना उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ — विडंबना यह है कि बाद में स्मिथ और वॉर्न घनिष्ठ मित्र बन गए और इसी दोस्ती ने वॉर्न को अपने करियर के अंतिम वर्षों में हैम्पशायर से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

शुरुआती जीवन और क्रिकेट तक का सफ़र

1963 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जन्मे स्मिथ ने अपने घर में बने विशेष अभ्यास नेट में क्रिकेट सीखी — वही नेट जिसमें बैरी रिचर्ड्स और माइक प्रॉक्टर जैसे दिग्गजों ने अभ्यास किया था। रिचर्ड्स के हैम्पशायर से गहरे संबंधों ने स्मिथ के इंग्लैंड तक पहुँचने का रास्ता खोला। बाद में रॉबिन और उनके भाई क्रिस स्मिथ दोनों ने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया।

स्मिथ ने 1988 में हेडिंग्ले में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पदार्पण किया और एलन लैम्ब के साथ शतकीय साझेदारी कर अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया।

संन्यास और व्यक्तिगत संघर्ष

स्मिथ ने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला। उस समय उनकी औसत इंग्लैंड के समकालीन बल्लेबाज़ों में सबसे बेहतर में से थी। लेकिन संन्यास के बाद उन्होंने शराब की लत और मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को खुलकर स्वीकारा। उन्होंने अपने जीवन की इन कठिनाइयों को अपनी 2019 की आत्मकथा “The Judge: More Than Just a Game” में विस्तार से लिखा।

निधन से एक सप्ताह पहले तक वे सक्रिय थे —

पर्थ में पहले ऐशेज़ टेस्ट में शामिल हुए
अपनी रिकवरी यात्रा पर सार्वजनिक रूप से बोले
एंड्र्यू फ्लिंटऑफ़ के निमंत्रण पर इंग्लैंड लायंस के प्रशिक्षण शिविर गए

उनके परिवार ने पुष्टि की कि उनका निधन अचानक हुआ है और मृत्यु का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिवार ने दुख की इस घड़ी में गोपनीयता की अपील की है।

कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु 2.0 पेश किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्नत ई-स्वामित्व 2.0 (e-Swathu 2.0) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण करना और राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस प्रणाली से ग्राम पंचायतों की 95 लाख संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाएगा, जिससे सरकार को ₹2,000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है।

डिजिटल संपत्ति प्रणाली से बढ़ेगा राजस्व

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए प्लेटफ़ॉर्म से ₹1,778 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है और प्रभावी क्रियान्वयन से यह राशि ₹2,000 करोड़ तक पहुँच सकती है। इससे गाँव की सीमाओं के बाहर बनी इमारतें भी संपत्ति कर के दायरे में आएंगी।

गाँव वालों के लिए आसान सेवाएँ

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि e-Swathu 2.0 ग्रामीण नागरिकों के लिए संपत्ति-संबंधी सेवाओं को सरल और तेज बनाएगा। अब लोग फॉर्म 11A और 11B जैसे डिजिटल ई-खाता दस्तावेज़ ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी तकनीकी दिक्कत के लिए हेल्पलाइन 9483476000 उपलब्ध है।

पंचायत कार्यालय जाने की जरूरत नहीं

उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि सभी सेवाएँ ऑनलाइन और बापूजी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं। आवेदकों को 15 दिनों के भीतर 11B संपत्ति खाता प्रदान किया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा।

गांधी ग्राम पुरस्कार की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान गांधी ग्राम पुरस्कार 2023–24 की घोषणा की गई, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक तालुक से एक कुल 238 ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज को मजबूती राजीव गांधी द्वारा लागू 73वें और 74वें संविधान संशोधन से मिली। अपने कार्यकाल और राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए उन्होंने गाँव स्तर पर शासन को सशक्त बनाने की आवश्यकता दोहराई।

साथ ही, उन्होंने बीजेपी पर पिछड़े वर्गों, दलितों और महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार द्वारा ₹13,000 करोड़ की जल जीवन मिशन निधि रोकने की आलोचना की।

भारत INS अरिदमन को लॉन्च करने की तैयारी में

भारत अपनी तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन को कमीशन करने की तैयारी में है। यह पनडुब्बी भारत की समुद्री-आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पनडुब्बी अपने अंतिम ट्रायल चरण में पहुँच चुकी है और नौसेना ने पुष्टि की है कि इसे शीघ्र ही सक्रिय सेवा में शामिल किया जाएगा।

भारत के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम का विस्तार

INS अरिधमन, अगस्त 2025 में कमीशन हुई INS अरिघात के बाद आ रही है। अरिधमन के शामिल होने से पहली बार भारत के पास एक साथ तीन परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ सक्रिय रहेंगी। यह भारत की सेकंड-स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता को अधिक विश्वसनीय बनाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्नत मिसाइल और सहनशीलता क्षमता

INS अरिधमन को INS अरिहंत और INS अरिघात की तुलना में अधिक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका बड़ा आकार इसे अधिक सहनशक्ति, सुरक्षा और जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। चौथी परमाणु पनडुब्बी भी निर्माणाधीन है, जो भविष्य में भारत की सामरिक क्षमता को और मजबूत करेगी।

हिंद महासागर और अफ्रीका में भारत की नौसैनिक उपस्थिति

नौसेना अंतरराष्ट्रीय साझेदारी पर भी ज़ोर दे रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने Indian Ocean Ship Sagar Initiative का उल्लेख किया, जिसमें नौ हिंद महासागर क्षेत्रीय देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया।

इसके अलावा, Africa-India Key Maritime Exercise तंजानिया के दार एस सलाम में नौ अफ्रीकी साझेदार देशों के साथ आयोजित की गई, ताकि समुद्री सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान बढ़ाया जा सके।

नौसेना आधुनिकीकरण और परिचालन सुदृढ़ीकरण

भारतीय नौसेना अपनी विमानन और पनडुब्बी क्षमताओं में तेजी से सुधार कर रही है:

चार रफाल समुद्री लड़ाकू विमान 2029 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद
प्रोजेक्ट 75-इंडिया के तहत छह उन्नत पनडुब्बियों की खरीद को अंतिम मंजूरी मिलने वाली है
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की आक्रामक नौसैनिक तैनाती—including एक कैरियर बैटल ग्रुप—ने पाकिस्तान की नौसेना को उसके तट के पास रहने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति प्रदर्शित हुई

परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Pointers)

INS अरिधमन — भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है।
INS अरिघात — अगस्त 2025 में स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड में शामिल हुई।
अरिधमन वर्ग की पनडुब्बियाँ — लंबी दूरी की K-4 परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम।
चौथी SSBN — निर्माणाधीन है।

रूस को अफ्रीका में मिला पहला नौसेना बेस का ऑफर

सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। यह ऐतिहासिक समझौता रूस को लाल सागर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान देता है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह समझौता मॉस्को में सूडानी विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल-शरीफ़ और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच वार्ताओं के बाद अंतिम रूप से तय हुआ।

लाल सागर का रणनीतिक महत्व

नया रूसी नौसैनिक अड्डा पोर्ट सूडान के पास बनाया जाएगा, जो लाल सागर को स्वेज नहर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है।
यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 12% वैश्विक व्यापार को संभालता है।
इस अड्डे के माध्यम से रूस को उस क्षेत्र में मजबूत रणनीतिक मौजूदगी मिलेगी जहाँ पहले से ही अमेरिका और चीन के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं।

रक्षा समझौते की मुख्य बातें

समझौते के अनुसार:

रूस को अड्डे पर 300 तक सैन्य कर्मियों को तैनात करने की अनुमति होगी।
रूस यहाँ चार नौसैनिक जहाज़, जिनमें परमाणु-संचालित जहाज़ भी शामिल हैं, तैनात कर सकेगा।
यह समझौता 25 साल के लिए होगा और यदि कोई पक्ष विरोध न करे तो यह हर 10 साल पर स्वतः नवीनीकृत होता रहेगा।

सूडानी अधिकारियों ने कहा कि सभी लंबित मुद्दों को हल कर लिया गया है और दोनों देशों के बीच पूर्ण सहमति बन गई है।

रूस इस अड्डे में रुचि क्यों रखता है?

रूस की रुचि इसलिए बढ़ी है क्योंकि सीरिया के टार्टस नौसैनिक अड्डे तक उसकी पहुँच अनिश्चित होती जा रही है।
सूडान में अड्डा रूस के लिए एक बैकअप रणनीतिक स्थल बनेगा।
यह रूस की वैश्विक नौसैनिक पहुँच और शक्ति को मजबूत करेगा।
इस समझौते को रूस के लिए एक कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि यह उसके पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर सैन्य मौजूदगी का विस्तार है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

सूडान में जारी राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी संघर्ष अड्डे के दीर्घकालिक संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की सूडान में भूमिका जटिल है, क्योंकि उसके संबंध सेना और अर्धसैनिक समूहों दोनों से हैं।

फिर भी दोनों देशों ने दावा किया है कि समझौता पूरी तरह तय हो चुका है, जिससे यह कदम लाल सागर भू-राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

त्वरित तथ्यों का सार

स्थान: पोर्ट सूडान के पास, लाल सागर पर
कर्मचारी: अधिकतम 300 रूसी कर्मचारी
नौसैनिक जहाज़: 4 जहाज़, जिनमें परमाणु-संचालित जहाज़ भी
अवधि: 25 वर्ष, 10-10 वर्ष के स्वतः विस्तार के साथ
वैश्विक व्यापार: लाल सागर–स्वेज मार्ग से 12% अंतरराष्ट्रीय व्यापार गुजरता है

मनाली क्षीरसागर 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस-चांसलर बनीं

नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना (1923) के बाद पहली बार एक महिला कुलपति नियुक्त कर इतिहास रचा है। मनीषी मकरंद क्षिरसागर की नियुक्ति विश्वविद्यालय में समावेशी नेतृत्व और आधुनिक शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मजबूत शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव के साथ, उनसे उम्मीद है कि वे आने वाले वर्षों में शोध, डिजिटल शिक्षा और पारदर्शी शासन को नई दिशा देंगी।

एक ऐतिहासिक क्षण

यह घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत द्वारा की गई। 54 वर्षीय क्षिरसागर पाँच वर्ष का कार्यकाल संभालेंगी। विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा होने के कारण, वे संस्था की आवश्यकताओं और चुनौतियों को गहराई से समझती हैं।

मजबूत शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि

मनीषी क्षिरसागर कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी और वित्त व विपणन में एमबीए रखती हैं। इससे पहले वे यशवंतराव चव्हाण इंजीनियरिंग कॉलेज, नागपुर में निदेशक (तकनीकी) और सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं। तकनीकी विशेषज्ञता और प्रबंधन कौशल का यह संयोजन उन्हें शोध गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल लर्निंग मजबूत करने और शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाने के लिए उपयुक्त बनाता है।

उनकी नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?

उनकी नियुक्ति न केवल विश्वविद्यालय के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह दर्शाता है—

नेतृत्व में लैंगिक समानता
आधुनिक शैक्षणिक सुधारों की ओर बढ़त
प्रशासनिक पारदर्शिता
डिजिटल और अनुसंधान-आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान

यह निर्णय 102 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधारों को गति देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भविष्य की दिशा: क्या अपेक्षित है?

उनके पदभार ग्रहण करने के साथ, विद्यार्थियों और शिक्षकों को उम्मीद है—

बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता
प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार
उद्योग–शिक्षा साझेदारी का विस्तार
अधिक छात्र–हितैषी पहल
नवाचार और आधुनिक शासन पर अधिक ध्यान

उनका नेतृत्व विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढालने में सहायक होगा।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में हुई थी।
मनीषी मकरंद क्षिरसागर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं।
उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई है।
वे कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी और वित्त व विपणन में एमबीए रखती हैं।

भारत-मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास EKUVERIN 2025 केरल में शुरू हुआ

संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन (EKUVERIN) का 14वाँ संस्करण 2 दिसंबर 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। यह अभ्यास 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। भारत और मालदीव के बीच यह वार्षिक अभ्यास दोनों देशों की रक्षा साझेदारी, परिचालन तैयारियों और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करता है।

अभ्यास EKUVERIN क्या है?

“EKUVERIN” धिवेही भाषा में “मित्र” का अर्थ है, जो भारत–मालदीव की गहरी मित्रता, विश्वास और सैन्य संबंधों का प्रतीक है।

2009 से यह अभ्यास हर वर्ष दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। यह:

भारत की Neighbourhood First Policy का प्रमुख हिस्सा है
हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है

प्रतिभागी दल

इस वर्ष अभ्यास में शामिल हैं:

भारतीय सेना के 45 सैनिक, जो गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन का प्रतिनिधित्व करते हैं
मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के 45 कर्मी

यह बराबर भागीदारी पारस्परिक विश्वास और संयुक्त प्रशिक्षण भावना को दर्शाती है।

मुख्य प्रशिक्षण उद्देश्य

दो सप्ताह तक चलने वाला यह अभ्यास निम्न क्षमताओं को मजबूत करता है:

काउंटर-इंसर्जेंसी (CI) ऑपरेशन
काउंटर-टेररिज्म (CT) रणनीतियाँ
जंगल, अर्ध-शहरी और तटीय इलाकों में संयुक्त कार्रवाई

दोनों देशों के सैनिक भाग लेंगे:

सामरिक सिमुलेशन अभ्यास
फील्ड ट्रेनिंग
सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान
संयुक्त परिचालन योजना

इससे दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, तालमेल और प्रतिक्रिया क्षमता विकसित होगी।

अभ्यास EKUVERIN क्यों महत्वपूर्ण है?

यह अभ्यास मजबूत करता है:

सैन्य-से-सैन्य सहयोग
विश्वास आधारित रक्षा कूटनीति
क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों के प्रति संयुक्त तैयारी

भारत और मालदीव दोनों ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में स्थित हैं। इसलिए यह अभ्यास योगदान देता है:

क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा
समुद्री क्षेत्र में समन्वित प्रतिक्रिया
भारत की विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार की भूमिका को मजबूत करने में

तमिलनाडु के पांच और उत्पादों को मिला GI टैग

तमिलनाडु की समृद्ध पारंपरिक कला, कृषि विविधता और शिल्प कौशल को एक नई पहचान मिली है। राज्य के पाँच नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications–GI) टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद हैं:

वोरैयूर कॉटन साड़ी
कविंदापडी नट्टू शक्करै (पारंपरिक गुड़ पाउडर)
नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर (मक्कल पात्रंगल)
थूयमल्ली चावल
अंबासमुद्रम चोप्पू सामान (लकड़ी के खिलौने)

इनके साथ तमिलनाडु के GI टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है, जो इसे भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विविधता का एक प्रमुख केंद्र बनाता है।

GI टैग क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

GI टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right) है, जो उन उत्पादों को दिया जाता है, जो:

किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों
उस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं, गुणों या कौशल पर आधारित हों
पारंपरिक ज्ञान या शिल्प तकनीकों का प्रतिनिधित्व करते हों

GI टैग मिलने से:

उत्पाद की ब्रांड पहचान सुरक्षित होती है
बाज़ार मूल्य बढ़ता है
सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित होती है
कारीगरों और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है

इन पाँच उत्पादों के लिए आवेदन बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) विशेषज्ञ पी. संजय गांधी की ओर से दायर किए गए थे, जिससे पारंपरिक उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा और बेहतर बाज़ार समर्थन मिल सका।

नए GI टैग प्राप्त उत्पादों की मुख्य विशेषताएँ

1. वोरैयूर कॉटन साड़ी

हल्के वजन की, बारीक कपास की साड़ी
सौम्य डिज़ाइन और पुरातन बुनाई शैली
तिरुचिरापल्ली के ऐतिहासिक मंदिर-नगर वोरैयूर की पहचान

2. कविंदापडी नट्टू शक्करै

पारंपरिक तरीकों से तैयार किया गया देशी गुड़ पाउडर
रसायन-मुक्त, पौष्टिक और प्राकृतिक स्वाद वाला

3. नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर

हाथ से बनाए गए साबुन-पत्थर के बर्तन
गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं
धीमी आंच पर पकाने के लिए उपयुक्त, दक्षिण भारतीय रसोई की पहचान

4. थूयमल्ली चावल

लंबा दाना, सुगंधित और उच्च गुणवत्ता वाला पारंपरिक चावल
स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और उत्कृष्ट पकाने की क्षमता

5. अंबासमुद्रम चोप्पू सामान

कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए लकड़ी के खिलौने
स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प कौशल को दर्शाते हैं

तमिलनाडु के लिए इसका महत्व

इस उपलब्धि से:

राज्य की पारंपरिक कला, कृषि और शिल्प विरासत को नई पहचान मिली
ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों और किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी
स्थानीय कौशल और सांस्कृतिक उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा मिलेगा
तमिलनाडु की स्थिति एक प्रमुख GI हब के रूप में और सुदृढ़ हुई

सरकार ने MSMEs के लिए डिजिटल लोन मूल्यांकन को मजबूत करने हेतु क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया

भारत सरकार ने MSMEs के लिए ऋण प्रक्रिया को तेज़, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) शुरू किया है। यह मॉडल डिजिटल डेटा पर आधारित होगा, जिससे लोन मूल्यांकन बिना कागजी झंझट के तेजी से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही, सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है और छोटे व्यवसायों व सड़क विक्रेताओं की सहायता के लिए PM SVANidhi योजना का विस्तार भी कर रही है।

नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) क्या है?

क्रेडिट असेसमेंट मॉडल एक तकनीक-आधारित डिजिटल प्रणाली है जो MSME को दिए जाने वाले ऋण की पात्रता को जाँचने के लिए सत्यापित डिजिटल डेटा का उपयोग करती है। यह विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से जानकारी एकत्र कर व्यवसाय की एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ क्रेडिट प्रोफ़ाइल तैयार करता है।

यह मॉडल:

मैन्युअल कार्य को कम करता है,
लोन निर्णयों में एकरूपता लाता है,
और पूरी ऋण प्रक्रिया को तेज़ बनाता है।

CAM मौजूदा ग्राहकों और नए दोनों प्रकार के आवेदकों के लिए उपयोगी है।

CAM लोन प्रक्रिया को कैसे तेज़ बनाता है?

CAM स्वचालित डिजिटल टूल्स का उपयोग कर छोटे व्यवसायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है। यह डिजिटल रूप से सत्यापित डेटा के आधार पर:

निष्पक्ष मूल्यांकन करता है,
तुरंत क्रेडिट लिमिट तय करने में सहायता करता है,
मानव त्रुटि और पक्षपात को कम करता है।

इससे तेज़ लोन स्वीकृति, पारदर्शिता और MSMEs के लिए आसान वित्तीय पहुँच सुनिश्चित होती है।

डिजिटल भुगतान को लेकर सरकार की पहल

लोन सुधारों के साथ-साथ, सरकार, RBI और NPCI मिलकर देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण और छोटे दुकानों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

मुख्य पहलें:

RuPay डेबिट कार्ड भुगतान को प्रोत्साहन
कम मूल्य के BHIM-UPI (P2M) भुगतान का समर्थन
कम सेवा वाले क्षेत्रों में POS मशीनें और QR कोड स्थापित करने के लिए Payments Infrastructure Development Fund (PIDF)

इन प्रयासों का उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान को आसान और व्यापक बनाना है।

PM SVANidhi योजना अब 2030 तक बढ़ाई गई

सड़क विक्रेताओं को ऋण प्रदान करने वाली PM SVANidhi योजना अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इससे देशभर के लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा।

योजना में अब तीन ऋण स्लैब उपलब्ध हैं:

₹15,000 (पहला ऋण)
₹25,000 (दूसरा ऋण)
₹50,000 (तीसरा ऋण)

समय पर पुनर्भुगतान करने पर विक्रेता अगले उच्च स्तरीय ऋण के लिए पात्र बनते हैं।

PM SVANidhi में डिजिटल लाभ

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं:

₹30,000 की सीमा वाला UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड
डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक प्रोत्साहन

इनका उद्देश्य विक्रेताओं को डिजिटल वित्तीय इतिहास बनाने में मदद करना है, जिससे भविष्य में उन्हें बड़े ऋण आसानी से मिल सकें।

सरकार का लक्ष्य: सभी के लिए बेहतर वित्तीय पहुँच

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि इन पहलों से:

MSMEs को अधिक ऋण मिलेगा,
डिजिटल भुगतान तेजी से अपनाया जाएगा,
सड़क विक्रेताओं को बेहतर और आधुनिक वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे।

CAM, डिजिटल पेमेंट सहायता और PM SVANidhi योजना का विस्तार — तीनों मिलकर भारत में एक अधिक समावेशी और आधुनिक वित्तीय प्रणाली स्थापित करने की दिशा में मदद करेंगे।