नाटो ने अपने वार्षिक परमाणु अभ्यास “स्टीडफास्ट नून” की घोषणा की

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रूसी राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमीर पुतिन की परमाण हमले की धमकी के बाद अमेरिका समेत 30 देशों नाटो सैन्‍य संगठन के बीच गहरी चिंता देखी जा रही है। इसके मद्देनजर नाटो के गुप्त परमाणु योजना समूह ने मुलाकात की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि वह रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। इसके मद्देजर अगले सप्ताह परमाणु अभ्यास करने की योजना के साथ आगे बढ़ता है। रूस ने अगले कुछ दिनों में परमाणु हथियार से लैस सुपर सोनिक मिसाइल सरमत के परीक्षण की बात कही है।

 

यह बैठक उच्च तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में कुछ नाटो सहयोगी रूसी हवाई हमलों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए यूक्रेन को उन्नत हथियारों और हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। नाटो राजनयिकों के अनुसार, इस मामले में अतिरिक्त अनिश्चितता इस तथ्य से आ रही है कि रूस भी जल्द ही नाटो के ठीक बाद या उसी समय अपने स्वयं के परमाणु अभ्यास आयोजित करने वाला है। यह 30 देशों के सैन्य संगठन के युद्ध और मास्को के इरादों के पढ़ने को जटिल बना सकता है।

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नाटो के अभ्यास को ‘स्टीडफास्ट नून’ कहा जाता है। यह हर साल लगभग एक ही समय पर आयोजित किया जाता है और लगभग एक सप्ताह तक चलता है। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई जीवित बम शामिल नहीं होगा। इसमें पारंपरिक जेट, निगरानी और ईंधन भरने वाले विमान भी नियमित रूप से भाग लेते हैं। 14 नाटो सदस्य देश उस अभ्यास में शामिल होंगे, जिसकी योजना 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले बनाई गई थी। युद्धाभ्यास का मुख्य भाग रूस से एक हजार किलोमीटर से अधिक दूर आयोजित किया जाएगा।

 

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भारत 2030 तक दो ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा: पीयूष गोयल

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास जताया कि देश 2030 तक वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का दो ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। गोयल ने निर्यात गति को बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय निर्यात वैश्विक बाधाओं को दूर करने में सक्षम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2047 तक भारत निर्यात में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।

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उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक, भारत दो ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा।” उद्योग जगत से जुड़े लोगों को आश्वासन दिया गया है कि सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में रूस को लगभग 8-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय संघ को 15-20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निर्यात होगा।

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यूनिसेफ के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी आईसीसी

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण तथा क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ गठजोड़ किया है। यह भागीदारी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी t20 विश्व कप से शुरू होगी जिसमें भाग लेने वाले सभी 16 देश ‘‘क्रिकेट 4 गुड कोचिंग क्लीनिक’’ का आयोजन करेंगे। इसमें से प्रत्येक में 40 बच्चे भाग लेंगे।

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इन क्लीनिक में बच्चे लैंगिक समानता के बारे में सीख लेंगे और साथ ही क्रिकेट के अपने नायकों से भी मिलेंगे। इन कौशलों में नेतृत्व, समस्या-समाधान, आत्म-सम्मान, बातचीत, सहानुभूति, निर्णय लेने, टीम वर्क और लक्ष्य-निर्धारण शामिल हैं।
ICC अपने वैश्विक मंच का उपयोग महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी करेगा, जिससे दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सामाजिक परिवर्तन लाने में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • आईसीसी की स्थापना: 15 जून 1909;
  • आईसीसी अध्यक्ष: ग्रेग बार्कले;
  • आईसीसी सीईओ: ज्योफ एलार्डिस;
  • आईसीसी मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात;
  • यूनिसेफ की स्थापना: 1946;
  • यूनिसेफ मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर, यूएसए;
  • यूनिसेफ महानिदेशक: कैथरीन एम. रसेल;
  • यूनिसेफ सदस्यता: 192.

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Gyanwapi Shivling: कार्बन डेटिंग क्या है? जानिए यह कैसे काम करता है और इसके उपयोग

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वाराणसी जिला अदालत 14 अक्टूबर को ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। इसे लेकर दावा किया गया है कि शिवलिंग ज्ञानवासी मस्जिद परिसर में पाया गया है। याचिका में विचाराधीन वस्तु की आयु स्थापित करने के लिए कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) का उपयोग करने की मांग की गई है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का आदेश दिया है।

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कार्बन डेटिंग क्या है?

 

इंसानों की उम्र उसके जन्म वर्ष के आधार पर पता लगाई जा सकती है, लेकिन किसी वस्तु या पौधों, मृत जानवरों, या जीवाश्म अवशेषों के लिए उम्र को स्थापित करना काफी जटिल हो जाता है। यहीं पर काम आती है कार्बन डेटिंग। दरअसल, कार्बन डेटिंग ऐसी विधि है, जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग सदियों से मौजूद वस्तुओं के इतिहास या विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 

कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया?

 

यह एक ऐसी प्रक्रिया जो वस्तु में मौजूद ‘कार्बन-14’ की मात्रा का अनुमान लगाकर कार्बन-आधारित सामग्री की आयु बता सकती है। हालांकि, कार्बन डेटिंग के लिए एक शर्त यह है कि इसे केवल उस पदार्थ पर लागू किया जा सकता है जो कभी जीवित था या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) लेता रहा हो।

कार्बन डेटिंग दुनिया भर में पुरातत्वविदों और जीवाश्म वैज्ञानियों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। यहां हम आपको बता दें कि इसका उपयोग चट्टानों की आयु को स्थापित करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग केवल उन चट्टानों के लिए काम करती है जो 50,000 वर्ष से कम उम्र की हैं।

 

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केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले केबल-सह-निलंबन पुल को मंजूरी दी

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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल-स्टे-कम-सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1,082.56 करोड़ रुपये की कुल लागत को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि पूरा होने के बाद यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा।

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पुल में संकर संरचनात्मक व्यवस्था इसे एक संरचनात्मक लाभ देगी और इसे किफायती के साथ-साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी सुखद बनाएगी। इसमें कई अनूठी विशेषताएं होंगी, जैसे नदी के पार सबसे लंबा कांच का पैदल मार्ग, गोपुरम जैसे तोरण, सिग्नेचर लाइटिंग और एक बड़ा नौवहन अवधि। इसके पूरा होने के बाद पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर कम कर देगा।

 

पुल का सुंदर परिवेश है, जिसमें विशाल श्रीशैलम जलाशय नल्लामाला जंगलों से घिरा हुआ है और विशाल पर्यटक क्षमता वाले ऊंचे पहाड़ हैं और तेलंगाना की ओर ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश की ओर संगमेश्वरम मंदिर का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है।

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हरियाणा पीएआइ सूचकांक में बना देश के बड़े राज्‍यों में नंबर वन

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हरियाणा देश में फि नंबर एक बन गया है। सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक-2022 (पीएआइ) में हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला। हरियाणा ने कुल 0.6948 स्कोर प्राप्त किया जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक को स्थान मिला है।

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सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। बेंगलुरु के गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के सातवें संस्करण में तैयार रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, सार्वजनिक व्यय, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया।

पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) के निदेशक जी गुरुचरण ने बताया कि इस रिपोर्ट को गैर पक्षपाती तरीके से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। बड़े और छोटे राज्य। मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी इंडेक्स) के अंतर्गत आने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हरियाणा निरंतर प्रगति कर रहा है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स (AIPH) के महासचिव: टिम ब्रियरक्लिफ;
  • इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स (AIPH) मुख्यालय: ऑक्सफ़ोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम (यूके)।
  • पब्लिक अफेयर्स सेंटर मुख्यालय स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक;
  • पब्लिक अफेयर्स सेंटर की स्थापना: 1994।

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हैदराबाद ने जीता ‘वर्ल्ड ग्रीन सिटी’ का अवार्ड

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दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में एक भारतीय शहर ने गीन सिटी का सम्मान अपने नाम कर लिया। यह समारोह 14 अक्टूबर को किया गया था। प्रतियोगियों में हैदराबाद भी शामिल था। दुनिया के ग्रीन सिटी का अवार्ड देश के एकमात्र शहर हैदराबाद को मिला। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फार इकोनामिक रिकवरी और इनक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया। 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के जेजु में इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर (AIPH) 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ।

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भारत के एकमात्र शहर हैदराबाद का चुनाव किया गया और यह तेलंगाना और भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के इस शहर को न केवल कैटेगरी अवार्ड बल्कि 6 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 को भी सम्मानित किया गया। हैदराबाद को ‘लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इनक्लूसिव ग्रोथ’ की कैटेगरी का पुरस्कार राज्य के ‘तेलंगाना हरिताहरम’ कार्यक्रम के लिए दिया गया है।

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अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय, ग्वालियर में ‘गाथा स्वराज की’ गैलरी का उद्घाटन किया

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालीन शासक सिंधिया के विशाल जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी-सह-प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शाह राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और विस्तार की नींव रखने के लिए ग्वालियर में थे। महल में मराठा परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत किया गया। शाह ने महल में संग्रहालय का दौरा किया और सिंधिया, गायकवाड़, होल्कर, नेवलकर, भोसले और पवार सहित मुख्य मराठा शासकों के इतिहास को दर्शाते हुए ‘गाथा स्वराज की-मराठा गैलरी’ का उद्घाटन किया।

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गैलरी के बारे में पुस्तिका के अनुसार, “स्वराज” शब्द का प्रयोग पहली बार 1902 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर एक बांग्ला पुस्तक- “शिवाजीर महत्व” में सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा किया गया था। “स्वराज” शब्द का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, भारतीय जनसंघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शाही वंशज, उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे और उनके बेटे महानर्यमन ने महल में शाह का स्वागत किया।

 

जय विलास पैलेस के बारे में:

 

जय विलास पैलेस 1874 में ब्रिटिश काल में ग्वालियर की तत्कालीन रियासत के शासक जयजीराव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। महल के बड़े हिस्से को अब “जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय” कहा जाता है। महल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उनके कुछ वंशजों का निवास है।

 

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अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस: 17 अक्टूबर

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अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (International Day for the Eradication of Poverty) हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल के लिए गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की मुख्य थीम “व्यवहार में सभी के लिए गरिमा” (Dignity for all in practice is the umbrella theme of the International Day for the Eradication of Poverty for 2022-2023) यह है।

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इस दिन का इतिहास:

 

इस वर्ष, महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 के संकल्प 47/196 में, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष फादर जोसेफ व्रेसिंस्की (Joseph Wresinski) द्वारा कॉल टू एक्शन की 32 वीं वर्षगांठ भी है – जिसने 17 अक्टूबर को अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया – और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मान्यता दी गई।

 

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‘लॉजिस्टिक’ प्रदर्शन सूचकांक में 15 राज्य उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची में शामिल

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आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को ‘लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक’ में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। लॉजिस्टिक सूचकांक-2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है।

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मुख्य बिंदु

 

  • सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा अन्य राज्य को ‘तेजी से आगे बढ़ते’ राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और मिजोरम भी शामिल हैं।
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता (लीड्स)-2022 रिपोर्ट राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। यह चौथी रिपोर्ट है।
  • इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। यह देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन की लागत को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
  • पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट, 2018 में जारी की गई थी। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों में रैंकिंग में शीर्ष पर था।

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