भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतसिर का निधन

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भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतसिर का लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर, 2022 को मुंबई में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उनका जन्म 1942 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने अमेरिकी मिशनरियों द्वारा नागपाड़ा में खेलना शुरू किया, बाद में उनका झुकाव बास्केटबॉल की ओर झुकाव शुरू हुआ।

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उनका बास्केटबॉल में पदार्पण 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक प्रदर्शनी खेल में हुआ था। साल 1969 और साल 1975 में बैंकाक में एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। वे 1970 के एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जो उस समूह में शीर्ष पर रहने के बाद छठे स्थान प्राप्त किया, जिसमें चीन, थाईलैंड और मलेशिया भी थे।

 

उसी वर्ष, मुंतसिर को एशियन ऑल-स्टार टीम में चुना गया और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, जो यह सम्मान पाने वाले पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। देश में रेफरी और अधिकारियों के साथ लगातार मनमुटाव के कारण उन्हें तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वह देश के स्पोर्ट्स आइकॉन में भी शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1987 की ‘फ्रीडम रन’ फिल्म की शूटिंग की थी।

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विप्रो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी

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भारत की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल (ईडब्ल्यूसी) स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह यूरोप में अपने श्रमिकों के लिए यूरोपीय कार्य परिषदों की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने ईडब्ल्यूसी स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों में 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अनिवार्य कर दिया है।

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विप्रो जो आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) आउटसोर्सिंग के कारोबार में है, के 13 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं। यूरोपीय कार्य परिषद (ईडब्ल्यूसी)एक स्थायी निकाय हैं जो यूरोप में कर्मचारियों को कंपनी की जानकारी और परामर्श की सुविधा प्रदान करती हैं। यह कंपनी के कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की रणनीति और स्थिति के बारे में सूचित और परामर्श करने का अवसर प्रदान करता है। विप्रो ईडब्ल्यूसी की पहली बैठक 2024 की पहली तिमाही में होगी जहां ईडब्ल्यूसी अपने अध्यक्ष और चयन समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी।

 

यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसे 1945 में मोहम्मदहुसैन हशम प्रेमजी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसने अपना नाम बदलकर विप्रो कर लिया और अजीम प्रेमजी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के कारोबार में प्रवेश किया। यह भारत की शीर्ष आईटी कंपनी में से एक है इसका अब दुनिया के 100 से अधिक देशों में विस्तार है।

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आईटीटीएफ एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय शरत कमल

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स्टार भारतीय पैडलर शरत कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आयोग में चार महिला और चार पुरुष खिलाड़ी हैं। दो पैरा एथलीट भी हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा।

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इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से सदस्य चुने गए हैं। शरत कमल को 187 वोट मिले। वह रोमानिया की एलिजाबेटा समारा (212 वोट) के बाद दूसरे नंबर पर रहे। यह वोटिंग 7 से 13 नवंबर तक हुई थी, जिसमें 283 खिलाड़ियों ने मतदान किया। शरत कमल ने आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए उनका नाम भेजने के लिए भारतीय टेबल टेनिस संघ का आभार जताया। शरत कमल को भारतीय एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है।

 

आईटीटीएफ आयोग के सदस्य: एलिजाबेटा समारा (रोमानिया), शरत कमल (भारत), डेनिली रिओस (प्यूरिटो रिका), ओमार अस्सार (मिश्र), मेलिसा टेपर (ऑस्ट्रेलिया), स्टेफान फेगेर्ल (ऑस्ट्रिया), जॉन पर्सन (स्वीडन), ल्यू शिवेन (चीन)। पैरा एथलीट : इंगेला लुंडबैक (स्वीडन) और केली वान जोन (नीदरलैंड)।

 

शरत राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे सफल एथलीट्स के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। उनसे ज्यादा सिर्फ जसपाल राणा (शूटिंग) और समरेश जंग (शूटिंग) ने पदक जीते हैं। जसपाल के नाम राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक (9 स्वर्ण) और समरेश के नाम 14 पदक (7 स्वर्ण) हैं।

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कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में UP देश में दूसरे स्थान पर

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कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं। यहां पिछले तीन सालों में 30 हजार कंपनियां खोली गई हैं जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। यूपी ने इस मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है।

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कॉरपोरेट मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के तीन साल बाद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को उद्योग लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां पर कुल 1.08 लाख सक्रिय कंपनियां हैं। इस मामले में यूपी देश में तीसरे स्थान पर है। सितंबर अंत तक महाराष्ट्र में कुल तीन लाख सक्रिय कंपनियां थीं जबकि दिल्ली में 2.2 लाख कंपनियां थीं। 1.04 लाख के साथ कर्नाटक चौथे और 99,038 कंपनियों के साथ तमिलनाडु पांचवें स्थान पर काबिज है।

 

आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लगातार विकास का सीधा असर दिल्ली पर पड़ा है, जिससे वहां सक्रिय और नई कंपनियों का दबदबा घटता जा रहा है। 2017 से दिल्ली में केवल 20,000 कंपनियां ही खुलीं हैं। सक्रिय कंपनियों में दिल्ली की हिस्सेदारी उस समय 20 फीसदी थी जो अब घटकर 15 फीसदी पर आ गई है।

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भारत सरकार राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी

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भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसका बढ़ाया गया कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा हैं। 1 दिसंबर 2022 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सम्बंधित मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें होंगी अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निपटाया जायेगा।

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सितंबर 2021 में हुए 45वीं बैठक में जीएसटी की शीर्ष निर्याणक संस्था ,जीएसटी परिषद ने एनएए का कार्यकाल एक साल और, 30 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था और उसके बाद सीसीआई को यह काम सौंपने का भी फैसला किया था। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) की स्थापना 30 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है।

 

एनएए का मुख्य कार्य जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच करना है। यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी परिषद द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को दिया जाये।

 

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इंजीनियरी कोर का 242वां स्‍थापना दिवस

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भारतीय सेना 18 नवंबर को इंजीनियरी कोर का 242वां स्‍थापना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और थल सेनाध्‍यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर इंजीनियरी कोर के सभी सदस्‍यों को शुभकामनाएं दी हैं। स्‍थापना दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में इंजीनियरी कोर के इंजीनियर इन चीफ और सीनियर कर्नल कमाण्‍डेंट, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कोर के सदस्‍यों का आह्वान किया है कि वे भावी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार रहें।

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भारतीय सेना में कोर ऑफ इंजीनियर्स क्या है?

 

कोर ऑफ इंजीनियर्स युद्धक इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है, सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करता है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आबादी को सहायता प्रदान करने के अलावा हमारी विशाल सीमाओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। इन कार्यों को कोर के चार स्तंभों – कॉम्बैट इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन और मिलिट्री सर्वे के जरिए अंजाम दिया जाता है।

कोर ऑफ इंजीनियर्स के तीन समूह हैं, अर्थात् मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स और बॉम्बे सैपर्स जिन्हें 18 नवंबर 1932 को कोर में समामेलित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से, इतिहास युद्ध और शांति दोनों में कोर ऑफ इंजीनियर्स के विशाल अनुकरणीय योगदान से भरा हुआ है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत;
  • भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स शाखा: भारतीय सेना;
  • भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स रंग: मैरून और नीला;
  • भारतीय सेना कोर इंजीनियर-इन-चीफ: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह;
  • इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का आदर्श वाक्य: सर्वत्र (यूबिक, एवरीवेयर)।

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विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह: 18-24 नवंबर

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विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (World Antimicrobial Awareness Week) हर साल 18-24 नवंबर से मनाया जाता है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW) का उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

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विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022: थीम

 

इस वर्ष, WAAW का विषय “रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना” है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW) एक वैश्विक अभियान है जो AMR के बारे में जागरूकता और समझ में सुधार करने और जनता, वन हेल्थ हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो सभी आगे के उद्भव और प्रसार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 

विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह: इतिहास

 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के उद्भव और प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 2015 में “विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह” शुरू किया। अभियान को 2020 में “विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह” के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एंटीबायोटिक प्रतिरोध के वैश्विक मुद्दे के आसपास और अच्छे कारण के साथ तात्कालिकता की भावना रखता है। यदि आप एक ऐसी बीमारी या संक्रमण विकसित करते हैं जिसका एंटीबायोटिक दवाओं के साथ पारंपरिक तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता है, तो आप मर सकते हैं।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • डब्ल्यूएचओ की स्थापना: 7 अप्रैल 1948;
  • डब्ल्यूएचओ मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड;
  • डब्ल्यूएचओ प्रमुख: डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्येयियस।

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प्राकृतिक चिकित्सा दिवस: 18 नवंबर

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भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (National Naturopathy Day) मनाया जाता है। औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी), भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर, 2018 को यह दिवस घोषित किया गया था।

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1945 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट (All India Nature Cure Foundation Trust) के आजीवन अध्यक्ष बने थे और सभी वर्गों के लोगों को नेचर क्योर के लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विलेख पर हस्ताक्षर किए थे।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • आयुष मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल;
  • आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): मुंजापारा महेंद्रभाई.

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ब्लैकस्टोन ने भारत से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया

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अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी निवेशक ब्लैकस्टोन ने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। देश में पांच स्थानों पर उपस्थिति के माध्यम से अगले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने की योजना है। ब्लैकस्टोन ने 15 नवंबर 2022 को अपना डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म लुमिना क्लाउड इन्फ्रा लॉन्च किया। लुमिना क्लाउड इन्फ्रा का स्वामित्व और प्रबंधन ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट और टैक्टिकल ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा किया जाता है।

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शुरुआत में डेटा सेंटर मुंबई और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, और बाद में इसे दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में स्थापित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार भारत की डाटा सेंटर बाजार 2027 तक 10 अरब डॉलर की होनी की उम्मीद है। सरकारी डेटा केंद्र की स्थापना और प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया गया है। पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में, उसके बाद 2010 में एनडीसी पुणे, 2011 में एनडीसी दिल्ली और 2018 में एनडीसी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। यह सभी स्तरों पर सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा केंद्रों का संचालन करता है।

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पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी बने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य

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पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 2009 तक काम किया है। कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया।

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पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने इसी साल 3 सितंबर को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दावा किया था कि कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से अपना विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूर्वानुमान के अनुसार हम 2028-30 तक तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने इसी साल जनवरी में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।

 

नीति आयोग क्या है?

नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग को मुख्य रूप से देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को और अधिक मजबूत करने का कार्य सौंपा गया था। देश में ‘न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन’ को सुनिश्चित करने के लिए देश में नीति आयोग का गठन किया गया। बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है।

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