योगी सरकार प्रदेश में बनाएगी रामायण और महाभारत सर्किट

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यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग-अलग सर्किट का विकास किया जाएगा। इसमें एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने नई पर्यटन नीति और पर्यटन के नए क्षेत्रों के विकास से जुड़ी जानकारी साझा की।

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जिन नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा। उसमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन धार्मिक स्थलों को भगवान राम एवं माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशांबी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा

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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह बात शहर के वकीलों और स्थानीय विधायक सरिता आर्य सहित राजनेताओं के एक बडे़ वर्ग को नागवार गुजरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया था।

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नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता ने इस फैसले को ‘अव्यवहारिक’ बताते हुए कहा कि यह निर्णय शहर के वकीलों और व्यापारियों से चर्चा किये बगैर किया गया है और वह हर स्तर पर इसका विरोध करेंगी। उन्होंने इस फैसले को गलत बताते हुए नैनीताल के स्थानीय लोगों के रोजगार पर हमला बताया।

 

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भुवनेश जोशी ने कहा कि इस प्रस्ताव के कारण पहाड़ो से पलायन और बढेगा। राज्य सरकार पर पहाड़ के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं के पर्वत पुत्र होने का दिखावा करते हैं लेकिन इस निर्णय से उनका पहाड़ विरोधी चेहरा सामने आ गया है। पूर्व विधायक और अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि यह निर्णय पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण बनेगा।

 

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  • उत्तराखंड राज्यपाल: गुरमीत सिंह;
  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
  • उत्तराखंड जनसंख्या: 1.01 करोड़ (2012);
  • उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।

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स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप जीता

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बेलिंडा बेनसिच ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा जिससे स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। ओलंपिक की एकल स्वर्ण पदक विजेता बेनसिच ने ऑस्ट्रेलिया की अल्जा टोमलजानोविच को 6-2, 6-1 से हराकर स्विट्जरलैंड को 2-0 से अजेय बढ़त दिलाई।

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इससे पूर्व पहले एकल मैच में स्विट्जरलैंड की जिल टेचमैन ने ऑस्ट्रेलिया की स्टॉर्म सैंडर्स को 6-3, 4-6, 6-3 से पराजित किया था। स्विट्जरलैंड ने इससे पहले कभी यह टूर्नामेंट नहीं जीता था जिसे पूर्व में फेड कप के नाम से जाना जाता था। वह 1998 और पिछले साल फाइनल में हार गया था। ऑस्ट्रेलिया ने सात बार यह टूर्नामेंट जीता है लेकिन उसे आखिरी खिताबी जीत साल 1974 में मिली थी। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद 10 बार फाइनल में पहुंचा लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा।

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बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए UNGA ने 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है। नए विश्व दिवस का उद्देश्य बाल यौन शोषण के आघात के लिए वैश्विक दृश्यता लाना है, इस उम्मीद के साथ कि सरकारें इससे लड़ने के लिए कार्रवाई करेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, हर साल लाखों बच्चे यौन हिंसा का अनुभव करते हैं।

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यह संकल्प सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रासंगिक संगठनों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विश्व नेताओं, विश्वास अभिनेताओं, नागरिक समाज और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रत्येक वर्ष इस विश्व दिवस को इस तरह से मनाने के लिए आमंत्रित करता है जिसे प्रत्येक सबसे उपयुक्त मानता है। यह बाल यौन शोषण से प्रभावित लोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा को रोकने और समाप्त करने की आवश्यकता और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की अनिवार्यता को प्रोत्साहित करता है।

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जर्मन बैंक ‘केएफडब्ल्यू’ सौर परियोजनाओं के लिए एसबीआई को 150 मिलियन यूरो ऋण प्रदान करेगा

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भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जर्मन विकास बैंक केएफडब्ल्यू के साथ 150 मिलियन यूरो (1,240 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं। केएफडब्ल्यू विकास बैंक की स्थापना 1948 में जर्मन सरकार द्वारा की गई थी। भारत-जर्मनी सौर साझेदारी के तहत दीर्घकालिक ऋण, सौर क्षेत्र में नई और आगामी क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगा।

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साल 2015 में, भारत और जर्मनी सरकार ने तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय सहयोग के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत जर्मनी केएफडब्ल्यू के माध्यम से भारत को 1 बिलियन यूरो तक की रियायती ऋण प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की थी। यह उन 19 यूरोपीय देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को समाप्त कर दिया है और यूरो को अपनी सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है।

 

यूरो एक सामान्य मौद्रिक इकाई के रूप में 1 जनवरी 1999 को लागू किया गया था। यूरोजोन के सदस्य देश: बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया हैं।

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भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतसिर का निधन

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भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतसिर का लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर, 2022 को मुंबई में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उनका जन्म 1942 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने अमेरिकी मिशनरियों द्वारा नागपाड़ा में खेलना शुरू किया, बाद में उनका झुकाव बास्केटबॉल की ओर झुकाव शुरू हुआ।

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उनका बास्केटबॉल में पदार्पण 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक प्रदर्शनी खेल में हुआ था। साल 1969 और साल 1975 में बैंकाक में एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। वे 1970 के एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जो उस समूह में शीर्ष पर रहने के बाद छठे स्थान प्राप्त किया, जिसमें चीन, थाईलैंड और मलेशिया भी थे।

 

उसी वर्ष, मुंतसिर को एशियन ऑल-स्टार टीम में चुना गया और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, जो यह सम्मान पाने वाले पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। देश में रेफरी और अधिकारियों के साथ लगातार मनमुटाव के कारण उन्हें तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वह देश के स्पोर्ट्स आइकॉन में भी शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1987 की ‘फ्रीडम रन’ फिल्म की शूटिंग की थी।

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विप्रो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी

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भारत की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल (ईडब्ल्यूसी) स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह यूरोप में अपने श्रमिकों के लिए यूरोपीय कार्य परिषदों की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने ईडब्ल्यूसी स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों में 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अनिवार्य कर दिया है।

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विप्रो जो आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) आउटसोर्सिंग के कारोबार में है, के 13 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं। यूरोपीय कार्य परिषद (ईडब्ल्यूसी)एक स्थायी निकाय हैं जो यूरोप में कर्मचारियों को कंपनी की जानकारी और परामर्श की सुविधा प्रदान करती हैं। यह कंपनी के कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की रणनीति और स्थिति के बारे में सूचित और परामर्श करने का अवसर प्रदान करता है। विप्रो ईडब्ल्यूसी की पहली बैठक 2024 की पहली तिमाही में होगी जहां ईडब्ल्यूसी अपने अध्यक्ष और चयन समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी।

 

यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसे 1945 में मोहम्मदहुसैन हशम प्रेमजी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसने अपना नाम बदलकर विप्रो कर लिया और अजीम प्रेमजी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के कारोबार में प्रवेश किया। यह भारत की शीर्ष आईटी कंपनी में से एक है इसका अब दुनिया के 100 से अधिक देशों में विस्तार है।

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आईटीटीएफ एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय शरत कमल

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स्टार भारतीय पैडलर शरत कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आयोग में चार महिला और चार पुरुष खिलाड़ी हैं। दो पैरा एथलीट भी हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा।

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इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से सदस्य चुने गए हैं। शरत कमल को 187 वोट मिले। वह रोमानिया की एलिजाबेटा समारा (212 वोट) के बाद दूसरे नंबर पर रहे। यह वोटिंग 7 से 13 नवंबर तक हुई थी, जिसमें 283 खिलाड़ियों ने मतदान किया। शरत कमल ने आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए उनका नाम भेजने के लिए भारतीय टेबल टेनिस संघ का आभार जताया। शरत कमल को भारतीय एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है।

 

आईटीटीएफ आयोग के सदस्य: एलिजाबेटा समारा (रोमानिया), शरत कमल (भारत), डेनिली रिओस (प्यूरिटो रिका), ओमार अस्सार (मिश्र), मेलिसा टेपर (ऑस्ट्रेलिया), स्टेफान फेगेर्ल (ऑस्ट्रिया), जॉन पर्सन (स्वीडन), ल्यू शिवेन (चीन)। पैरा एथलीट : इंगेला लुंडबैक (स्वीडन) और केली वान जोन (नीदरलैंड)।

 

शरत राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे सफल एथलीट्स के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। उनसे ज्यादा सिर्फ जसपाल राणा (शूटिंग) और समरेश जंग (शूटिंग) ने पदक जीते हैं। जसपाल के नाम राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक (9 स्वर्ण) और समरेश के नाम 14 पदक (7 स्वर्ण) हैं।

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कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में UP देश में दूसरे स्थान पर

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कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं। यहां पिछले तीन सालों में 30 हजार कंपनियां खोली गई हैं जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। यूपी ने इस मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है।

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कॉरपोरेट मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के तीन साल बाद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को उद्योग लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां पर कुल 1.08 लाख सक्रिय कंपनियां हैं। इस मामले में यूपी देश में तीसरे स्थान पर है। सितंबर अंत तक महाराष्ट्र में कुल तीन लाख सक्रिय कंपनियां थीं जबकि दिल्ली में 2.2 लाख कंपनियां थीं। 1.04 लाख के साथ कर्नाटक चौथे और 99,038 कंपनियों के साथ तमिलनाडु पांचवें स्थान पर काबिज है।

 

आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लगातार विकास का सीधा असर दिल्ली पर पड़ा है, जिससे वहां सक्रिय और नई कंपनियों का दबदबा घटता जा रहा है। 2017 से दिल्ली में केवल 20,000 कंपनियां ही खुलीं हैं। सक्रिय कंपनियों में दिल्ली की हिस्सेदारी उस समय 20 फीसदी थी जो अब घटकर 15 फीसदी पर आ गई है।

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भारत सरकार राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी

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भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसका बढ़ाया गया कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा हैं। 1 दिसंबर 2022 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सम्बंधित मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें होंगी अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निपटाया जायेगा।

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सितंबर 2021 में हुए 45वीं बैठक में जीएसटी की शीर्ष निर्याणक संस्था ,जीएसटी परिषद ने एनएए का कार्यकाल एक साल और, 30 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था और उसके बाद सीसीआई को यह काम सौंपने का भी फैसला किया था। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) की स्थापना 30 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है।

 

एनएए का मुख्य कार्य जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच करना है। यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी परिषद द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को दिया जाये।

 

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