ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा, जिस रकम पर जीएसटी लगाया जाएगा, उसकी गणना के तरीकों में भी बदलाव हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति (जीओएम) ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश कर सकती है।

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सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहें उनमें कौशल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर जीत-हार होती हो। इस पर जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। जल्द ही इसे जीएसटी परिषद के समक्ष पेश किया जा सकता है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। यह कर सकल आय पर लगाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में जीओएम ने इससे पहले जून में जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ में अंतर किए बिना 28 फीसदी जीएसटी लगाने की बात कही गई थी। इसमें कीमत के साथ खिलाड़ी की ओर से दिए जाने वाले एंट्री शुल्क को भी शामिल करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, परिषद ने जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने को कहा था। इसके बाद जीओएम ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिए और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी बात की।

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रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल (Crisil) और इक्रा (Icra) ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को संशोधति किया है। ग्लोबल ग्रोथ के बाधित होने और फसल उत्पादन प्रभावित होने के चलते दोनों रेटिंग एजेंसियों ने ग्रोथ का अनुमान कम किया है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए ग्रोथ के अनुमान को 0.30% घटाकर 7 % कर दिया, जबकि इक्रा ने इसके 6.5% रहने की उम्मीद जताई।

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क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने एक टिप्पणी में कहा, हमने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GPD) ग्रोथ के अपने अनुमान को 7.3% से घटाकर 7% कर दिया है। ऐसा मुख्य रूप से ग्लोबल ग्रोथ में मंदी के चलते किया गया, जिससे हमारा निर्यात और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग आधी है।

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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को अपने पहले के पूर्वानुमान 6.9%से घटाकर 6.6% कर दिया है, लेकिन इसने 2023 के लिए 5.7% के अपने पहले के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। 22 नवंबर 2022 को जारी अपनी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में ओईसीडी को उम्मीद है कि विश्व अर्थव्यवस्था 2021 में 5.9% की वृद्धि सेघटकर 3.1% से बढ़ेगी। यह विश्व अर्थव्यवस्था को 2023 में 2.2% और 2024 में 2.7% की वृद्धि की उम्मीद करती है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और इसके परिणामस्वरूप उच्च ऊर्जा की कीमतों के कारण यूरोप सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 19 देशों के यूरोज़ोन के इस वर्ष 3.3% से बढ़ने की उम्मीद है, 2023 में 0.5% और फिर 2024 में 1.4% की वृद्धि की उम्मीद है। सबसे बड़ी यूरोपीय अर्थव्यवस्था जर्मनी के 2022 में -0.3% तक अनुबंधित होने की उम्मीद है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यू.एस. के इस वर्ष 1.8%, 2023 में 0.5% और 2024 में 1.0% बढ़ने की उम्मीद है।

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