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UPI ट्रांजेक्शन पर लिमिट लगाने हेतु हो सकता है फैसला, RBI के साथ चर्चा कर रहा है NPCI

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर्स (TPAP) द्वारा चलायी जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर लिमिट लगाने के लिए विचार कर रहा है। एनपीसीआई कुल लेनदेन की सीमा को 30 फीसदी तक लिमिट करने के फैसले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत कर रहा है।

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NPCI ने इस फैसले को लागू करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है। इस समय थर्ड पार्टी के जरिए यूपीआई ट्रांजेक्शन की कोई सीमा नहीं है यानी इस समय ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट (Volume Cap) नहीं है। ऐसे में दो कंपनियों गूगल पे और फोनपे की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 80 फीसदी हो गई है। एनपीसीआई ने नवंबर 2022 में एकाधिकार के जोखिम से बचने को तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाताओं यानी थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) के लिए 30 फीसदी लेनदेन की सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया था।

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