गूगल ने डूडल बनाकर जियोलॉजिस्ट मैरी थार्प को किया याद

गूगल ने डूडल के जरिए अमेरिकन जियोलॉजिस्ट मैरी थार्प को याद किया है। कांग्रेस पुस्तकालय ने आज के ही दिन यानी 21 नवंबर 1998 में मैरी थार्प को 20वीं शताब्दी के महानतम चित्रकारों में नामित किया था। मैरी थार्प के उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए गूगल ने एक एनिमेडेट वीडियो बनाया है। मैरी थार्प जियोलॉजिस्ट के साथ ही समुद्र विज्ञान मानचित्रकार (Oceanographic Cartographer) भी हैं। उन्होंने समुद्र तल का पहला वर्ल्ड मैप पब्लिश किया था। उन्होंने महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांतों को साबित करने में सहायता की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी। इस समय तक धरती के ज्यादातर इलाकों का मैप बन गया था, लेकिन महासागरों को लेकर किसी के पास अधिक जानकारी नहीं थी। इसके बाद मैरी ने काफी रिसर्च किया और समुद्र तल का पहला वर्ल्ड मैप पब्लिश किया।

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गूगल ने अपने सर्च पेज के माध्यम से बताया है कि मैरी थार्प ने वर्ल्ड मैप को कैसे बनाया। हेजेन ने अटलांटिक महासागर में महासागर-गहराई का डेटा इकट्ठा किया। थार्प ने रहस्यमयी समुद्र तल के नक्शे को बनाने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया। इको साउंडर्स के नए निष्कर्षों से मध्य-अटलांटिक रिज की खोज करने में उनको मदद मिली। इसके बाद थार्प और हेजेन ने एक साथ साल 1957 में उत्तरी अटलांटिक में समुद्र तल का पहला नक्शा पब्लिश किया। नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा थार्प और हेजेन के “द वर्ल्ड ओशन फ्लोर” शीर्षक से पूरे महासागर तल के पहला विश्व मानचित्र890-o को पब्लिश किया गया। साल 1995 में थार्प ने अपने पूरे मैप कलेक्शन को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को दान दे दिया। 30 जुलाई, 1920 को मैरी थार्प का यप्सिलंती, मिशिगन में जन्म हुआ था।

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पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु ‘जयपुर फुट यूएसए’ पुरस्कार से सम्मानित

भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में इस सप्ताह ‘जयपुर फुट यूएसए’ के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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इस पुरस्कार की शुरुआत ‘‘भारतीयों के निस्वार्थ कार्य’’ को चिह्नित करने और सम्मानित करने के लिए किया गया है, जिन्होंने महामारी के कठिन वर्षों के दौरान हर मुमकिन तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद की। भट्ट ‘न्यूजवीक’ में संपादकीय निदेशक, एशिया हैं। ‘जयपुर फुट यूएसए’ की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भट्ट को यह पुरस्कार महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल और ‘जयपुर फुट यूएसए’ के अध्यक्ष प्रेम भंडारी द्वारा प्रदान किया गया।

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एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष “वोस्ट्रो खाता” खोलने की अनुमति दी। यह भारतीय मुद्रा में विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच सीमा पार व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। तीन अन्य भारतीय बैंक – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक – को पहले रुपये के कारोबार को शुरू करने के लिए नियामक से आवश्यक अनुमति प्राप्त हुई थी।

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इससे पहले, एसबीआई ने कहा था कि वह रूस से संबंधित व्यापार निपटान को संभालने के लिए एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोल रहा है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता ने कहा कि यह “RBI के दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए रूसी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों से प्राप्त आवश्यक व्यवस्था और प्रसंस्करण अनुरोध कर रहा है”।

आरबीआई इस तंत्र को कैसे विकसित करता है:

जुलाई में, केंद्रीय बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को रुपये में निपटाने के लिए एक नई व्यवस्था पेश की थी। रुपये में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और निपटान को सक्षम करने वाले तंत्र का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। यह ऐसे समय में डॉलर के बहिर्वाह को भी प्रतिबंधित करेगा जब स्थानीय इकाई मूल्यह्रास कर रही हो।

वोस्ट्रो खाते का महत्व:

एक वोस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जो एक संवाददाता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। ये खाते संपर्ककर्ता बैंकिंग का एक अनिवार्य पहलू हैं जिसमें निधि रखने वाला बैंक किसी विदेशी समकक्ष के खाते के संरक्षक के रूप में कार्य करता है या उसका प्रबंधन करता है।

रूस के साथ व्यापार:

जैसा कि ज्ञात है, भारत यूक्रेन युद्ध पर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा है। इस प्रकार, आयातकों को महंगा तेल और कोयला खरीदने के लिए रुपये में भुगतान करने में सक्षम बनाने से डॉलर की संपत्ति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

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प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बने

प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता, निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), नई दिल्ली को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति (सीआईपीएम) के सदस्य के रूप में चुना गया है। बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन (सीजीपीएम) की बैठक 15-18 नवंबर, 2022 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। प्रोफेसर अचंता विभिन्न देशों से चुने गए 18 सदस्यों में से एक हैं और वे सीआईपीएम के लिए चुने जाने वाले 7वें भारतीय हैं।

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सीआईपीएम के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय डॉ. के.एस. कृष्णन थे जो सीएसआईआर-एनपीएल के संस्थापक निदेशक भी थे। निर्वाचित होने वाले अंतिम भारतीय प्रो. ई.एस.आर. गोपाल थे। वर्तमान में, 64 देश सीजीपीएम के सदस्य हैं और हर 4 साल में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स (बीआईपीएम) की फ्रांस में बैठक होती है।

सीआईपीएम एक सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय समिति है जो वजन और माप पर सामान्य सम्मेलन (सीजीपीएम) के तहत काम करती है। इसे पेरिस में 20 मई 1875 को हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था। यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है जिसे सार्वभौमिक रूप से SI के रूप में संक्षिप्त किया गया है।

सीएसआईआर-एनपीएल, भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान 4 जनवरी, 1947 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने 1956 में पहली बार “मानक बाट और माप अधिनियम” को अधिनियमित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक के पास एसआई इकाइयों के आधार पर वजन और माप के समान मानकों तक पहुंच हो। भारत 1957 में सीजीपीएम का सदस्य बना।

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13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह्र-2022

भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह्र-2022 का 13वां संस्करण, 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है: बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। नसीम अल बह्र नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसका आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था।

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भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद और अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा, अपने अभिन्न हेलीकाप्टरों और समुद्री गश्ती विमान, डोर्नियर के साथ अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और समुद्र में अच्छी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए परिचालन स्तर की बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना भी है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

ओमान राजधानी: मस्कट;
ओमान मुद्रा: ओमानी रियाल।

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न्यूज़ीलैंड सुप्रीम कोर्ट के नियम 18 साल की वोटिंग उम्र देश में भेदभावपूर्ण

न्यूजीलैंड मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है। दरअसल, सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद वहां की सरकार वोट करने के लिए उम्र सीमा को घटाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने इसको लेकर संसद में एक कानून लाने का वादा किया है। बता दें कि, न्यूजीलैंड की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोरों को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

बता दें कि, न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोरों को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इस उम्र के किशोरों को वोटिंग का अधिकार न देना इनके साथ भेदभाव के समान है। कोर्ट ने पाया कि न्यूजीलैंड में उम्र के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 16 साल से शुरू होती है और इस तरह सिर्फ 18 से ऊपर को मतदान का अधिकार देना अन्य के साथ भेदभाव दर्शाता है।

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भारत और यूरोपीय संघ ने उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने 21 नवंबर 2022 को जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाई-टेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।यह समझौता 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी (व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद) समझौते के प्रावधान को लागू करता है।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)) और संचार नेटवर्क, सामग्री और प्रौद्योगिकी के लिए यूरोपीय आयोग के महानिदेशालय (डीजी कनेक्ट) द्वारा एक आभासी समारोह के दौरान ‘उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग ,मौसम चरम और जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर सहयोग का इरादा’ नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।समझौते पर एमईआईटीवाई के सचिव अलकेश कुमार शर्मा और डीजी कनेक्ट के महानिदेशक रॉबर्टो वियोला ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते का उद्देश्य जैव-आणविक दवाओं, कोविड-19 चिकित्सीय, जलवायु परिवर्तन को कम करने, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय और यूरोपीय सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करना है।

भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी (व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद) व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के गठजोड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीतिक समन्वय तंत्र है। इस तंत्र के तहत भारत और यूरोपीय संघ दोनों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे 5जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य संबंधी प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग पर मिलकर काम करेंगे। भारत का दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है यह यूरोपीय संघ के साथ इस तरह का पहला समझौता है।

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भारत फ्रांस से एआई पर वैश्विक साझेदारी की अध्यक्षता ग्रहण करेगा

भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्‍यक्षता ग्रहण की। यह समूह मानव केन्द्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्‍वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय पहल है। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तोक्‍यो में समूह की बैठक में वर्चुअल माध्‍यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्‍मक रूप से समूह की अध्‍यक्षता ग्रहण की। भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में जी-20 संगठन की अध्‍यक्षता प्राप्‍त की थी।

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इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत समूह के सदस्‍य देशों के साथ विश्‍व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदुपयोग के लिए कार्य योजना बनाने के लिए काम करेगा। उन्‍होंने कहा कि भारत आधुनिक साइबर कानूनों और कार्य योजना के लिए एक व्‍यवस्‍था तैयार कर रहा है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि यह व्‍यवस्‍था खुलेपन, सुरक्षा और विश्‍वास तथा जबावदेही के सिद्धातों से संचालित होगी।

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कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड-इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता

देश के सभी राज्यों की ग्रिड-इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए कर्नाटक शीर्ष स्थान पर आया। आरबीआई के एक प्रकाशन के अनुसार, राज्य की कुल स्थापित क्षमता 15,463 मेगावाट (मेगावाट) थी।

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रिपोर्ट में क्या पाया गया:

15,225 मेगावाट के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा; भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2021-22 के अनुसार, गुजरात 13,153 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर था, जबकि महाराष्ट्र 10,267 मेगावाट के साथ चौथे स्थान पर था, जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी इसके सांख्यिकीय प्रकाशन का सातवां संस्करण था। भारत (आरबीआई)। इस प्रकाशन के माध्यम से, रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक डेटा का प्रसार कर रहा है।

अन्य राज्यों के बारे में:

महाराष्ट्र के बाद राजस्थान (10,205 मेगावाट), आंध्र प्रदेश (8,969 मेगावाट), मध्य प्रदेश (5,206 मेगावाट), तेलंगाना (4,378 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (3,879 मेगावाट), पंजाब (1,617 मेगावाट) और हिमाचल प्रदेश (988 मेगावाट) का स्थान है। इसी क्रम में उत्तराखंड (713 मेगावाट)।

आरबीआई ने क्या बताया:

आरबीआई के बयान के अनुसार, अक्षय ऊर्जा में विभिन्न स्रोतों से बिजली शामिल है जैसे जैव-शक्ति, सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत, अपशिष्ट से ऊर्जा और पवन ऊर्जा।

रिपोर्ट के बारे में:

भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की हैंडबुक 2021-22’ शीर्षक से अपने सांख्यिकीय प्रकाशन का सातवां संस्करण जारी किया। इस प्रकाशन में 1951 से 2021-22 तक की विभिन्न समयावधियों में भारतीय राज्यों में सामाजिक-जनसांख्यिकी, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, मूल्य और मजदूरी, उद्योग, बुनियादी ढांचे, बैंकिंग और वित्तीय संकेतकों पर उप-राष्ट्रीय आंकड़े शामिल हैं। हैंडबुक के वर्तमान संस्करण में, स्वास्थ्य और पर्यावरण नामक दो नए खंड पेश किए गए हैं।

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भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा ‘शत्रुनाश अभ्यास’ राजस्थान में आयोजित

भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, “शत्रुनाश” का आयोजन किया। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देश्यीय फायरिंग प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया।

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विभिन्न कार्यवाहियों में सैनिकों की प्रविष्टि, आक्रामक जमीनी कार्यवाहियां शामिल हैं जिनमें बहु-क्षेत्रीय वातावरण में समकालीन तकनीकों को शामिल करते हुए व्यापक समन्वय शामिल है। उभरती हुई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के बीच वास्तविक समय संचार और आम परिचालन तस्वीर साझा करने का अभ्यास किया गया और कौशल को निखारा गया।

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