भारत ने केवल सरकारी नौकरी गारंटी योजना में सुधार के लिए पैनल बनाया

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के गरीब क्षेत्रों में और अधिक काम करने की उम्मीद में अपनी एकमात्र नौकरी गारंटी योजना को संशोधित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है।

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इस विकास के बारे में अधिक जानकारी:

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या मनरेगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मांग में थी क्योंकि वे बढ़ती मुद्रास्फीति और सीमित गैर-कृषि रोजगार के अवसरों के बीच महामारी से उभरे थे।

हालांकि, अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों के निवासियों ने प्रमुख गरीबी-विरोधी नौकरी कार्यक्रम के तहत काम हासिल करने में बेहतर प्रदर्शन किया हो सकता है, जिससे योजना में बदलाव की मांग उठ रही है।

 

क्या कहा गया है:

 

अधिकारी ने कहा, “पैनल विशेष रूप से गरीबी को दूर करने के लिए धन के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए शासन और प्रशासनिक ढांचे सहित संस्थागत तंत्र की सिफारिश करेगा।” अधिकारी ने कहा कि पैनल, जिसके जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है, विभिन्न राज्यों में खर्च के रुझान की जांच करेगा और भिन्नता के कारणों की पहचान करेगा।

 

राज्यों के भीतर असमानता:

 

उदाहरण के लिए, रोजगार योजना के तहत बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों का खर्च तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों से पीछे है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जैसा कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है।

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IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया भारत का पहला स्टिकर-आधारित डेबिट कार्ड

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IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सहयोग से हाल ही में भारत का पहला स्टिकर-आधारित डेबिट कार्ड FIRSTAP लॉन्च किया है। स्टिकर-आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता को नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)-सक्षम पॉइंट-ऑफ़-सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन-देन करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना दुकानों, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर टैप करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

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FIRSTAP को IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप लॉन्च किया था। यह एक नियमित डेबिट कार्ड के आकार का एक तिहाई है। इसे ग्राहक की पसंद की किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि सेल फोन, पहचान पत्र, पर्स, टैब, एयरपॉड केस आदि। इसे घड़ियां और रिंग जैसे पहनने योग्य उपकरणों पर भी चिपकाया जा सकता है। यह बिना पिन के 5,000 रुपये तक के लेन-देन को सक्षम बनाता है और इससे अधिक के लेनदेन के लिए पिन की प्रविष्टि की आवश्यकता होती है।

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रेलवे की 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना

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ब्रह्मोस मिसाइल के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Train) ट्रेन की भी विदेशों में चर्चा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में कहा था कि कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे अब इसके निर्यात की भी योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि शयनयान श्रेणी वाली स्वदेशी रेलगाड़ियों का नया संस्करण 2024 की पहली तिमाही तक आ जाएगा।

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अभी देश में पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रहीं हैं। इनमें दो पुरानी पीढ़ी की और तीन नई पीढ़ी की हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें और सुधार चाहते हैं। इसलिए रेलवे ने तीसरी पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका वजन काफी हल्का होगा।

 

अधिकारी ने कहा कि रेलवे अगले कुछ वर्षों में 75 वंदे भारत रेलगाड़ियों के जरिए 10-12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने कहा, ‘रेलगाड़ियों के निर्यात के लिए परिवेश अगले दो से तीन वर्षों में तैयार किया जाएगा। वंदे भारत रेलगाड़ियां सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं।’ उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में यात्रियों को कोई झटका नहीं लगता है और शोर का स्तर विमान के मुकाबले 100 गुना कम है।

 

अधिकारी ने कहा कि भारत को 2025-26 तक अपनी पहली झुकने में सक्षम (टिल्टिंग) रेलगाड़ी मिलेंगी। ‘टिल्टिंग ट्रेनों’ में ऐसी व्यवस्था होती है, जिससे ‘ब्रॉड-गेज ट्रैक’ पर उनकी गति तेज होती है। वहीं मोड़ आने पर वे झुकने में सक्षम होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके 100 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से रेलगाड़ियां घुमावदार मोड़ पर मोटरसाइकिल की तरह तेजी से घूम सकेंगी। उन्होंने कहा कि 2025 तक बनने वाली 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों में से 100 में यह तकनीक होगी।

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इसरो ने पीएसएलवी-सी54 मिशन के लिए उलटी गिनती शुरू की

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक एक और इतिहास रचेंगे। दरअसल, इसरो 26 नवंबर शनिवार यानी कल चेन्नई में स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट-3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ पीएसएलवी-सी54-ios-06 मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस मिशन के तहत इसरो भूटान की एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी करेगा।

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस लांच कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। इसरो ने बताया था कि शनिवार (26 नवंबर 2022) सुबह 11 बजकर 56 मिनट पर ये मिशन लांच किया जाएगा। इसके तहत, ईओएस-06 (ओशनसैट-3) और 8 नैनो सैटेलाइट में पिक्सेल से आनंद, भूटानसैट, ध्रुव अंतरिक्ष से दो थायबोल्ट और स्पेसफ्लाइट यूएसए से 4 एस्ट्रोकास्ट लॉन्च किए जाएंगे। इसके लिए उल्टी गिनती आज सुबह 10 बजकर 26 मिनट से शुरू की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि ये पूरा मिशन लगभग 8,200 सेकेंड (2 घंटे 20 मीटर) तक चलने वाला है। इस दौरान प्राथमिक उपग्रहों और नैनो उपग्रहों को दो अलग-अलग सोलर सनक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स (एसएसपीओ) में लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि रॉकेट का प्राथमिक पेलोड एक ओशनसैट है जिसे कक्षा -1 में अलग किया जाएगा। वहीं, आठ अन्य नैनो-उपग्रहों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर (सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं) में अलग-अलग कक्षाओं में रखा जाएगा।

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भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद किया हासिल

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भारत ने 2023-25 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) के वाइस प्रेसीडेंसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड (एसएमबी) का पद हासिल कर लिया है। हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) के पूर्ण सदस्यों द्वारा आयोजित आम बैठक के दौरान डाले गए वोटों में से 90 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर भारत के प्रतिनिधि को अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की भारतीय राष्ट्रीय समिति और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस-भारत) की विभिन्न तकनीकी समितियों का सदस्य चुना गया।

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विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आईईसी उपाध्यक्ष होंगे। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) और आईईसी के नीति और शासन निकायों में बीआईएस (भारत) का प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत मामलों पर भारतीय ²ष्टिकोण सामने रखे गए हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ राष्ट्रीय मानकीकरण प्राथमिकताओं को संरेखित करने के अवसर भी प्रदान करता है।

 

अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) एक अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है, जो सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रकाशित करता है। मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) तकनीकी नीति मामलों के लिए जिम्मेदार आईईसी का एक शीर्ष शासन निकाय है।

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भारत, यूएई के केंद्रीय बैंकों ने रुपये, दिरहम में व्यापार पर चर्चा की

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भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के केंद्रीय बैंक लेनदेन की लागत कम करने के मकसद से रुपये और दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए अवधारणा पत्र का विचार भारत ने रखा था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक मानक संचालन प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य लेनदेन की लागत को कम करना है।

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भारत और यूएई ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी में पहले ही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर कर दिए थे। एफटीए का उद्देश्य भारत के साथ-साथ यूएई के कारोबारियों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करना है। इसमें बाजार तक पहुंच बढ़ाना और सीमा शुल्क कम करने जैसे उद्देश्य शामिल है। मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर पहुंच जाने का अनुमान है।

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केनरा बैंक ने एनईएसएल के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की

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केनरा बैंक ने अपने 117वें स्थापना दिवस पर नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने के साथ डिजिटल बैंकिंग में कदम रखा है। केनरा बैंक अब बैंक गारंटी के एपीआई-आधारित डिजिटल वर्कफ़्लो की पेशकश करेगा जो भौतिक बीमा, मुद्रांकन, सत्यापन और कागज-आधारित रिकॉर्ड रखरखाव को समाप्त कर देगा।

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प्रमुख बिंदु

 

  • प्लेटफॉर्म कई लाभ प्रदान करेगा जैसे अधिक पारदर्शिता, बेहतर निगरानी प्रणाली और लाभार्थियों को बैंक गारंटी का सुरक्षित प्रसारण।
  • केनरा बैंक के महाप्रबंधक महेश एम पई ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र होने का मील का पत्थर हासिल करना गर्व का क्षण है।
  • केनरा बैंक ने 250 से अधिक सुविधाओं के साथ एक मोबाइल बैंकिंग सुपर ऐप, केनरा ऐल लॉन्च किया।
  • “वन बैंक, वन ऐप” की भविष्य की दृष्टि बैंक मोबाइल ऐप बनाने का उद्देश्य था।
  • इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2022 को डिजिटल भुगतान प्रदर्शन के तहत प्रथम स्थान दिया गया था।

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यूरोप ने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की

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यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर को शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में पहले “पैरास्ट्रोनॉट” के नाम की घोषणा की। 22 देशों की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उसने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए चुने गए 17 रंगरूटों की एक नई पीढ़ी के हिस्से के रूप में पूर्व ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकफॉल का चयन किया।

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वह ईएसए को भविष्य के मिशनों में भाग लेने हेतु विकलांग लोगों के लिए आवश्यक शर्तों का आकलन करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यवहार्यता अध्ययन में भाग लेंगे। ईएसए द्वारा 2009 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्री रैंकों को फिर से भरने के बाद पांच नए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए शामिल किया गया है।

 

EAS को विकलांग अंतरिक्ष यात्री जिसे “पैरास्ट्रोनॉट” का नाम दिया गया है, की भूमिका के लिए 257 आवेदन प्राप्त हुए। 19 साल की उम्र में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के कारण मैकफॉल का दाहिना पैर कट गया, उन्होंने 2008 में बीजिंग पैरालंपिक खेलों में 100 मीटर का कांस्य पदक जीता था।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस;
  • यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना: 30 मई 1975, यूरोप;
  • यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सीईओ: जोसेफ असचबैकर।

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भारतीय वायु सेना ने संयुक्त HADR अभ्यास समन्वय 2022 शुरू किया

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भारतीय वायु सेना (IAF) 28 से 30 नवंबर, 2022 तक वायु सेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास ‘समन्वय-2022’ का आयोजन कर रही है। यह वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

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इसका उद्देश्य संस्थागत आपदा प्रबंधन अवसंरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना है।
अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करना भी है।

 

समन्वय-2022 नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) आदि सहित आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों द्वारा HADR के प्रति एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। इस बहु-एजेंसी जुड़ाव से प्रभावी संचार, अंतर-संचालनीयता, सहयोग और HADR के सफल संचालन के लिये उनके अनुप्रयोग हेतु संस्थागत ढाँचे के विकास में योगदान की उम्मीद है।

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लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया

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पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को देश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। पाकिस्तान में सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में सेना के पास काफी शक्ति है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने दो सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) के प्रमुख के रूप में काम किया है , लेकिन ISI प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा था क्योंकि उनकी जगह आठ महीने के भीतर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने ले ली थी। साल 2019 में तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान के आग्रह पर यह कार्रवाई की गई थी।

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वह जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे, जो लगातार तीन साल के दो कार्यकाल के बाद 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 61 वर्षीय जनरल बाजवा को साल 2016 में तीन साल के कार्यकाल के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें साल 2019 में इमरान खान सरकार द्वारा तीन साल का विस्तार दिया गया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति अल्वी को लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को चीफ आफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक सारांश भेजा थी।

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