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भारत नेशनल अकाउंट्स बेस ईयर को 2022-23 में अपडेट करेगा — इसका क्या मतलब है

भारत जल्द ही राष्ट्रीय खातों (National Accounts) की गणना के लिए आधार वर्ष (Base Year) को अपडेट करने जा रहा है — यह कदम देश की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान घोषणा की गई कि नया आधार वर्ष 2022–23 होगा, जो मौजूदा 2011–12 श्रृंखला की जगह लेगा। यह बदलाव 26–27 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पुराना आधार वर्ष जारी रहने से भारत के आर्थिक आँकड़ों की विश्वसनीयता और वैश्विक धारणा प्रभावित हो रही थी। नया आधार वर्ष नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों को अधिक सटीक और आधुनिक संकेतकों के आधार पर आर्थिक प्रदर्शन आँकने में मदद करेगा।

आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों थी?

समय-समय पर आधार वर्ष इसलिए बदला जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलाव आँकड़ों में सही रूप से दिखाई दें।

2011–12 आधार वर्ष अब 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है।
इस दौरान भारत में बड़े बदलाव हुए — डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, उपभोग पैटर्न में बदलाव, नए रोजगार क्षेत्र, GST की शुरुआत, महामारी से उबरना और तेज तकनीकी प्रगति।
नया आधार वर्ष 2022–23 इन्हीं बदलावों को समाहित करेगा और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की चिंताओं का समाधान करेगा, खासकर IMF की हालिया “C” ग्रेड रेटिंग, जो डेटा की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि पुराने फ्रेमवर्क पर आधारित थी।

आधुनिक आधार वर्ष आर्थिक आँकड़ों को अधिक संबंधित, समयानुकूल और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।

क्या बदलेगा?

1. GDP (सकल घरेलू उत्पाद)

नया आधार वर्ष वास्तविक GDP वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को संशोधित करेगा।
नई कीमतों और संरचनात्मक डेटा के साथ भविष्य के GDP आँकड़े वास्तविक अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप में दिखाएँगे।

2. IIP (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)

IIP भी नया आधार वर्ष अपनाएगा, जिससे बदलावों के अनुरूप भारत की वर्तमान उत्पादन संरचना प्रतिबिंबित होगी।

3. महँगाई और मूल्य सूचकांक

हालाँकि CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का अपना चक्र है, पर भविष्य में इसका भी संरेखण संभव है।
इससे विकास और महँगाई को साथ-साथ आँकना अधिक सुसंगत होगा।

4. क्षेत्रीय डेटा

नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाएँ, फिनटेक, गिग इकॉनमी जैसे नए क्षेत्रों का डेटा सही प्रतिनिधित्व पाएगा।

आधार वर्ष बदलने के प्रभाव

बेहतर नीतिगत निर्णय: सरकार अधिक सटीक आँकड़ों पर आधारित नीतियाँ बना सकेगी।
विश्वसनीय विकास आकलन: वास्तविक कीमतों और उत्पादन डेटा पर आधारित वृद्धि आँकड़े अधिक प्रामाणिक होंगे।
विश्वसनीयता में सुधार: अद्यतन आँकड़े निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएँगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता मजबूत करेंगे।
उभरते क्षेत्रों का सही वजन: पिछले दशक में तेज़ी से बढ़े क्षेत्रों को उचित स्थान मिलेगा।

GDP को लेकर बहस और व्याख्या की आवश्यकता

हालाँकि जुलाई–सितंबर 2025 तिमाही में GDP 8.2% दर्ज किया गया, कुछ विशेषज्ञों और विपक्ष ने कहा कि निजी निवेश में कमी और बढ़ती जीवन-लागत जैसी चुनौतियाँ छिप रही हैं।
GDP डिफ्लेटर के बहुत कम महँगाई दिखाने से भी विवाद हुआ, जिससे वास्तविक वृद्धि अधिक दिख रही थी।

नया आधार वर्ष ताज़ा उपभोग और मूल्य डेटा के साथ इन मुद्दों को काफी हद तक सुधार देगा।

आगे की चुनौतियाँ

प्रारंभिक भ्रम: नए आधार वर्ष पर वृद्धि दर पिछले आँकड़ों से भिन्न दिखाई दे सकती है।
डेटा की कमी: विशेषकर अनौपचारिक और गिग सेक्टर के लिए डेटा अभी भी सीमित है।
संक्रमणकालीन कठिनाई: नए और पुराने आंकड़ों की तुलना करके लंबे समय के रुझान समझना कठिन हो सकता है।
महामारी का प्रभाव: 2022–23 में COVID-19 के बाद की असमानताएँ अभी भी मौजूद हो सकती हैं।

इसके बावजूद, आँकड़ों का आधुनिकीकरण अस्थायी कठिनाइयों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है।

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष 2011–12 से बदलकर 2022–23 किया जाएगा।
बदलाव 26–27 फरवरी 2026 से लागू होगा।
GDP और IIP जैसे प्रमुख सूचकांक नए आधार वर्ष पर आधारित होंगे।
उद्देश्य: अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर दर्शाना, विशेषकर महामारी के बाद और डिजिटल युग में आए बदलावों के संदर्भ में।
IMF की चिंताओं और वैश्विक तुलनीयता में सुधार को भी संबोधित करता है।
चुनौतियाँ: डेटा गैप, संक्रमणकालीन भ्रम, और महामारी-जनित विकृतियाँ।

भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल IDEA) की अध्यक्षता करेगा

भारत की वित्तीय और कानूनी सुधार प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। S&P Global Ratings ने भारत की दिवाला व्यवस्था (Insolvency Regime) की Jurisdiction Ranking को Group C से बढ़ाकर Group B कर दिया है। यह उन्नयन भारत में क्रेडिटर रिकवरी, समाधान समयसीमा, और IBC-आधारित कानूनी ढांचे में हुए सुधारों को दर्शाता है।

हालाँकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, S&P ने यह भी संकेत दिया है कि भारत अभी भी Group A और कुछ उन्नत Group B देशों के स्तर तक पहुँचने में समय लेगा, विशेषकर कानूनी पूर्वानुमेयता, विवादों में देरी, और सुरक्षित ऋणदाताओं की सुरक्षा के मामलों में।

Jurisdiction Ranking क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

Jurisdiction Ranking वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा बनाया गया एक मूल्यांकन ढांचा है जो यह देखता है कि किसी देश की दिवाला प्रणाली:

क्रेडिटर्स के हितों की कितनी रक्षा करती है
दिवाला प्रक्रिया कितनी तेज़ और पूर्वानुमेय है
कानूनी परिणाम कितने विश्वसनीय हैं

रैंकिंग तीन समूहों में होती है:

Group A – सबसे कुशल व्यवस्था
Group B – मध्यम रूप से प्रभावी व्यवस्था
Group C – कमज़ोर/अप्रभावी व्यवस्था

इस रैंकिंग का सीधा प्रभाव कंपनियों के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग पर पड़ता है, विशेषकर उन कंपनियों पर जिनकी रेटिंग पहले से ही जोखिम श्रेणी (Speculative Grade) में है।

भारत के उन्नयन के प्रमुख कारण

S&P ने कई सुधारों और प्रदर्शन संकेतकों को भारत की स्थिति बेहतर होने का आधार बताया:

1. रिकवरी वैल्यू दोगुनी हुई

पहले औसत रिकवरी 15–20% थी
अब यह बढ़कर 30% से अधिक हो गई है

2. समाधान अवधि में बड़ा सुधार

पहले दिवाला प्रक्रिया 6–8 साल लेती थी
अब औसत अवधि लगभग 2 वर्ष रह गई है

3. सुरक्षित ऋणदाताओं की स्थिति मजबूत हुई

सुरक्षित ऋणदाता अक्सर असुरक्षित की तुलना में काफी बेहतर रिकवरी प्राप्त कर रहे हैं।

4. IBC के तहत बड़े मामलों ने भरोसा बढ़ाया

जैसे भूषण पावर एंड स्टील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्रेडिटर्स के अधिकारों को और मजबूती दी।

5. ऋण अनुशासन (Credit Discipline) बढ़ा

कंपनियों के प्रमोटर्स को नियंत्रण खोने का वास्तविक जोखिम हुआ, जिससे कर्ज चुकाने की गंभीरता बढ़ी।

अभी भी सामने हैं कुछ बड़ी चुनौतियाँ

S&P ने कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बताई:

भारत की औसत रिकवरी अभी भी कई विकसित देशों से कम है
कानूनी प्रक्रियाएँ अब भी अनिश्चित, कई चरणों में लंबी
सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के क्रेडिटर्स का एक ही वर्ग में मतदान, जिससे सुरक्षित क्रेडिटर्स का प्रभाव कम हो सकता है
अदालत-पर्यवेक्षित वितरण और लिक्विडेशन वैल्यू के नियमों में अधिक स्पष्टता की जरूरत

इन चुनौतियों के कारण प्रक्रिया को और सरल, तेज़ और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है।

क्रेडिट रेटिंग्स और वित्तीय बाज़ार पर प्रभाव

Group B में अपग्रेड का मतलब है कि S&P अब भारतीय कंपनियों की speculative-grade debt पर Recovery Ratings जोड़ सकेगा।

इससे निम्न प्रभाव होंगे:

अगर रिकवरी 30% से कम है, तो इश्यू रेटिंग दो स्तर तक नीचे जा सकती है
अगर रिकवरी 90% से अधिक है (खासकर सुरक्षित ऋण पर), तो रेटिंग एक स्तर ऊपर जा सकती है
निवेशकों को स्पष्ट और पारदर्शी जोखिम आकलन मिलेगा

इससे भारत का ऋण बाजार अधिक परिपक्व और निवेशकों के लिए आकर्षक बनेगा।

भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए महत्व

S&P का यह उन्नयन वैश्विक बाजारों को संदेश देता है कि भारत अपनी दिवाला और वित्तीय सुधार प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे:

भारतीय कंपनियों की उधारी लागत कम हो सकती है
विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा
संकटग्रस्त परिसंपत्तियों (Distressed Assets) में निवेश बढ़ेगा
भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को समर्थन मिलेगा

आर्चरी प्रीमियर लीग ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में बड़ी जीत हासिल की

आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) ने भारत के खेल परिदृश्य में शानदार प्रभाव डाला है और इंडिया स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 में ‘उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर’ का खिताब जीता है। यह सम्मान FICCI TURF 2025, 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट (नई दिल्ली) में प्रदान किया गया। यह उपलब्धि APL के पहले ही सीज़न के बाद मिली है, जिससे पता चलता है कि इस लीग ने बहुत कम समय में भारतीय तीरंदाजी की छवि बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।

आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) क्या है?

APL दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइज़ी-आधारित तीरंदाजी लीग है, जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) ने शुरू किया। इसका उद्देश्य तीरंदाजी—जो पारंपरिक और अपेक्षाकृत कम चर्चित ओलंपिक खेल है—को तेज, रोमांचक और दर्शक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

IPL ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में जो भूमिका निभाई, APL उसी मॉडल को तीरंदाजी में लागू करता है।

APL 2025 कब और कहाँ हुआ?

APL का पहला संस्करण
2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
में आयोजित हुआ।

इसमें शीर्ष भारतीय और विदेशी तीरंदाजों ने हिस्सा लिया—पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में।

APL शुरू करने का उद्देश्य

APL का मुख्य लक्ष्य है—

भारतीय तीरंदाजी को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना
भारतीय व वैश्विक तीरंदाजों को उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धी मंच देना
तीरंदाजी को तेज़-तर्रार, आकर्षक और दर्शक-उन्मुख बनाना
भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को मजबूत करना
फ्रेंचाइज़ी मॉडल और लैंगिक संतुलन के साथ खेल में पेशेवर भावना लाना

APL के प्रमुख फ़ॉर्मेट फीचर्स

कुल 6 फ्रेंचाइज़ी टीमें
हर टीम में 8 खिलाड़ी — 4 पुरुष और 4 महिला
36 शीर्ष भारतीय तीरंदाज + 12 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
रिकर्व और कंपाउंड दोनों वर्ग शामिल
ड्राफ्ट सिस्टम से टीम चयन
मैच अवधि: केवल 20 मिनट
प्रत्येक तीर के लिए 15 सेकंड
फ़्लडलाइट्स के बीच मुकाबले—टीवी दर्शकों के लिए शानदार दृश्य प्रभाव

इस फ़ॉर्मेट ने तीरंदाजी को एक तेज, रोमांचक और टीवी-फ्रेंडली खेल में बदल दिया।

पुरस्कार का महत्व

‘उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर’ पुरस्कार यह दर्शाता है कि—

APL ने बहुत कम समय में भारत में तीरंदाजी का नया अध्याय शुरू किया
लीग की लोकप्रियता और विश्वसनीयता बढ़ी
भविष्य में बेहतर निवेश, स्पॉन्सरशिप और मीडिया एक्सपोज़र सुनिश्चित होंगे

रोमांचक फ़ाइनल मुकाबला

APL 2025 का फाइनल बेहद रोमांचक रहा, जहां—

राजपूताना रॉयल्स ने पृथ्वीराज योद्धाओं को 5–4 के शूट-ऑफ में हराया।

यह नज़दीकी मुकाबला दिखाता है कि लीग कितनी प्रतिस्पर्धी और दर्शकों के लिए आकर्षक है।

निष्कर्ष

APL ने तीरंदाजी को भारत में मुख्यधारा के खेलों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।
यह लीग भविष्य में भारत के तीरंदाजों को विश्व स्तर पर नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है।

लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया

लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) विधेयक, 2025 पारित कर दिए हैं। इन विधेयकों के माध्यम से तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी ‘सिन गुड्स’ पर नया कर ढांचा लागू किया गया है। यह कदम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को बदलने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त हो जाएगा। नया कर ढांचा इन वस्तुओं पर उच्च कर भार बनाए रखेगा तथा स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खर्चों के लिए निरंतर राजस्व सुनिश्चित करेगा।

संशोधन का उद्देश्य

इस सुधार के मुख्य लक्ष्य हैं:

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी राजस्व की निरंतरता सुनिश्चित करना।
तंबाकू व पान मसाला जैसे अवगुण (demerit) उत्पादों पर उच्च कर बनाए रखना।
कर के उपयोग को सामान्य खर्च से हटाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित करना।
कोविड-19 के दौरान राज्यों की क्षतिपूर्ति हेतु लिए गए कर्ज की अदायगी में सहयोग देना।

पृष्ठभूमि: जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और इसका चरणबद्ध समाप्त होना

जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, तब केंद्र सरकार ने राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति का वादा किया था। इसका वित्त पोषण ‘सिन’ और लग्जरी वस्तुओं पर लगाए गए क्षतिपूर्ति उपकर से किया जाता था।
यह उपकर पहले 5 वर्ष (30 जून 2022 तक) लागू रहना था, लेकिन महामारी के कर्ज चुकाने के लिए इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया।

सितंबर 2025 में कई लग्जरी वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर हटा दिया गया, लेकिन तंबाकू और पान मसाला पर इसे जारी रखा गया था।
अब नया केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेस ढांचा इसे प्रतिस्थापित करेगा।

नया कानून क्या प्रस्ताव रखता है?

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

यह विधेयक मौजूदा उपकर को हटाकर तंबाकू उत्पादों पर नया केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू करेगा, जिनमें शामिल हैं:

सिगरेट, सिगार, चेरूट, हुक्के, ज़र्दा, सुगंधित तंबाकू
₹5,000–₹11,000 प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक (लंबाई के अनुसार)
60–70% कर बिना प्रसंस्कृत तंबाकू पर
100% उत्पाद शुल्क निकोटिन व इनहेलेशन उत्पादों पर

यह शुल्क 40% जीएसटी दर के अतिरिक्त होगा।

2. स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) विधेयक, 2025

इस विधेयक के अंतर्गत पान मसाला तथा भविष्य में अधिसूचित अन्य वस्तुओं पर विशेष सेस लगाया जाएगा। इसकी आय का उपयोग निम्न क्षेत्रों में होगा:

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी व्यय

यह सेस राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा क्योंकि यह विभाज्य कर पूल का हिस्सा नहीं है।

व्यापक प्रभाव और नीति महत्व

यह दोहरा कर ढांचा सुनिश्चित करता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर हटने के बाद भी इन वस्तुओं पर कुल कर भार जैसा का तैसा रहे। इससे निम्न उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा:

वित्तीय अनुशासन को मजबूती
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के उपभोग में कमी
महामारी संबंधी कर्ज की समय पर अदायगी
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य-जोखिम उत्पादों पर लक्षित कराधान

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

लोकसभा ने 3 दिसंबर 2025 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पारित किए।
ये विधेयक तंबाकू और पान मसाला पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेंगे।

कर संरचना:

सिगरेट पर उत्पाद शुल्क: ₹5,000–₹11,000 प्रति 1,000 स्टिक
बिना प्रसंस्कृत तंबाकू पर: 60–70% शुल्क
निकोटिन उत्पादों पर: 100% शुल्क
पान मसाला पर सेस: स्वास्थ्य व राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा।

अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य (वित्त) का पदभार संभाला

भारतीय रेल लेखा सेवा (IRAS) की 1987 बैच की वरिष्ठ अधिकारी अर्पणा गर्ग ने 1 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड की सदस्य (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पद भारतीय रेल के शीर्ष प्रशासनिक पदों में से एक है। 36 से अधिक वर्षों की सेवा के साथ वे सार्वजनिक वित्त, रेल संचालन और परिवहन नीति की व्यापक समझ लेकर आती हैं। उनकी नियुक्ति उन्हें दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की वित्तीय कमान पर स्थापित करती है, जहाँ वित्तीय अनुशासन, रणनीतिक बजटिंग और पूंजी निवेश—रेल अवसंरचना के विस्तार और परिचालन दक्षता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पृष्ठभूमि और कैरियर उपलब्धियाँ

सुश्री गर्ग ने भारतीय रेल तंत्र में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें शामिल हैं—

डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM), मैसूर
प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र, रेल व्हील फैक्टरी
डायरेक्टर जनरल, इंडियन रेलवेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (IRIFM)

ये सभी पद उनकी संचालन संबंधी और वित्तीय समझ को दर्शाते हैं, जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं, औद्योगिक ढांचे और संस्थागत प्रबंधन का संतुलन दिखाई देता है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता और अंतरराष्ट्रीय अनुभव

अर्पणा गर्ग न केवल एक प्रखर प्रशासक हैं, बल्कि वे मजबूत शैक्षणिक योग्यता और अंतरराष्ट्रीय exposure रखती हैं—

चीवनिंग फ़ैलो — यूके सरकार की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति
यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीड्स, यूके से ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में एडवांस्ड मास्टर्स डिग्री
विश्व-स्तरीय संस्थानों से प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण, जैसे—
- बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मिलान
- इंसिआड (INSEAD), सिंगापुर
- इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB), हैदराबाद

उनकी शैक्षणिक विशेषज्ञता भारतीय रेल की बदलती जरूरतों—PPP मॉडल, आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता—से पूरी तरह मेल खाती है।

नियुक्ति का महत्व

रेलवे बोर्ड की सदस्य (वित्त) के रूप में अब वे निम्न प्रमुख जिम्मेदारियों का नेतृत्व करती हैं—

बजट निर्माण और व्यय नियंत्रण
निवेश नियोजन और मूल्यांकन
संसाधन जुटाना, जिनमें अतिरिक्त-बजटीय वित्त भी शामिल
मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय नीतियाँ

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय रेल बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रही है—अवसंरचना उन्नयन, ग्रीन एनर्जी पहल, हाई-स्पीड रेल और डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। ऐसे दौर में वैश्विक दृष्टिकोण और जमीनी अनुभव वाली नेतृत्व क्षमता प्रभावी वित्तीय रणनीति और जोखिम प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय नौसेना दिवस 2025: समुद्री ताकत और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का सम्मान

भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस नौसेना की वीरता, रणनीतिक क्षमता और त्याग को सम्मानित करने के साथ-साथ भारत की समुद्री सुरक्षा, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और परिचालन दक्षता को भी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2025 का थीम है — “Combat Ready, Cohesive, Self-Reliant” (तत्पर, संगठित, आत्मनिर्भर), जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विज़न को मजबूत करता है।

यह दिवस भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, व्यापारिक समुद्री मार्गों की रक्षा और भारतीय महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक है।

ऑपरेशन ट्राइडेंट : नौसेना दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

4 दिसंबर का विशेष महत्व 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट से जुड़ा है। इस रात—

भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची बंदरगाह पर अचानक हमला किया।
पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ईंधन डिपो, आपूर्ति जहाज और बंदरगाह अवसंरचना को नष्ट किया गया।
इससे पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता को भारी नुकसान हुआ।
इसी समय, INS विक्रांत ने चिटगांव और खुलना हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए, जिससे भारत की समुद्री शक्ति और मजबूत हुई।

यह भारत की पहली बड़ी नौसैनिक आक्रामक कार्रवाई थी, जिसने भारतीय नौसेना दिवस को रणनीतिक कौशल और साहस का प्रतीक बना दिया।

थीम 2025: “Combat Ready, Cohesive, Self-Reliant”

Combat Ready (तत्पर): राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय तैयारी।
Cohesive (संगठित): नौसेना के सभी संसाधनों और कर्मियों के बीच तालमेल और एकजुटता।
Self-Reliant (आत्मनिर्भर): ‘मेक इन इंडिया’ के माध्यम से स्वदेशी जहाजों, हथियारों और प्रणालियों के विकास को बढ़ावा।

यह थीम रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण तथा आयात निर्भरता कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूत करती है।

ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन 2025 : शंगुमुगम बीच (तिरुवनंतपुरम, केरल)

परंपरा से हटकर इस बार नौसेना का बड़ा ऑपरेशनल प्रदर्शन 3–4 दिसंबर 2025 को शंगुमुगम बीच पर आयोजित किया गया।

मुख्य आकर्षण:

युद्धपोत, पनडुब्बियाँ और विमान मिलकर संयुक्त अभ्यास करते हुए
समुद्री निगरानी, हवाई संचालन और कमांडो डेमोंस्ट्रेशन
स्वदेशी जहाज, सेंसर और हथियार प्रणाली का प्रदर्शन
मुख्य अतिथि: भारत के राष्ट्रपति (तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर)
आयोजन: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी

यह प्रदर्शन नौसेना की तकनीकी क्षमता, अनुशासन और युद्धक तैयारी की जीवंत झलक प्रदान करता है।

भारतीय नौसेना दिवस क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की विशाल समुद्री सीमाएँ और समुद्री व्यापार मार्ग देश को एक शक्तिशाली नौसेना रखने की आवश्यकता बताते हैं। नौसेना की प्रमुख भूमिकाएँ—

भारतीय महासागर क्षेत्र में संभावित खतरों को रोकना
मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान
वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों और सामरिक चोक-प्वाइंट की सुरक्षा
समुद्री कूटनीति और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना

भारतीय नौसेना दिवस इन सभी योगदानों का उत्सव है और यह नई पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ-साथ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2025: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर सतत विकास को सक्षम बनाने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में प्रस्ताव 74/245 को पारित कर इस दिवस की घोषणा की थी। 2025 में यह दिवस ऐसे समय आया है जब दुनिया पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है — जिससे यह स्पष्ट होता है कि सतत विकास के लिए वित्तीय संस्थानों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

उत्पत्ति और उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को प्रस्ताव 74/245 को अपनाया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि सुव्यवस्थित और समावेशी वित्तीय प्रणाली गरीबी हटाने, असमानता कम करने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। इस घोषणा के ज़रिए 4 दिसंबर को बैंकों के योगदान को सम्मान देने के लिए चुना गया।

यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास एजेंडा (SDGs) को भी मज़बूत बनाता है, जिसे 2015 में अपनाया गया था और जिसमें 17 वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं— गरीबी उन्मूलन, आर्थिक वृद्धि, नवाचार, जलवायु कार्रवाई और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर केंद्रित।

सतत विकास में बैंकों की भूमिका

बैंक — विशेषकर विकास वित्त संस्थान (Development Finance Institutions) — SDGs को पूरा करने के लिए आवश्यक वैश्विक वित्तीय अंतर को भरने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे निम्न कार्यों में योगदान देते हैं:

अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं को वित्त देना
MSMEs को समर्थन देकर रोजगार और नवाचार बढ़ाना
हरित वित्त (Green Finance) और जलवायु-लचीलापन परियोजनाओं में निवेश
क्रेडिट और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

ये संस्थान केवल धन उपलब्ध कराने वाले नहीं, बल्कि नीति-निर्माण सहयोगी, जोखिम प्रबंधक और ज्ञान साझेदार भी हैं।

महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंध

SDG 8: योग्य कार्य और आर्थिक वृद्धि – बैंक उन उद्योगों को वित्त देते हैं जो रोजगार सृजन और सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
SDG 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना – विकास बैंक आधुनिक अवसंरचना और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
SDG 10: असमानताओं में कमी – बैंकिंग सेवाएँ वंचित क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर असमानताओं को कम करती हैं।
SDG 17: लक्ष्य साझेदारी – वैश्विक विकास के लिए वित्तीय भागीदारी स्थापित करने में बैंक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ और वैश्विक अवसर

हालाँकि बैंक सतत विकास के केंद्र में हैं, फिर भी उन्हें कई गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक व्यवधान
जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त व्यवस्था की जरूरत
निम्न-आय वाले देशों में बढ़ता ऋण संकट
लाभप्रदता और स्थायित्व के बीच संतुलन की जटिलता

इसके बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2025 एक आह्वान है कि दुनिया अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ वित्तीय व्यवस्था का निर्माण करे।

सरकारें, संस्थान और नागरिक कैसे भाग ले सकते हैं

इस दिवस पर विभिन्न पक्ष निम्न तरीकों से योगदान दे सकते हैं:

सतत वित्त ढांचों पर नीति-आधारित चर्चाएँ और सेमिनार
वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर जागरूकता कार्यक्रम
हरित वित्त (Green Finance) पर संवाद और निवेश चर्चा
जिम्मेदार बैंकिंग और SDG-आधारित वित्त के श्रेष्ठ उदाहरणों का प्रदर्शन

इन गतिविधियों से यह संदेश मजबूत होता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले संस्थान नहीं, बल्कि वैश्विक प्रगति के प्रमुख सहायक हैं।

महिला, शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025/26: टॉप 10 सबसे अच्छे और सबसे खराब देश

Women, Peace and Security (WPS) Index 2025/26 ने दुनिया भर में महिलाओं की भलाई को लेकर एक गंभीर तस्वीर सामने रखी है। कुछ देश जहाँ अच्छा प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, वहीं अधिकांश देशों में पिछले तीन दशकों में हासिल प्रगति रुक गई है या पीछे चली गई है। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और जागरूक पाठकों के लिए यह इंडेक्स वैश्विक लैंगिक वास्तविकताओं को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है।

WPS इंडेक्स, जिसे जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी तथा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा विकसित किया गया है, दुनिया के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को तीन प्रमुख आयामों पर आँकता है:

1. समावेशन (Inclusion) –

आर्थिक भागीदारी और शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी।

2. न्याय (Justice) –

कानूनी सुरक्षा, समानता और अधिकारों की स्थिति।

3. सुरक्षा (Security) –

घर और समाज में महिलाओं की सुरक्षा।

स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 1 का अर्थ है महिलाओं के लिए सबसे अच्छा संभव वातावरण।

यह साल का रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

2025/26 संस्करण के अनुसार:

676 मिलियन (67.6 करोड़) महिलाएँ पिछले एक साल में संघर्ष (conflict) से प्रभावित हुईं —
यह संख्या 2010 के मुकाबले 74% अधिक है।
वैश्विक स्तर पर प्रगति रुक गई है या कई देशों में पीछे हट गई है।
उच्च-आय वाले देशों में भी प्रगति धीमी या असमान है।
दिलचस्प बात यह है कि कुछ संघर्ष-प्रभावित देशों में सुधार दिखा है, जो यह दर्शाता है कि
कठिन परिस्थितियों के बावजूद नीतिगत सुधार और सामाजिक दृढ़ता बदलाव ला सकते हैं।

महिलाओं के लिए टॉप 10 सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले देश (2025/26)

एक बार फिर, नॉर्डिक देशों ने रैंकिंग में अपना दबदबा बनाया है, जिसमें डेनमार्क लगातार तीसरी बार टॉप पर है।

Rank	Country	Score
1	Denmark	0.939
2	Iceland	0.932
3	Norway	0.924
4	Sweden	0.924
5	Finland	0.921
6	Luxembourg	0.918
7	Belgium	0.912
8	Netherlands	0.905
9	Austria	0.898
10	Australia	0.898

इन देशों के अच्छा प्रदर्शन करने के कारण क्या हैं?

ये देश इन वजहों से अलग पहचान बनाते हैं:

निर्णय-निर्माण (decision-making) में महिलाओं की उच्च भागीदारी
मजबूत कानूनी सुरक्षा और समानता के प्रावधान
सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण
स्वास्थ्य और शिक्षा के उत्कृष्ट परिणाम

ध्यान देने योग्य है कि डेनमार्क का स्कोर अफ़ग़ानिस्तान (सबसे निचले स्थान पर) की तुलना में तीन गुना से अधिक है।

महिलाओं के लिए सबसे खराब 10 देश (2025/26)

वे देश जो संघर्ष, अस्थिरता या कमजोर शासन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, लगातार सबसे निचले स्थान पर बने हुए हैं।

Rank	Country	Score
181	Afghanistan	0.279
180	Yemen	0.323
179	Central African Republic	0.362
178	Syria	0.364
177	Sudan	0.397
176	Haiti	0.399
175	DR Congo	0.405
174	Burundi	0.407
173	South Sudan	0.411
172	Myanmar	0.442

WPS Index क्या है?

Women, Peace and Security (WPS) Index, जिसे Georgetown Institute for Women, Peace and Security और Peace Research Institute Oslo द्वारा विकसित किया गया है, दुनिया के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति का आकलन करता है। यह तीन प्रमुख आयामों पर आधारित है:

समावेशन (Inclusion) – आर्थिक भागीदारी, शिक्षा
न्याय (Justice) – कानून, समानता, अधिकार
सुरक्षा (Security) – घर और समाज में सुरक्षा

इसके अंक 0 से 1 के बीच होते हैं, जहाँ 1 सर्वोच्च स्कोर दर्शाता है।

इस वर्ष की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

2025/26 संस्करण के अनुसार:

676 मिलियन महिलाओं ने पिछले वर्ष संघर्ष (Conflict) का सामना किया — यह 2010 की तुलना में 74% वृद्धि है।
वैश्विक प्रगति ठहराव या गिरावट का संकेत देती है।
उच्च-आय वाले देशों की प्रगति भी धीमी या असमान है।
कुछ संघर्ष प्रभावित देशों में सुधार दिखा है, जो उनकी लचीलापन (Resilience) और नीतिगत प्रयासों को दर्शाता है।

शीर्ष देशों के अच्छा प्रदर्शन करने के कारण

ये देश इन कारणों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं:

निर्णय-निर्माण में महिलाओं की उच्च भागीदारी
मजबूत कानूनी सुरक्षा और अधिकार
सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण
स्वास्थ्य और शिक्षा में उत्कृष्ट परिणाम

ध्यान दें: डेनमार्क का स्कोर अफ़गानिस्तान की तुलना में तीन गुना से अधिक है (अफ़गानिस्तान सबसे आख़िरी है)।

2025/26 में महिलाओं के लिए सबसे खराब 10 देश

इन देशों में अधिकांश संघर्ष, अस्थिरता और कमजोर शासन से प्रभावित हैं।

मुख्य तथ्य

इन 10 में से 9 देश संघर्ष-प्रभावित या अस्थिर (Fragile States) हैं, जो दर्शाता है कि अस्थिरता महिलाओं की असमानता को और बढ़ाती है।

भारत की स्थिति

भारत की रैंक: 131
स्कोर: 0.607

इसका मतलब

भारत धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है, लेकिन सुधार असमान है।
महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक नेतृत्व, श्रम-बल भागीदारी और कानूनी परिणामों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
परीक्षा हेतु याद रखें: WPS Index 2025/26 – भारत की रैंक 131 / स्कोर 0.607

अमेरिका का प्रदर्शन

अमेरिका 2023 की 37वीं रैंक से बढ़कर 2025 में 31वीं रैंक पर पहुंच गया।

सुधार का कारण

20 वर्षों में पहली बार मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality) में कमी दर्ज की गई (2024 तक के आँकड़ों पर आधारित)।

फिर भी, अमेरिका कई यूरोपीय देशों से पीछे है।

प्रमुख क्षेत्रीय रुझान

1. पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में सुधार

महिला शिक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि।

2. उच्च-आय वाले देशों में ठहराव

उच्च रैंक होने के बावजूद प्रगति बहुत धीमी।

3. संघर्ष क्षेत्रों में अप्रत्याशित सुधार

कुछ कमजोर देशों द्वारा नीतिगत प्रयासों से सकारात्मक बदलाव।

क्यों महत्वपूर्ण है यह सूचकांक?

WPS Index यह स्पष्ट करता है कि–

लैंगिक समानता (Gender Equity) स्वतः नहीं मिलती, इसे लगातार सुरक्षित रखना पड़ता है।
संघर्ष और अस्थिरता महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं।
नीति-निर्माताओं को महिलाओं पर केंद्रित शासन (Women-centric Governance) को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

सरकार ने संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता वापस ली

एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को सभी नए या आयातित मोबाइल फ़ोनों में Sanchar Saathi ऐप प्री-इंस्टॉल करने की अनिवार्य शर्त वापस ले ली है। यह निर्णय 3 दिसंबर 2025 को तब लिया गया जब गोपनीयता, निगरानी (snooping) की आशंकाओं और पूर्व परामर्श की कमी को लेकर जनता व उद्योग जगत में व्यापक विरोध सामने आया।

दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित यह ऐप साइबर धोखाधड़ी, मोबाइल चोरी और अनधिकृत सिम उपयोग की शिकायत दर्ज करने और उससे निपटने में मदद के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐप का उद्देश्य सुरक्षा था, लेकिन इसके अनिवार्य होने पर कड़ी आपत्तियाँ उठीं।

Sanchar Saathi ऐप क्या है?

2025 की शुरुआत में लॉन्च किया गया Sanchar Saathi एक मोबाइल सुरक्षा और एंटी-फ्रॉड ऐप है, जिसका लक्ष्य भारतीय उपयोगकर्ताओं को निम्न खतरों से बचाना है:

सिम से जुड़े धोखाधड़ी
मोबाइल चोरी और पहचान की गलत इस्तेमाल
अनधिकृत कनेक्शन

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, इस ऐप के माध्यम से अब तक:

26 लाख चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन ट्रेस किए गए
7 लाख फ़ोन उनके मालिकों को लौटाए गए
41 लाख फर्ज़ी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए
6 लाख धोखाधड़ी प्रयास रोके गए

दिसंबर 2025 तक ऐप के 1.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं, और इसका उपयोग शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है।

अनिवार्यता वापस क्यों ली गई?

DoT ने 28 नवंबर 2025 को Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo जैसे सभी प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं को यह निर्देश दिया था कि वे Sanchar Saathi ऐप को नए सभी उपकरणों में प्री-इंस्टॉल करें और इसे मौजूदा उपकरणों में भी सॉफ़्टवेयर अपडेट के माध्यम से भेजें।

इस कदम पर तुरंत विरोध शुरू हो गया:

गोपनीयता विशेषज्ञों ने निगरानी के जोखिम बताए
टेक विश्लेषकों ने डेटा सुरक्षा व प्रभावशीलता पर सवाल उठाए
उद्योग संगठनों ने बिना परामर्श नीति लागू करने का विरोध किया

विरोध बढ़ता देखकर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में स्पष्ट किया कि ऐप के माध्यम से स्नूपिंग न संभव है और न ही इरादा है।
उन्होंने कहा कि ऐप तब तक काम भी नहीं करता जब तक उपयोगकर्ता स्वयं रजिस्टर न करे, और इसे कभी भी हटाया (delete) जा सकता है।

मंत्रालय ने घोषणा की:
“सरकार ने प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य न करने का निर्णय लिया है।”
सरकार ने यह भी कहा कि ऐप का उपयोग स्वेच्छा से पहले ही बढ़ रहा है।

उद्योग की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ

भारत सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने इस निर्णय का स्वागत किया। संगठन के चेयरमैन पंकज मोहिंदरू ने कहा: “यह उपभोक्ता संरक्षण और उद्योग की साइबर सुरक्षा लागू करने की क्षमता — दोनों को संतुलित रखने वाला व्यावहारिक फैसला है।”

उन्होंने यह भी कहा कि जल्दबाज़ी में जारी आदेश उद्योग के संचालन और उपयोगकर्ता विश्वास को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए नीति बनाते समय व्यापक परामर्श ज़रूरी है।

SFLC.in की संस्थापक मिशी चौधरी ने इस फैसले को “स्वागत योग्य” बताया, लेकिन सिम-बाइंडिंग नियम को लेकर चिंता जताई, इसे उपयोगकर्ता स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया।

इसका उपभोक्ताओं, उद्योग और सरकार पर प्रभाव

उपभोक्ताओं के लिए:

ऐप अब वैकल्पिक रहेगा, डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल नहीं होगा।
सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार निगरानी की कोई चिंता नहीं।
उपयोगकर्ता इसे अपनी इच्छा से इंस्टॉल या हटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

उद्योग के लिए:

उत्पादन चरण में जबरन ऐप जोड़ने के दबाव से राहत।
भविष्य में अधिक स्पष्ट और परामर्श आधारित नीतियों की उम्मीद।
अनिवार्यता नहीं, बल्कि भरोसे और जागरूकता से ऐप अपनाने पर ज़ोर।

सरकार के लिए:

विशेषज्ञ व जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखने का सकारात्मक उदाहरण।
उपयोगकर्ता गोपनीयता, डिजिटल अधिकारों और साइबरसुरक्षा जागरूकता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करता है।

भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए GIRG लॉन्च किया

भारत सरकार ने देश के प्रदर्शन की तुलना 26 अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों से करने की एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इस प्रयास का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ भारत सुधार कर सकता है और वैश्विक रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। यह घोषणा संसद में सोमवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा की गई।

GIRG प्लेटफ़ॉर्म का परिचय

यह पहल ग्लोबल इंडाइसेज़ फॉर रिफ़ॉर्म्स एंड ग्रोथ (GIRG) प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा है। GIRG का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं का उपयोग करके नीतिगत सुधारों को दिशा देना, शासन में सुधार करना और भारत की सांख्यिकीय व डेटा-रिपोर्टिंग प्रणाली को मज़बूत बनाना है।

चार प्रमुख फोकस क्षेत्र

सरकार इन 26 सूचकांकों को चार मुख्य विषयों के तहत ट्रैक करेगी:

अर्थव्यवस्था – वैश्विक स्तर पर भारत के आर्थिक प्रदर्शन की निगरानी।
विकास – सामाजिक प्रगति और मानव विकास संकेतकों का मूल्यांकन।
शासन – पारदर्शिता, लोकतंत्र और विधि-व्यवस्था का आकलन।
उद्योग – औद्योगिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण।

प्रत्येक सूचकांक की निगरानी एक निर्धारित मंत्रालय द्वारा की जाएगी, जो डेटा की जाँच, पद्धति की समीक्षा और भारत के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

केंद्रीय समन्वय: नीति आयोग

इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय NITI Aayog के Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) द्वारा किया जाएगा। DMEO यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सूचकांकों में डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग सटीक और एकरूप रहे।

डेटा की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान

भारत पहले से ही GDP, CPI और IIP जैसे प्रमुख संकेतकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार करता है। GIRG इस प्रक्रिया को वैश्विक रैंकिंग्स तक विस्तार देता है, जहाँ अक्सर विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणालियाँ और डेटा गुणवत्ता भिन्न होती है।
मंत्रालय इन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के आधिकारिक आंकड़े सही रूप से परिलक्षित हों।

डेमोक्रेसी इंडेक्स की विशेष समीक्षा

एक महत्वपूर्ण सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जिसकी पारदर्शिता और संभावित पक्षपात पर भारत पहले भी सवाल उठा चुका है। वर्तमान में भारत इस सूची में 41वें स्थान पर है और “Flawed Democracy (त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र)” श्रेणी में आता है, जबकि मॉरीशस और बोत्सवाना जैसे देश भारत से ऊपर हैं। इस सूचकांक की कार्यप्रणाली की समीक्षा क़ानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

वैश्विक स्तर पर भारत की बेहतर स्थिति की दिशा में कदम

वैश्विक सूचकांकों की इस व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से भारत का लक्ष्य डेटा-आधारित नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देना, कमजोरियों को पहचानना और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करना है। यह पहल शासन और आर्थिक विकास को मजबूत बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।