अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की जो असीमित, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक “ऐतिहासिक उपलब्धि” है। परमाणु संलयन में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है।

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इतिहास में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया है, जिसके चलते सूर्य की तरह ही बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा (कॉर्बन फ्री एनर्जी) का उत्पादन किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सबकुछ सही रहता है तो जीवाश्म ऊर्जा जैसे गैस, पेट्रोल और डीजल से अमेरिका की निर्भरता कम हो सकती है।

परमाणु संलयन क्या है?

परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह प्रकाश परमाणुओं के जोड़े लेकर और उन्हें एक साथ मजबूर करके काम करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है।

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G-7 उत्सर्जन में कटौती के लिए वियतनाम के साथ $15.5B ऊर्जा समझौते पर सहमत हुआ

सात (जी-7) समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों समूह ने वियतनाम को 15.5 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। इससे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को कोयला आधारित बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे इसके जलवायु-हानिकारक प्रदूषण में कमी आएगी।

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नॉर्वे और डेनमार्क के साथ सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने कहा कि इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को “शुद्ध शून्य” तक कम करने में मदद करना है, एक लक्ष्य जो विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) पर लाने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है।

वियतनाम के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप उन समझौतों की एक श्रृंखला है, जिन पर विकासशील और अमीर देश बातचीत कर रहे हैं। इस तरह का पहला समझौता पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था और इसी तरह का समझौता पिछले महीने इंडोनेशिया के साथ हुआ था। आने वाले तीन से पांच वर्षों में 15.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आएगा।

G-7 के बारे में

G-7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
ये सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।
G-7 का गठन 1975 में हुआ था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देश सालाना बैठक करते हैं।
सभी G-7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
G-7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
यूके वर्तमान में G-7 की अध्यक्षता करता है और उसने भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को G-7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है।

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2022 में वैश्विक व्यापार 32 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक व्यापार का मूल्य इस वर्ष एक नए रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर अनुमानित $32 ट्रिलियन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास एजेंसी (UNCTAD) ने कहा है कि इस वर्ष वैश्विक व्यापार लगभग 32 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होने वाला है।

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संयुक्त राष्ट्र व्यापार एजेंसी के विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक वृद्धि, वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के दौरान, “नकारात्मक” हो गई। एजेंसी का कहना है कि इस वर्ष के अन्त तक, सामान व सेवाओं में व्यापार, क्रमशः, 25 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की अपेक्षा है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि का रुख़ पलटने का रुझान, इस वर्ष की तीसरी तिमाही में शुरू हुआ जब सामान की क़ीमतें, मार्च से मई की तिमाही की तुलना में, लगभग एक प्रतिशत कम मूल्य में व्यापार कर रही थीं।

व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार $25 ट्रिलियन तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, सेवाओं में व्यापार साल-दर-साल 15 प्रतिशत बढ़कर लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर हो गया। संयुक्त राष्ट्र निकाय को उम्मीद है कि वैश्विक व्यापार का मुद्रास्फीति-समायोजित मूल्य अगले साल कम हो जाएगा क्योंकि भू-राजनीतिक घर्षण, कम आर्थिक विकास, वस्तुओं की उच्च कीमतें और वैश्विक ऋण का रिकॉर्ड स्तर संयुक्त प्रभाव के कारण होगा।

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न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया

न्यूजीलैंड के युवा अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सिगरेट की लत से देश के भविष्य को बचाने हेतु न्यूजीलैंड ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न ही बेचा जा सकता है। कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल ब़़ढाई जाती रहेगी।

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सांसदों ने 76 से 43 तक के कानून को पारित करने के लिए पार्टी लाइन के साथ मददान किया। इस बिल का लिबर्टेरियन एक्ट पार्टी ने जनकर विरोध किया और कहा कि न्यूजीलैंड में छोटे दुकानों पर भारी असर पड़ेगा क्योंकि वे सिगरेट नहीं बेच पाएंगे।

जानें कानून क्या कहता है?

सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति अब से 50 साल बाद सिगरेट का पैकेट खरीदने से पहले अपना पहचान पत्र दुकानदार को दिखाना होगा कि वो कम से कम 63 वर्ष का है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या पांच प्रतिशत कम करना है।

वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पहले ही धूम्रपान कम हो जाएगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद अब तम्बाकू बेचने के लिए अनुमत खुदरा विक्रेताओं की संख्या 6 हजार से घटकर 600 हो जाएगी। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले तम्बाकू में अनुमत निकोटीन की मात्रा में भी कमी होगी।

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भारत-कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘काजिंद-2022’ मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ

इंडो-कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास “काजिंद-22” का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई (मेघालय) में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर और कंपनी स्तर के क्षेत्र में एक कमांड पोस्ट अभ्यास (सीपीएक्स) शामिल है। कजाकिस्तान सेना के सैनिक, जिसमें क्षेत्रीय कमान के सैनिक, 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिक शामिल हैं।

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अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और अर्ध शहरी/जंगल परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में आने वाले संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित करने, योजना बनाने और निष्पादित करने में सक्षम करेगा।

इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर एक कमांड पोस्ट अभ्यास (सीपीएक्स) और उप-पारंपरिक संचालन पर कंपनी स्तर के फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (एफटीएक्स) शामिल हैं। अभ्यास के दौरान, प्रतिभागी संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल, एचएडीआर और शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पर हमला करने से लेकर विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे।

अभ्यास “काजिंद” के बारे में

कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और 2018 में इसका नाम एक्स काजिंद रखा गया।

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भारतीय फिल्म आरआरआर ने दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए

एसएस राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म ‘आरआरआर’ को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन (एचएफपीए) ने ‘आरआरआर’ को नॉमिनेट किया है।फिल्म को दो कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने ‘नाटू-नाटू’ को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है।

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इससे पहले फिल्म को ऑस्कर में भी भेजने की डिमांड हुई थी हालांकि उस अवॉर्ड फंक्शन में ऑफिशियल एंट्री बनने से ये फिल्म पीछे रह गई थी। हाल में फिल्म के लिए डायरेक्टर एस एस राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी मिला है। ‘RRR’ इंटरनेशनल अवॉर्ड कैटेगरी में जगह बनाने वाली अकेली इंडियन फिल्म है।

आरआरआर को कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, साउथ की ये फिल्म वैश्विक स्तर पर सराही जा रही है। ‘आरआरआर’ 1920 के दशक में दो वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारियों – अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द-गिर्द बुनी गई एक पूर्व-स्वतंत्रता कहानी पर आधारित है। राम चरण और जूनियर एनटीआर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म मार्च में दुनिया भर में पांच भाषाओं में रिलीज हुई थी।

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HDFC Bank ने परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी की

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने भारत सरकार के फ्लैगशिप अभियान, ‘स्टार्टअप इंडिया’ के साथ साझेदारी में सोशल स्टार्टअप्स के लिए अपने छठवें वार्षिक ग्रांट्स कार्यक्रम का लॉन्च करने की घोषणा की। परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स की पहचान करना और उनके इन्क्यूबेटर्स को पूंजी की मदद देकर उनकी सहायता करना है। ये ग्रांट बैंक के सामाजिक अभियानों के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, परिवर्तन के अंतर्गत दी जाती हैं।

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अभी तक बैंक 45 से ज्यादा इन्क्यूबेटर्स को 30 करोड़ रु. से ज्यादा वितरित कर चुका है, जिससे पर्यावरण, कृषि-व्यवसाय, एड-टेक, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, और कौशल विकास के क्षेत्रों में काम करने वाले 165 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मदद मिली है। बैंक अपने अत्याधुनिक स्मार्ट-अप कार्यक्रम द्वारा स्टार्टअप्स को सक्षम बना रहा है। यह कार्यक्रम उद्यमियों को विशेष बैंकिंग एवं वैल्यू-एडेड सेवाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को बैंक के मशहूर एवं अत्याधुनिक स्मार्ट फाईनेंशल टूल्स, एडवाईजऱी सेवाओं, एवं टेक्नॉलॉजी की मदद से अपने लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।

इस साल बैंक टियर 2 और 3 शहरों में काम करने वाले इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स की क्षमता का निर्माण करने पर केंद्रित होगा। चुनिंदा इन्क्यूबेटर पार्टनर्स के साथ बैंक सोशल इंपैक्ट स्टार्टअप्स को पर्यावरण के संरक्षण, किफायती हैल्थकेयर, सस्टेनेबल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेहतर प्रशासन के लिए टेक्नॉलॉजी, एसएमई के लिए आर्थिक वृद्धि, लैंगिक विविधता और समावेशन के क्षेत्र में समाधानों का विकास करने के लिए पूंजी प्रदान करेगा। एचडीएफसी बैंक की हेड, ईएसजी एवं सीएसआर, नुसरत पठान ने कहा कि वित्तवर्ष 2022 में अपने विभिन्न सीएसआर अभियानों द्वारा हमने देश में 9.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया है।

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तमिलनाडु के CM ने किया महाकवि सुब्रह्मण्यम की प्रतिमा का अनावरण

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तमिल के महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया। महाकवि की 141वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमिल समुदाय की मौजूदगी में आयोजित में हनुमान घाट स्थित महाकवि के प्रवास स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा।

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महाकवि की नतिनी जयंती ने बताया कि सीएम स्टालिन ने पिछले साल घोषणा की थी कि जिस घर में सुब्रह्मण्यम भारती रहते थे, वहां का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 18 लाख रुपये की लागत से प्रवास स्थल के एक हिस्से का नवीनीकरण कराया गया था, जहां आज लाइब्रेरी स्थापित है। वहीं पर महाकवि की एक नई प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका सीएम ने उनकी जयंती पर अनावरण किया।

महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती की जयंती को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संकायों में भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया गया। रविवार को शिक्षा शास्त्र विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं छात्र कल्याण संकाय, राजनीति विज्ञान विभाग, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग एवं मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में भारतीय भाषा उत्सव पर आयोजन हुए। काशी में ही महाकवि भारती का परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ।

महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती के बारे में:

महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे। कविता में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें “भारती” शीर्षक दिया गया था। भारती ने महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, बाल विवाह के खिलाफ, जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। सिस्टर निवेदिता ने भारती को महिलाओं के विशेषाधिकारों को पहचानने के लिए प्रेरित किया।

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भोपाल में आयोजित होगा आठवाँ भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव

विज्ञान का महाकुंभ कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (आईआईएसएफ) का 8वाँ संस्करण भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। राजा भोज की नगरी में 21-24 जनवरी, 2023 को आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देश-विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, नीति-निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप्स, किसान, शोधार्थी, छात्र और नवोन्मेषक हिस्सा ले रहे हैं।

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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति की उपलब्धियों का उल्लास मनाने का एक उत्सव है। डॉ सिंह ने कहा है कि यह विज्ञान महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ आयोजित हो रहा है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस चार दिवसीय महोत्सव में 14 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विज्ञान महोत्सव में देशभर से 8,000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, एक लाख से अधिक में स्थानीय आगंतुक इस उत्सव के साक्षी बनेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित हो रहे आईआईएसएफ के इस संस्करण की प्रमुख विषयवस्तु “विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर” है।

आईआईएसएफ का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी भावना के साथ कार्य कर रही संस्था विज्ञान भारती (विभा) के सहयोग से किया जा रहा है। डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि आईआईएसएफ के समर्थन में अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की सहभागिता इस वर्ष एक अतिरिक्त आकर्षण होगी।

वर्ष 2015 में अपने प्रारंभ के बाद से आईआईएसएफ–2022 इस आयोजन का आठवाँ संस्करण है। पहला और दूसरा आईआईएसएफ नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में, पाँचवां कोलकाता में, छठा वर्चुअल मोड के माध्यम से और आखिरी आईआईएसएफ गोवा में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 में, कोविड-19 ने इस वार्षिक आयोजन के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन, कार्यक्रम को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित कर इसके प्रवाह को बाधित नहीं होने दिया गया।

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सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपये आवंटित किए

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए एक नई योजना “न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम” को मंजूरी दी। हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

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सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए “न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम” (NILP) नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है। एनएलआईपी योजना का लक्ष्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता घटक के तहत पांच वर्षों के दौरान 5.00 करोड़ शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है।

न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम

न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका अर्थ है कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें वित्तीय रूप से अंशदान देने जा रही हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र (नॉर्थ ईस्टर्न रीजन/एनईआर) एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में है जहां केंद्र तथा राज्यों के मध्य शेयरिंग पैटर्न 90:10 के अनुपात में है। विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुपात 60:40 है, जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर जहां अनुपात 90:10 है एवं बिना विधायिका वाले अन्य सभी संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय अंश 100% है। निधियों का प्रवाह सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम/पीएफएमएस) एवं राज्य के कोष के माध्यम से होता है।

इसका उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य न केवल मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक हैं जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बच्चे सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल देखभाल और शिक्षा, और परिवार कल्याण); स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास); कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन के साथ-साथ रुचि के अन्य विषय या स्थानीय शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम सहित प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित बुनियादी शिक्षा, और सतत शिक्षा, जैसे कि महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री।

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