सरकार रुपे डेबिट कार्ड व कम राशि के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम से देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिये व्यक्तियों एवं कारोबारियों के बीच कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इससे डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रखेंगे।

एनआरआई के लिए भी जल्द यूपीआई सुविधा

प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी जल्द अपने विदेशी मोबाइल नंबर सेे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, यूपीआई से सिर्फ उनके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) व नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी (एनआरओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय खाते ही जुड़ सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट इंटरफेस वाली संस्थाओं से तैयारी करने को कहा है।

इन्हें होगा लाभ

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कैबिनेट के फैसले से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), असंगठित क्षेत्र और सुदूर किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों का गठन करेगी।

देश की कुछ चुनिंदा जगहों पर 01 अप्रैल, 2023 से एथनॉल वाला पेट्रोल (E20 Petrol) मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि देश में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के साथ वाहनों में उपयोग के लिए मिलेगा। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके प्रथम चरण की शुरूआत 1 अप्रैल, 2023 से होने जा रही है। यह देश के कुछ शहरों में मिलना शुरू होगा। इसके बाद धीरे-धीरे इसे देशभर में लागू करने की योजना है।

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शुरुआत कैसे होगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के कुछ चुनिंदा शहरों के पेट्रोल पंपों को इस काम के लिए चुना जाएगा, जहां पर इस ईंधन को आम जनता के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय की प्रस्तावित योजना लागू होने से पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के सरकार के प्लान को बल मिलेगा, जिसमें 2025-26 एथनॉल आपूर्ति वर्ष तक देशभर में कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इस मिश्रण की अंतिम तिथि पहले 2030 रखी थी, जिसे अब घटाया गया है क्योंकि कच्चे एथनॉल की आपूर्ति बहुत तेजी से हुई है।

एथनॉल की मांग वैश्विक

मंत्री पुरी का कहना है कि भारत 2040 तक एथनॉल की वैश्विक मांग (Global Demand) में 25 फीसदी हिस्सेदारी करने की राह पर है। भारत ने पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण 2013-14 के 1.53 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 में 10.17 प्रतिशत कर दिया है। साल 2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को 10.2 से 11 अरब लीटर एथनॉल की जरूरत है।

उत्पादन कैसे होगा

देश में एथनॉल की उत्पादन क्षमता (Production Capacity) को और बढ़ाया जा है। देश को लगभग 14.5 अरब लीटर एथनॉल की जरूरत है। इसमें कुछ उत्पादन का इस्तेमाल स्टार्च और केमिकल उद्योग में किया जाता है। बता दें लगभग 7.6 अरब लीटर एथनॉल का उत्पादन गन्ने से होता है। वहीँ 7.2 अरब लीटर उत्पादन अनाज और गैर अनाज आधारित स्रोतों जैसे धान के भूसे आदि से किया जा रहा है।

खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर, 2022 में घटकर एक साल के निचले स्तर 5.72 प्रतिशत पर आ गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में नरमी के चलते यह कमी हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के लगातार दूसरे महीने छह प्रतिशत से नीचे रहने से भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दर में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ गुंजाइश मिली है।

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मुख्य बिंदु

• केंद्र सरकार ने आरबीआई को मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) पर रखने का लक्ष्य दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर, 2022 में 5.88 प्रतिशत और दिसंबर, 2021 में 5.66 प्रतिशत थी। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर से लगातार घट रही है।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 4.19 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने नवंबर में 4.67 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा दिसंबर, 2021 में 4.05 प्रतिशत था।
• खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी, 2022 से लगातार रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर छह प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद नवंबर में घटकर 5.88 प्रतिशत और दिसंबर में 5.72 प्रतिशत रह गई।
• समीक्षाधीन माह में सब्जियों की कीमत सालाना आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक घट गई। दिसंबर, 2022 में फल दो प्रतिशत महंगे हुए। इसी तरह ‘तेल और वसा’ तथा ‘चीनी और कन्फेक्शनरी’ की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी हुई।
• हालांकि, मसाले करीब 20 प्रतिशत और अनाज करीब 14 फीसदी महंगे हुए। ‘ईंधन और प्रकाश’ सूचकांक में दिसंबर में सालाना आधार पर करीब 11 प्रतिशत की तेजी रही।
• जनवरी, 2021 से लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति के छह प्रतिशत के ऊपरी संतोषजनक स्तर से अधिक रहने के कारण आरबीआई को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देनी पड़ी थी।
• नीतिगत दरों पर फैसला करने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 6-8 फरवरी को होनी है।