भारतीय रेल ने सतत परिवहन नवाचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हटाने योग्य (Removable) सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) में स्थापित की गई है। यह हरित ऊर्जा पहल भारतीय रेल की नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्य विशेषताएँ

• स्थान: बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी

• लंबाई: 70 मीटर ट्रैक क्षेत्र

• पैनलों की संख्या: 28

• क्षमता: 15 किलोवॉट पीक (kWp)

• प्रकार: हटाने योग्य डिज़ाइन, जिससे रखरखाव और परिचालन लचीलापन संभव

• प्रारंभ तिथि: 19 अगस्त 2025

यह अभिनव प्रणाली भारतीय रेलवे की कार्बन न्यूट्रल और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।

माल परिवहन: भुज से नया नमक लॉजिस्टिक्स मार्ग

ग्रीन एनर्जी विकास के साथ-साथ भारतीय रेल ने माल ढुलाई नेटवर्क को भी मज़बूती दी है। 10 अगस्त 2025 को, पहली बार औद्योगिक नमक लदी रेल रेक को सानोसरा (भुज–नलिया सेक्शन) से दहेज के लिए रवाना किया गया।

मुख्य तथ्य

• माल का प्रकार: औद्योगिक नमक

• मात्रा: 3,851.2 टन

• मार्ग: सानोसरा से दहेज (673.57 किमी)

• आय: ₹31.69 लाख

• लोडिंग तिथि: 9 अगस्त 2025

यह नया मार्ग गुजरात के नमक उद्योग के लिए नए व्यापारिक गलियारे खोलेगा और किफ़ायती माल ढुलाई में रेलवे की रीढ़ की भूमिका को और मजबूत करेगा।

नगदा–खाचरोद खंड में विद्युतिकरण की उपलब्धि

रेलवे अवसंरचना के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम पश्चिम रेलवे ने उठाया है। रतलाम मंडल के अंतर्गत नगदा–खाचरोद खंड में भारत का पहला 2×25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम चालू किया गया।

प्रमुख बिंदु

• पावर ट्रांसफॉर्मर: दो Scott-Connected 100 MVA ट्रांसफॉर्मर

• विशेषता: ओवरहेड उपकरण (OHE) को कुशल विद्युत आपूर्ति

• नवाचार: भारत में पहली बार Scott Transformer Technology का प्रयोग

• महत्त्व: ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और उच्च-लोड गलियारों में ट्रांसमिशन लॉस कम करना

यह उपलब्धि भारत की अगली पीढ़ी की विद्युतीकरण रणनीति का हिस्सा है, जो रेलवे को और अधिक कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाएगी।

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लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसके तहत असम के गुवाहाटी में नए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह कदम पूर्वोत्तर भारत में प्रीमियर प्रबंधन शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है और लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग को पूरा करता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन कर आईआईएम गुवाहाटी को राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों की सूची में शामिल करता है। इसके विकास, आधारभूत संरचना और संचालन के लिए केंद्र सरकार ₹550 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी।

आईआईएम गुवाहाटी का महत्व

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विधेयक की अहमियत बताते हुए कहा कि—

• गुवाहाटी पूर्वोत्तर का प्रमुख शैक्षिक और आर्थिक केंद्र है।

• आईआईएम की स्थापना से इस क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा मिलेगी।

• यह संस्थान क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक (catalyst) का कार्य करेगा और निवेश व प्रतिभा आकर्षित करेगा।

यह पहल केवल शैक्षिक आकांक्षाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि समावेशी राष्ट्रीय विकास और पूर्वोत्तर को देश की शीर्ष शैक्षणिक संरचना से जोड़ने की दृष्टि को भी मजबूत करती है।

आईआईएम: एक बढ़ता हुआ ब्रांड

• देश में वर्तमान में 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं। वर्षों से ये संस्थान प्रबंधन शिक्षा में वैश्विक उत्कृष्टता के प्रतीक बने हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी माँग बढ़ रही है।
• विशेष रूप से, भारत सरकार अगले महीने दुबई में आईआईएम कैंपस शुरू करने जा रही है, जो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

संसदीय परिप्रेक्ष्य

हालाँकि यह विधेयक पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में इसे विपक्ष के हंगामे के बीच बिना बहस के ही मंजूरी मिली। बावजूद इसके, यह शिक्षा विस्तार को लेकर सर्वसम्मति जैसी राजनीतिक सहमति को दर्शाता है।

रणनीतिक और शैक्षिक प्रभाव

आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना से—

• पूर्वोत्तर भारत में प्रबंधन शिक्षा का ढाँचा मजबूत होगा।

• दूरदराज़ और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को पेशेवर शिक्षा में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

• असम व आसपास के राज्यों में नौकरी सृजन, शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

• उद्यमिता और स्थानीय व्यापार को प्रबंधन ज्ञान से सहयोग मिलेगा।

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भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRGI) ने ‘प्रेस सेवा’ पोर्टल लॉन्च किया है। यह डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफ़ॉर्म देशभर में अख़बारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज़ बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह पहल सरकार के मीडिया गवर्नेंस के आधुनिकीकरण और प्रकाशकों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है।

पोर्टल का उद्देश्य और विशेषताएँ

भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बावेजा द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है—

• अख़बार और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना।

• आवेदन की जाँच और स्वीकृति को डिजिटल माध्यम से तेज़ करना।

• निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

• प्रकाशकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, जैसे देरी और बिचौलियों की समस्या, का समाधान करना।

नए सिस्टम के अनुसार, यदि 60 दिनों के भीतर प्राधिकरण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो आवेदन को स्वतः स्वीकृत (deemed approved) माना जाएगा। यह परंपरागत नौकरशाही बाधाओं से एक बड़ा बदलाव है।

प्रकाशकों के लिए प्रमुख लाभ

• व्यवसाय में आसानी: एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आवेदन, स्पष्टीकरण और स्थिति अपडेट।

• तेज़ प्रक्रिया: 60 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया न मिलने पर स्वतः स्वीकृति।

• बिचौलियों से मुक्ति: सीधे पोर्टल के उपयोग से डेटा सुरक्षा और लागत बचत।

• बेहतर सहायता: आने वाले समय में हेल्पलाइन सेवा से प्रकाशकों को वास्तविक समय में मदद मिलेगी।

इससे छोटे, क्षेत्रीय और डिजिटल प्रकाशकों को विशेष लाभ होगा, जो अब तक कई प्रक्रियागत अड़चनों का सामना करते रहे हैं।

नीति और प्रशासनिक प्रभाव

यह डिजिटल पहल भारत में नियामकीय (regulatory) सुधारों की एक बड़ी दिशा को दर्शाती है, जहाँ नागरिक और उद्योग दोनों से जुड़े कार्यों को स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल में बदला जा रहा है।

‘प्रेस सेवा’ पोर्टल सीधा जुड़ा है—

• डिजिटल इंडिया मिशन से

• ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुधारों से

• और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पारदर्शी शासन प्रणाली से

इससे सभी श्रेणी के प्रिंट मीडिया हितधारकों के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित होगा।

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भारत की खाद्य आपूर्ति प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने “अन्न-चक्र” आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण को 31 लक्षित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) में से 30 में लागू कर दिया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को तकनीक आधारित लॉजिस्टिक्स के माध्यम से सुव्यवस्थित करना है। अनुमान है कि इससे हर साल लगभग ₹250 करोड़ की बचत होगी और पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होगा।

“अन्न-चक्र” क्या है?

“अन्न-चक्र” एक रूट ऑप्टिमाइजेशन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन उपकरण है, जिसे पीडीएस लॉजिस्टिक्स और खाद्यान्न परिवहन की दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। यह डाटा-आधारित एल्गोरिद्म का उपयोग कर परिवहन लागत घटाता है, डिलीवरी समय कम करता है और केंद्रीय गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक व्यवस्थित आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

पारंपरिक मैनुअल योजना की जगह स्वचालित रूट ऑप्टिमाइजेशन अपनाकर यह उपकरण अपव्यय रोकने, ईंधन बचाने और वास्तविक समय निर्णय-निर्माण में मदद करता है।

वर्तमान स्थिति

अगस्त 2025 तक, यह उपकरण निम्नलिखित 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है—पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, मिज़ोरम, बिहार, सिक्किम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और ओडिशा। केवल मणिपुर में यह अब तक लागू नहीं हो सका है।

“अन्न-चक्र” के प्रमुख लाभ

1. लागत में बचत – हर साल लगभग ₹250 करोड़ की बचत, क्योंकि परिवहन लागत, ईंधन खपत और अनावश्यक रूट घटेंगे।

2. पर्यावरणीय प्रभाव में कमी – ईंधन उपयोग घटने से CO₂ उत्सर्जन कम होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान मिलेगा।

3. आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता – डिजिटल डैशबोर्ड और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से स्टॉक मूवमेंट ट्रैक करना, देरी की आशंका पहचानना और खाद्यान्न लीकेज या डायवर्जन रोकना आसान होगा।

4. समय पर वितरण – रूट और शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन से राशन समय पर, विशेषकर दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों तक, पहुँच सकेगा।

पीडीएस के लिए रणनीतिक महत्व

भारत की पीडीएस प्रणाली लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा नेटवर्क में से एक है। इस प्रणाली की सफलता के लिए अनाज का प्रभावी और समयबद्ध वितरण अत्यंत आवश्यक है।

“अन्न-चक्र” की शुरुआत से—

• लॉजिस्टिक व्यय घटाकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन,

• कमजोर वर्गों तक खाद्य पहुँच में सुधार,

• प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और लॉजिस्टिक साझेदारों के साथ तालमेल आसान होगा।

चुनौतियाँ और आगे की राह

हालाँकि यह परियोजना काफी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं—

• मणिपुर में पूर्ण एकीकरण अभी बाकी है, संभवतः स्थानीय लॉजिस्टिक कारणों से।

• स्थानीय अधिकारियों और परिवहन ऑपरेटरों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण जारी है।

• निरंतर डाटा अपडेट और अवसंरचना समर्थन ज़रूरी है ताकि उपकरण का प्रदर्शन कायम रह सके।

चरणबद्ध विस्तार और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से यह पहल पूरे देश में स्थायी और व्यापक लाभ दे सकती है।

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भारत की स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ (NABL) ने आईएसओ 15189:2022 मानक के तहत आवेदन करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। यह डिजिटल पहल 19 अगस्त 2025 को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम “गोइंग लाइव” के दौरान पेश की गई। इसका उद्देश्य प्रयोगशाला मान्यता (accreditation) प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सहजता लाना है।

आईएसओ 15189:2022 क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

आईएसओ 15189:2022 एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए गुणवत्ता और क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। इस मानक के तहत मान्यता प्राप्त करने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रयोगशालाएँ निदान परीक्षणों में सटीकता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ कार्य कर रही हैं। यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है।

एनएबीएल द्वारा इस आवेदन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने से भारत के स्वास्थ्य ढाँचे को कई लाभ होंगे—जैसे तेज़ मंजूरी, मानव-त्रुटियों में कमी और बेहतर अनुपालन।

पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ: दक्षता के लिए डिज़ाइन

नया एनएबीएल मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल चिकित्सा प्रयोगशालाओं के वास्तविक कार्यप्रवाह को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:

• पुनर्गठित आवेदन प्रक्रिया, जिससे फॉर्म भरना और स्थिति (status) ट्रैक करना आसान होगा।

• मानकीकृत दस्तावेज़ टेम्पलेट्स, जो भ्रम और त्रुटियों को कम करेंगे।

• विस्तृत प्री-रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट, जिससे प्रयोगशालाएँ आवेदन से पहले अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें।

• सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस, जिसमें स्पष्ट नेविगेशन होगा।

• मल्टी-यूज़र एक्सेस सुविधा, जिससे लैब मैनेजर, क्वालिटी हेड जैसे अलग-अलग जिम्मेदार व्यक्ति सुरक्षित रूप से लॉगिन कर अपने कार्य पूरे कर सकेंगे।

क्यूसीआई (QCI) के चेयरपर्सन श्री जक्सय शाह के अनुसार, जिन नियमित गतिविधियों में पहले हफ़्तों या महीनों का समय लगता था, उन्हें अब मात्र 2–3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लाभ

इस पोर्टल के लॉन्च से कई ठोस लाभ होंगे:

• तेज़ी: आवेदन प्रक्रिया का शीघ्र निपटारा, जिससे मान्यता चक्र कम समय में पूरा होगा।

• पारदर्शिता: हर चरण की रीयल-टाइम जानकारी प्रयोगशालाओं तक पहुँचेगी।

• जवाबदेही: मल्टी-यूज़र एक्सेस के ज़रिए आंतरिक जाँच और दस्तावेज़ सत्यापन आसान होगा।

• लागत प्रभावशीलता: डिजिटल प्रोसेसिंग से प्रशासनिक और लॉजिस्टिक खर्च घटेंगे।

• राष्ट्रीय पहुँच: भारत के किसी भी हिस्से से लैब बिना क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर हुए सिस्टम का उपयोग कर पाएँगी।

आख़िरकार, इससे देश में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ेगी, निदान की विश्वसनीयता में सुधार होगा और मरीज़ों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आएँगे।

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