सरकार का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी (LEAN) योजना के साथ MSME क्षेत्र को मजबूत करना है

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एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना

भारतीय केंद्र सरकार ने माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए उत्साहित करने के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धा (लीन) कार्यक्रम के एक नए संस्करण की शुरुआत की है।

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एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना: मुख्य बिंदु

  • इस कार्यक्रम के माध्यम से, भारतीय एमएसएमई को उनकी गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
  • इस कार्यक्रम के माध्यम से, एमएसएमई पेशेवर लीन सलाहकारों के साथ काम करेंगे और लीन विनिर्माण प्रौद्योगिकियों जैसे 5S, कैजेन, कानबन, दृश्य वर्कस्पेस और पोका योका का उपयोग करके लीन योजना के बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस स्तर पूरा करेंगे।
  • इस प्रोग्राम के लागू होने से पहले की 80% सब्सिडी दर की बजाय, केंद्र सरकार अब इसके लागू होने से जुड़े खर्चों में, सलाहकार और हैंडहोल्डिंग शुल्क समेत, 90% योगदान करेगी।

एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना के बारे में अधिक जानकारी :

  • एमएसएमई एक व्यवसाय परिवेश के साथ समायोजन करना चाहिए जो तेजी से बदल रहा है क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क में उथल-पुथल हो रही है। प्रत्येक मूल्य श्रृंखला बड़े व्यवसायों और छोटे आपूर्तिकर्ताओं के बीच सहयोग पर निर्भर करती है और एमएसएमई इस जीवविविधता के लिए आवश्यक हैं।
  • भारत का इरादा है कि वह MSMEs की उत्पादन, कुशलता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए Competitive (LEAN) योजना को अपनाए।
  • इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा उपयोग, इनवेंटरी प्रबंधन के अपव्यय और स्थान प्रबंधन को कम करना है।
  • MSMEs लीन विधियों को लागू करके प्रतिस्पर्धामय बने रह सकते हैं और बदलते व्यवसाय परिवेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रह सकते हैं।

एमएसएमई प्रतिस्पर्धी, लीन योजना के उद्देश्य

नीचे दी गई तालिका में एमएसएमई प्रतिस्पर्धी, लीन योजना के उद्देश्य हैं:

एमएसएमई प्रतिस्पर्धी, लीन योजना के उद्देश्य

कम करना

ऑप्टिमाइज़

बढाना

अस्वीकृत दरें अंतरिक्ष उपयोग प्रक्रिया और उत्पाद में गुणवत्ता
उत्पाद और कच्चे माल की आवाजाही

उत्पाद की लागत

जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन आदि जैसे संसाधन।
  • उत्पादन और निर्यात क्षमताएं
  • कार्यस्थल की सुरक्षा
  • ज्ञान और कौशल सेट
  • अभिनव कार्य संस्कृति
  • सामाजिक और पर्यावरणीय
  • जवाबदेही
  • लाभकारी
  • उद्योग 4.0 का परिचय और
  • जागरूकता
  • डिजिटल सशक्तिकरण

 

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दिल्ली हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया: स्काईट्रैक्स

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दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार पांचवीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स ने इस एयरपोर्ट को 4-स्टार रेटिंग दिया है। 2020 के बाद से दुनिया भर के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। कुल रैंकिंग में भी सुधार के साथ 36वें स्थान पर है। पिछले साल 37वें स्थान पर था।

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स्काईट्रैक्स के अनुसार, आईजीआईए दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है और दुनिया के शीर्ष 50 हवाई अड्डों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। जीएमआर एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अगुवाई वाला गठजोड़ आईजीआईए का संचालन करता है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही आईजीआई एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब भी हासिल किया था। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार हर साल जारी करता है। यात्री सुविधा का आंकलन करने के बाद इसकी घोषणा की जाती है।

 

दिल्ली हवाई अड्डे को 4-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया

 

डायल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ने घोषणा की कि हवाई अड्डे को स्काईट्रैक्स कंसल्टेंसी से चार सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, यह विश्व स्तर पर शीर्ष 50 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। स्काईट्रैक्स द्वारा सर्वेक्षण ग्राहकों की प्रतिक्रिया और संतुष्टि के स्तर पर आधारित है, जिसमें हवाईअड्डा प्राधिकरण का कोई प्रभाव नहीं है। पुरस्कारों को विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वे आंतरिक हस्तक्षेप या हेरफेर से स्वतंत्र होते हैं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने गर्व व्यक्त किया और स्वीकार किया कि यह उपलब्धि उनके यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। कुल मिलाकर, यह मान्यता दिल्ली हवाईअड्डे की स्थिति को देश और दुनिया के बाहर एक शीर्ष हवाईअड्डे के रूप में और मजबूत करती है।

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Top Current Affairs News 17 March 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 17 March 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 17 मार्च के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 17 March 2023

 

राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को माता अमृतानंदामयी मठ के लिए कुल्‍लम रवाना होने से पहले तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुल्‍लम पहुंचकर राष्ट्रपति ने माता अमृतानंदामयी के साथ बैठक की। कुल्‍लम से राज्य की राजधानी तिरुवन्नतपुरम के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने मेक्सिको के संसद सदस्यों से अनौपचारिक मुलाकात की। राष्ट्रपति तिरुवन्नतपुरम में नागरिक अभिनंदन में भाग लेंगी और रचना: केरल में महिलाओं की कहानियों के माध्यम से कुदुम्बश्री@25 तथा अनुसूचित जनजाति के पूर्णविकास के लिए उन्नत्ति का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की तकनीकी पुस्तकों के मलयालम अनुवाद के पहले अंक का लोकार्पण भी करेंगी। राष्ट्रपति कल कन्याकुमारी जाएंगी और बाद में वहां से लक्षद्वीप के लिए रवाना होंगी।

 

अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री करने की मंजूरी दी

अमरीका ने कल ऑस्ट्रेलिया को दो सौ बीस क्रूज मिसाइलों की बिक्री करने की मंजूरी दी है। यह सौदा आठ सौ 95 मिलियन डॉलर का है। इस प्रस्तावित बिक्री को अभी भी कांग्रेस की अनुमति की जरुरत है। इस बिक्री में तोमाहॉक मिसाइल और तकनीकी सपोर्ट शामिल है। मीडिया खबरों के अनुसार इस मिसाइल का इस्तेमाल बर्जिनिया वर्ग की पंडुब्बियों में किया जाएगा। ऑकस रक्षा संधि के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया इन मिसाइलों को अमरीका से हासिल करेगा। ऑकस समझौते का अनावरण सैन डिएगो में किया गया था। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमरीका का एक दूरगामी रक्षा गठबंधन है। इस गठबंधन के जरिए तीनों देश इस क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि ये मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया की सेना को महत्वपूर्ण बल प्रदान करेंगी।

 

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2022 में सात दशमलव आठ प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट आई

जनगणना और सांख्यिकी विभाग द्वारा कल जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2022 में सात दशमलव आठ प्रतिशत की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब रही। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 12 दशमलव चार प्रतिशत की गिरावट आई। औद्योगिक क्षेत्र में 16 प्रतिशत की सबसे खराब मंदी रही। चौथी तिमाही में इस क्षेत्र में तीस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जनगणना और सांख्यिकी विभाग ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के कारण दो वर्षों की मंदी के बाद 2021 में अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखा गया। 2022 की शुरुआत में आर्थिक संकट का गहराना और सत्ता की बाधाओं के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक उथल-पुथल और ईंधन, कच्चे माल और विदेशी मुद्रा की कमी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया। जिसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

 

ब्रिटिश लेखक, इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच का निधन

ब्रिटिश लेखक, इतिहासकार और शिक्षाविद पैट्रिक फ्रेंच का चार साल तक कैंसर से जूझने के बाद लंदन में निधन हो गया। उनके परिवार की तरफ से यह जानकारी दी गई। फ्रेंच की लोकप्रिय किताबों में वी.एस. नायपॉल की जीवनी, ‘द वर्ल्ड इज़ व्हाट इट इज़’ और ‘इंडिया: ए पोर्ट्रेट’ शामिल हैं।

 

तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की दौड़ में शामिल

तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ‘बुकर प्राइज फाउंडेशन’ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित 13 उपन्यासों की ‘लांग लिस्ट’ में मुरुगन की पुस्तक ‘‘पायरी’’ को शामिल किया गया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लातिन अमेरिका के उपन्यास भी इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल हैं।

 

अलीम डार ने 19 साल बाद आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल से दिया इस्तीफा

पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने 19 वर्षों के बाद आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल से इस्तीफा दे दिया है। अलीम डार ने रिकॉर्ड 435 पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की जिनमें 4 विश्व कप फाइनल शामिल हैं।

 

शुक्र ग्रह में पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी के स्पष्ट भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिले

नासा ने बताया है कि वैज्ञानिकों को पहली बार शुक्र ग्रह की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी के स्पष्ट भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं। 30-साल से अधिक समय पहले नासा के मैगेलन स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई शुक्र की रडार तस्वीरों का गौर से अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को इसका पता चला। तस्वीरों से ज्वालामुखीय छिद्र का आकार बदलने का खुलासा हुआ।

 

सरकार ने विभिन्न वेपन सिस्टम की खरीद के लिए ₹70,000+ करोड़ के प्रस्तावों को दी मंज़ूरी

सरकार ने भारतीय रक्षा बलों की खातिर विभिन्न वेपन सिस्टम की खरीद के लिए ₹70,000 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। इनमें नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, थलसेना के लिए 307 एटीएजीएस हॉवित्ज़र व भारतीय तटरक्षक के लिए 9 एलएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव शामिल हैं।

 

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट्स की सूची हुई जारी, शीर्ष पर रहा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट

ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स ने 2023 के दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची जारी की है जिसमें शीर्ष पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। इसके बाद कतर के हमद इंटरनैशनल एयरपोर्ट, जापान के हनेदा एयरपोर्ट, दक्षिण कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट, फ्रांस के चार्ल्स दी गॉल एयरपोर्ट का स्थान है। इसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट 36वें स्थान पर है।

 

गोवा के सीएम सावंत ने राज्य के पहले एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को किया लॉन्च

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा में राज्य के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। सावंत ने कहा कि पूरे गोवा में इस तरह के कुल 16 सिग्नल लॉन्च किए जाएंगे। यह नई प्रणाली ऐम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को डिटेक्ट करेगी और उनके लिए ट्रैफिक सिग्नल के ज़रिए रास्ता खाली करवाएगी।

 

देश के पहले मानवयुक्त मिशन ‘गगनयान’ को 2024 के अंत तक भेजने की है योजना: केंद्र सरकार

सरकार ने कहा है कि देश के पहले मानवयुक्त मिशन ‘गगनयान’ को 2024 के अंत तक भेजने की योजना है। केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि महामारी व लॉकडाउन के कारण विदेशी स्रोतों से सामग्री और उद्योगों से हार्डवेयर मिलने में देरी के कारण प्रक्षेपण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले इसके प्रक्षेपण का लक्ष्य 2022 का था।

 

केंद्र ने पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का किया एलान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। बकौल मंत्रालय, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी। पिछले हफ्ते मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल की भर्तियों में 10% आरक्षण देने का एलान किया था।

 

कौन हैं टीसीएस के नवनियुक्त सीईओ डेज़िग्नेट कृतिवासन?

टीसीएस के सीईओ व एमडी राजेश गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद कंपनी ने के. कृतिवासन को सीईओ डेज़िग्नेट नियुक्त किया और उनकी नियुक्ति 16 मार्च से प्रभावी हो गई। 1989 में टीसीएस में शामिल हुए कृतिवासन के पास मद्रास यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर व आईआईटी कानपुर से इंडस्ट्रियल ऐंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री है।

 

अदाणी पावर समेत अदाणी समूह की तीन कंपनियों को एनएसई ने एएसएम की निगरानी सूची से हटाया

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अदाणी समूह की तीन कंपनियों (अदाणी पावर, अदाणी एंटरप्राइजेज़ और अदाणी विल्मर) को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर (एएसएम) की निगरानी सूची से हटा दिया है जो 17 मार्च 2023 से प्रभावी होगा। गौरतलब है, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद इन तीनों कंपनियों पर नज़र रखने के साथ कई प्रतिबंध लगाए गए थे।

 

इज़रायल में मिला कोविड-19 का नया वैरिएंट

इज़रायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो लोगों में कोविड-19 का अज्ञात वैरिएंट मिलने की पुष्टि की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह वैरिएंट BA.1 और BA.2 (ओमीक्रॉन) वैरिएंट का कॉम्बिनेशन है। मंत्रालय ने कहा कि बेन गुरियन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आरटी-पीसीआर जांच कराने वाले इन मरीज़ों में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण मिले हैं।

 

यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी

यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने तीन प्रमुख ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ईसीबी ने 22 मार्च से मेन रिफाइनेंसिंग ऑपरेशन्स रेट को 3.50%, मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी पर ब्याज दर को 3.75% और डिपॉज़िट फैसिलिटी रेट को 3% कर दिया है। इससे पहले जुलाई 2022 में ईसीबी ने 11-वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई थीं।

 

फीफा ने महिला विश्व कप की पुरस्कार राशि 266% बढ़ाकर ₹900 करोड़ की

फीफा ने 2023 महिला विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि $110 मिलियन (₹900 करोड़ से अधिक) करने की घोषणा की है। टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में दी गई पुरस्कार राशि ($30 मिलियन) में 266% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है, इस बार महिला विश्व कप का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच होगा।

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फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए प्रारूप में बदलाव क्यों किया?

2026 विश्व कप के लिए फीफा प्रारूप में बदलाव

फीफा काउंसिल ने 2026 विश्व कप ग्रुप स्टेज स्ट्रक्चर को 16 समूहों से 12 चार टीमों के समूहों में संशोधित किया है, जिससे कि कुल मैचों की संख्या 2022 के कटार विश्वकप के 64 से 104 हो गई है।

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नए फीफा प्रारूप के तहत क्या है?

  • 1974 के बाद से जीतने के लिए एक देश को सात मैच खेलने की जगह अब आठ मैच खेलने की ज़रूरत होगी ताकि उसे फीफा विश्व कप जीतने का मौका मिल सके।
  • 32 टीमों की एक नई सेट नॉकआउट स्टेज से शुरू होगी, जिसमें हर समूह के शीर्ष दो टीम और शीर्ष आठ तीसरे स्थान की टीमें आगे बढ़ेंगी। 1998 में जब टूर्नामेंट 24 टीम से 32 टीमों में बढ़ गया तब से तीसरे स्थान की टीमों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता है।
  • नई फॉर्मेट के अनुसार 2026 फीफा विश्व कप में 80 से बढ़कर 104 मैच होंगे और 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए विश्व कप के 52 मैचों के तुलना में यह दोगुना होगा।
  • 1998 से 2022 तक हर टूर्नामेंट में 64 मैच खेले गए थे। अधिक टिकट बेचने और टेलीविजन प्रसारकों के लिए अधिक सामग्री प्रदान करने से फीफा के लिए अधिक पैसे कमाने का मतलब होता है।

खिलाड़ियों पर क्या होगा असर?

  • फीफा की घोषणा के अनुसार, खिलाड़ियों को 25 मई तक अपने क्लब द्वारा राष्ट्रीय टीमों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
  • यह विश्व कप से पहले के अंतिम लीग मैच के दिन के बाद का होता है। लेकिन, फीफा के नियमानुसार, चैम्पियंस लीग जैसी क्षेत्रीय फाइनल 30 मई तक चलती रह सकती हैं, जो फीफा की सजा के अधीन होगी।
  • रिलीज़ तिथि के बाद, एक पुनर्वास अवधि होती है जिसके दौरान राष्ट्रीय टीम दोस्ताना मैचों की अनुमति नहीं है लेकिन प्रशिक्षण की अनुमति है।
  • फीफा के अनुसार, आराम, रिलीज़ और प्रतियोगिता के 56 दिन 2010, 2014 और 2018 में फीफा विश्व कप के लिए एक ही थे।

उन्होंने प्रारूप क्यों बदला?

  • जब 2026 से विश्व कप को 32 से 48 देशों का विस्तार किया गया था, तब संज्ञान की गई आरंभिक फॉर्मेट को जनवरी 2017 में परिषद ने अपनाया था।
  • यह टूर्नामेंट संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। समूह का अंतिम दिन दो टीमों के प्रतिस्पर्धा करते हुए एक टीम को आराम करने दिया जाता था, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता था।
  • 1982 फुटबॉल विश्व कप में स्पेन में जिजोन की अपमान की घटना में, पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया जानते थे कि जर्मन टीम की एक या दो गोल विजय दोनों देशों को अल्जीरिया के नुकसान पर आगे बढ़ने देगी, जो पहले दिन ही खेल चुकी थी। यह वर्तमान अनुसूची के अवलोकन के नेतृत्व में आया जिसमें सभी समूहों की टीमें अंतिम दिन समय पर शुरू होती हैं।
  • हॉर्स्ट ह्रुबेश्च ने दसवीं मिनट में गोल करने के बाद पश्चिम जर्मनी ने 1-0 से जीत हासिल की जिसके बाद कोई टीम और कोई खतरा नहीं था।
  • फीफा ने चैम्पियंस के लिए 19 जुलाई की तारीख की घोषणा की।
  • स्थान अभी तक चुना नहीं गया है, लेकिन तीन प्रमुख उम्मीदवार ईस्ट रदरफर्ड, न्यूजर्सी; आर्लिंग्टन, टेक्सास; और इंगलवुड, कैलिफोर्निया हैं।

टूर्नामेंट की अवधि, जो 38 से 42 दिनों के बीच चलने की उम्मीद है, बताई नहीं गई है। यह 2018 रूस विश्व कप के लिए 32 दिनों के बढ़ते हुए है और पिछले साल कतर में आयोजित प्रतियोगिता के लिए 29 दिनों के बढ़ते हुए है। 1994 प्रतियोगिता 17 जून से 17 जुलाई के बीच हुई थी।

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केनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया

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यूपीआई की रेंज और क्रेडिट कार्ड उत्पादों की ताकत का लाभ उठाने के लिए, केनरा बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से भीम ऐप का उपयोग करके रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।

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इस विकास का महत्व:

यह एकीकरण ग्राहकों को अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट करने और वस्तु विक्रेताओं के साथ लेनदेन करने की अनुमति देता है बिना फिजिकल कार्ड के, जो यूपीआई के अकाउंट-बेस्ड ट्रांजैक्शन्स से मिलता-जुलता है।

अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कैसे लिंक करें:

क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया मौजूदा अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया के जैसी होती है, और ग्राहकों को लिंकिंग के लिए अकाउंट लिस्टिंग के दौरान कैनरा क्रेडिट कार्ड का चयन करना चाहिए। यूपीआई लेन-देन के लिए लागू लेनदेन सीमाएं रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय भी लागू रहेंगी।

के. कृतिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सीईओ नियुक्त

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के. क्रिथिवासन टीसीएस के सीईओ नियुक्त

राजेश गोपीनाथन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देने और अन्य हितों के लिए उन्नति करने का फैसला किया है। गोपीनाथन कंपनी के दो दशक से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। TCS की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी इस अनुरोध को मंजूरी दी है और 16 मार्च, 2023 से प्रभारी सीईओ के रूप में के कृथिवासन का नियुक्ति किया है।

राजेश गोपीनाथन अपने उत्तराधिकारी के ट्रांजिशन में मदद करने के लिए 15 सितंबर, 2023 तक TCS के साथ बने रहेंगे। उनके छः वर्षीय कार्यकाल के दौरान, TCS ने बड़ी मिलकत बनाने में सफलता पाई, जिसमें $10 बिलियन से अधिक का राजस्व जोड़ा गया था और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $70 बिलियन से अधिक बढ़ गई थी।

55 साल से अधिक समय से कार्यरत टीसीएस के इतिहास में केवल चार सीईओ रहे हैं और के कृथिवासन पांचवे सीईओ बनेंगे। कंपनी के पास एक अत्यंत स्थिर प्रबंधन टीम होने के लिए जानी जाती है, जो इस उद्योग में असामान्य है।

के क्रिथिवसन के बारे में :

के कृथिवासन, जो वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS का मुख्यालय कहाँ है ?) के बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) व्यावसायिक समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वैश्विक मुख्य हैं, कंपनी के प्रभारी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 34 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, कृथिवासन ने 1989 में पहली बार TCS में शामिल हुए थे और तब से वितरण, ग्राहक संबंध प्रबंधन, बड़ी कार्यक्रम प्रबंधन और बिक्री जैसे विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं को निभाया है।

TCS के अपने भूमिका के अलावा, कृथिवासन TCS इबेरोअमेरिका, TCS आयरलैंड और TCS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एजी की निगरानी मंडल में भी शामिल हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री और आईआईटी कानपुर से औद्योगिक और प्रबंधन अभियांत्रिकी में मास्टर्स डिग्री रखी है।

 

RBI, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 15 मार्च को घोषणा की है कि वह वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौते की हस्ताक्षरी की है।

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आरबीआई और यूएई के सहयोग के केंद्रीय बैंक के बारे में अधिक जानकारी :

दोनों केंद्रीय बैंकों का सहयोग वित्तीय प्रौद्योगिकी के विभिन्न उभरते हुए क्षेत्रों पर होगा, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के मामले में, और यूएई के केंद्रीय बैंक की सीबीडीसी और आरबीआई की सीबीडीसी के बीच अंतरचलना की खोज करेंगे।

यूएई के केंद्रीय बैंक और आरबीआई सहयोग से दोहरी सीबीडीसी सेतु के प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) और पायलट चलाएंगे, जिससे रिमिटेंस और व्यापार के अंतर-देशीय सीबीडीसी लेन-देन को सुगम बनाया जा सके।

इस सहयोग का महत्व:

CBDCs के सीमांतरीय उपयोग के मामले की इस द्विपक्षीय गतिविधि से लागत को कम करने, सीमांतरीय लेनदेन की दक्षता बढ़ाने और भारत और यूएई के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

MoU में फिनटेक और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करने की भी प्रावधानिक है।

बीआईएस ने छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स’ पहल शुरू की

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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए “लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स” पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान में छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और उन्हें विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच प्रदान करके विज्ञान शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बीआईएस के प्रयासों का हिस्सा है और भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। छात्रों के लिए ‘लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स’ पहल, जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित पाठ योजना प्रदान करने पर केंद्रित है।

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मुख्य बिंदु

 

  • इन पाठ योजनाओं को शिक्षा और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुना गया है, और एक इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव के लिए बीआईएस अधिकारियों और संसाधन कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
  • पाठ योजनाओं को बीआईएस वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा। यह पहल ‘मानक क्लब’ पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे क्लब स्थापित करना है।
  • 4,200 से अधिक क्लब पहले ही बन चुके हैं, और 3,400 से अधिक विज्ञान शिक्षकों को संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये क्लब मानक-लेखन प्रतियोगिताओं सहित वाद-विवाद, क्विज़ और प्रतियोगिताओं जैसी छात्र-केंद्रित गतिविधियाँ करते हैं। छात्रों को उद्योगों, प्रयोगशालाओं और बीआईएस कार्यालयों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी ले जाया जाता है, जिन्हें सीखने के स्थान के रूप में विकसित किया गया है।

 

बीआईएस इन क्लबों को एक वर्ष में तीन गतिविधियों तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस पहल से स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों सहित छात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ मिलने की उम्मीद है और देश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संलग्न होने के लिए उनकी क्षमता निर्माण में योगदान होगा।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • बीआईएस महानिदेशक (डीजी): आईएएस प्रमोद कुमार तिवारी;
  • बीआईएस की स्थापना: 23 दिसंबर 1986;
  • बीआईएस मुख्यालय: माणक भवन, पुरानी दिल्ली।

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नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में “एग्रीयूनिफेस्ट” का उद्घाटन किया

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भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित “एग्रीयूनीफेस्ट” का उद्घाटन किया। इसे बैंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। 60 राज्य विश्वविद्यालय / केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 2500 से अधिक छात्र इसमें भाग ले रहे हैं।

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AgriUniFest के बारे में अधिक जानकरी :

ICAR ने 1999-2000 के दौरान सभी इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल की कल्पना और शुरुआत की थी ताकि विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को जोड़कर भारतीय कृषि को एकीकृत किया जा सके, ताकि कृषि विश्वविद्यालयों के युवाओं के प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके और वे भारतीय सांस्कृतिक विविधता की कीमत को समझ सकें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बारे में:

  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक स्वायत्त संगठन है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को समन्वयित करने के लिए जिम्मेदार है। कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • स्थापना: 16 जुलाई 1929
  • निदेशक: हिमांशु पाठक
  • मुख्यालय: नई दिल्ली

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भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा

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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक ‘शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जक’ बनने का लक्ष्य रखा है। रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दो चरणों में हासिल करने की योजना बना रहा है: दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन और 2030 तक मुख्य रूप से गैर-नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना।

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रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। रेलवे मंत्री ने कहा क‍ि 2029-30 में रेलवे की ऊर्जा की जरूरत करीब 8,200 मेगावाट होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 हजार मेगावाट होगी। उन्‍होंने कहा, पिछले महीने की स्थिति के अनुसार, लगभग 147 मेगा वाट के सौर संयंत्र, दोनों छतों और जमीन पर और लगभग 103 मेगा वाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए हैं।

 

रेल मंत्री ने बताया आगे करीब 2150 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का समझौता किया गया है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, रेलवे ने अपनी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए विभिन्न बिजली खरीद मोड से अक्षय ऊर्जा की आगे भी खरीद करने की योजना बनाई है।

 

भारतीय रेलवे: नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का महत्व:

 

इस कदम से भारत को 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 33 प्रतिशत तक कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवहन पर्याप्त शमन क्षमता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है।

 

रतीय रेलवे: पूर्ण विद्युतीकरण:

 

2014 से, रेलवे ने डीजल कोचों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ब्रॉड गेज रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण की गति पकड़ी। यह दिसंबर 2023 तक एक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में पूरी तरह से परिवर्तन करने की योजना बना रहा है।

रेलवे की वार्षिक डीजल खपत 2020-21 (जनवरी 2021 तक) में घटकर 1,092 मिलियन लीटर रह गई है, जो 2018-19 में 3,066 मिलियन लीटर थी।

साफ-सुथरा होने के अलावा, डीजल कोचों का फेजआउट आर्थिक समझ में आता है, क्योंकि देश अपने अधिकांश ईंधन का आयात करता है।

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