भारत ने अपने सड़क अवसंरचना को बदलने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (Multi-Lane Free Flow – MLFF) टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह अभिनव प्रणाली, जो टोल बाधाओं को समाप्त करती है और निर्बाध यात्रा की अनुमति देती है, सबसे पहले गुजरात में एनएच-48 पर चोर्यासी शुल्क प्लाजा पर लागू की जाएगी।

यह पहल इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL)—जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रोत्साहित है—और आईसीआईसीआई बैंक के बीच हुए समझौते का परिणाम है। यह अनुबंध 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित NHAI मुख्यालय में, अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग क्या है?

• यह एक उच्च-तकनीकी, बैरियर-रहित टोल प्रणाली है।

• इसमें FASTag और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल वसूली की जाती है।

• इसके लिए हाई-परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे उपयोग किए जाते हैं।

• वाहनों को टोल प्लाज़ा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रमुख लाभ:

• टोल बूथ और स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक का अंत

• जाम और यात्रा समय में कमी

• ईंधन दक्षता में सुधार

• वाहन प्रदूषण में कमी

• टोल राजस्व में पारदर्शिता और सटीकता

कहां लागू होगा?

• गुजरात के चोर्यासी शुल्क प्लाज़ा (NH-48) – भारत का पहला पूर्णतः बैरियर-फ्री टोल प्लाज़ा।

• हरियाणा का घरौंडा शुल्क प्लाज़ा (NH-44) – प्रारंभिक कार्यान्वयन का हिस्सा।

भविष्य की योजना:

• वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग 25 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ाओं पर MLFF प्रणाली लागू की जाएगी।

• अन्य स्थानों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आदि वाणी (Adi Vaani) का बीटा संस्करण लॉन्च किया है—यह भारत का पहला एआई-संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। यह कदम भारत की संकटग्रस्त जनजातीय बोलियों को संरक्षित करने के साथ-साथ शिक्षा, शासन और सेवाओं तक समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा।

भारत की जनजातीय भाषा विविधता का संरक्षण

• भारत में 461 जनजातीय भाषाएं और 71 विशिष्ट मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से बड़ी संख्या लुप्त होने के खतरे में है—81 असुरक्षित और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
• आदि वाणी इस भाषाई क्षरण को रोकने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है, जो इन भाषाओं का दस्तावेजीकरण, अनुवाद और शिक्षण संभव बनाएगा।
• यह परियोजना जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत विकसित की गई है और भारत की सांस्कृतिक समानता और डिजिटल सशक्तिकरण के संकल्प को सुदृढ़ करती है।

आदि वाणी कैसे काम करता है?

तकनीकी आधार

• उन्नत एआई भाषा मॉडल जैसे IndicTrans2 और No Language Left Behind (NLLB) का प्रयोग

• विकास में आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में बिट्स पिलानी, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी नवा रायपुर और पाँच राज्यों के जनजातीय शोध संस्थान (TRIs) की भागीदारी

मुख्य उपकरण

• टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और स्पीच-टू-स्पीच अनुवाद

• टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट सुविधाएं

• ओसीआर (Optical Character Recognition) द्वारा पारंपरिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण

• द्विभाषी शब्दकोश और सांस्कृतिक भंडार

• भाषणों व जनसंदेशों के लिए सबटाइटलयुक्त सामग्री

इनसे इंटरएक्टिव लर्निंग, लोककथाओं का डिजिटल संरक्षण, और रियल-टाइम भाषा अनुवाद संभव हो पाएगा।

बीटा चरण में शामिल भाषाएं

फिलहाल आदि वाणी चार प्रमुख जनजातीय भाषाओं का समर्थन करता है:

• संताली (ओडिशा)

• भीली (मध्य प्रदेश)

• मुंडारी (झारखंड)

• गोंडी (छत्तीसगढ़)

भविष्य में कुई और गारो जैसी भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा।

समावेशिता से सशक्तिकरण

सामुदायिक भागीदारी
आदि वाणी का विकास जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से हुआ—उन्होंने डेटा संग्रह, भाषा सत्यापन और परीक्षण में सहयोग दिया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपकरण सांस्कृतिक रूप से सटीक और भाषाई बारीकियों का सम्मान करने वाला है।

प्रभाव क्षेत्र

• शिक्षा और डिजिटल साक्षरता

• स्वास्थ्य संचार

• सरकारी योजनाओं की जागरूकता

• नागरिक समावेशन और सेवाओं की डिलीवरी

यहां तक कि सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों पर स्वास्थ्य सलाह भी सीधे जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है।

डिजिटल समावेशन की ओर अग्रसर भारत

आदि वाणी पहल का सीधा संबंध राष्ट्रीय अभियानों जैसे डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत और पीएम जनमन से है।

यह न केवल भारत की भाषाई धरोहर को सुरक्षित करता है, बल्कि भारत को सामाजिक प्रभाव हेतु एआई उपयोग में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

यह पहल विविधता, समानता और सहभागी शासन जैसे संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाते हुए हाशिये पर खड़े समुदायों की आवाज़ को मुख्यधारा में लाती है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) पर सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक इस संसाधन श्रेणी पर समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ। यह कदम ऊर्जा परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन और संसाधन सुरक्षा पर दोनों देशों की गहरी होती समझ और साझेदारी को दर्शाता है।

क्रिटिकल मिनरल्स क्यों महत्वपूर्ण हैं?

क्रिटिकल मिनरल्स, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं, आज की तकनीकी दुनिया के लिए अनिवार्य हैं—चाहे वह बैटरियां हों, सेमीकंडक्टर हों, सोलर पैनल हों या रक्षा प्रणालियां। जैसे-जैसे जलवायु लक्ष्यों और तकनीकी बदलावों के चलते इन खनिजों की वैश्विक मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे देश लचीली और स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाएं सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

भारत और जापान, जो इन संसाधनों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं, ने यह समझ लिया है कि कुछ गिने-चुने आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाकर विविध और स्थायी खनिज पारितंत्र बनाना समय की मांग है।

भारत-जापान खनिज समझौते की मुख्य विशेषताएं

रणनीतिक उद्देश्य:

• भारत और तृतीय देशों में संयुक्त अन्वेषण और खनन परियोजनाएं

• नियामक और नीतिगत सूचनाओं का आदान-प्रदान

• गहरे समुद्र में खनन हेतु टिकाऊ पद्धतियां

• खनिज आपूर्ति स्थिरता हेतु भंडारण रणनीतियां

• प्रसंस्करण और तकनीकी हस्तांतरण सहयोग

• भविष्य में आपसी सहमति से नए सहयोग प्रारूप

यह सहयोग दोनों देशों को रणनीतिक कमजोरियों को कम करने और वैश्विक ऊर्जा व तकनीकी मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा।

निवेश और नवाचार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता जापान के साथ साझा आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य रखा गया है। विशेष ध्यान एमएसएमई और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर होगा ताकि नवाचार और तकनीक-आधारित विकास को गति दी जा सके।

दशक भर की साझेदारी के स्तंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत-जापान संबंध अब आठ स्तंभों पर आधारित दशक भर की रूपरेखा पर खड़े हैं—

1. निवेश और नवाचार

2. आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा

3. पर्यावरणीय स्थिरता

4. तकनीकी सहयोग

5. स्वास्थ्य सेवा और गतिशीलता साझेदारी

6. जन-से-जन संबंध

7. राज्य और प्रांत स्तर का सहयोग

8. खनिज सहयोग, जो इन रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है

यह खनिज सहयोग समझौता द्विपक्षीय विश्वास और भविष्य की तैयारी को और मजबूत करता है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त 2025 को रेव. सेइशी हीरोसे, जो कि गुन्मा प्रीफेक्चर के ताकासाकी स्थित शोरिनज़न दरुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, द्वारा दरुमा गुड़िया भेंट की गई। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रतीकात्मक होने के बावजूद भारत और जापान के बीच शताब्दियों से जुड़े गहन सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है।

दरुमा गुड़िया: धैर्य और सौभाग्य का प्रतीक

जापानी संस्कृति में दरुमा गुड़िया को सौभाग्य और दृढ़ता का शुभ प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक रूप से यह लाल रंग की होती है और इसे बोधिधर्म (दरुमा दाइशी) के रूप में गढ़ा जाता है, जो जापान में जेन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह गुड़िया लक्ष्य निर्धारण, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में सफलता का प्रतीक है।

इस परंपरा में व्यक्ति लक्ष्य तय करते समय गुड़िया की एक आँख भरता है और लक्ष्य प्राप्त होने पर दूसरी आँख भर देता है। इस प्रकार दरुमा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और धैर्य का प्रतीक बन जाती है।

बोधिधर्म: साझा आध्यात्मिक धरोहर

दरुमा परंपरा की जड़ें बोधिधर्म से जुड़ी हैं, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक महान भारतीय भिक्षु थे। माना जाता है कि उन्होंने लगभग एक सहस्राब्दी पहले चीन और जापान की यात्रा की और जेन बौद्ध दर्शन का प्रसार किया। जापान में उन्हें दरुमा दाइशी के नाम से सम्मानित किया जाता है और उनकी शिक्षाओं ने पूर्वी एशिया में जेन साधना की नींव रखी।

इस गहरे ऐतिहासिक संबंध को ताकासाकी के शोरिनज़न दरुमा-जी मंदिर में सहेजा गया है, जिसे दरुमा उपासना का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को दरुमा गुड़िया भेंट करना इस साझा इतिहास की मान्यता का प्रतीक है, जो आज भी भारत-जापान सांस्कृतिक कूटनीति को गहराई देता है।

द्विपक्षीय संबंधों में महत्व

रेव. सेइशी हीरोसे का यह gesture निम्न बातों का प्रतीक है:

• साझा दार्शनिक जड़ों के प्रति सांस्कृतिक श्रद्धा

• आधुनिक कूटनीति से पहले के ऐतिहासिक बंधनों का नवीनीकरण

• 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान आध्यात्मिक निकटता का सुदृढ़ीकरण

यह आदान-प्रदान उन पहलों के अनुरूप है जिनसे दोनों देश जन-से-जन संबंध मज़बूत कर रहे हैं—जैसे सांस्कृतिक समझौते (MoUs), पर्यटन आदान-प्रदान और शैक्षिक सहयोग।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s