Top Current Affairs News 21 April 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 21 April 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 21 April 2023

 

यूके के डिप्टी पीएम डॉमिनिक राब ने दिया इस्तीफा

यूके के उप-प्रधानमंत्री डॉमिनिक राब ने विभिन्न विभागों में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करने के दौरान अपने कर्मचारियों को परेशान करने के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राब ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में राब को यूके का उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।

 

लामिछाने ने तोड़ा वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड

नेपाल के 22-वर्षीय लेग स्पिनर संदीप लामिछाने वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट (42 वनडे) लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं। उन्होंने ओमान के खिलाफ एसीसी मेन्स प्रीमियर कप मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अफगानिस्तान के ऑल-राउंडर राशिद खान को पछाड़ा जिन्होंने मार्च 2018 में 44 वनडे मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे।

 

विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनीं ‘वायुसेना पदक’ पाने वाली पहली महिला अधिकारी

भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ‘वायुसेना पदक’ पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गईं। बकौल प्रवक्ता, दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं और उन्हें अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 47 लोगों की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया है।

 

हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रमुख ने ‘निजी कारणों’ के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा

बकौल रिपोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश के शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी पदाधिकारियों के अनुसार, कश्यप ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया है। गौरतलब है, कश्यप को जुलाई 2020 में प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

 

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर किया 42%

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। सूचना व जनसंपर्क विभाग के मुताबिक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। बकौल विभाग, कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा जबकि इस वर्ष जनवरी से मार्च तक के एरियर का भुगतान मई 2023 में होगा।

 

ईपीएफओ से फरवरी 2023 में जुड़े कुल 13.96 लाख सदस्य, इनमें 20% महिलाएं शामिल

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फरवरी में 13.96 लाख सदस्य जोड़े हैं जिनमें 7.38 लाख सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। बकौल मंत्रालय, फरवरी में 2.87 लाख महिला सदस्यों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है जो कुल संख्या का करीब 20% है। नए सदस्यों में सर्वाधिक 18-21 आयु वर्ग के हैं।

 

दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के विकास के लिए जारी किए ₹400 करोड़

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के विकास के लिए ₹400 करोड़ जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के लिए इस बार ₹1700 करोड़ का बजट रखा है। आतिशी ने कहा, “हमारा उद्देश्य एमसीडी के स्कूलों को बेहतर बनाना है।”

 

विराट कोहली बने आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज़

आरसीबी के बल्लेबाज़ विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी 59(47) रन की पारी के दौरान आईपीएल में अपने 600 चौके पूरे किए। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय और ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल में उनसे ज़्यादा चौके शिखर धवन (730) और डेविड वॉर्नर (608) ने लगाए हैं।

 

दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट ‘स्टारशिप’ को स्पेसX ने किया लॉन्च

स्पेसX ने अमेरिका के बोका चिका (टेक्सास) से दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट ‘स्टारशिप’ लॉन्च किया। स्टारशिप रॉकेट सिस्टम के इस 120 मीटर ऊंचे रॉकेट की यह पहली फुल टेस्टिंग है। गौरतलब है, पहले ‘स्टारशिप’ की लॉन्चिंग 17 अप्रैल को होनी थी लेकिन तय समय से कुछ सेकेंड पहले लॉन्चिंग को टाल दिया गया था।

 

असम व अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए साइन किया एमओयू

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। शाह ने इसके बाद कहा, “आज हमने विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार किया है।”

 

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न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने रॉवन विल्सन

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अमेरिका में न्यूयॉर्क की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रॉवन विल्सन की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। वह राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे दो महीने पहले सदस्यों ने अदालत के शीर्ष पद के लिए गवर्नर कैथी होचुल के शुरुआती उम्मीदवार को खारिज कर दिया था। विल्सन साल 2017 से न्यूयॉर्क की शीर्ष अदालत ‘कोर्ट ऑफ अपील’ में एसोसिएट न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे हैं। होचुल ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में सात सदस्यीय न्यायालय की अगुवाई करने और राज्य की न्याय व्यवस्था की निगरानी के लिए चुना था।

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इसके बाद सीनेट ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। राज्य सीनेटर ब्रैड हॉयलमैन-सिगल ने सदन में कहा कि न्यायाधीश विल्सन ने साबित किया है कि वह राष्ट्र में और कोर्ट ऑफ अपील के इतिहास में सबसे विचारशील न्यायाधीशों में से एक हैं। ब्रैड हॉयलमैन-सिगल राज्य सीनेट की न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले गवर्नर होचुल ने हेक्टर लासेल को चुना था लेकिन सीनेट के सदस्यों ने अपील न्यायाधीश के तौर पर उनके द्वारा दिए फैसलों के लिए उनकी अलोचना की थी। अप्रत्याशित कदम के तौर पर फरवरी में सीनेट ने लासेल की उम्मीदवारी खारिज कर दी थी।

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महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की

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महाराष्ट्र सरकार ने प्रमोशन में रोजगारी वाले विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% कोटा लागू किया है। ययह आरक्षण उन कैडरों के लिए लागू होगा जहां सीधी सेवा के माध्यम से भर्ती कम से कम 75% से कम हो। राज्य मंत्रिपरिषद ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार गैर-शिक्षण स्टाफ को बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। बकाया राशि का भुगतान अगले पांच वर्षों तक हर साल 1 जुलाई को पांच किस्तों में किया जाएगा। सरकार ने दिसंबर 2022 में दिव्यांग विभाग स्थापित किया था, जो विभिन्न अंगविकलांग लोगों के हित और कल्याण की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, जिससे महाराष्ट्र देश में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना।

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कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ओपन और बैकवर्ड श्रेणियों की महिलाओं को उनके लिए आरक्षित पदों के लिए गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री सोलर कृषि फीडर योजना’ के अंतर्गत कृषि फीडरों के 30% को सोलर ऊर्जा के तहत शामिल करने की योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य कृषि पंपों के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

महाराष्ट्र सरकार के कदम केंद्र सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं और पहलों के पीछे हैं। इस साल मार्च में, केंद्र सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए यूडीआईडी नंबरों की प्रदान करने की अनिवार्यता लगाई। उन लोगों के लिए जो यूडीआईडी नंबर नहीं रखते हैं, वे अपने यूडीयूडी एनरोलमेंट नंबर का उपयोग कर सरकारी योजनाएं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में, कई राज्यों ने विकलांग लोगों को हजारों यूडीआईडी कार्ड वितरित किए हैं ताकि उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।

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फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

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छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक को अग्रणी राज्य के रूप में जाना गया। इस पुरस्कार को कृषि विभाग के सचिव शिवायोगी कालासद ने स्वीकार किया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 2018 से अटके हुए दावों वाले 5.66 लाख किसानों के लिए 687.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

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कर्नाटक में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) योजना को लागू करने के लिए राज्य द्वारा एक राज्य-डिजाइन और विकसित पोर्टल ‘संरक्षण’ का उपयोग किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से बनाया गया है। 2021 में PMFBY योजना के लिए किसानों का नामांकन 16.15 लाख था, जो 2022 में 23.86 लाख तक बढ़ गया, जो पिछले साल की तुलना में 47.74% की वृद्धि है। नामांकन में वृद्धि को राज्य भर में आयोजित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियानों के लिए जारी किया गया था।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल के किसी भी नुकसान / हानि के लिए संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और उन्हें नवाचारी और आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है और प्रीमियम देने के लिए 90% तक की प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना सभी खाद्य और तेल वाली फसलों और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को कवर करती है जो किसानों द्वारा उगाए जाते हैं। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से लागू की जा रही है।

डेविड वॉर्नर बने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान

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दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए एक आईपीएल 2023 मैच में टॉस के लिए मैदान पर उतरते समय डेविड वार्नर ने भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचों के कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया। 36 वर्षीय वार्नर ने अपने 75वें कप्तानी मैच में अधिकार ग्रहण करके अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एडम गिल्क्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया।

वार्नर ने 2017 में एसआरएच टीम को प्लेऑफ में ले जाया था, फिर सैंडपेपर गेट घोटाले के कारण उन्हें 2018 में एक साल के लिए प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था। वार्नर फिर 2020 में एसआरएच के कप्तान के रूप में वापस लौटा और टीम को फिर से प्लेऑफ तक पहुंचाया। जबकि उन्हें एसआरएच द्वारा 2021 सीजन के बीच मध्यम में कप्तानी से हटा दिया गया था, वार्नर ने इस सीजन में रेगुलर स्किपर ऋषभ पंत के द्वारा दिसंबर 2022 में एक दुर्घटना के कारण अपूर्ण समय तक प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट से बाहर रहने के कारण टीम के नेतृत्व वापस किया था।

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वार्नर ने 2013 में दिल्ली कैपिटल्स (फिर डेयरडेविल्स) के साथ अपनी पहली आईपीएल कप्तानी अनुभव की थी, जब वह महेला जयवर्धना की जगह स्टैंड-इन कप्तान के रूप में उतरे थे। वार्नर को फिर 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था, जब ऑस्ट्रेलियाई ने दरेन सैमी से अधिकार लिए थे। वार्नर गिल्क्रिस्ट के साथ सबसे सफल विदेशी कप्तान हैं जिनके पास 35 जीत हैं। वार्नर ने आईपीएल में कप्तान के रूप में 3000 से अधिक रन बनाए हैं और सभी कप्तानों में उनकी सर्वाधिक औसत (47.20) है जिन्होंने इस सीमा को पार किया है।

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आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी मुद्रा से संबंधित डील करने की दी अनुमति

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एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने घोषणा की है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमति प्राप्त कर चुकी है कि वह विदेशी मुद्रा में एक अधिकृत व्यापारी के रूप में कार्य कर सकती है। बैंक ने धारा 10 के तहत अधिकृत व्यापारी श्रेणी – I (एडी-आई) के रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त की है FEMA, 1999 के तहत। इस परिणामस्वरूप, बैंक विदेशी मुद्रा में व्यापार करने में सक्षम होगी, प्रदत्त वह सभी संबंधित विनियमों का पालन करती है। यह घोषणा बैंक द्वारा एक एसईबीआई फाइलिंग में की गई थी।

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एयू लघु वित्त बैंक: निदेशक और सीईओ की नियुक्ति:

RBI approves re-appointment of Sanjay Agarwal as Chief of AU SFB for three years - The Hindu BusinessLine

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने घोषणा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने संजय अग्रवाल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में बैंक के पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है जिसकी अवधि तीन वर्ष है। बैंक द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार, पुनः नियुक्ति 19 अप्रैल, 2021 से लागू होगी और 18 अप्रैल, 2026 तक रहेगी। इसके अलावा, आरबीआई ने उत्तम तिबरेवाल के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तीन वर्षों की पुनः नियुक्ति की भी मंजूरी दी है।

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HDFC बैंक ने Kaizad Bharucha को उप-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया

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एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन साल के लिए कैजाद भरूचा को बैंक का उप-प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि बैंक ने भावेश झावेरी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को कैजाद भरूचा को 19 अप्रैल से तीन साल के लिए बैंक के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी।

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भरूचा ने 35 साल से अधिक समय तक बैंकिंग क्षेत्र में कार्य किया है। वे 1995 के बाद से HDFC बैंक से जुड़े हैं। नई नियुक्ति से पूर्व भरूचा बैंक के होलसेल बैंकिंग के कार्यकारी निदेशक की भूमिका निभा रहे थे। इससे पहले उन्होंने SBI कमर्शियल और इंटरनैशनल बैंक में कार्य किया था। भरूचा के पास रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट और बैंकिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है।

 

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल में कैजाद ने कॉर्पोरेट बैंकिंग, PSUs, कैपिटल एंड कमोडिटीज मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन, कस्टडी, म्यूचुअल फंड, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और फाइनेंशियल स्पोंसर कवरेज की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले कैजाद भरूचा ने कॉर्पोरेट बैंकिंग, इमर्जिंग कॉर्पोरेट ग्रुप्स, बिजनेस बैंकिंग, हेल्थकेयर फाइनेंस, एग्री लेंडिंग, ट्रेक्टर फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस आदि की जिम्मेदारियां भी संभालते थे।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • एचडीएफसी लिमिटेड के संस्थापक: हसमुखभाई पारेख;
  • एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना: 1977;
  • एचडीएफसी लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई।

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टाटा स्टील मेथनॉल के लिए लगाएगी पायलट प्लांट

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टाटा स्टील योजना बना रही है कि उड़ीसा के कलिंगनगर के संयंत्र में एक 10 टन प्रति दिन पायलट प्लांट स्थापित करें जो ब्लास्ट फर्नेस फ्ल्यू गैस का उपयोग करके मीथेनॉल उत्पादित करेगा। इस पायलट प्लांट की सफलता भारत में मीथेनॉल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रास्ता खोल सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य स्टील मिल ब्लास्ट फर्नेस से कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन के साथ मिश्रित करके मीथेनॉल उत्पादित करने की संभावना का अन्वेषण करना है। इससे टाटा स्टील को इस प्रक्रिया की व्यवस्थिता की जांच करने और देश में मीथेनॉल उत्पादन के लिए एक और अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण का संभव हो सकता है।

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इस विकास की आवश्यकता:

डास्टुर एनर्जी के सीईओ अतनु मुखर्जी, जो कार्बन प्रौद्योगिकियों, सहयोग और भंडारण (सीसीयूएस) सहित कार्बन प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञ हैं, मेथेनॉल के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। मुखर्जी का मानना है कि मेथेनॉल बायोएथेनॉल से भी बहुत बड़ी चीज होगी।

डास्टुर एनर्जी को हाल ही में टेक्सास में कार्बन कैप्चर परियोजना के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग से $7.5 मिलियन (₹60 करोड़) की ठेकेदारी मिली है। यह कंपनी टाटा स्टील के पायलट मेथेनॉल प्लांट में भी शामिल है, जिससे इसकी कार्बन कैप्चर और मेथेनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकियों में भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मेथनॉल संयंत्र परियोजना के पीछे तर्क:

  • मेथेनॉल संयंत्र परियोजना भारत को मेथेनॉल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में मदद कर सकती है, जो देश के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
  • हालांकि मेथेनॉल संयंत्र शक्ति और इस्पात संयंत्रों से ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी यह पारंपरिक ईंधन को बदलकर भारत के कार्बन पैरवी को कम करने की संभावना रखता है।
  • मेथेनॉल का उत्पादन लीटर प्रति 25 रुपये की लागत से किया जा सकता है, जो बायोएथेनॉल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 65.60 रुपये प्रति लीटर से काफी सस्ता है।
  • हाइड्रोजन कोल गैसीकरण के माध्यम से प्रति किलोग्राम $1.5 की लागत से उत्पन्न किया जा सकता है, और इस हाइड्रोजन से उत्पन्न मेथेनॉल की लागत $450 प्रति टन हो सकती है।
  • इंटरनल कंबस्टन इंजन 15-25% मेथेनॉल का एक मिश्रण बिना किसी संशोधन के पेट्रोल और डीजल के साथ निपटा सकते हैं।

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एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) अबू धाबी में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा

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एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने हाल ही में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक विदेशी कार्यालय की स्थापना में अपने प्रारंभिक प्रवेश को चिह्नित करता है। एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो स्थिरता को प्राथमिकता देने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वर्ष के अंत में COP28 के लिए मेजबान देश के रूप में, यूएई ने जलवायु वित्त के महत्व पर जोर दिया है, जो राष्ट्रों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि वे जलवायु कार्रवाई के प्रति अपने प्रयासों और प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

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मुख्य बिंदु:

 

  • एआईआईबी ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब स्थापित किया है, जो इसके शुरुआती विदेशी कार्यालय के रूप में काम करेगा।
  • कार्यालय का मध्य पूर्व और दुनिया में एक रणनीतिक स्थान होगा, और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करके बैंक के विकास एजेंडे का समर्थन करेगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
  • डॉ. अल जाबेर, जो सीओपी28 के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा है कि एआईआईबी के विदेशी परिचालन कार्यालय की मेजबानी यूएई की अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के साथ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो विकासशील देशों में सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

 

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के बारे में:

 

  • AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे 2016 में एशिया और उससे आगे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था।
  • बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और इसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
  • एआईआईबी का मिशन बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एशिया में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संपत्ति बनाना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

 

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) में प्रमुख योगदानकर्ता:

AIIB plans to open first overseas office - Chinadaily.com.cn

  • चीन – एआईआईबी में चीन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसकी बैंक की पूंजी में लगभग 26% हिस्सेदारी है।
  • भारत – लगभग 7.5% की हिस्सेदारी के साथ भारत AIIB में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
  • रूस – एआईआईबी में रूस की हिस्सेदारी लगभग 6.6% है, जो इसे बैंक के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक बनाता है।
  • जर्मनी – एआईआईबी में जर्मनी की हिस्सेदारी लगभग 4.6% है, जो इसे बैंक के सबसे बड़े यूरोपीय योगदानकर्ताओं में से एक बनाता है।
  • दक्षिण कोरिया – AIIB में दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी लगभग 3.8% है, जो इसे बैंक के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक बनाता है।

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वित्त वर्ष 2023 में प्रमुख योजना के तहत ग्रामीण आवास 25% बढ़ा

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वित्त वर्ष 2022-23 में, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हिस्से के रूप में, भारत ने 5.28 मिलियन घर बनाए हैं, जो पिछले साल से 25% की वृद्धि को दर्शाता है। देश का उद्देश्य इस कार्यक्रम के तहत 5.73 मिलियन घर बनाना है ताकि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक “हर किसी के लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

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मध्य प्रदेश वर्तमान में इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जिसमें राज्य में 3.42 मिलियन घर बनाए गए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश 3.21 मिलियन और झारखंड 1.52 मिलियन से है। सरकार ‘हर किसी के लिए आवास’ की पहल के तहत ग्रामीण भारत में लक्ष्य को पूरा करने की आखिरी तारीख को तीन महीने पहले दिसंबर 2023 तक ले जाने की इच्छा है।

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केंद्र सरकार ने 28.6 मिलियन घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें से विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 23.8 मिलियन बनाए गए हैं। अधिकांश राज्यों में, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माण लागत का 60% केंद्र सरकार बहती है जबकि राज्य सरकारें बची हुई लागत का भुगतान करती हैं। हालांकि, पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, केंद्र का योगदान 90% तक बढ़ता है और संघ शासित प्रदेशों के लिए यह 100% तक बढ़ जाता है।

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