यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक ट्वीट के लिए मांगी माफी

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय को हिंदू देवी काली को विकृत तरीके से चित्रित करने वाले एक आपत्तिजनक ट्वीट को पोस्ट करने के बाद ऑनलाइन प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। बाद में ट्वीट को हटा दिया गया और उप विदेश मंत्री एमीन झापारोवा ने माफी मांगी।

आपत्तिजनक ट्वीट: 30 अप्रैल को, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी कलाकार मकसिम पलेंको द्वारा एक तात्कालिक तस्वीर के साथ विस्फोट की एक तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो के चेहरे के साथ और हिंदू देवी ‘मां काली’ से मिलते-जुलते विवरण के साथ अपनी ‘फ्लाइंग स्कर्ट’ पोज में विस्फोट को दिखाया गया है।

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इस ट्वीट ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन आक्रोश पैदा कर दिया, उपयोगकर्ताओं ने माफी मांगने और ट्वीट को हटाने की मांग की। उप विदेश मंत्री एमीन झापारोवा ने माफी मांगते हुए कहा कि यूक्रेन रक्षा मंत्रालय द्वारा देवी काली को विकृत तरीके से चित्रित करने पर ‘खेद’ जताता है और देश ‘अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है और भारत के समर्थन की अत्यधिक सराहना करता है।

सुश्री झापारोवा ने हाल ही में भारत का दौरा किया था, जो पिछले साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा थी। यात्रा के दौरान यूक्रेन के मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ बातचीत की।

यूक्रेन के बारे में :

यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, जो पूर्व और उत्तर-पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी और दक्षिण-पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा से घिरा हुआ है।
यूक्रेन की राजधानी कीव (जिसे कीव भी कहा जाता है) है, और यूक्रेनी आधिकारिक भाषा है।
यूक्रेन की जनसंख्या लगभग 44 मिलियन लोगों की है।
यूक्रेन ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की।
यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं, जिन्हें अप्रैल 2019 में चुना गया था।
अपने राजनीतिक करियर से पहले, ज़ेलेंस्की एक हास्य अभिनेता, अभिनेता और निर्माता थे।
यूक्रेन में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है, जिसमें एक एकसदनीय विधायिका है जिसे वर्खोवना राडा के नाम से जाना जाता है।
यूक्रेन की अर्थव्यवस्था यूरोप में 27 वीं सबसे बड़ी है और निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करती है, विशेष रूप से इस्पात, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में।
यूक्रेन 2014 से रूस के साथ संघर्ष में शामिल रहा है, जो रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के साथ शुरू हुआ और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी संघर्ष में बढ़ गया है।

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नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है। चोपड़ा का पहला थ्रो 88.67 था जो नए सीजन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका था। उनका पहला थ्रो उनके लिए जीत पक्की करने के लिए काफी था लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। चोपड़ा ने 86.04 मीटर की दूरी तय की जिससे वह टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वाडलेजिच और विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स से आगे रहे जिनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 85.88 मीटर है। चेक गणराज्य के इस खिलाड़ी ने एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने अपने चौथे प्रयास में फाउल किया।

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वहीं, भारत के एल्डोस पॉल, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप के चैंपियन हैं, ने अपने डायमंड लीग डेब्यू में 11 पुरुषों के मैदान में 10वां स्थान हासिल किया। उनके पहले प्रयास में 15.84 मीटर की छलांग लगी, जो पूरी घटना के दौरान उनकी सर्वश्रेष्ठ दूरी थी। भारत के इस 26 वर्षीय एथलीट ने अपनी अगली दो कूदों में 13.65 मीटर और 14.70 मीटर का प्रयास किया, लेकिन पदक दौर में आगे नहीं बढ़ सके। इस स्पर्धा में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16.99 मीटर है जो उन्होंने पिछले साल भारत में फेडरेशन कप में हासिल किया था।

वर्ष	इवेंट	मैडल	थ्रो
2016	दक्षिण एशियाई खेल	गोल्ड	82.23 m
2016	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	सिल्वर	77.60 m
2016	विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप	गोल्ड	86.48 m
2017	एशियाई ग्रैंड प्रिक्स सीरीज	सिल्वर	82.11 m
2017	एशियन ग्रैंड प्रिक्स सीरीज	सिल्वर	83.32 m
2017	एशियन ग्रैंड प्रिक्स सीरीज	ब्रोंज	79.90 m
2017	एशियन चैंपियनशिप	गोल्ड	85.23 m
2018	ऑफेनबर्ग स्पीरवुर्फ मीटिंग	सिल्वर	82.80 m
2018	कॉमनवेल्थ गेम्स	गोल्ड	86.47 m
2018	सोटेविले एथलेटिक्स मीट	गोल्ड	85.17 m
2018	सावो गेम्स	गोल्ड	85.69 m
2018	एशियाई गेम्स	गोल्ड	88.06 m
2020	एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट लीग	गोल्ड	87.86 m
2021	मीटिंग साइडेड डी लिस्बोआ	गोल्ड	83.18 m
2021	फोक्सम ग्रैंड प्रिक्स	गोल्ड	80.96 m
2021	कुओर्टेन गेम्स	ब्रोंज	86.79 m
2021	ओलंपिक खेल	गोल्ड	87.58 m
2022	पावो नूर्मी गेम्स	सिल्वर	89.30 m
2022	कुओर्टेन गेम्स	गोल्ड	86.69 m
2022	वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप	सिल्वर	88.13 m
2022	डायमंड लीग लॉज़ेन	विनर	89.08 m
2022	डायमंड लीग फाइनल ज्यूरिख	विनर	88.44 m

नीरज चोपड़ा पुरस्कार

Award	Year
अर्जुन पुरस्कार	2018
विष्ट सेवा पदक (वीएसएम)	2020
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न	2021
प्रतिमान विशिष्ट सेवा पदक (पीवीएसएम)	2022
पद्म श्री	2022

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विश्व एथलेटिक्स दिवस: 7 मई

विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न अन्य संस्थानों में दौड़, शॉट पुट जैसे कई एथलेटिक खेल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ताकत और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारे आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से कराए जाते हैं।

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विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य

विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य स्कूल कॉलेजों और अन्य संगठनों के छात्रों को खेल के संबंध में अवसर प्रदान करना है। इस दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन शारीरिक गतिविधि के महत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल आयोजनों की व्यवस्था करता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के खेल कौशल पर जोर देना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि वे एथलेटिक्स में अधिक से अधिक भाग लें। यह संगठन फिटनेस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

विश्व एथलेटिक्स दिवस का महत्व

विश्व एथलेटिक्स दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न अन्य संस्थानों में दौड़, शॉट पुट जैसे कई एथलेटिक खेल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ताकत और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारे आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से कराए जाते हैं। इस महासंघ का मानना है कि शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह है। कोई भी दूसरी जगह बच्चों के पोषण और प्रशिक्षण की क्षमता के मामले में स्कूलों की बराबरी नहीं कर सकता।

विश्व एथलेटिक्स दिवस का इतिहास

साल 1996 में, विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय एमेच्यर एथलेटिक फेडरेशन (International Amateur Athletic Federation – IAAF) अध्यक्ष प्रिमो नेबियोलो द्वारा की गई थी। अंतरराष्ट्रीय एमेच्यर एथलेटिक फेडरेशन (IAAF) एक विश्व एथलेटिक्स महासंघ और एथलेटिक्स के क्षेत्र के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, जो फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ हर साल इस दिन का आयोजन और प्रायोजन करता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना 1912 में हुई थी;
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष: सेबस्टियन कोए

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मार्क निकोलस मेरिलबोन बनेंगे क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के अगले अध्यक्ष

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कमेंटेटर मार्क निकोलस को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) को अगला अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान राष्ट्रपति स्टीफन फ्राई से पदभार ग्रहण करेंगे, और इस साल अक्टूबर में अपने कर्तव्यों की शुरुआत करेंगे। उनकी नियुक्ति की घोषणा एमसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की गई थी।

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मार्क निकोलस, जो 1981 में एमसीसी के सदस्य बने, दुनिया भर में टेलीविजन क्रिकेट कवरेज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका एक सफल पेशेवर क्रिकेट करियर रहा है जो दो दशकों तक चला है, जिसके दौरान उन्होंने 25,000 से अधिक रन बनाए और 173 विकेट लिए। मार्क ने हैम्पशायर को चार प्रमुख ट्राफियों के लिए भी कप्तान बनाया, जिनमें से तीन लॉर्ड्स में आयोजित फाइनल में जीते गए थे।

पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, मार्क मीडिया में चले गए और आईसीसी के वैश्विक टूर्नामेंटों के लिए नियमित कमेंटेटर रहे हैं। वह हैम्पशायर के लिए शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज के रूप में खेले और इंग्लैंड ए की कप्तानी भी की।

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के बारे में

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) लंदन, इंग्लैंड में स्थित एक क्रिकेट क्लब है। यह 1787 में स्थापित किया गया था और इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक माना जाता है। एमसीसी क्रिकेट के नियमों के लिए जिम्मेदार है, और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का मालिक भी है और संचालित करता है, जिसे व्यापक रूप से “क्रिकेट का घर” माना जाता है। क्लब का खेल में एक लंबा और समृद्ध इतिहास है, और इंग्लैंड और दुनिया भर में क्रिकेट के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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असम में आ रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क: जोगीघोपा

असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है, और जेटी के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 693.97 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा यह पार्क जलमार्ग, सड़क, रेल और वायु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा और इसके 2023 में पूरा होने की उम्मीद है।केन्द्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में स्थल का दौरा किया और कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया।

इस परियोजना का उद्देश्य भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दृष्टि का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को पुनर्जीवित और फिर से जीवंत करना और इसे परिवर्तन का एक कुशल और प्रभावी एजेंट बनाना है।

अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, और यह अपनी तरह की पहली ऐसी परियोजना है। पार्क का निर्माण असम के जोगीघोपा में एनएचआईडीसीएल द्वारा किया जा रहा है, और इसे सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 317 एकड़ जमीन पर फैले इस पार्क में गोदाम, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, बोर्डिंग लॉजिंग, ईटिंग जॉइंट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सभी जरूरी सुविधाएं होंगी।

क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, जोगीघोपा और गुवाहाटी के बीच 154 किलोमीटर की दूरी पर 4-लेन सड़क बनाई जाएगी। 3 किलोमीटर की रेल लाइन जोगीघोपा स्टेशन को एमएमएलपी से जोड़ेगी, जबकि एक और 3 किलोमीटर का रेल लिंक इसे आईडब्ल्यूटी से जोड़ेगा। नव विकसित रूपसी हवाई अड्डे की सड़क को भी आसान कनेक्टिविटी के लिए 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण से भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बड़ी संभावनाएं खुलने की संभावना है। पार्क न केवल माल के तेजी से और अधिक कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इस परियोजना की सफलता सभी हितधारकों के सहयोग पर निर्भर करेगी, और सरकार ने सभी से इस अद्भुत पहल में शामिल होने और इसे एक बड़ी सफलता बनाने का आह्वान किया है।

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पीएम गति शक्ति: आर्थिक विकास के लिए भारत की एकीकृत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी योजना

भारत सरकार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) मंच पर सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों को शामिल करने पर जोर दे रही है। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने पीएम गति शक्ति एनएमपी अपनाने पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सामाजिक क्षेत्र की योजना में एनएमपी अपनाने की क्षमता पर प्रकाश डाला।

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पीएम गति शक्ति क्या है?

गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना और निष्पादन को एकीकृत करना है। यह असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी की समस्याओं और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के समय पर निर्माण और उपयोग जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करना चाहता है। पोर्टल मौजूदा बुनियादी ढांचे की जानकारी सहित भू-स्थानिक डेटा की 200 से अधिक परतें प्रदान करता है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत स्थान पर वास्तविक समय में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है। इस योजना से अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, रसद लागत को कम करने और सरकारी विभागों के मिलकर काम करने के मुद्दे को संबोधित करके कार्यों की ओवरलैपिंग को रोकने की उम्मीद है।

गति शक्ति पहल राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन को समाहित करती है, जिसे 2019 में 110 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, उड़ान, आर्थिक क्षेत्र, कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मछली पकड़ने के क्लस्टर और कृषि क्षेत्रों सहित विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के तहत बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करना है। यह एकीकरण क्रॉस-सेक्टोरल इंटरैक्शन के माध्यम से परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा और कार्यान्वयन ओवरलैप को कम करेगा, जिससे भारतीय व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

परियोजना की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक निगरानी समूह वास्तविक समय में प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी करेगा और उन्हें हल करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों के एक समूह को किसी भी अंतर-मंत्रालयी मुद्दों की रिपोर्ट करेगा। गति शक्ति प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी में सुधार, बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं को हल करने और भारत को अपने बुनियादी ढांचे के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने की उम्मीद है।

पीएम गति शक्ति योजना के तहत लक्ष्य:

गति शक्ति ने 2024-25 तक बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं

11 औद्योगिक गलियारों और दो नए रक्षा गलियारों का विकास।
इस योजना का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में 1.7 लाख करोड़ का कारोबार हासिल करना है।
लगभग 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 109 फार्मा क्लस्टर के विकास की भी योजना बनाई गई है।
भारतीय बंदरगाहों पर कुल कार्गो को 1759 एमटीपीए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
200 से अधिक हवाई अड्डों, हेलीपैड और पानी के हवाई अड्डों को जोड़ा जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य सभी गांवों में 4 जी कनेक्टिविटी का विस्तार करना भी है।
इसके अतिरिक्त, गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किमी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

पीएम गति शक्ति के छह स्तंभ:

केंद्रीकरण: गति शक्ति मंच विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सभी वर्तमान और भविष्य की पहलों को एकीकृत करेगा, एक केंद्रीकृत पोर्टल प्रदान करेगा। यह महत्वपूर्ण डेटा साझाकरण और व्यापक परियोजना निष्पादन योजना को सक्षम करेगा।
प्राथमिकता: क्रॉस-सेक्टोरल इंटरैक्शन के माध्यम से, मंत्रालय राष्ट्रीय मास्टर प्लान में पहचाने गए महत्वपूर्ण अंतरालों के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
अनुकूलन: मंच परिवहन के लिए सबसे अधिक लागत और समय प्रभावी मार्ग का चयन करने, परियोजना योजना और निष्पादन में सुधार करने में सहायता करेगा।
समन्वय: प्रत्येक विभाग की गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करके, मंच शासन की विभिन्न परतों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेगा, जो सिलोएड वर्किंग के कारण परियोजना में देरी को रोकेगा।
विश्लेषण: जीआईएस-आधारित स्थानिक योजना और मंच के विश्लेषणात्मक उपकरण, जिसमें 200 से अधिक परतें शामिल हैं, निष्पादन एजेंसियों को बेहतर दृश्यता प्रदान करेंगे।
वास्तविक समय की निगरानी: मंत्रालय और विभाग जीआईएस प्लेटफॉर्म के उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके क्रॉस-सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं, और परियोजना की प्रगति को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। यह मास्टर प्लान को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में सक्षम होगा।

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स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी): एक अवलोकन

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एनआईयूए) ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में ‘रिवर-सिटीज एलायंस (आरसीए) ग्लोबल सेमिनार: अंतर्राष्ट्रीय नदी-संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए साझेदारी’ का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य सदस्य शहरों और वैश्विक हितधारकों के बीच शहरी नदी प्रबंधन पर चर्चा और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है।

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सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को 12 अगस्त, 2011 से गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा लागू किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में भी जाना जाता है।

उद्देश्यों

मिशन मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के प्रदर्शन को बढ़ाने और रिवरफ्रंट के निकास बिंदुओं पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपायों को लागू करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नदी में सीवेज के प्रवाह को रोकना है।
मिशन मौसमी विविधताओं पर विचार करते हुए पूरे वर्ष नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने का प्रयास करता है।
मिशन का उद्देश्य सतह के पानी और भूजल दोनों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और बनाए रखना है।
मिशन इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्जीवित और संरक्षित करना चाहता है।
मिशन गंगा नदी बेसिन की जलीय और तटीय जैव विविधता के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है।
मिशन का उद्देश्य नदी की रक्षा, कायाकल्प और प्रबंधन की प्रक्रिया में जनता को शामिल करना है।

गंगा से संबंधित पहल क्या हैं?

नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए अनुमोदित एक ‘फ्लैगशिप कार्यक्रम’ है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1985 में शुरू की गई गंगा कार्य योजना, घरेलू सीवेज के अवरोधन, डायवर्सन और उपचार के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पहली नदी कार्य योजना थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा कार्य योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य गंगा कार्य योजना चरण -2 के तहत गंगा नदी को साफ करना है।
भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत 2009 में राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (एनआरजीबीए) की स्थापना की। 2008 में, गंगा को भारत की ‘राष्ट्रीय नदी’ घोषित किया गया था।
गंगा को साफ करने, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए 2014 में स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना की गई थी।
भुवन-गंगा वेब ऐप गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
2017 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा में अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया

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आरबीआई द्वारा प्रकाशित 2022-23 ‘मुद्रा और वित्त’ रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के चार महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करती है, जिसमें इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता निहितार्थ और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां शामिल हैं।

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रिपोर्ट के अनुसार, भारत को हरित वित्तपोषण के लिए 2030 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के न्यूनतम 2.5% की आवश्यकता है। भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जी -20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5% की कमी और 2070-71 तक नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में ऊर्जा मिश्रण में 80% सुधार की आवश्यकता होगी।

आरबीआई ने एक संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे भारत 2030 तक अपने हरित संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और अंततः 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसने हरित और स्वच्छ भारत में सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सभी नीतिगत लीवरों में प्रगति के महत्व पर प्रकाश डाला।

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राजनाथ सिंह ने मालदीव में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की

भारत के रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह और उनके मालदीव के समकक्ष मारिया दीदी ने मालदीव के तट रक्षक के लिए सिफावारू में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की। इस कदम का उद्देश्य देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है, खासकर जब चीन इस क्षेत्र में अधिक युद्धपोत भेजकर और परियोजनाओं को शुरू करके हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

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मालदीव में तटरक्षक सुविधा: मुख्य बिंदु

दोनों देशों ने 2021 में इस तटरक्षक सुविधा के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और भारत ने रक्षा परियोजनाओं के लिए मालदीव को $ 50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी।
सिंह की मालदीव यात्रा के अंतिम दिन जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, सिफावारू में तटरक्षक एकाथा बंदरगाह और मरम्मत सुविधा का विकास भारत की सबसे महत्वपूर्ण सहायता अनुदान परियोजनाओं में से एक है।
मंत्रियों ने रक्षा व्यापार, क्षमता निर्माण और संयुक्त अभ्यास सहित सहयोग के लिए और अधिक रास्ते तलाशने पर भी चर्चा की।
उन्होंने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच लोगों के बीच संपर्क और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

राजनाथ सिंह ने एमएनडीएफ को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट हमला दिया, जिसमें दोनों स्वदेशी जहाजों को आईओआर में शांति और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। तेजी से गश्ती पोत, जिसे एमएनडीएफ तट रक्षक जहाज हुरावी के रूप में जाना जाता है, उच्च गति पर तटीय और अपतटीय निगरानी में सक्षम है।

Indigenous ADC-151 underwent successful first test trial by DRDO and Indian Navy

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

भारत के रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
मालदीव की रक्षा मंत्री: मारिया दीदी
मालदीव की राजधानी: माले
मालदीव की मुद्रा: मालदीव की रुफिया

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ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस पर लगा डोपिंग के लिए तीन साल का प्रतिबंध

एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले निजेल अमोस पर डोपिंग के लिए तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बोत्सवाना के रहने वाले अमोस को पिछले साल ट्रैक विश्व चैंपियनशिप से पहले प्रतिबंधित पदार्थ जीडब्ल्यू1516 के सेवन का दोषी पाया गया था। हालांकि, उन्हें आरोपों को स्वीकार करने के लिए मानक चार साल के प्रतिबंध में कटौती मिली। दुर्भाग्य से, इसका मतलब है कि प्रतिबंध के कारण एमोस पेरिस ओलंपिक में अगले साल भाग नहीं ले सकेंगे।

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खबरों का अवलोकन:

निजेल अमोस को पिछले साल जुलाई में जांच लंबित रहने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और डोपिंग के लिए उनके तीन साल के प्रतिबंध को उस तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए, प्रतिबंध 2025 तक जारी रहेगा, जिसका अर्थ है कि 29 वर्षीय एथलीट 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने में असमर्थ होगा। अमोस को प्रतिबंध की अवधि में एक साल की कमी मिली, जो आमतौर पर चार साल होगी, क्योंकि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और निलंबन को जल्दी स्वीकार कर लिया।
निजेल अमोस ने अनुरोध किया था कि जीडब्ल्यू 1516 की उपस्थिति के लिए एक पूरक का परीक्षण किया जाए, लेकिन परीक्षण में खुली और सील बोतलों में दवा का कोई निशान नहीं मिला। जीडब्ल्यू 1516 को धीरज बढ़ाने और वसा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह कृंतक परीक्षणों में कैंसर का कारण पाया गया है।
डोपिंग रोधी संगठनों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण एथलीटों को इसका उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। इससे पहले पेशेवर साइकिल चालकों और ओलंपिक रेस वॉकर एलेना लश्मानोवा के नमूनों में इस दवा का पता चला है। लश्मानोवा पर दो साल का प्रतिबंध लगा था और बाद में एक अन्य डोपिंग उल्लंघन के लिए 2012 ओलंपिक में जीता गया 20 किमी स्वर्ण पदक छीन लिया गया था।
2012 में, 18 वर्षीय अमोस ने लंदन खेलों में 800 मीटर में रजत पदक जीता, जिसे कई लोगों ने इतिहास की सबसे बड़ी ओलंपिक दौड़ कहा। केन्या के डेविड रुदिशा ने अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अमोस ने इस घटना (1: 41.73) में इतिहास में तीसरे सबसे तेज आदमी के रूप में सेब को की बराबरी की। हर धावक का समय उस फिनिशिंग प्लेसमेंट के लिए अब तक का सबसे तेज था। अमोस ने तब से ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप पदक नहीं जीता है।
जुलाई 2019 में, उन्होंने 1: 41.89 की दौड़ लगाई, जो उस लंदन ओलंपिक फाइनल के बाद से दुनिया का सबसे अच्छा समय था। टोक्यो ओलंपिक में, अमोस और अमेरिका के इसैया जेवेट अपने सेमीफाइनल के अंतिम चरण में उलझ गए। अच्छी खेल भावना के तहत उप विजेताओं ने एक दूसरे की मदद की और बाद में अंतिम दो स्थानों पर एक साथ फिनिश लाइन के पार चले गए। अमोस को फाइनल में जगह दी गई और वह आठवें स्थान पर रहे।

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