देश में वर्ष 2030 तक सालाना हरित वित्तपोषण जरूरत सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ‘मुद्रा एवं वित्त’ पर 03 मई को जारी इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े चार प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है ताकि भारत में टिकाऊ एवं भरोसेमंद उच्च वृद्धि के लिए संभावित चुनौतियों का आकलन किया जा सके।

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भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ऊर्जा गहनता में सालाना करीब पांच प्रतिशत की कटौती करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वर्ष 2070-71 तक ऊर्जा संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात बढ़ाकर करीब 80 प्रतिशत तक ले जाना होगा।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की हरित ऊर्जा वित्तपोषण जरूरत सालाना जीडीपी का 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।आरबीआई की रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों का हासिल करने से जुड़े प्रयासों पर कुल 85.6 लाख करोड़ रुपये (2011-12 के मूल्य पर) का खर्च आने का अनुमान है।

रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को आसन्न बताते हुए कहा गया है कि संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप से भारत हरित विकास लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हालांकि देश की भौगोलिक स्थिति में विविधता होने से यह जलवायु संबंधी जोखिमों को लेकर बेहद संवेदनशील है। भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने वाले या सूचीबद्ध करने की योजना बनाने वाले जारीकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली शुरू की है। यह लीगल एंटिटी के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचानकर्ता है जो वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली हर लीगल एंटिटी की पहचान करने के लिए एक वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाने का उद्देश्य रखता है।

कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) क्या है?:

एलईआई कोड एक 20-वर्णीय कोड है जो कानूनी रूप से अलग-अलग संस्थाओं की पहचान करता है जो वित्तीय लेनदेन में संलग्न हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचानकर्ता प्रदान करना है। एलईआई प्रणाली वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता में सुधार करने और कानूनी इकाई जानकारी का एक व्यापक और मानकीकृत डेटाबेस प्रदान करके प्रणालीगत जोखिम को कम करने में मदद करती है।

लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, भारत में एलईआई कोड जारी करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर फाउंडेशन (GLEIF) LEI कोड जारी करने और प्रबंधन के लिए भारत में स्थानीय ऑपरेटिंग यूनिट को मान्यता देता है। डिपॉजिटरीज़ आगामी जारीयों के लिए एमआईएपी सक्रिय करने के समय जारीकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए एलईआई कोड को आईएसआईएन के साथ मैप करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

सेबी का परिपत्र:

सेबी ने एलईआई प्रणाली शुरू करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जो तुरंत लागू होता है। हालांकि, जारीकर्ताओं के लिए एलईआई की आवश्यकता को सूचीबद्ध करने या बकाया नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, सेबी द्वारा बाद में निर्दिष्ट किया जाएगा। परिपत्र में जारीकर्ताओं को निर्दिष्ट समय सीमा तक अपने एलईआई कोड को प्राप्त करने और रिपोर्ट करने और एलईआई प्रणाली की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।