Top Current Affairs News 19 May 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 19 May 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 19 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 19 May 2023

 

कौन हैं 20 वर्षीय सूर्यांश शेडगे जिन्हें उनादकट की जगह एलएसजी में किया गया है शामिल?

एलएसजी के चोटिल गेंदबाज़ जयदेव उनादकट के आईपीएल-2023 से बाहर होने के बाद 20-वर्षीय ऑल-राउंडर सूर्यांश शेडगे को टीम में शामिल किया गया है। सूर्यांश ने 13-साल की उम्र में एसपीएसएस मुंबादेवी निकेतन (बोरीवली) के खिलाफ गुंडेजा एजुकेशन अकादमी (कांदीवली) के लिए 137 गेंद में 326 रन की पारी खेली थी। एलएसजी ने सूर्यांश को ₹20 लाख में खरीदा था।

 

फाइज़र ने भारत में चार जीवनरक्षक ऐंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर लगाई अस्थाई रोक

अमेरिकी कंपनी फाइज़र ने भारत में अपने चार जीवनरक्षक ऐंटीबायोटिक्स (मैग्नेक्स, ज़ोज़िन, मैग्नामाइसिन इंजेक्शन और मैग्नेक्स फोर्टे) की बिक्री/वितरण पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। इन ऐंटीबायोटिक्स का उपयोग आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के इलाज के लिए किया जाता है। इन दवाओं के उत्पादन प्रक्रिया में मिली खामियों के बाद यह निर्णय लिया गया है।

 

सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों को दिलाई पद की शपथ, जजों की संख्या बढ़कर 34 हुई

देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कुल क्षमता के तहत पूरी 34 हो गई। जस्टिस विश्वनाथन 12 अगस्त, 2030 से 25 मई, 2031 तक सीजेआई बन सकते हैं।

 

पीएम मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान हुए रवाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-21 मई तक हिरोशिमा में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जापान रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट किया, “जी-7 शिखर सम्मेलन में विविध वैश्विक विषयों पर विचारों के स्वस्थ आदान-प्रदान की आशा है।” पीएम ने लिखा, “जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाऊंगा।”

 

हिमाचल प्रदेश आने-जाने वाली लग्ज़री बसों पर लगेगा ₹9 लाख का सालाना टैक्स

हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया है कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) को हो रहे घाटे के मद्देनज़र राज्य में आने-जाने वाली करीब 250 लग्ज़री बसों पर ₹9-₹9 लाख सालाना टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, “एचआरटीसी ₹1,355 करोड़ के घाटे में चल रही है। इस फैसले का उद्देश्य एचआरटीसी की आय बढ़ाना है।”

 

यूके सरकार ने दिवंगत महारानी एलिज़ाबेथ-द्वितीय की अंत्येष्टि पर खर्च किए ₹1,665 करोड़

यूके सरकार ने दिवंगत महारानी एलिज़ाबेथ-द्वितीय की अंत्येष्टि और उससे जुड़े कार्यक्रमों पर £161.7 मिलियन (₹1,665 करोड़) खर्च किए थे। इसमें से सरकार के गृह विभाग ने सर्वाधिक £73.7 मिलियन (करीब ₹760 करोड़) की रकम दी थी। बीते वर्ष 8 सितंबर को यूके में सबसे लंबे समय तक शासन करने वालीं महारानी एलिज़ाबेथ-द्वितीय का निधन हुआ था।

 

केंद्रीय कानून राज्यमंत्री बघेल का बदला गया विभाग, नियुक्त किए गए स्वास्थ्य राज्यमंत्री

एस.पी. सिंह बघेल को केंद्रीय कानून राज्यमंत्री के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून मंत्री नियुक्त किया था।

 

28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नए संसद भवन के उद्धाटन के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले मार्च में प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का औचक दौरा किया था और निर्माण कार्य में लगे लोगों से बातचीत की थी।

 

कई राज्यों के लिए हीटवेव, गर्म और असामान्य मौसम की चेतावनी

आईएमडी ने कई राज्यों के लिए हीटवेव, गर्म और असामान्य मौसम की चेतावनी जारी की है। 20-22 मई तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीटवेव चलने की आशंका है। अगले पांच दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा व गोवा में और 19-20 मई को आंध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु में गर्म और असामान्य मौसम रहने की आशंका है।

 

आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के इस्तेमाल को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के इस्तेमाल से वज़न कम करने में कोई दीर्घकालिक मदद नहीं मिलती है। बकौल डब्ल्यूएचओ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लंबे समय तक इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय रोग व मृत्यु दर के बढ़ने का खतरा है।

 

बिहार में जातीय जनगणना पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी दी तारीख पर फैसला नहीं देगा तो फिर वह दलील सुनेगा।

 

भीड़ जमा होने के कारण होने वाले हादसों का केंद्र बनता जा रहा है भारत: अध्ययन

न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी (ऑस्ट्रेलिया) और टोक्यो यूनिवर्सिटी (जापान) के अध्ययनकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया है कि भारत और पश्चिमी अफ्रीका भीड़ जमा होने के कारण होने वाले हादसों का केंद्र बनते जा रहे हैं। इसके लिए 1900-2019 के बीच हुए 281 ऐसे हादसों का अध्ययन किया गया जिनमें कम-से-कम 1 शख्स की मौत हुई या 10-लोग घायल हुए।

 

भारत में 2022 में 25 लाख लोग प्राकृतिक आपदा के कारण देश के भीतर हुए विस्थापित: रिपोर्ट

जेनेवा स्थित ‘इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2022 में करीब 25 लाख लोग बाढ़ और चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 1.25 करोड़ लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे।

 

अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री के तौर पर संभाला पदभार

अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को देश के नए कानून मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मेघवाल को किरण रिजिजू की जगह यह पद सौंपा गया है। पद संभालने के बाद मेघवाल ने कहा कि जो विश्वास मुझ पर दिखाया गया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। सभी को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है।

 

उत्तराखंड में 3 ज़िलों के डीएम समेत 24 आईएएस अफसरों की ज़िम्मेदारियों में हुआ फेरबदल

उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को 24 आईएएस अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों में फेरबदल किया जिनमें नैनीताल के ज़िलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल, अल्मोड़ा की ज़िलाधिकारी सुश्री वंदना और हरिद्वार के ज़िलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय शामिल हैं। गर्बियाल को हरिद्वार, वंदना को नैनीताल और विनीत तोमर को अल्मोड़ा का ज़िलाधिकारी बनाया गया है। हरि चंद्र सेमवार को सचिव, मानवाधिकार आयोग बनाया गया है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने ‘जल्लीकट्टू’ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को बरकरार रखा है जिसमें सांडों को काबू में करने वाले पारंपरिक खेल ‘जल्लीकट्टू’ को अनुमति दी गई थी। पशु क्रूरता का हवाला देते हुए ‘जल्लीकट्टू’ पर रोक की मांग की गई थी। बकौल कोर्ट, राज्य ने इसे संस्कृति का हिस्सा माना और इसपर निर्णय के लिए विधायिका ही उपयुक्त संस्था है।

 

1 जुलाई से देश के बाहर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगेगा 20% टैक्स

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से देश के बाहर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 20% टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) लगाने की घोषणा की है। फिलहाल, देश के बाहर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 5% टीसीएस लगता है। गौरतलब है, भारतीयों ने वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-फरवरी के दौरान विदेश यात्रा पर $12.51 अरब खर्च किए थे।

 

 

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भारत और मालदीव: अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग की नयी दौर

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए मालदीव) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भारत और मालदीव दोनों में लेखांकन व्यवसायों के लिए लेखांकन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, पेशेवर विकास, बौद्धिक विकास और पारस्परिक उन्नति को बढ़ावा देना है।

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आईसीएआई और सीए मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन से आईसीएआई सदस्यों के लिए मालदीव में पेशेवर अवसरों के लिए नए रास्ते पैदा होने की उम्मीद है। यह साझेदारी लेखा सेवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे आईसीएआई सदस्यों को मालदीव में अकाउंटेंसी पेशे के विकास और विकास में योगदान करने की अनुमति मिलेगी। कई आईसीएआई सदस्य पहले से ही देशों में संगठनों में प्रभावशाली पदों पर हैं, उनकी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि निर्णय लेने और नीति रणनीतियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

समझौता ज्ञापन आईसीएआई सदस्यों को मालदीव के लेखा परिदृश्य के संपर्क में आकर अपने पेशेवर क्षितिज को व्यापक बनाने का मौका प्रदान करता है। सहयोग के माध्यम से, समझौता मालदीव में स्थानीय पेशेवरों की क्षमता निर्माण को मजबूत करना, ज्ञान के आदान-प्रदान और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है। इसके अलावा, यह साझेदारी भारत और मालदीव के बीच कामकाजी संबंधों को बढ़ाएगी, जिससे विश्व स्तर पर व्यापार के अवसरों के लिए नए आयाम खुलेंगे।

आईसीएआई और सीए मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन से इसमें शामिल सभी हितधारकों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को मजबूत करके, साझेदारी दोनों देशों में लेखांकन प्रथाओं की व्यावसायिकता और गुणवत्ता को बढ़ाएगी। यह भारतीय और मालदीव के एकाउंटेंट के योगदान को उजागर करते हुए विश्व स्तर पर अकाउंटेंसी पेशे को भी बढ़ावा देगा। इस समझौते से भारत और मालदीव के बीच पेशेवरों की गतिशीलता में वृद्धि होने, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना: भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना

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केंद्र सरकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक ‘सागर परिक्रमा’ के चरण-V की शुरुआत की है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 17 मई 2023 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करंजा में सागर परिक्रमा यात्रा चरण-वी का शुभारंभ किया। इस ‘सागर परिक्रमा’ का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुगम बनाना है।

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‘सागर परिक्रमा’ कार्यक्रम यात्रा का चरण-5 रायगढ़ जिले के करंजा और फिर रत्नागिरी से शुरू हुआ। इसमें गोवा के विभिन्न हिस्से भी शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान, प्रगतिशील मछुआरों, विशेष रूप से तटीय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) और राज्य योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

 

मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ मत्स्य पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, भारतीय तटरक्षक दल और मछुआरों के प्रतिनिधि सागर परिक्रमा चरण पांच का अवलोकन कर रहे हैं। जिसकी शुरूआत गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से 17 मई को हुई और यह करंजा (रायगढ़ जिला) मीर कारवाड़ (रत्नागिरी जिला) वास्को, मोरमुगांव, कैनाकोना (दक्षिणी गोवा) जैसे तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है।

 

पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएमएमएसवाई योजना (PMMSY Scheme) मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलायी जानें वाली योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य देश में मछली पालन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत मछली की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा साथ ही मत्स्य पालन करनें वाले लोगो को जिले स्तर पर विभाग द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। पीएमएमएसवाई योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक विकसित करना हैं।

 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य

 

  • प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना को बहु-स्तरीय दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में विभिन्न हितधारक शामिल हैं।
  • इस योजना को कई घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष की स्थापना, एक मछुआरा कल्याण निधि का निर्माण और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन शामिल है।
  • पीएमएमएसवाई के तहत पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी है।
  • मछुआरों और मछली किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए कई मछली पकड़ने के बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों और मछली बाजारों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया गया है।
  • मछुआरों के कौशल को बढ़ाने और क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल की गई हैं।
  • इसके अतिरिक्त, मछली के बीज उत्पादन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में पर्याप्त निवेश किया गया है।

 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विजन

 

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना है। मछली उत्पादन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार, आजीविका बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, इस योजना में भारत को मत्स्य पालन में एक वैश्विक बिजलीघर बनने की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता है।

 

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अगले मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया

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खबरों के मुताबिक सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी होंगे। यह निर्णय कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया था, जिसमें दोनों नेता बारी-बारी से व्यवस्था पर सहमत हुए थे। सिद्धारमैया 2.5 साल की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जिसके बाद शिवकुमार पद संभालेंगे।

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कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री: मुख्य बिंदु

  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने और सरकार गठन पर आम सहमति बनाने के लिए देर रात तक काम किया।
  • पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की जद (एस) से निष्कासित किए जाने के बाद लोकप्रिय नेता सिद्धरमैया 2006 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे।
  • इसके विपरीत कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से आठ बार के विधायक डीके शिवकुमार अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति और मजबूत राजनीतिक समर्थन के लिए जाने जाते हैं।
  • शपथ ग्रहण समारोह शनिवार, 20 मई, 2023 को बेंगलुरु में होने वाला है।
    कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक का आयोजन किया है।
  • इससे पहले, कर्नाटक में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के बारे में घोषणा आज या कल की जाएगी, और 72 घंटों के भीतर एक नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने 34 साल के अंतराल के बाद महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पार्टी ने 136 सीटें हासिल कीं, जो 113 के आधे के आंकड़े को पार कर गई, साथ ही पर्याप्त वोट शेयर भी था।

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साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023: भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते

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तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन 17 मई को ईटानगर में हुआ। इस आयोजन में छह देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक, (सेवानिवृत्त) दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम, ईटानगर में मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए।

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मेजबान भारत ने 17 मई को दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम में अंतिम दिन सभी स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा, भारतीयों ने एकल में चार रजत पदक भी जीते। श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव भी पदकों में शामिल थे, जबकि भूटान, जिसने केवल एकल स्पर्धाओं में भाग लिया था, एक भी पदक नहीं जीत सका। चैंपियनशिप के दूसरे दिन, भारतीयों ने अंडर-15 लड़कों, अंडर-19 लड़कियों और अंडर-15 लड़कियों में तीन स्वर्ण पदक जीते, जबकि नेपाल ने अंडर-19 लड़कों में स्वर्ण पदक जीता। अंडर-19 बॉयज सिंगल्स में अंकुर भट्टाचार्जी ने पायस जैन को 4-2 से हराकर गोल्ड जीता।

 

परिणाम (सभी फाइनल): एक नजर में

 

  • अंडर-19 बॉयज सिंगल्स: अंकुर भट्टाचार्जी (भारत) ने पायस जैन (भारत) को हराया
  • अंडर-19 बॉयज डबल्स: दिव्यांश श्रीवास्तव/जश मोदी (भारत) ने रिदोय मोहुतसिन अहमद/बावम रामहिम लियान (बांग्लादेश) को हराया
  • अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स: सुहाना सैनी (भारत) ने यशस्विनी घोरपड़े (भारत) को हराया
  • अंडर-19 गर्ल्स डबल्स: यशस्विनी घोरपड़े/सुहाना सैनी (भारत) ने मिश्का मोहम्मद इब्राहिम/फातिमठ धीमा अली (मालदीव) को हराया
  • U-19 मिश्रित युगल: पायस जैन/यशस्विनी घोरपड़े (भारत) ने अखयार अहमद खालिद/फातिमठ धीमा अली (मालदीव) को हराया
  • अंडर-15 बॉयज सिंगल्स: प्रियानुज भट्टाचार्य (भारत) ने अभिनंद (भारत) को 6-11, 11-9, 11-7, 11-9 से हराया।
  • U-15 बॉयज़ डबल्स: पीबी अभिनंद / प्रियानुज भट्टाचार्य (भारत) ने हसीब अबुल हाशम / रहमान मोहम्मद को हराया। महताबुर (बांग्लादेश)
  • U-15 गर्ल्स सिंगल्स: जेनिफर वर्गीज (भारत) ने अविशा कर्मकार (भारत) को हराया
  • U-15 गर्ल्स डबल्स: जेनिफर वर्गीज/अविशा कर्माकर (भारत) ने सुष्मिता खड़का/सुभाश्री श्रेष्ठ (नेपाल) को हराया
  • U-15 मिश्रित युगल: अभिनंद/जेनिफर वर्गीज (भारत) ने मोहम्मद अकरम मोहम्मद शफीउल्लाह/कविंद्या तमादी अलागियावाडु को हराया

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Amazon Web Services ने 2030 तक भारत के क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की

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अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) ने 18 मई 2023 को देश में क्लाउड सेवाओं के लिए बढ़ती ग्राहक मांग को पूरा करने के अपने प्रयासों में 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक यानी लगभग 12.7 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कही है। एडब्ल्यूएस ने एक बयान में कहा कि भारत में डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे में नियोजित निवेश से हर साल भारतीय व्यवसायों में अनुमानित रूप से औसतन 1,31,700 पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) नौकरियों का सृजन होगा।

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निर्माण, सुविधा रखरखाव, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और अन्य नौकरियों सहित ये पद भारत में डेटा सेंटर आपूर्ति शृंखला के हिस्सा हैं। एडब्ल्यूएस ने कहा कि देश में उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता 2030 तक 1,36,500 करोड़ रुपये (लगभग 16.4 अरब डॉलर) के निवेश तक पहुंच जाएगी। यह साल 2016 से साल 2022 के बीच एडब्ल्यूएस की ओर से किए गए 30,900 करोड़ रुपये (3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश के अतिरिक्त होगा। साल 2030 तक भारत में कंपनी का निवेश 1,36,500 करोड़ यानी 16.4 अरब डॉलर हो जाएगा।

 

फरवरी में, कंपनी ने भारत में बेरोजगार और कम रोजगार वाले आईटी पेशेवरों की सहायता करने के उद्देश्य से एक पहल भी शुरू की, जिससे उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने और मध्य-स्तर के क्लाउड करियर में परिवर्तन करने में मदद मिली। AWS ने कहा कि भारत में इसके निवेश का कार्यबल विकास, प्रशिक्षण और कौशल अवसरों, सामुदायिक जुड़ाव और स्थिरता पहल जैसे क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी ने देखा कि भारत में उसके लाखों ग्राहक लागत बचत, नवाचार में तेजी लाने और बाजार में गति बढ़ाने के लिए एडब्ल्यूएस पर अपना वर्कलोड चलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैसी सरकारी संस्थाएं, आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, अशोक लेलैंड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ और टाइटन जैसे बड़े भारतीय उद्यम, हैवमोर, क्यूब जैसे छोटे और मध्यम व्यवसाय शामिल हैं।

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विमानन क्षेत्र के लिए सरकार का त्रिआयामी रणनीति पर जोर

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नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के लिए सरकार एक व्यापक ‘गेम प्लान’ और त्रिआयामी रणनीति लेकर चल रही है। सिंधिया ने यहां एक कार्यक्रम में भारतीय विमानन बाजार की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 2014 में छह करोड़ थी लेकिन वर्ष 2019 में यह बढ़कर 14.4 करोड़ हो गई। इस तरह घरेलू यात्रियों की संख्या में सालाना 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

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अगले साल हैदराबाद में प्रस्तावित ‘विंग इंडिया 2024’ सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा कि सरकार ने भारतीय विमानन बाजार के लिए त्रिआयामी रणनीति अपनाई है। इसके तहत क्षमता निर्माण, विमानन क्षेत्र से जुड़े पक्षों के लिए गतिरोधों को दूर करने और सरलीकृत प्रक्रियाओं पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश देश में हवाई अड्डों, हेलिपोर्ट एवं वॉटरड्रोम की संख्या को 148 से बढ़ाकर अगले तीन-चार साल में 200 से अधिक करने की है।

 

इस मौके पर नागर विमानन सचिव राजीव बंसल ने कहा कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय वायु संपर्क बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। कई हवाईअड्डे पहले से ही विस्तार परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सचिव बंसल ने छोटे विमान खंड में देखी गई वृद्धि और उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत नए हवाई अड्डों के उद्घाटन पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य भारत के घरेलू विमानन मानचित्र में अधिक टियर-2 और टियर-3 शहरों को शामिल करना है, जिससे बड़ी आबादी के लिए पहुंच और कनेक्टिविटी में वृद्धि हो सके।

 

विंग इंडिया 2024: एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम

18 से 21 जनवरी, 2024 तक होने वाला विंग इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन पर केंद्रित एशिया की सबसे बड़ी घटना के रूप में, यह उद्योग के हितधारकों, नीति निर्माताओं और विमानन उत्साही लोगों के लिए विमानन क्षेत्र में नवीनतम विकास, तकनीकी प्रगति और व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

 

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Air Marshal Ashutosh Dixit takes over as Deputy Chief of Air Staff_90.1

फीफा विश्व कप 2026 के ऑफिसियल ब्रांड का अनावरण

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FIFA विश्व कप™ ट्रॉफी, जिसे वैश्विक रूप से सबसे प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त खेल प्रतीक माना जाता है, अब फीफा विश्व कप 2026 के लिए आधिकारिक ब्रांड का प्रमुख हिस्सा के रूप में प्रकट किया गया है। एक अद्वितीय डिजाइन कॉन्सेप्ट के तहत, इस ब्रांड में वास्तविक ट्रॉफी की एक छवि के साथ संबंधित वर्ष को शामिल किया गया है, जिससे 2026 के संस्करण और भविष्य के सामरिक आयोजनों के लिए फीफा विश्व कप™ एम्बलम का आधार बनता है।

समाचार का अवलोकन

  • फीफा विश्व कप 26 आधिकारिक ब्रांड का अनावरण लॉस एंजिल्स, यूएसए में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया गया था। लॉन्च ने फीफा, मेजबान देशों कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के साथ-साथ फुटबॉल दिग्गजों और प्रतिष्ठित मेहमानों को एक साथ लाया, जो इतिहास के सबसे भव्य खेल आयोजन तक की रोमांचक यात्रा में प्रारंभिक कदम था।
  • इस आयोजन ने इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर के उत्सव के रूप में कार्य किया और टूर्नामेंट के आसपास की आगामी तैयारियों और प्रत्याशा के लिए मंच तैयार किया।
  • लॉन्च के दौरान, एक अतिरिक्त आकर्षण WE ARE 26 अभियान की शुरूआत थी, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, स्थानों और समुदायों को फीफा विश्व कप 26™ आधिकारिक ब्रांड के लॉन्च में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है।
  • इस अभियान में विभिन्न चेहरों और स्थानों के चित्रों को कैप्चर करना शामिल है जो अपनी विशिष्ट फीफा विश्व कप कहानियों को रखते हैं। 2026 में प्रशंसकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यक्तियों और अनुभवों की विशेषता के द्वारा, अभियान सभी को भाग लेने और इस असाधारण घटना का हिस्सा बनने के लिए निमंत्रण देता है।

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फीफा विश्व कप 2026 के बारे में

आगामी फीफा विश्व कप जून और जुलाई 2026 में होने वाला है, जिसका समापन रविवार, 19 जुलाई, 2026 को चैंपियन के ताज में समाप्त होगा। टूर्नामेंट प्रारूप में चार टीमों को शामिल करते हुए एक ग्रुप चरण चरण होगा, जिसके बाद एक विस्तारित नॉकआउट चरण होगा, जहां दुनिया भर की शीर्ष 32 राष्ट्रीय टीमें फुटबॉल में अंतिम पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। 2026 विश्व कप की राह दक्षिण अमेरिकी परिसंघ कोनमेबोल के क्वालीफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने के साथ शुरू होगी। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और अन्य दक्षिण अमेरिकी टीमें सितंबर 2023 में अपने क्वालीफाइंग मैच शुरू करेंगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • फीफा की स्थापना: 21 मई 1904;
  • फीफा मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड।
  • फीफा अध्यक्ष: जियानी इन्फेंटिनो।

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FIFA president Gianni Infantino re-elected for another term_90.1

सतत विकास की ओर बढ़ता पहला शहर : भोपाल

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। शहर ने एक स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा (वीएलआर) प्रक्रिया को अपनाया है, जो एक उपकरण है जो शहरों को एसडीजी पर उनकी प्रगति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है।

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स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा (VLR) प्रक्रिया के बारे में

  • भोपाल में वीएलआर प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) और कई अन्य स्थानीय हितधारकों के सहयोग से विकसित किया गया था। इसमें एसडीजी पर शहर के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन शामिल था, जिसमें डेटा की समीक्षा, हितधारकों के साथ साक्षात्कार और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।
  • वीएलआर प्रक्रिया ने भोपाल को कई क्षेत्रों की पहचान करने में मदद की है जहां इसे एसडीजी पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है। इनमें गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। शहर ने अब इन चुनौतियों का सामना करने और 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना विकसित की है।
  • भोपाल में वीएलआर प्रक्रिया एक मूल्यवान उपकरण है जो भारत के अन्य शहरों को एसडीजी पर उनकी प्रगति को मापने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। यह शहर और पूरे भारत के लिए सही दिशा में एक कदम है।
  • एसडीजी 17 लक्ष्यों का एक सेट है जिसे 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था। लक्ष्य गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक आह्वान हैं। एसडीजी सभी के बेहतर भविष्य के लिए एक रोडमैप हैं।
  • वीएलआर प्रक्रिया एक उपकरण है जो शहरों को एसडीजी पर उनकी प्रगति को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया स्वैच्छिक है, लेकिन यह शहरों के लिए एसडीजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने और हितधारकों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का एक मूल्यवान तरीका हो सकता है।
  • भोपाल में वीएलआर प्रक्रिया शहर के लिए और पूरे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह एसडीजी के प्रति शहर की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है और यह शहर के लिए सार्थक तरीके से हितधारकों के साथ जुड़ने का एक तरीका है। वीएलआर प्रक्रिया भोपाल को एसडीजी प्राप्त करने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • मध्य प्रदेश के राजधानी के राज्यपाल: मंगूभाई छगनभाई पटेल;
  • मध्य प्रदेश की राजधानी: भोपाल;
  • मध्य प्रदेश के मुख्य प्रबंधक: शिवराज सिंह चौहान।

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Inauguration of online education program 'Pahal' for rural children_90.1

भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता और विरासत: भारतीय फिल्मों का वैश्विक महत्व

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फ्रांस में 76वें कान्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। पवेलियन वैश्विक दर्शकों के लिए भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इसकी संपन्न रचनात्मक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृथुल कुमार और भारतीय फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।

Dr. L Murugan inaugurates India Pavilion at Marché du Film at 76th Cannes International Film Festival
Dr. L Murugan inaugurates India Pavilion at Marché du Film at 76th Cannes International Film Festival

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एक वीडियो संदेश में, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में कान्स महोत्सव द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस साल, सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जो कान्स फिल्म महोत्सव के लिए पहला था। भारत की शक्तिशाली कथाओं, कौशल-आधारित सामग्री क्यूरेशन, पोस्ट-प्रोडक्शन क्षमताओं और 16 देशों के साथ सह-निर्माण संधियों ने इसे दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थान दिया है।

Indo-French Relations-Adda 247
Indo-French Relations-Adda 247

उद्घाटन समारोह के दौरान, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल मुरुगन ने गर्व से घोषणा की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता बन गया है, जिसमें 50 से अधिक भाषाओं में 3,000 से अधिक फिल्में बनाई गई हैं। ये फिल्में न केवल भारत की कहानी कहने के कौशल को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि दुनिया भर में एक शक्तिशाली संदेश भी देती हैं। डॉ. मुरुगन ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भारतीय एनिमेटर्स की सफलता का उल्लेख करते हुए भारतीय सामग्री के वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

डॉ. मुरुगन ने विश्व मंच पर भारतीय फिल्मों और फिल्म निर्माताओं की उल्लेखनीय सफलता की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में 2023 में 11.4 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि दर का अनुमान है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, 2022 के लिए भारत में सकल बॉक्स ऑफिस राजस्व 2021 की तुलना में तीन गुना बढ़कर 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह अनुमान लगाया गया है कि राजस्व 2025 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।

मंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग के लिए भारत को एक आकर्षक स्थान के रूप में विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। डॉ. मुरुगन ने विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत के विविध शूटिंग स्थानों, सह-उत्पादन के अवसरों, एनीमेशन विशेषज्ञता और लागत प्रभावी पोस्ट-प्रोडक्शन सेवाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक चुंबक के रूप में भारत की क्षमता को रेखांकित किया और फिल्म उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए सरकार के समर्थन को दोहराया।

Government establishes the Accelerated Corporate Exit Processing Centre_70.1

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