NAG और हेलिना: भारतीय सेना में नए शक्ति का संबोधन

भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना में स्थानांतरित होने के लिए भारतीय निर्मित NAG एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) और हेलिना (ध्रुवास्त्र) मिसाइल सिस्टम का वैरिएंट ‘ध्रुवास्त्र’ परीक्षणों को पूरा करने के बाद स्थानांतरित किया जाएगा। NAG एटीजीएम और हेलिना (ध्रुवास्त्र) मिसाइल दोनों ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किए गए हैं और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा निर्मित किए गए हैं। नाग सर्फेस-टू-एयर मिसाइल है और ध्रुवास्त्र एयर-टू-सर्फेस मिसाइल है।

NAG एटीजीएम के बारे में:

NAG, जिसे प्रॉसपिना भी कहते हैं, एक तृतीय पीढ़ी का एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक क्षमता होती है।
नाग एटीजीएम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया गया है, जिसमें अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे चार अन्य मिसाइल शामिल होते हैं।
नाग की चालू रेंज लगभग 4 किलोमीटर तक है और इसमें एक तंदुलव उच्च-विस्फोटक एंटी-टैंक (एचईएटी) वारहेड होता है।
नाग एटीजीएम की लंबाई लगभग 1.834 मीटर है, व्यास 0.158 मीटर है, और इसका वजन लगभग 44 किलोग्राम है।

हेलिना (ध्रुवास्त्र) के बारे में:

हेलिना एक एयर-टू-सर्फेस मिसाइल सिस्टम है जो एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) से चलाया जाता है।
एएलएच में दो ट्विन लॉन्चर लगे होते हैं, एक-एक प्रत्येक तरफ, जिनमें प्रत्येक आठ मिसाइल होती हैं।
इसकी चालू रेंज लगभग 7 किलोमीटर तक है और इसकी लंबाई 1.946 मीटर और व्यास 0.150 मीटर है।
इसमें एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर (आईआईआर) है जो लॉक ऑन बिफ़ोर लॉन्च (एलओबीएल) मोड में काम करता है और अवसर्पूर्ण मौसम की स्थितियों में स्वचालित लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग करने में सक्षम है।

नोट: 2022 में, डीआरडीओ ने उपयोगकर्ता सत्यापन परीक्षणों के हिस्से के रूप में उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है।

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केरल सरकार ने ‘शुभयात्रा’ नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की

केरल की राज्य सरकार ने ‘शुभयात्रा’ नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा मिल सके।

₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता, छह महीने के लिए कर अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट के साथ, योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करना है।

शुभयात्रा समाधान: आसान ऋण और वित्तीय सहायता

‘शुभयात्रा’ योजना इच्छुक विदेशी नौकरी चाहने वालों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करती है।

यह योजना ‘विदेशी रोजगार कौशल सहायक’ नामक एक आसान ऋण प्रदान करेगी जो प्रवासन के लिए प्रारंभिक खर्चों को कवर करती है। ऋण राशि प्राप्तकर्ता देश में उनके नियोक्ता द्वारा उम्मीदवार को दिए जाने वाले वेतन के समानुपाती होगी।

योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों के साथ सहयोग करेगी। ये बैंक पात्र उम्मीदवारों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इसके अतिरिक्त, सरकार ब्याज छूट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और ऋण के लिए छह महीने की कर अवकाश प्रदान करेगी।

वित्तीय आवंटन और पुनर्भुगतान

‘शुभयात्रा’ योजना के समर्थन में, केरल सरकार ने प्रवासियों को कर अवकाश और ब्याज छूट प्रदान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹2 करोड़ आवंटित किए हैं।

कर अवकाश और ब्याज छूट का उद्देश्य पहली बार प्रवासियों पर वित्तीय बोझ को कम करना और राज्य से उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर प्रवासन को बढ़ावा देना है।

सॉफ्ट लोन का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को उधार ली गई राशि चुकाने के लिए तीन साल तक की छूट अवधि मिलेगी।

इस लचीली पुनर्भुगतान योजना से प्रवासियों के लिए संक्रमण को आसान बनाने और उन्हें तत्काल वित्तीय तनाव के बिना अपने विदेशी करियर में खुद को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

‘शुभयात्रा’ योजना: गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ाना

‘शुभयात्रा’ योजना केरल से पेशेवर प्रवासन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। भारत में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में, केरल की अर्थव्यवस्था इसके प्रवासन इतिहास से निकटता से जुड़ी हुई है। इसलिए, राज्य से किफायती और गुणवत्तापूर्ण प्रवास के लिए एक अनुकूल और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना इसके निरंतर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन

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विवादों के बीच टीएनपीसीबी अदाणी कट्टुपल्ली पोर्ट विस्तार पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) तिरुवल्लूर जिले में अदानी समूह के कट्टुपल्ली बंदरगाह के प्रस्तावित विस्तार पर एक सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए तैयार है। परियोजना, जिसकी शुरुआत में जनवरी 2021 में सुनवाई होनी थी, लेकिन COVID-19 के कारण इसमें देरी हुई, ने पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना किया है। विस्तार का उद्देश्य व्यापक पुनर्ग्रहण के साथ बंदरगाह को एक बहुउद्देश्यीय कार्गो सुविधा में बदलना है, जिससे एन्नोर-पुलिकट बैकवाटर और भारत के सबसे बड़े खारे-पानी के पारिस्थितिक तंत्रों में से एक, पुलिकट झील पर इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं।

विस्तार योजनाएँ और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अडानी समूह ने ₹53,031 करोड़ की अनुमानित लागत पर कट्टुपल्ली बंदरगाह की क्षमता का विस्तार करने के लिए 2019 में पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया था। “कट्टुपल्ली पोर्ट के प्रस्तावित संशोधित मास्टर प्लान विकास” के अनुसार, विस्तार परियोजना में ट्रांसलोडिंग, बैकअप और स्वतंत्र पोर्ट क्राफ्ट सुविधाएं, अपशिष्ट रिसेप्शन सुविधाएं और कन्वेयर सिस्टम सहित विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। बंदरगाह के क्षेत्र को वर्तमान 330 एकड़ से बढ़ाकर 6,111 एकड़ तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 2,000 एकड़ को समुद्र में खोदी गई रेत को डंप करके पुनः प्राप्त किया जाएगा।

पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का विरोध

पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने इस परियोजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि विस्तार एन्नोर-पुलिकट बैकवाटर को एक औद्योगिक क्षेत्र में बदल देगा, जिससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा, भारत में एक महत्वपूर्ण खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र, पुलिकट झील को संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तार तिरुवल्लुर में तटीय क्षरण को बढ़ा सकता है और कट्टुपल्ली बाधा द्वीप को प्रभावित कर सकता है, जो पुलिकट झील की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण संगठनों ने चिंता व्यक्त की है कि इस परियोजना से चेन्नई में बाढ़ बढ़ सकती है क्योंकि यह कोसस्थलैयार नदी को अवरुद्ध कर सकती है, जो शहर की सबसे बड़ी बाढ़ जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करती है।

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पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एवं आईएएस अधिकारी एन विट्टल का निधन

पद्म भूषण से सम्मानित और 1960 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी एन विट्टल का चेन्नई में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व लोक सेवक एन. विट्ठल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री विट्ठल ने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने विट्ठल के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

उनके अनुभवों के बारे में

40 से अधिक वर्षों के उनके अनुभव में औद्योगिक प्रशासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव (1990-1996) के रूप में, उन्होंने सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने और उद्योग के साथ रणनीतिक गठबंधन के लिए नीतियां शुरू कीं। इससे अंततः सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) का गठन हुआ।

दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 को मंजूरी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

लोयोला कॉलेज, चेन्नई से रसायन विज्ञान ऑनर्स स्नातक विट्टल नैतिकता और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। अपनी पुस्तक, करप्शन इन इंडिया – द रोडब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी, की प्रस्तावना में वे कहते हैं, “भ्रष्टाचार राष्ट्र विरोधी, आर्थिक विकास विरोधी और गरीब विरोधी है। सीवीसी के रूप में, मैंने चार वर्षों तक नौकरशाही स्तर पर और परोक्ष रूप से राजनीतिक स्तर पर कब्जे का गहन अवलोकन किया था।”

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भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा 16,884 करोड़ हुआ

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का एकल शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुना से अधिक बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही में 6,068 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,08,039 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 74,989 करोड़ रुपये थी।

बैंक ने 95,975 करोड़ रुपये की ब्याज अर्जित की

जून तिमाही के दौरान बैंक ने 95,975 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की, जो एक साल पहले इसी अवधि में 72,676 करोड़ रुपये थी। बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) जून के अंत में घटकर 2.76 प्रतिशत रह गईं, जो एक साल पहले समान अवधि में 3.91 प्रतिशत थीं।

इसी तरह शुद्ध एनपीए भी जून 2023 में घटकर 0.71 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले एक प्रतिशत था। एकीकृत आधार पर एसबीआई का शुद्ध लाभ भी दोगुना बढ़कर 18,537 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,325 करोड़ रुपये रहा था।

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 94,524 करोड़ रुपये

समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 1,32,333 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 94,524 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान बैंक ने अपने गैर-जीवन बीमा उद्यम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में 489.67 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 82.16 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

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बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए MASI पोर्टल : जानें सुविधाएँ और उद्देश्य

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए ‘MASI’ एप्लिकेशन विकसित किया है।

निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप MASI : उद्देश्य

मॉनिटरिंग ऐप्प फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन (MASI) के विकसित करने के पीछे का प्राथमिक उद्देश्य, नाबालिग न्याय अधिनियम, 2015 के तहत उपलब्ध बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के लिए प्रभावी और कुशल निरीक्षण तंत्र की सुनिश्चित करना है।
ऐप का उद्देश्य बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रणाली की निगरानी को सिंक्रनाइज़ करना है।

सुविधाएँ और कार्यक्षमता

MASI एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है जो पूरे देश में सभी सीसीआई की निरीक्षण को संभव बनाता है, जिससे उपरोक्त सभी प्राधिकरण एकीकृत निरीक्षण कर सकते हैं।
ऐप्लिकेशन को एक मॉनिटरिंग पोर्टल से जुड़ा गया है, जहां स्वचालित रिपोर्टें बनती हैं, जिससे सीसीआई के स्थिति के वास्तविक समय पर अपडेट किया जा सकता है।
निरीक्षण चक्र के पूर्ण होने से पहले और बाद में, बाल न्याय अधिनियम और इसके नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित फॉलोअप किए जाते हैं।
एमएएसआई के निर्बाध कामकाज को एक प्रश्नावली द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है जिसे अधिकारी ऐप के माध्यम से भरते हैं और जमा करते हैं। प्रस्तुत करने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से निगरानी पोर्टल पर पूरी रिपोर्ट उत्पन्न करता है, जो सीसीआई की स्थिति में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) एक स्वतंत्र संस्था है जो नाबालिग न्यायिक अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित की गई है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे बच्चों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है जो परित्यक्त हुए हैं, अनाथ हुए हैं, माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से त्यागे गए हैं, या खो गए हैं और उन्हें देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है।
सीडब्ल्यूसी उन बच्चों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिनके विकास, संरक्षण, उपचार, संवर्धन और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे होते हैं, उनकी आवश्यकता और उनके कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष: प्रियांक कानूनगो

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अब एक नवंबर से लागू होगा लैपटॉप के आयात पर लगा प्रतिबंध

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया है। इससे उद्योग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। सरकार ने इस बैन को अब एक नवंबर 2023 से लागू किया जाएगा। कंपनियों को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर, 2023 तक क्लियर करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है।

इस वजह से टाला फैसला

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब लैपटॉप और कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई थी, उस समय इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। इन सबसे दाम बढ़ गए थे। इस बार भी त्योहारों का समय नजदीक है। त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में इन सब सामानों की मांग बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार को डर है कि त्योहारों में बैन की वजह से कहीं फिर से लैपटॉप, टैबलेट आदि के दाम फिर से न बढ़ने लगे। इनकी ब्लैक मार्केटिंग का शुरू हो जाए। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने बैन को अभी टाल दिया है।

सुरक्षा के तहत सरकार ने उठाया कदम

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है। हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है।

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508 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्‍ड क्‍लास, 24 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिन पर 24,470 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पहले चरण में शामिल रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान वह यात्रियों को भी संबोधित करेंगे।

इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार यात्री सुविधाओं में सुधार पर जोर दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से रेलवे की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। उनके बहुमूल्य इनपुट इन पुनर्निर्मित स्टेशनों को डिजाइन करने में सहायक रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

अमृत भारत योजना: पुनर्विकास के लिए 508 स्टेशनों का चयन

कुल 1,309 स्टेशनों में से 508 को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास के प्रारंभिक चरण के लिए चुना गया है। ये स्टेशन 10 राज्यों में स्थित हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु। इन राज्यों में 24 स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्य का बजट 11,136 करोड़ रुपये है।

प्रमुख स्टेशन और उनकी पुनर्विकास लागत

वर्तमान में सुधार के दौर से गुजर रहे 24 स्टेशनों में से कुछ को पर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पुनर्विकास के लिए ₹1,813 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, गुजरात के सूरत स्टेशन को ₹980 करोड़ का नवीनीकरण मिल रहा है, जबकि तमिलनाडु के चेन्नई एग्मोर स्टेशन की विकास लागत ₹842 करोड़ अनुमानित है।

पुनर्विकास कार्य

पुनर्विकास कार्य से अच्छी तरह से सुव्यवस्थित यातायात सुविधा, इंटर-मोडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चिन्हों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

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फिच ने घटाई अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग, जानें सबकुछ

अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को गिरा दिया है। फिच ने अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग को एएए से घटाकर एए+ कर दिया है, जो अमेरिका के लिए चिंताजनक है। इसे देखकर राष्ट्रपति बाइडन को झटका लगा है क्योंकि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

अमेरिक की क्या है स्थिति?

अमेरिका के पास अभी मूडीज से ट्रिपल-ए रेटिंग है। एसएंडपी ने 2011 में अमेरिका से उसका एएए छीन लिया था। इसके बाद फिच ने भी अब अमेरिका से ट्रिपल ए की रेटिंग हटा लिया है।

एएए क्रेडिट रेटिंग क्या है?

एएए या ट्रिपल-ए रेटिंग वह उच्चतम रेटिंग है, जो कोई एजेंसी किसी देश या संस्था को उसकी ऋण चुकाने की क्षमता के आधार रेटिंग पर देती है। इस रेटिंग से परोक्ष रूप से पता चलता है कि देश या कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है।

रेटिंग किस आधार पर तय होती है?

रेटिंग का उद्देश्य उधारकर्ता के आर्थिक या वित्तीय स्थिति को दिखाना होता है। जब किसी देश के लिए रेटिंग तय होती है, तो एजेंसियां उनकी रेटिंग निर्धारित करने के लिए आर्थिक विकास, कर राजस्व, सरकारी खर्च, घाटे और ऋण स्तर को देखती हैं। जब निवेशक किसी देश या कंपनी में निवेश करता है, तो इस रेटिंग विश्लेषण करते हैं।

ट्रिपल-ए रेटिंग किन देशों के पास है?

जिन देशों के पास ट्रिपल ए रेटिंग है, ऐसा माना जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। इस समय ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को विश्व की तीन प्रमुख रेटिंग एजेंसियों से ट्रिपल-ए रेटिंग प्राप्त है।

अमेरिका पर रेटिंग गिरने का क्या पड़ेगा प्रभाव?

अमेरिका की रेटिंग गिरने से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि हालिया अमेरिकी डाउनग्रेड से ट्रेजरी में बड़ी बिकवाली होने की संभावना नहीं है या निवेशक के व्यवहार में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बता दें कि निवेशकों ने साल 2011 में एसएंडपी से इसी तरह की गिरावट देखा था और फिर भी बिना किसी नुकसान के निवेश जारी रखा। कैपिटल इकोनॉमिक्स के विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी बांड बाजारों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

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भारतीय वायु सेना को मिली इजरायली स्पाइक मिसाइलें

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इंडियन एयर फोर्स (आईएएफ) ने इजरायल से एयर-लॉन्चड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट (NLOS) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) प्राप्त किए हैं, जो हेलीकॉप्टर से 50 किमी और भूमि से 32 किमी तक टारगेट्स को मार सकती हैं। NLOS मिसाइल्स को रूसी मूल के मी-17वी5 हेलीकॉप्टरों के फ्लीट से मिलाया जाएगा, जो काजान हेलीकॉप्टर्स द्वारा निर्मित हैं।

Spike नॉन लाइन ऑफ साइट (NLOS) मिसाइल की मुख्य विशेषताएँ:

यह इजरायली कंपनी रफ़ाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने डिज़ाइन किया गया था।
इसके विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं, जिनमें मैन-पोर्टेबल, वाहन-प्रयोजित और हेलीकॉप्टर-वरिंट्स प्रकार शामिल हैं।
इसमें फायर और फ़रगेट (भूल जाना) सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लॉन्च से पहले लॉक-ऑन और स्वचालित सेल्फ-गाइडेंस फ़ीचर होते हैं।
Spike के लंबे और विस्तृत दूरी संस्करणों में “फ़ायर, ऑबर्व और अपडेट” संचालन मोड का उपयोग होता है।
एयर-लॉन्चड स्पाइक NLOS ATGM बहुत दूरी से भूमि के लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमले करने की क्षमता रखते हैं।
इसमें दुश्मन टैंक गणों को भारी क्षति पहुंचाने और उनकी आगे की चाल को सफलतापूर्वक रोकने की क्षमता होती है।
इसकी खिलाफ़ज़ रेंज और पासिव मार्गदर्शन के कारण इसकी जीवित रहने की सर्वोच्च स्तर की क्षमता होती है।
यह एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (ए2एडी) टारगेट्स को संभालने में सक्षम बनाता है।

“मेक-इन-इंडिया” के माध्यम से मिसाइलों के उत्पादन में वृद्धि:

स्पाइक NLOS ATGM की सीमित मात्रा को ऑर्डर पर रखा गया है। “मेक-इन-इंडिया” दृष्टिकोण के माध्यम से इन मिसाइलों की अधिक मात्रा का उत्पादन करने का इरादा है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

इज़राइल के प्रधान मंत्री: बेंजामिन नेतन्याहू;
इज़राइल के राष्ट्रपति: आइजैक हर्ज़ोग;
इज़राइल की राजधानी: यरूशलेम;
इज़राइल मुद्रा: न्यू इज़राइली शेकेल (एनआईएस)।

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NAG एटीजीएम के बारे में:

हेलिना (ध्रुवास्त्र) के बारे में:

शुभयात्रा समाधान: आसान ऋण और वित्तीय सहायता

वित्तीय आवंटन और पुनर्भुगतान

‘शुभयात्रा’ योजना: गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ाना

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

विस्तार योजनाएँ और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का विरोध

उनके अनुभवों के बारे में

बैंक ने 95,975 करोड़ रुपये की ब्याज अर्जित की

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 94,524 करोड़ रुपये

निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप MASI : उद्देश्य

सुविधाएँ और कार्यक्षमता

बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

इस वजह से टाला फैसला

सुरक्षा के तहत सरकार ने उठाया कदम

अमृत भारत योजना: पुनर्विकास के लिए 508 स्टेशनों का चयन

प्रमुख स्टेशन और उनकी पुनर्विकास लागत

पुनर्विकास कार्य

अमेरिक की क्या है स्थिति?

एएए क्रेडिट रेटिंग क्या है?

रेटिंग किस आधार पर तय होती है?

ट्रिपल-ए रेटिंग किन देशों के पास है?

अमेरिका पर रेटिंग गिरने का क्या पड़ेगा प्रभाव?

Spike नॉन लाइन ऑफ साइट (NLOS) मिसाइल की मुख्य विशेषताएँ:

“मेक-इन-इंडिया” के माध्यम से मिसाइलों के उत्पादन में वृद्धि:

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