आईआरईडीए के आईपीओ के लिए नियुक्ति: ऊर्जा विकास में नया मोड़

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भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) निकट भविष्य में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के साथ सार्वजनिक होने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की देखरेख के लिए, सरकार ने आईडीबीआई कैपिटल, बीओबी कैपिटल और एसबीआई कैपिटल को आईपीओ के लिए प्रमुख प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया है। आईपीओ में सरकार द्वारा 10% हिस्सेदारी की बिक्री और आईआरईडीए द्वारा 15% नई इक्विटी जारी करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा परियोजना फाइनेंसर के विकास को वित्त पोषित करना है।

IDBI, BOB, and SBI Capital Chosen to Manage IREDA IPO for Renewable Energy Development
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आईडीबीआई कैपिटल को आईआरईडीए आईपीओ के लिए लीड बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीओ प्रक्रिया के प्रबंधन और इसकी सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आईडीबीआई कैपिटल के पास होगी, साथ ही बीओबी कैपिटल और एसबीआई कैपिटल से समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सराफ और पार्टनर्स को आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया है, जो पेशकश से संबंधित कानूनी मामलों में सहायता करता है।

इरेडा का आईपीओ वित्त वर्ष 2023-24 में आने की उम्मीद है। इसमें सरकार द्वारा 10% हिस्सेदारी की बिक्री और IREDA द्वारा 15% नई इक्विटी जारी की जाएगी। IPO का प्राथमिक उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में IREDA के व्यावसायिक संचालन के विस्तार के लिए आवश्यक धन उत्पन्न करना है। अधिकारियों ने आईआरईडीए लिस्टिंग को चालू वित्त वर्ष के भीतर पूरा करने की मंशा जाहिर की है।

आईपीओ की दिशा में एक और कदम उठाते हुए सरकार ने इरेडा आईपीओ के लिए एक विज्ञापन एजेंसी और एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां आईपीओ को बढ़ावा देने और संभावित निवेशकों के लिए एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इरेडा समेत गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की सूचीबद्धता भारत सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इस पहल का उद्देश्य इन कंपनियों में छिपे मूल्य को अनलॉक करना और उनके भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को बढ़ाना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा 17 मार्च को आईपीओ को मंजूरी दिए जाने के बाद इरेडा को सार्वजनिक करने का फैसला किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के पहले नौ महीनों में, आईआरईडीए ने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 50% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो 611 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 : 22 मई

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हर साल 22 मई को, दुनिया पृथ्वी के विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समझ बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। यह महत्वपूर्ण दिन जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है और इसे सुरक्षित रखने और पुनर्जीवित करने की तात्कालिकता पर जोर देता है। 2023 में, केवल प्रतिज्ञाओं से परे जाने और उन्हें मूर्त उपायों में अनुवाद करने पर विशेष ध्यान दिया गया है जो सक्रिय रूप से जैव विविधता को बहाल और संरक्षित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” है। यह थीम प्रतिबद्धताओं से परे जाने और जैव विविधता को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए उन्हें मूर्त कार्यों में अनुवाद करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में जैव विविधता के मौलिक महत्व पर जोर देने के लिए एक विश्वव्यापी मंच के रूप में कार्य करता है। जैव विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों के उल्लेखनीय वर्गीकरण के साथ-साथ वे पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं जिनमें वे रहते हैं। यह परागण, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, जल शोधन और जलवायु विनियमन सहित पारिस्थितिक तंत्र को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, जैव विविधता सांस्कृतिक, सौंदर्य और आर्थिक महत्व रखती है, आजीविका का समर्थन करती है और स्थायी प्रगति में योगदान देती है।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की उत्पत्ति का पता पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से लगाया जा सकता है, जिसे आमतौर पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान, वैश्विक नेताओं ने जैव विविधता की विश्वव्यापी गिरावट से निपटने की आवश्यकता को स्वीकार किया। जवाब में, काफी संख्या में देशों ने 22 मई, 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) पर हस्ताक्षर किए और अपनाया, जिससे इस दिन के वार्षिक पालन के लिए मंच तैयार हुआ।

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कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

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सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और आठ राजनेताओं को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद मंत्रियों को शामिल किया गया था। समारोह बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ और इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया।

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कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ : मुख्य बिंदु

  • मंत्रियों में जी परमेश्वर, प्रियांक खड़गे, केएच मुनियप्पा, एमबी पाटिल, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉर्ज और बीजेड जमीर अहमद खान शामिल थे।
  • बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और अन्य उल्लेखनीय राजनीतिक हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं, जबकि तमिल सुपरस्टार कमल हसन, कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार और दुनिया विजय, अभिनेत्री-राजनेता राम्या और उमाश्री, और फिल्म निर्माता वी. राजेंद्र सिंह बाबू भी उपस्थित थे।
  • कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल गांधी ने इसे ‘नफरत पर प्यार’ की जीत बताया।
    सिद्धारमैया, जिन्होंने पहले 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। शिवकुमार, उनके पूर्व मंत्री, अगले संसदीय चुनावों तक पार्टी के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।
  • सिद्धारमैया के लिए पहली चुनौतियों में से एक एक संतुलित मंत्रिमंडल का चयन करना होगा जिसमें कई समुदायों और विधायकों की पीढ़ियों के प्रतिनिधि शामिल हों, जिसमें कई दावेदार उपलब्ध 34 मंत्री पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
  • सरकार मुफ्त बिजली, युवाओं और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक यात्रा जैसी पांच गारंटी देने के लिए तैयार है।

ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सहित कई उल्लेखनीय नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है, और कार्यक्रम के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। सिद्धारमैया को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता भी नियुक्त किया गया है और उन्होंने सरकार बनाने के अपने दावे पर बातचीत करने के लिए कर्नाटक सरकार से मुलाकात की।

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हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण

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भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित थे। उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथियों में प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और संसद सदस्य महामहिम श्री नकातानी जनरल; श्री काजुमी मात्सुई, हिरोशिमा शहर के मेयर; श्री तात्सुनोरी मोटानी, हिरोशिमा सिटी असेंबली के अध्यक्ष; हिरोशिमा से संसद सदस्य और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी; भारतीय समुदाय के सदस्य; और जापान में महात्मा गांधी के अनुयायी शामिल थे।

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हिरोशिमा में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया :मुख्य बिंदु

  • महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा हिरोशिमा शहर को भारत सरकार की ओर से एक उपहार के रूप में कार्य करती है, जो भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के सार्थक और महत्वपूर्ण प्रतीक को दर्शाती है।
  • प्रतिमा की प्रस्तुति 19 से 21 मई 2023 तक जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुई।
  • प्रसिद्ध पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्री राम वनजी सुतार द्वारा बनाई गई, विजयी प्रतिमा 42 इंच ऊंची है, जिसे टिकाऊ कांस्य सामग्री से तैयार किया गया है।
  • इसे मोटोयासु नदी के बगल में तैनात किया गया है, जो प्रतिष्ठित ए-बम डोम के पास स्थित है। ए-बम डोम एक प्रसिद्ध स्थल है जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों सहित प्रतिदिन हजारों लोगों को आकर्षित करता है।
  • महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के लिए चयनित स्थान को विशेष रूप से शांति और अहिंसा से संबंधित एकजुटता का प्रतीक चुना गया था।

अपने पूरे जीवन में, महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतीक किया, जो अभी भी दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजते हैं। इस स्थान को उपयुक्त रूप से चुना गया था क्योंकि यह गांधी द्वारा छोड़ी गई अविश्वसनीय विरासत की याद दिलाता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है।

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सीसीआई ने यूबीएस ग्रुप एजी के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के विलय को मंजूरी दी

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 18 मई 2023 को यूबीएस ग्रुप AG के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी।

 

यूबीएस ग्रुप एजी (यूबीएस) के बारे में

 

  • यूबीएस ग्रुप AG (UBS) एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
  • यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है और विश्व स्तर पर सक्रिय है।
  • यूबीएस के व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
  • भारत में, यूबीएस का कारोबार मुख्य रूप से ब्रोकरेज सेवाओं पर केंद्रित है।

 

क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) के बारे में

 

  • क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) स्विट्जरलैंड में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
  • क्रेडिट सुइस विश्व स्तर पर सक्रिय है और इसके व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
  • भारत में, क्रेडिट सुइस के व्यवसायों में धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।

 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई): एक नजर में

 

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
  • यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था
  • यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  • यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।

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Top Current Affairs News 20 May 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 20 May 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 20 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 19 May 2023

 

केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर फैसले को लेकर एससी से की समीक्षा की मांग

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी की ‘आप’ सरकार को देने के फैसले को लेकर कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। गौरतलब है, केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, विजिलेंस और अन्य मसलों पर उप-राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन भी किया है।

 

सिद्धारमैया ने ली कर्नाटक के सीएम पद की शपथ, डी.के. शिवकुमार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने उप-मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथग्रहण समारोह में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीती थीं।

 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का हुआ निधन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट किया, “हमारी संवेदनाएं बूथ के परिवार के साथ हैं। बूथ न केवल एक बहुत पसंद किए जाने वाले मध्य क्रम के बल्लेबाज़ थे बल्कि उन्होंने 1956 के ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियाई हॉकी का प्रतिनिधित्व भी किया था।”

 

पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण

जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा के अनावरण के बाद उन्होंने कहा, “हिरोशिमा में यह प्रतिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। शांति और सद्भाव के गांधीवादी आदर्श विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं।”

 

चलन से वापस लिए जाएंगे ₹2,000 के नोट; फिलहाल वैधता रहेगी बरकरार

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एलान किया है कि ₹2,000 के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। आरबीआई ने आगे कहा कि 2016 में पेश किए गए ₹2,000 के बैंक नोट की वैधता फिलहाल बरकरार रहेगी। बकौल आरबीआई, देश के सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक ₹2,000 के नोट बदले जा सकेंगे।

 

23 मई से 30 सितंबर तक ₹2000 के नोट बदलवा सकेंगे लोग: आरबीआई

आरबीआई ने ₹2000 के नोट को चलन से बाहर करते हुए आम जनता से इन्हें बैंक में जमा कराने या उन्हें बदलवाने की अपील की है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में एक बार में ₹20,000 तक के ₹2000 के नोट बदलवाए जा सकते हैं।

 

₹2,000 के नोट को चलन से वापस क्यों ले रहा है आरबीआई?

₹2,000 के नोट को चलन से बाहर करने का एलान कर आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर-2016 में पहली बार पेश किए गए ₹2,000 के नोट आमतौर पर लेनदेन में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। बकौल आरबीआई, आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ₹2,000 के अलावा अन्य मूल्य के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

 

दुनिया की 50% से अधिक बड़ी झीलों में पानी की हो रही है कमी: अध्ययन

‘साइंस’ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, दुनिया की 50% से अधिक बड़ी झीलों में पानी की कमी हो रही है और इसके लिए ग्लोबल वॉर्मिंग और मानवीय गतिविधियां प्रमुख कारण हैं। अध्ययनकर्ताओं ने इसके लिए 1992 से 2020 के बीच के सैटेलाइट डेटा के आधार पर करीब 2,000 झीलों में पानी का स्तर मापा था।

 

जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-21 मई तक हिरोशिमा में होने वाली जी-7 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए जापान पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे और यह रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। जापान की अध्यक्षता में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है।

 

सरकार को अधिशेष के तौर पर ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर करेगा आरबीआई

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने शुक्रवार को लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के तौर पर ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी। आरबीआई ने कहा, “बोर्ड ने अपनी बैठक में मौजूद वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव सहित वैश्विक व घरेलू आर्थिक स्थिति और संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की।”

 

बीसीसीआई यौन उत्पीड़न रोकथाम से जुड़ी नई नीति को देगा मंज़ूरी

‘पीटीआई-भाषा’ के मुताबिक, 27 मई को अहमदाबाद (गुजरात) में होने वाली अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग में बीसीसीआई यौन उत्पीड़न रोकथाम से जुड़ी नई नीति को मंज़ूरी देगा। गौरतलब है, बीसीसीआई ने पूर्व सीईओ राहुल जौहरी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद 4 सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति बनाई थी लेकिन संशोधित नीति में समिति में और सदस्य जोड़े जाएंगे।

 

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म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया “ऑपरेशन करुणा”

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भारत ने “ऑपरेशन करुणा” शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। 18 मई को, तीन जहाज, अर्थात् भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कमोर्ता और सावित्री, खाद्य आपूर्ति, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता वस्तुओं जैसी आपातकालीन राहत सामग्री के साथ यांगून पहुंचे।

मुख्य बिंदु:

  • भारत इस तरह की आपदाओं के दौरान अपने पड़ोसियों का समर्थन करने में हमेशा सबसे आगे रहा है, जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
  • हाल ही में म्यांमार में दस्तक देने वाले चक्रवात मोचा को आईएमडी द्वारा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान और वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा ‘सुपर साइक्लोन’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा और 1982 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सबसे मजबूत ऑल-सीजन चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें 277 किमी प्रति घंटे की हवा की गति है। तूफान का नाम ‘मोचा’ यमन ने सुझाया है।

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संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 2023

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में, 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना और शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। विविधता दिवस, आधिकारिक तौर पर “संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस” के रूप में जाना जाता है, समुदायों को सांस्कृतिक विविधता के मूल्य को समझने और सद्भाव में एक साथ रहने का तरीका सीखने में मदद करने का एक अवसर है।

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संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस का इतिहास

 

वर्ष 2001 में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणामस्वरूप ‘सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा’ को अपनाया। ​फिर दिसंबर 2002 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने प्रस्ताव 57/249 में, 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • यूनेस्को मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस;
  • यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945, लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
  • यूनेस्को महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले।

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रस्किन बॉन्ड ने लिखी ‘द गोल्डन ईयर्स’ नामक एक नई पुस्तक

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भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने “द गोल्डन इयर्स: द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ” नामक एक पुस्तक लिखी। गोल्डन ईयर्स पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89 वें जन्मदिन पर जारी की गई है। ‘द गोल्डन इयर्स’ 60, 70 और 80 के दशक के दौरान बॉन्ड के अनुभवों पर केंद्रित है।

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पुस्तक का सार:

  • द गोल्डन ईयर्स: द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है, जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक उम्र बढ़ने पर निबंधों और प्रतिबिंबों का एक संग्रह है, जिसे बॉन्ड ने अपने 80 के दशक के अंत में लिखा था। पुस्तक में, बॉन्ड बुढ़ापे की खुशियों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा करते हैं, साथ ही सुनहरे वर्षों का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में अपनी सलाह भी साझा करते हैं।
  • बॉन्ड शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के महत्व के बारे में लिखते हैं। वह सकारात्मक दृष्टिकोण और हास्य की भावना बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। वह परिवार और दोस्तों के महत्व और प्रियजनों के साथ समय बिताने की खुशी के बारे में लिखते हैं। वह प्रकृति की सुंदरता, और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने के महत्व के बारे में भी लिखते हैं।
  • गोल्डन इयर्स उम्र बढ़ने की खुशियों के बारे में एक बुद्धिमान और दिल को छू लेने वाली किताब है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो पाठकों को सुनहरे वर्षों को गले लगाने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगी।

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भारत ने म्यांमार सरकार को ₹422 करोड़ के हथियार भेजे: संयुक्त राष्ट्र

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संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2021 तख्तापलट के बाद से भारत ने म्यांमार में सेना को 51 मिलियन डॉलर (₹422 करोड़) मूल्य के हथियार और संबंधित सामग्री भेजी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट के मुताबिक ये खरीद म्यांमार की सेना ने उस पर लगी पाबंदियों के बावजूद की है। म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टेयर, टॉम एंड्रयूज ने कहा कि भारत के अलावा, रूस, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड ने भी म्यांमार जुंटा को सैन्य सहायता प्रदान की है। हालाँकि, भारत की सहायता रूस, चीन और सिंगापुर की तुलना में छोटी थी, लेकिन थाईलैंड की तुलना में अधिक थी।

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म्यांमार की सेना को हथियार देने के मामले में रूस सबसे आगे है। 2 सालों में रूस ने म्यांमार को 4 हजार करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं। वहीं, 2 हजार करोड़ के हथियार उन्हें चीन की तरफ से मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि म्यांमार को हथियार और उन्हें बनाने का सामान पहुंचाने में रूस, चीन और भारत की सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं।

 

प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं किया गया

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा कि म्यांमार सेना और उसके हथियार डीलरों ने यह पता लगा लिया है कि सिस्टम में कैसे हेरफेर किया जाए। एंड्रयूज ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिबंधों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जा रहा है और जुंटा से जुड़े हथियार डीलर शेल कंपनियां स्थापित करने में सक्षम हैं।

 

किसने कितने हथियार बेचे?

 

यूएन रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की हथियार कपनियों ने अभी तक 406 मिलियन डॉलर के हथियार और उपकरण म्यांमार की सेना को बेचा है। वहीं, चीन ने अभी तक 154 मिलियन डॉलर के हथियारों की सप्लाई म्यांमार की सेना को की है। जबकि, सिंगापुर-ऑपरेटिंग इकाइयों ने 254 मिलियन डॉलर के हथियार म्यांमार में बेचे हैं। म्यांमार की सेना को भारत की भी एक संस्था की तरफ से 51 मिलियन डॉलर और थाईलैंड ने 28 मिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार को हथियार बेचने में चीन, रूस और सिंगापुर की कंपनियां शामिल हैं। म्यांमार में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर यूनाइटेड नेशंस के टॉम एंड्रयूज ने न्यूयॉर्क में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें म्यांमार में नागरिकों के अधिकार किस कदर कुचले गये हैं, उसके बारे में बात की गई है।

 

डुएल यूज टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी शामिल

 

म्यांमार में जिस किस्म के हथियारों की सप्लाई की गई है, उनमें डुएल यूज टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी शामिल हैं। इसके साथ ही, म्यांमार को हथियार बनाने वाली सामग्रियों की भी सप्लाई की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि “म्यांमार की सेना को बिना किसी रूकावट के हथियार और उससे भी ज्यादा नये हथियारों के निर्माण के लिए सामग्रियों की सप्लाई फरवरी 2021 के बाद से की जा रही है। फरवरी में म्यांमार की सेना, जिसे जुंटा कहा जाता है, उसने देश की सरकार का तख्तापलट कर दिया था और उसके बाद से सेना का शासन है, जिसने सभी लोकतांत्रित चैप्टर्स को खत्म कर डाला है।

 

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